मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको नियुक्ति
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, ०८२ को तयारी पूरा भएको जनाएको छ।

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, ०८२ को तयारी पूरा भएको जनाएको छ।
शिक्षा ऐन र नियमावली बनाउने नाममा बसेका/भएका बैठक र छलफल भत्तामा बजेट खर्च गरिए पनि ऐन र नियमावली बनेको अवस्था छैन ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले विद्यार्थीसँग गरेको शुल्क समायोजनको सहमति कार्यान्वयनको माग गर्दै क्रान्तिकारी विद्यार्थीले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको कार्यकक्षमा अनिश्चितकालीन तालाबन्दी गरेका छन्।
मुलुकमा विश्वविद्यालयको संख्या बढेसँगै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शैक्षिक भार केही कम हुने विश्वास लिइएको थियो। तर, नयाँ विश्वविद्यालय खुल्दै गए पनि विद्यार्थीमाझ त्रिभुवन विश्वविद्यालयप्रतिको आकर्षण बढ्दै गएको देखियो।
बोर्डको क्यालेन्डर अनुसार यो वर्षको एसइई ०८२ चैत्त ७ गतेदेखि हुने तय थियो । जनकशिक्षाले प्रश्नपत्र छपाईमा केहि दिन ढिला हुन सक्ने संकेत गरेसँगै एसइई केहि साता सार्नु पर्ने अवस्था आएको नियन्त्रक अधिकारीले बताए ।
निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन जारी गरेको आचारसंहितामा बालबालिकाको प्रयोगमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले दिँदै आएको समकक्षता अब आगामी साउन १ गतेदेखि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (युजिसी)ले उपलब्ध गराउने भएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले देशभरका निजी शिक्षण संस्थाहरूमा ‘डिसिपिलिन इन्चार्ज’ (डिआई) अर्थात् अनुशासन प्रमुख राख्न नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाएको छ।
फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिकतर्फ ६४ वटा दलले भाग लिने भएका छन्।
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले आवश्यक तयारी तीव्र पारेको छ।
सरकारी र निजी दुवै विद्यालयले कक्षामै नियमित योग र ध्यान अभ्यास गराएर विद्यार्थीका मन सबल बनाउन जरुरी भइसकेको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को ५१ औं दीक्षान्त समारोहका लागि प्रमुख अतिथि एवं नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक प्रा.डा. ताकाआकी काजिताको स्वागतको तयारी तीव्र पारिएको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले विद्यार्थीहरूको सहभागिता बढाउन र आर्थिक भार कम गर्न आगामी शैक्षिक सत्रदेखि दीक्षान्त समारोहलाई विकेन्द्रीकरण गर्दै क्षेत्रगत रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी थालेको छ।
माध्यमिक तहमा अनिवार्य कम्प्युटर शिक्षा लागु गर्न ठुलो संख्यामा शिक्षक थप गर्नुपर्ने र सोहीअनुसार खर्चको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत केन्द्रीय आयोजना एकाइका उपप्रमुख अशोक अधिकारीका अनुसार २०७२ को भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सामुदायिक विद्यालयमध्ये ९९ प्रतिशतको पुनर्निर्माण सकिएको छ।
