आन्दोलनले दबाबमा सरकार
बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा सरकार गठन भएयता विभिन्न पेसागत, सामाजिक र राजनीतिक समूह आआफ्ना माग राखेर आन्दोलनमा सक्रिय छन्।

बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा सरकार गठन भएयता विभिन्न पेसागत, सामाजिक र राजनीतिक समूह आआफ्ना माग राखेर आन्दोलनमा सक्रिय छन्।
विश्व अहिले कृतिम बुद्धिमत्ता (एआई) को तीव्र परिवर्तनको युगमा छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, अनुसन्धानदेखि दैनिक जीवनसम्म यसको प्रभाव विस्तार हुँदै गएको छ।
सरकारले शिक्षा नियमावली (दशौं संशोधन) मार्फत विद्यालय व्यवस्थापन समिति (वि.व्य.स.) सम्बन्धी व्यवस्थामा गरेको परिवर्तनले सामुदायिक विद्यालयको सञ्चालन, निर्णय प्रक्रिया र जवाफदेहितामा नयाँ बहस सुरु भएको छ।
लामो समयदेखि रिक्त रहेको आयोगको कार्यकारी नेतृत्वमा उनको नियुक्तिसँगै चिकित्सा शिक्षा सुधारका कामले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय उच्च शिक्षामा ७० प्रतिशत विद्यार्थी संख्याको भार बोकेको देशकै जेठो र ठूलो विश्वविद्यालय हो।
विश्वविद्यालयहरूमा सरकारले एकै पटक सबै नियुक्ति खारेजी गरेकाले लामो समयदेखि सेवा आयोग नेतृत्वविहीन हुँदा शिक्षक, कर्मचारी तथा पदाधिकारीका सयौं पद रिक्त छन्।
विद्यालय तहमा विद्यार्थी भर्ना दर, परीक्षामा सहभागिता र नतिजाको विषयमा प्रायः बहस भइरहन्छ तर विद्यार्थीले कक्षाकोठामा के र कति सिके भन्ने बहस अझै बृहत रूपमा हुन सकेको छैन।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको २०८३ सालको कक्षा १२ को नतिजामा उत्तीर्ण दर उल्लेख्य रूपमा सुधार भएको देखिएको छ।
तीन महिनाको अवधिमा काठमाडौं उपत्यकामा तरकारीको थोक मूल्यमा ठुलो उतारचढाव देखिएको छ।
सरकारले देशमा विश्वविद्यालयको संख्या बर्सेनि बढाउँदै लगे पनि उच्च शिक्षाको बजेट भने बढाउन सकेको छैन।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गत जेठमा प्रकाशित गरेको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (कक्षा १०) एसइईको नतिजामा लापरबाही गरेको भेटिएको छ।
काठमाडौं महानगरमा मनाइँदै आएको ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्वको जात्रा इन्द्रजात्रा तथा रथयात्राका प्रमुख देवगण श्री गणेश र श्री भैरवका लागि निवास निर्माण गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ।
शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव एवं शैक्षिक परामर्श शाखाका प्रमुख सेमन्तराज कोइरालाका अनुसार हालसम्म मन्त्रालयमा ९२४ वटा शैक्षिक परामर्शसँग सम्बन्धित संस्था दर्ता भएको तथ्यांक छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घट्दै गएको छ। सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या निरन्तर घट्दो क्रममा रहँदा संस्थागत (निजी) विद्यालयमा भने बढेको तथ्यांकले देखाएको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अध्ययन बिदा दुरुपयोग गरेकाहरूबाट सरकारले १० करोड ४६ लाख रुपैयाँ असुल गरेको छ।
