वैशाख १५ गतेदेखि नै पठनपाठन सुरु गर्न निजी विद्यालयको माग
निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले विद्यालयको पठनपाठन वैशाख १५ गतेदेखि नै सुरु गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
४ वैशाख २०८३ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #निर्वाचन
- #चुनावी चर्चा
शैक्षिक सुधारका लागि शिक्षामन्त्रीलाई सुझाव
शिक्षा प्रणालीमा देखिएका संरचनात्मक, नीतिगत तथा गुणस्तरीय समस्या समाधान गर्न ‘शिक्षाको समग्र सुधारका लागि सुझाव पत्र २०८३’ सरकारसमक्ष सुझावस्वरूप बुझाएको छ ।
आर्थिक संकट भोग्दै मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
प्रतिविद्यार्थी एमबीबीएस अध्ययनमा करिब ४६ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने भएकाले संघीय सरकारले पनि अनुदानसहित विद्यार्थी पठाउनुपर्ने माग प्रतिष्ठानले गरेको छ।
एसइई दिएका विद्यार्थी लक्षित शिक्षा मन्त्रालयकाे विशेष कार्यक्रम
मन्त्री पोखरेलले यी सामग्रीले विद्यार्थीलाई भविष्यको मार्गचित्र कोर्न र नयाँ सम्भावनाहरू खोज्न थप ऊर्जा दिने विश्वास लिएका छन्।
शुल्क फिर्ता निर्देशनपछि निजी विद्यालयमाथि अभिभावकको दबाब
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निजी लगानीका विद्यालयहरूले कानुन विपरीत उठाउँदै आएको भर्ना र अन्य शुल्क फिर्ता गराउन निर्देशन दिएपछि अभिभावकहरूले नियमितरुपमा गुनासो टिपाउन थालेका छन्।
बेनीका १५ विद्यालयको कक्षा घटुवा र एक बन्द
म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाले यस वर्ष एउटा विद्यालय बन्द, १५ विद्यालयको कक्षा घटुवा तथा तह मिलान गरेको छ।
अब शिक्षकहरूको अवकाशपछिको ‘सिटरोल’ प्रदेशस्तरबाट
राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) ले सामुदायिक विद्यालयका स्थायी शिक्षकहरूको अवकाशपछिको सिटरोल आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रदेशको शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयमार्फत गर्ने भएको छ।
स्थानीय तहसँग मागियो विद्यालय समायोजनको विवरण
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मातहतको शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीको कार्यान्वयनका क्रममा विद्यालय समायोजन र नयाँ स्थापना गरिएका विद्यालयको विवरण मागेको छ।
संघीय निर्देशनअगावै दुई पालिकामा पठनपाठन सुरु
आबुँखैरेनी गाउँपालिकाले बुधबार अर्थात् आजदेखि र बन्दीपुर गाउँपालिकाले वैशाख ९ गतेदेखि पठनपाठन सुरु गर्ने भएका छन्। दुवै पालिकाले सोमबार सूचना प्रकाशित गरी पठनपाठन सुरु हुने मिति तोकिसकेका छन्।
आशा र अन्योलको वर्ष २०८२
शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय व्यवस्थापन, शिक्षक दरबन्दी मिलान र गुणस्तर सुधारका कार्यक्रम अघि सारे पनि ती सबै स्पष्ट दिशानिर्देश र समयसीमा अभावका कारण प्रभावकारी बन्न सकेनन्। उच्च शिक्षा ऐनको चर्चा पनि उत्तिकै भयो र प्राविधिक शिक्षा ऐन पनि छलफलको विषय बन्यो, तर यो वर्ष तीनैवटा ऐन आउन सकेन।
१० प्रतिशत छात्रवृत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निजी तथा सार्वजनिक विद्यालयलाई नियमबमोजिम प्रदान गरिएका छात्रवृत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ ।
नेपाल माविले बालबालिकालाई रैथाने सीप र आचारण सिकाउने
नेपाल नमुना माध्यमिक विद्यालय ताराखोलाले बालबालिकालाई आचरण सिकाउने भएको छ।
'अनुसन्धान, प्रविधि र उत्पादनसँग जोडिएको शिक्षा आवश्यक'
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले अनुसन्धान, प्रविधिको प्रयोग र उत्पादनसँग जोडिएको शिक्षा देशका लागि आवश्यक भएको बताएका छन् ।
पाठ्यक्रम पातलो बनाउने पहलमा सरकार
‘पाठ्यक्रम बोझिलो नै भए कुनकुन विषयवस्तु हटाए तोकिएकै समयमा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप पूरा हुन सक्छ भन्नेबारे पनि केन्द्रले विज्ञको टोलीसँग छलफल अघि बढाएको छ,’
त्रिवि अध्ययन बिदा दुरुपयोग प्रकरण: १९ प्राध्यापकबाट ६ करोड असुल
विद्यार्थीलाई अनुशासनको पाठ सिकाउने (त्रिवि) का गुरुहरूले आफूले पाउने अध्ययन बिदा दुरुपयोग गरेको सुन्दा जोकोहीलाई अचम्म लाग्न सक्छ।
शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न घरदैलोमा शिक्षक
घरदैलोमै पुगेर उनीहरुले अभिभावकलाई विद्यालयको शैक्षिक सुधारबारे सुझाव सङ्कलन गर्न थालेका हुन् ।
भर्ना अभियान वैशाख १५ गतेबाट र पठनपाठन २१ गतेबाट
केन्द्रले भर्ना अभियान वैशाख १५ गतेबाट र पठनपाठन वैशाख २१ गतेबाट सुरु गर्ने बताएको छ।
नयाँ शैक्षिक सत्र अगावै कर्णालीमा पुग्यो पाठ्यपुस्तक
जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड प्रादेशिक प्रेस नेपालगञ्जले नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु हुनुअगावै कर्णाली प्रदेशमा पाठ्यपुस्तक बिक्री वितरण गरेको छ।
तीन विश्वविद्यालयबिच प्राज्ञिक सहकार्यको समझदारी
उनका अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्राडा देवराज अधिकारीको उपस्थितिमा आयोजित कार्यक्रममा तीनै विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
अवैध शैक्षिक शुल्क फिर्ता गर्न शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन
मन्त्रालयले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी केही संस्थागत विद्यालयहरूले प्रचलित कानुन तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत हुनेगरी शैक्षिक सत्र २०८३ प्रारम्भ हुनुपूर्व नै विद्यार्थी भर्ना गर्ने र स्वीकृत मापदण्डभन्दा बढी शुल्क असुली गर्ने गरेको गुनासो आएकाले उक्त रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो।
शैक्षिक संस्थामा हुने दुर्व्यवहार र उत्पीडनका घटनामा दोषीलाई कारबाही गर्न विशेष संयन्त्र
यो संयन्त्रमा विद्यार्थीहरूले भोग्नुपरेका कुनै पनि किसिमका उत्पीडन वा दुर्व्यवहारका घटना जानकारी गराउन सक्ने उनले बताए।
विद्यार्थी भर्नामा मापदण्ड विपरीतको शुल्क लिने विद्यालयलाई कारबाही हुने
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मापदण्ड विपरीत शुल्क लिएर शुल्क फिर्ता गर्न अटेर गरेको पाइएमा कानुनअनुसार कारबाही गर्न गृह प्रशासन र स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ।
मापदण्ड विपरीतको भर्ना शुल्क फिर्ता गराउन स्थानीय सरकारलाई सिंहदरबारको पत्र
नयाँ शैक्षिकसत्र अगावै विद्यार्थी भर्ना नगर्न सर्वोच्च अदालतको आदेशको कार्यान्वयन गराउन शिक्षा मन्त्रालयले तदारुकता देखाएको हो ।
परीक्षा सुरु भएको १२ मिनेटमै प्रश्नपत्र ‘आउट’ भएपछि...
घटना सार्वजनिक भएको तीन मिनेटमै केन्द्रमा निगरानी कडा बनाउन निर्देशन दिइएको उनले बताए। परीक्षा हलमा मोबाइल निषेध गरिए पनि त्यहीँबाट प्रश्नपत्र बाहिरिनुले सुरक्षा व्यवस्थामा गम्भीर कमजोरी देखिएको स्थानीयको भनाइ छ।