उच्च शिक्षामा विद्यार्थी बढे
उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्यामा १० दशमलव ९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।

उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्यामा १० दशमलव ९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
सभामुख डोल प्रसाद अर्यालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्टता नहुँदा अर्बौंको लगानी अनुसारको प्रतिफल हासिल हुन नसकेको टिप्पणी गरेका छन्।
‘सरकारले शिक्षाको विकासमा निजी क्षेत्रले पुर्याएको योगदानको कदर गरी लगानीको सुरक्षा प्रत्याभूति दिनु पर्छ।’
नेपालमा मन्त्रालयहरूको नाम समयअनुसार राजनीतिक व्यवस्था, संविधान, प्रशासनिक पुनर्संरचना र सरकारको प्राथमिकताअनुसार फेरिँदै आएको छ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० एसइईको नतिजा मंगलबार प्रकाशन गर्ने सबै तयारी पूरा भएको जनाएको छ।
विभिन्न विश्वविद्यालयमा रिक्त उपकुलपति सिफारिस गर्न गठित समितिले दरखास्त आह्वान गरेको छ।
सरकारले अध्यादेश मार्फत केही नेपाल ऐन र शिक्षा ऐन संशोधन गरेलगत्तै परीक्षा बोर्ड नेतृत्वविहिन बनेको हो।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. दीपक अर्याल, शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. खड्ग केसी र रजिष्ट्रार प्रा.डा. केदार रिजालले कुलपति एवं प्रधानमन्त्री बालेन साहसमक्ष राजीनामा दिएका छन्।
सरकारले अध्यादेश मार्फत सराष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलकहाँ संशोधन गर्न लगेको १६ विश्वविद्यालयका ऐन, ७ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन र केही नेपाल ऐनले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूलाई पदबाट राजीनामा दिन बाध्य बनाएको छ।
पर्याप्त तयारीबिनाको निर्णय कार्यान्वयनमा चुनौती हुने रहेछ भन्ने पछिलो उदाहरण विद्यालय तहमा नयाँ शैक्षिक सत्र सञ्चालनसम्बन्धी विषयले स्पष्ट पारेको छ।
दुई दिन बिदा भए पनि विद्यालय समय भने काठमाडौं महानगरको हकमा बिहान १० बजेदेखि साँझ ४ बजेसम्म अर्थात् ६ घण्टाकै हुने गरी क्यालेन्डर बनाइँदैछ।
परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय (पनिका) का पोखरा, विराटनगर, नेपालगञ्ज, अत्तरिया र बद्रिबास गरी पाँच क्षेत्रीय कार्यालयमा उत्तरपुस्तिका संकलन भइरहेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन साह र विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरुको भेटले विश्वविद्यालय भित्र रहेको निर्वाचित स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको प्रवधान हटाएर स्टुडेन्ट काउन्सिल वा भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री एवं विश्वविद्यालयका कुलपति बालेन्द्र शाहले स्नातकदेखि स्नातकोत्तर तहसम्मका परीक्षाहरू सकिएको एक महिनाभित्रै नतिजा सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएका छन्।
प्रतिविद्यार्थी एमबीबीएस अध्ययनमा करिब ४६ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने भएकाले संघीय सरकारले पनि अनुदानसहित विद्यार्थी पठाउनुपर्ने माग प्रतिष्ठानले गरेको छ।
