प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनअनुसार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को प्रथम त्रैमासिक (२०८३ साउन १ देखि असोज मसान्तसम्म) को विस्तृत प्रतिवेदनले सरकारका कामहरूको फेहरिस्त बाहिर ल्याएको हो।