पूर्वउपरथी डा. खत्रीलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगको नेतृत्व, सुधारका कामले गति लिने अपेक्षा
लामो समयदेखि रिक्त रहेको आयोगको कार्यकारी नेतृत्वमा उनको नियुक्तिसँगै चिकित्सा शिक्षा सुधारका कामले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ।

लामो समयदेखि रिक्त रहेको आयोगको कार्यकारी नेतृत्वमा उनको नियुक्तिसँगै चिकित्सा शिक्षा सुधारका कामले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय उच्च शिक्षामा ७० प्रतिशत विद्यार्थी संख्याको भार बोकेको देशकै जेठो र ठूलो विश्वविद्यालय हो।
विश्वविद्यालयहरूमा सरकारले एकै पटक सबै नियुक्ति खारेजी गरेकाले लामो समयदेखि सेवा आयोग नेतृत्वविहीन हुँदा शिक्षक, कर्मचारी तथा पदाधिकारीका सयौं पद रिक्त छन्।
विद्यालय तहमा विद्यार्थी भर्ना दर, परीक्षामा सहभागिता र नतिजाको विषयमा प्रायः बहस भइरहन्छ तर विद्यार्थीले कक्षाकोठामा के र कति सिके भन्ने बहस अझै बृहत रूपमा हुन सकेको छैन।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको २०८३ सालको कक्षा १२ को नतिजामा उत्तीर्ण दर उल्लेख्य रूपमा सुधार भएको देखिएको छ।
तीन महिनाको अवधिमा काठमाडौं उपत्यकामा तरकारीको थोक मूल्यमा ठुलो उतारचढाव देखिएको छ।
सरकारले देशमा विश्वविद्यालयको संख्या बर्सेनि बढाउँदै लगे पनि उच्च शिक्षाको बजेट भने बढाउन सकेको छैन।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गत जेठमा प्रकाशित गरेको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (कक्षा १०) एसइईको नतिजामा लापरबाही गरेको भेटिएको छ।
काठमाडौं महानगरमा मनाइँदै आएको ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्वको जात्रा इन्द्रजात्रा तथा रथयात्राका प्रमुख देवगण श्री गणेश र श्री भैरवका लागि निवास निर्माण गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ।
शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव एवं शैक्षिक परामर्श शाखाका प्रमुख सेमन्तराज कोइरालाका अनुसार हालसम्म मन्त्रालयमा ९२४ वटा शैक्षिक परामर्शसँग सम्बन्धित संस्था दर्ता भएको तथ्यांक छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घट्दै गएको छ। सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या निरन्तर घट्दो क्रममा रहँदा संस्थागत (निजी) विद्यालयमा भने बढेको तथ्यांकले देखाएको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अध्ययन बिदा दुरुपयोग गरेकाहरूबाट सरकारले १० करोड ४६ लाख रुपैयाँ असुल गरेको छ।
उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्यामा १० दशमलव ९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
सभामुख डोल प्रसाद अर्यालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्टता नहुँदा अर्बौंको लगानी अनुसारको प्रतिफल हासिल हुन नसकेको टिप्पणी गरेका छन्।
‘सरकारले शिक्षाको विकासमा निजी क्षेत्रले पुर्याएको योगदानको कदर गरी लगानीको सुरक्षा प्रत्याभूति दिनु पर्छ।’
