उच्च शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न विश्वविद्यालयहरुको कुलपति प्रधानमन्त्री हुने ब्यवस्था खारेजी गर्नु पर्ने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महाविर पुनले बताएका छन् ।

केहि दिन अघि मात्र मन्त्री पुनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा दिपक अर्याल, शिक्षाध्यक्ष प्राडा खड्ग केसी, रजिष्ट्रार प्राडा केदार रिजाल, सबै डिन कार्यालयका डिनहरु तथा अन्य शिक्षासँग सरोकार राख्ने शिक्षा विज्ञहरुसँग विश्वविद्यालय शिक्षा सुधारबारे छलफल गरेका थिए । उक्त छलफलको निष्कर्ष नै स्वदेशी उच्च शिक्षा सुधार गर्न विश्वविद्यालयहरुको कुलपति प्रधानमन्त्री बन्ने ब्यवस्था खारेजी हुनु पर्ने रहेको मन्त्री पुनले बताए ।

देशको प्रधानमन्त्रीको अन्य धेरै काम हुने र हरेक संस्थामा अध्यक्ष एवं प्रमुख भूमिकामा बस्ने तर त्यस संस्थाको संरचना तथा गतिविधि बारे खासै ज्ञान नहुने हुनाले सार्वजनिक संस्थाहरु ध्वस्त हुदै गएको समेत निष्कर्ष विज्ञहरुले निकाल्दै अब विश्वविद्यलायको कुलपति प्राज्ञहरुबाटै बाउनु पर्न सुझाव राखेको उनले जनाए । हुन त विश्वविद्यालयहरुको कुलपति प्रधानमन्त्री हुनु हुदैन भन्ने प्रस्ताव विगतमा त्रिविका पुर्व उपकुलपति प्राडा धर्मकान्त बासकोटाले पनि लिखित रुपमै गरेका थिए । उनले त्रिविका उपकुलपति हुँदा नै त्रिवि ऐन संशोधन गरि प्राज्ञहरुबाटै कुलपति छनौट गर्ने ब्यवस्था गर्न खोजेका पनि थिए तर कार्यन्वयन भने नहुदै उनको पदावधि सि.धिएको थियो ।

छलफलमा विज्ञहरुले विश्वविद्यालयमा राजनीतिको अन्त्य नगरेसम्म पठनपाठनको स्व्च्छ वातावरण र्सजना नहुने र विद्यार्थीहरुले गुणस्तरीय शिक्षा आर्जन गर्न नसक्ने भएकोले विश्वविद्यालयहरुको कुलपति प्रधानमन्त्री हुने ब्यवस्था अन्त्य गर्न सुझाएको मन्त्री पुनले जनाए ।

‘प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति हुँदा विश्वविद्यालयहरुमा दलको कार्यकर्ता भत्र्ती केन्द्र बन्दै गएको देखिन्छ । उपकुलपतिदेखि साना साना पदमा पनि दलको भागबन्डा गरि बाडिचुडि खाने भाडो बनाए,’ शिक्षा मन्त्री पुनले नागसिरकसँग भने,‘प्रधानमन्त्रीको अन्य धेरै काम हुने भएकोले कुलपतिको हैसियतले विश्वविद्यालयमा समय दिनै सक्दैनन् । कहिले बालुवाटारबाटै सभा चलाउनु परेको छ त कहिले विश्वविद्यालयको नीति नियम र कार्यक्रमबारे नबुझेरै कार्यक्रम र नीति नै रोक्नु गलत प्रबृतिले गर्दा नेपालको उच्च शिक्षा झनै कमजोर बन्दै गयो ।’ उनले जोड दिए,‘विश्वविद्या शिक्षा सुधार गर्न र स्वदेशमै स्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउने विश्विद्यालयबाट प्रधानमन्त्री कुलपतिको ब्यवस्था हटानउनै पर्छ । मैले अध्यादेशबाट गराउन खोजे पनि राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर नै गर्दैनन् । यो ब्यवस्था कार्यन्वयन गराउने हो भने ऐन संशोधन गर्नु पर्छ त्यो अहिले सम्भव छैन ।’

हाल नेपालमा ११ वटा केन्द्रीय विश्वविद्यालय संचालनमा छन् भने दुई वटा स्थापना भएका छन् तर संचालनमा छैनन् । केन्द्रीय विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री हुने विश्वविद्यालयहरुको ऐन मै ब्यवस्था छ । यसैगरि प्रदेश स्तरमा पनि सात वटौ प्रदेशमा विश्वविद्यालयहरु स्थपना भएका छन् । यीनको कुलपति प्रदेश प्रमुख हुने ब्यवस्था छ ।

०४५ साल अघिसम्म राजा विश्वविद्यालयको कुलपति हुने ब्यवस्था थियो । तर यो ब्यवस्था यतिको राजनीति खिचातानी नरहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पुर्व उपकुलपति केशरजंज बराल बताउँछन् । ‘विगतमा राजा कुलपति हुँदा विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसम्म पंचहरुबाटै राजाले नै नियुक्ति गर्थे तर अन्य पदहरुमा उकुलपतिले विश्वविद्यालयका प्राज्ञहरुसँग छलफल गरि विज्ञहरुबाटै पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने ब्यवस्थाले उच्च शिक्षा विश्वमै स्तरीय बनेको थियो,’पुर्व उपकुलपति बरालले अनुभव साटे,‘तर प्रधानमन्त्री कुलपति हुँदा धेरै नै राजनीति हस्तक्षेप बढ्यो । साना साना नियुक्तिमा भागबन्डा हुन थाल्यो । यसले विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक थलो भन्दा पनि कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउँदै गयो ।’ उनले थपे,‘विश्वविद्यालयको नीीत, कार्यक्रम र बजेटसम्ममा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दलीयतन्त्र लाद्न थालेपछि विश्वविद्यालयको शैक्षिक र प्राज्ञिक अवस्था झनै कमजोर हुदै गयो ।’यसकारण विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर बृद्धि गर्न अब विश्वविद्यालयबाट प्रधानमन्त्री कुलपतिको ब्यवसथा खारेजी गर्न ढिला गर्न नहुने उनको ठहर छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि २०८० फागुन २३ गते सुमना श्रेष्ठको पहिलो निर्णय थियो– ‘मुलुकका ११ वटै विश्वविद्यालयका कुलपतिमा प्रधानमन्त्री र सहकुलपतिमा शिक्षामन्त्री पदेन रहने विद्यमान व्यवस्था हटाइ विज्ञहरूलाई राख्न सम्बन्धित कानुनमा संशोधन गर्ने पहिलो निर्णय नै गरेकि थिइन् । तर पनि उनको त्यो निर्णय कार्यन्वयन नहुँदै उनको पदावधि सकिएको थियो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष प्राडा खड्ग केसीका अनुसार शिक्षा मन्त्री पुनसँगको विज्ञहरुको छलफलमा प्रधानमन्त्री कुलपति हुने ब्यवस्थाको अन्त्यको सुझाव नै आफुले गरेको स्पष्ट पारे ।‘छलफलमा मैले त्रिविको सुधार गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री कुलपति हुने ब्यवस्था हटाइदिनुस्,’ शिक्षाध्यक्ष केसीले नागरिकसँग भने,‘त्रिवि ऐन संशोधन गरि विश्विद्यालयमा प्राज्ञहरुबाटै कुलपति, उपकुलपति एवं अन्य पदाधिकारी हुने ब्यवस्था गरिनु पर्छ भन्ने हमीले सुझवा राखेर शिक्षा मन्त्रालयबाट हिडेका थियौं ।’