राहत शिक्षक प्रतिस्पर्धाबिनै स्थायी !
दुई दशकअघि सरकारले नै राहतका रूपमा विद्यालय शिक्षामा प्रवेश गराएका शिक्षकहरू हाल बिनाप्रतिस्पर्धा स्थायीको माग राख्दै सडक आन्दोलनमा उत्रेकोमा चौतर्फी विरोध भइरहेको छ।
८ आश्विन २०८० सोमबार
रूबी रौनियार
रूबी रौनियारका लेखहरु :
विद्यालयलाई स्थानीय तहमा राख्ने संवैधानिक व्यवस्था मान्दैनौ भन्दैछन् शिक्षकहरू (मागसहित)
सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकहरू त्यही अधिकारको बर्खिलाप हुनेगरी स्थानीय पालिकामा जान नसकिने भन्दै सडक आन्दोलन तताइरहेका छन्।
सडकमा शिक्षकको ‘हठ प्रदर्शन’
सरकारले हालै संसद्मा दर्ता गराएको विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदा २०८० प्रति शिक्षकहरूले विरोध जनाएका छन्। सरकारले ५२ वर्षपछि ल्याएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षकहरूसँग पटकपटक भएको सहमति नसमेटिएको भन्दै विद्यालय बन्द गरेर शिक्षकहरू सडक आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
बालश्रम निवारण चुनौतीपूर्णः कमजोर आर्थिक अवस्था बाधक, ११ लाख बालमजदुर
महोत्तरीका १४ वर्षीय मनीष चौधरी भक्तपुरमा रहेको एक काठ गोदाममा काम गर्छन्। उनी शुक्रबार पनि गोदाममा काठ यताउता सारिरहेका थिए। उनलाई शुक्रबार बालदिवस हो भन्नेसम्म थाहा रहेनछ। उनले कुनै पनि प्रकारका दिवससँग आफूलाई मतलब पनि नरहेको बताए।
दिवाखाजाले छुटाउँदैछ ‘जंकफुड’ को कुलत
विद्यालयमा सरकार र स्थानीय तहको सहकार्यमा पछिल्लो समय दिवाखाजा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले कामकाजी अभिभावकलाई आफ्ना बच्चालाई स्कुलमा के खाजा पठाउने भन्ने चिन्ताबाट मुक्त बनाइदिएको छ।
निजी विद्यालयसामु फेरि झुक्यो सरकार
सरकारले २०२८ सालको शिक्षा ऐन विस्थापन गर्न र संघीय संरचनाअनुसारको विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन गर्न विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक बुधबार संसद्मा दर्ता गरेको छ।
निजी विद्यालयलाई गुठीमा दर्ताको स्वेच्छाकारी ब्यवस्थासहितको विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा दर्ता
सरकारले निजी विद्यालयलाई शैक्षिक गुठी अन्तर्गत अनिवार्य दर्ता प्रावधानलाई सच्याएर स्वेच्छिक दर्ता बनाएर विद्यालय शिक्षा ऐनको विधेयक २०८० संसदमा दर्ता गरेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले बुधबार विधेक संसद्मा दर्ता गराएका हुन्।
निजी स्कुललाई गुठीमा जान बाध्य नपारिने
सरकारले निजी शैक्षिक गुठीअन्तर्गत विद्यालय सञ्चालनको व्यवस्था परिमार्जन गरेर विद्यालय शिक्षासम्बन्धी ऐनको मस्यौदा संसद्मा दर्ता गराउने तयारी थालेको छ।
चिकित्सातर्फका विद्यार्थीलाई पढ्न देउ!
‘चिकित्सा शिक्षा आयोग, सिटिइििभटि र स्वास्थ्य शिक्षा तथा नर्सिङ शिक्षा सम्बन्धी विद्यार्थीले पढ्न नपाएको र कलेजहरू बन्द हुनु परेको मुद्दा बाहिरएको छ।
सरकार,हामी कहाँ पढ्ने?
चिकित्सा शिक्षा अयोगले नर्सिङ कलेज सञ्चालन गर्ने भए सय शड्ढयाको अस्पताल अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरेकाले ७३ वटा नर्सिङ कलेज उक्त मापदण्ड पुर्याउन नसकी बन्द भए।
क्यालेन्डर कार्यान्वयनमा गृह र शिक्षा मन्त्रीको जोड
दुबै मन्त्रीहरूले परिस्थितीको समाना गर्दै क्यालेन्डर कार्यन्वयन गर्नु पर्ने आग्रह गरेका हुन्।
विश्वविद्यालयभित्रका वेथिति: शुल्क विवादले इन्जिनियरिङको वार्षिक परीक्षा सारियो
त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा शुल्क बढाइएपछिको विवाद अझै समाधान हुन सकेको छैन।
खर्च धान्न नसकेपछि १७७ प्रतिशत शुल्क वृद्धि
त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान आर्थिक रूपमा खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। संस्थान सञ्चालनका लागि आर्थिक वर्ष ०७९÷८० मा मात्र संस्थानले नौ करोडको ऋण बोक्नुपरेको छ।
इन्जिनियरिङ कलेज ९ करोड ऋणमा
त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान टाँट पल्टिने अवस्थामा पुगेको छ।
काठमाडौं महानगरको ५० प्रतिशत छात्रवृत्ति खेर
छात्रवृत्तिमा पास भएर पनि कागजात अपलोडबारे प्राविधिक जानकारीको कमी र कलेज मिलानबारे पर्याप्त सूचनाको अभावमा धेरै विद्यार्थीले परीक्षा पास भएर पाएको छात्रवृत्ति पनि गुमाएको अवस्था सिर्जना भएको छ।