भोटेकोशी बाढीले २० विद्यालयमा क्षति, चार विद्यालय बगर बन्यो
भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवा, नुवाकाेटर धादिङसहितका जिल्लामा विद्यालयसमेत नराम्ररी प्रभावित भएका छन्।

भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवा, नुवाकाेटर धादिङसहितका जिल्लामा विद्यालयसमेत नराम्ररी प्रभावित भएका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले विगतका सरकारद्वारा गरिएका झन्डै १६ सय नियुक्ति अध्यादेशमार्फत खारेज गरिदियो।
अब बन्ने विद्यालय शिक्षा ऐन विद्यार्थी केन्द्रित, बालमैत्री तथा अभिभावकको विश्वास जित्ने खालको हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
जापान टेकेलगत्तै मैले नारिता एयरपोर्टमा ७० वर्ष काटेका वृद्धहरूले मज्जा लिएर काम गरेको देखेँ।
‘फिल्मको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व हो,’ निर्माता पौडेलले नागरिकसँग भने, ‘फिल्ममा किन्नर समुदायका कलाकारहरूलाई प्रमुख भूमिकामा प्रस्तुत गरिएको छ।’
उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि नेपालबाट बिदेसिने विद्यार्थीको संख्या पछिल्ला ६ वर्षमा तीव्र रूपमा बढेको छ।
व्यवस्थापन संकायकी विद्यार्थी सुस्मिता अधिकारीले कृषि क्षेत्रमा आफ्नो नवीन सोचलाई व्यवसायमा कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने उद्देश्यले समिटमा सहभागी भएको बताइन्।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक गरेको करिब डेढ महिना बितिसक्दा पनि चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह (एमबिबिएस, बिडिएस, बिएस्सी नर्सिङ, बिपिएच, बिफार्मलगायत) को एकीकृत प्रवेश परीक्षाको आवेदन खुल्न सकेको छैन।
जापानमा नेपाली समुदायको जनसंख्या तीव्र रूपमा बढेसँगै त्यहाँ नेपाली पाठ्यक्रममा आधारित विद्यालय सञ्चालन र विस्तार पनि हुँदै गएको छ।
नेपालमा बेलायती पाठ्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालन हुने एडभान्स लेभल (ए–लेभल) कार्यक्रमलाई सरकारले शैक्षिक रूपमा मान्यता दिँदै आएको छ।
सरकारले शिक्षा नियमावली, २०५९ (दसौं संशोधन) अर्थात् शिक्षा नियमावली, २०८३ ले विद्यालय शिक्षा अब दुई तहको मात्र बनाउने कानुनी आधार तयार पारेको छ।
बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा सरकार गठन भएयता विभिन्न पेसागत, सामाजिक र राजनीतिक समूह आआफ्ना माग राखेर आन्दोलनमा सक्रिय छन्।
विश्व अहिले कृतिम बुद्धिमत्ता (एआई) को तीव्र परिवर्तनको युगमा छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, अनुसन्धानदेखि दैनिक जीवनसम्म यसको प्रभाव विस्तार हुँदै गएको छ।
सरकारले शिक्षा नियमावली (दशौं संशोधन) मार्फत विद्यालय व्यवस्थापन समिति (वि.व्य.स.) सम्बन्धी व्यवस्थामा गरेको परिवर्तनले सामुदायिक विद्यालयको सञ्चालन, निर्णय प्रक्रिया र जवाफदेहितामा नयाँ बहस सुरु भएको छ।
लामो समयदेखि रिक्त रहेको आयोगको कार्यकारी नेतृत्वमा उनको नियुक्तिसँगै चिकित्सा शिक्षा सुधारका कामले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ।
