राहत शिक्षक प्रतिस्पर्धाबिनै स्थायी !
दुई दशकअघि सरकारले नै राहतका रूपमा विद्यालय शिक्षामा प्रवेश गराएका शिक्षकहरू हाल बिनाप्रतिस्पर्धा स्थायीको माग राख्दै सडक आन्दोलनमा उत्रेकोमा चौतर्फी विरोध भइरहेको छ।
दुई दशकअघि सरकारले नै राहतका रूपमा विद्यालय शिक्षामा प्रवेश गराएका शिक्षकहरू हाल बिनाप्रतिस्पर्धा स्थायीको माग राख्दै सडक आन्दोलनमा उत्रेकोमा चौतर्फी विरोध भइरहेको छ।
सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकहरू त्यही अधिकारको बर्खिलाप हुनेगरी स्थानीय पालिकामा जान नसकिने भन्दै सडक आन्दोलन तताइरहेका छन्।
सरकारले हालै संसद्मा दर्ता गराएको विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदा २०८० प्रति शिक्षकहरूले विरोध जनाएका छन्। सरकारले ५२ वर्षपछि ल्याएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षकहरूसँग पटकपटक भएको सहमति नसमेटिएको भन्दै विद्यालय बन्द गरेर शिक्षकहरू सडक आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
महोत्तरीका १४ वर्षीय मनीष चौधरी भक्तपुरमा रहेको एक काठ गोदाममा काम गर्छन्। उनी शुक्रबार पनि गोदाममा काठ यताउता सारिरहेका थिए। उनलाई शुक्रबार बालदिवस हो भन्नेसम्म थाहा रहेनछ। उनले कुनै पनि प्रकारका दिवससँग आफूलाई मतलब पनि नरहेको बताए।
विद्यालयमा सरकार र स्थानीय तहको सहकार्यमा पछिल्लो समय दिवाखाजा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले कामकाजी अभिभावकलाई आफ्ना बच्चालाई स्कुलमा के खाजा पठाउने भन्ने चिन्ताबाट मुक्त बनाइदिएको छ।
सरकारले २०२८ सालको शिक्षा ऐन विस्थापन गर्न र संघीय संरचनाअनुसारको विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन गर्न विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक बुधबार संसद्मा दर्ता गरेको छ।
सरकारले निजी विद्यालयलाई शैक्षिक गुठी अन्तर्गत अनिवार्य दर्ता प्रावधानलाई सच्याएर स्वेच्छिक दर्ता बनाएर विद्यालय शिक्षा ऐनको विधेयक २०८० संसदमा दर्ता गरेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले बुधबार विधेक संसद्मा दर्ता गराएका हुन्।
सरकारले निजी शैक्षिक गुठीअन्तर्गत विद्यालय सञ्चालनको व्यवस्था परिमार्जन गरेर विद्यालय शिक्षासम्बन्धी ऐनको मस्यौदा संसद्मा दर्ता गराउने तयारी थालेको छ।
‘चिकित्सा शिक्षा आयोग, सिटिइििभटि र स्वास्थ्य शिक्षा तथा नर्सिङ शिक्षा सम्बन्धी विद्यार्थीले पढ्न नपाएको र कलेजहरू बन्द हुनु परेको मुद्दा बाहिरएको छ।
चिकित्सा शिक्षा अयोगले नर्सिङ कलेज सञ्चालन गर्ने भए सय शड्ढयाको अस्पताल अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरेकाले ७३ वटा नर्सिङ कलेज उक्त मापदण्ड पुर्याउन नसकी बन्द भए।
दुबै मन्त्रीहरूले परिस्थितीको समाना गर्दै क्यालेन्डर कार्यन्वयन गर्नु पर्ने आग्रह गरेका हुन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा शुल्क बढाइएपछिको विवाद अझै समाधान हुन सकेको छैन।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान आर्थिक रूपमा खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। संस्थान सञ्चालनका लागि आर्थिक वर्ष ०७९÷८० मा मात्र संस्थानले नौ करोडको ऋण बोक्नुपरेको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान टाँट पल्टिने अवस्थामा पुगेको छ।
छात्रवृत्तिमा पास भएर पनि कागजात अपलोडबारे प्राविधिक जानकारीको कमी र कलेज मिलानबारे पर्याप्त सूचनाको अभावमा धेरै विद्यार्थीले परीक्षा पास भएर पाएको छात्रवृत्ति पनि गुमाएको अवस्था सिर्जना भएको छ।