राजनीतिमा सहभागी शिक्षकमाथि निगरानी
सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक राजनीतिक दलका कार्यक्रममा सहभागी भएको विषय सार्वजनिक हुन थालेपछि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले देशभर निगरानी र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
८ आश्विन २०८३ बिहीबार
- अहिले चर्चामा
विद्यालयको नाममा जग्गा नहुँदा समस्या
जिल्लाकै पुरानो मध्येको एक विद्यालयको नाममा जग्गा नहुँदा अनेकन समस्या भोग्नु परेको छ।
समस्या विधेयकमा कि सहमतिमा?
विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि नयाँ कानुन बनाउने बहस फेरि एकपटक शून्यनजिक पुगेको छ।
जेन-जी आन्दोलनका सहिद परिवार र घाइतेलाई स्नातक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा
सरकारले जेन-जी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा गम्भीर र अति गम्भीर घाइते विद्यार्थीहरूलाई स्नातक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
पिकेका आंशिक शिक्षकले सात महिनादेखि पाएनन् तलब
सात महिनादेखि पारिश्रमिक नपाउँदा परिवार चलाउनै मुस्किल परेको भन्दै आंशिक शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रने तयारीमा छन्। पीडित शिक्षकका अनुसार क्याम्पस प्रशासनको कमजोरीका कारण आंशिक शिक्षकहरू मारमा परेका हुन्।
विद्यालय शिक्षा विधेयक फेरि शून्यबाटै : पुरानो विधेयक निष्क्रिय, नयाँ बनाउन कार्यदल
प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० निष्क्रिय भएपछि सरकारले नयाँ प्रक्रियाबाट विधेयक अघि बढाउने तयारी थालेको हो।
राजनीतिक दलका गतिविधिमा संलग्न शिक्षकलाई कारबाही गर्न शिक्षामन्त्रीको निर्देशन
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न शिक्षकलाइ कारवाही गर्ने भएको छ ।
बालबालिकाको संरक्षणका लागि परिषद् र एमआईटी ग्रुप फाउन्डेसनबीच समझदारी
समझदारीपत्रमा परिषद्का सदस्य–सचिव दुर्गा प्रसाद चालिसे र कम्पनीका अध्यक्ष शेष घलेले हस्ताक्षर गरेका छन्।
-480x320.jpg)
विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न सात सदस्यीय कार्यदल गठन
विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदा सम्बन्धी प्राविधिक कामलाई शीघ्र अघि बढाउने उद्देश्यले कार्यदल गठन गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
विद्यालयको पहुँचमै छैनन् २७ हजार बालबालिका
प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयका अनुसार सुदूरपश्चिममा कक्षा ५ सम्मको निरन्तरता दर ८५ दशमलव पाँच प्रतिशत र कक्षा ८ सम्मको ७९ दशमलव एक प्रतिशत छ।
स्थानीय पाठ्यक्रम लागु गर्ने पालिकाको तथ्यांक छैन
नेपालको संविधानले स्थानीय आवश्यकता, भाषा, संस्कृति र पहिचानलाई विद्यालय शिक्षासँग जोड्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिए पनि देशभर कति पालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् भन्ने यकिन तथ्यांक संघीय सरकारसँग छैन।
बालबालिकाका हातमा समयमै पुस्तक पुर्याउन चुनौती
आगामी शैक्षिक सत्रका लागि विद्यालय तहका पाठ्यपुस्तक छपाइमा ढिलाइ भइरहेको छ।
-480x320.jpg)
विद्यार्थीका सिर्जनशील नमुनाको पोखरामा प्रदर्शनी
चौधौँ राष्ट्रिय विज्ञान दिवसका अवसरमा बिहीबार पोखरा प्रदर्शनी केन्द्रमा विज्ञान प्रदर्शनी आयोजना गरियो।
-480x320.jpg)
शिक्षक सेवा आयोगलाई नतिजामुखी बनाउन मन्त्री पोखरेलको निर्देशन
मन्त्री पोखरेलले शिक्षक सेवा आयोगको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउन नवनियुक्त पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन्।
समावेशी, व्यावहारिक र एआईसहितको जलवायु शिक्षा पाठ्यक्रम
केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्र पराजुलीले पाठ्यक्रम गतिशील दस्तावेज भएकाले समयअनुसार यसको परिमार्जन र अद्यावधिक आवश्यक रहेको बताए।
विद्यार्थीका पोसाक किन्न भारत पठाउँछन् स्कुल
अभिभावकलाई सीमापारि पठाउने त्यस्ता स्कुललाई अहिलेसम्म कुनै पनि निकायले कारबाही गरेको छैन।
बाढी प्रभावितलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नौ करोड २५ लाख सहयोग
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भोटेकोसी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि नौ करोड २५ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ।
एउटै कोठामा इसीडीदेखि कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थी
विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिको अभावका कारण विद्यार्थीले आधारभूत शैक्षिक सुविधासमेत सहज रूपमा पाउन सकेका छैनन्।
-480x320.jpg)
पाठ्यक्रमलाई व्यवहारिक बनाउन सुझाव
विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ परिमार्जनका लागि देशभरबाट रचनात्मक सुझाव सङ्कलन भएका छन्।
शिक्षामन्त्री पोखरेलद्वारा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको अवलोकन
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको अवलोकन गर्दै विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसँग अन्तर्क्रिया गरेका छन्।
शिक्षामन्त्री भन्छन्: स्थानीय सुझावका आधारमा शिक्षा प्रणाली र पाठ्यक्रम सुधार्छौँ : मन्त्री पोखरेल
पोखरेलले विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक र स्थानीय समुदायबाट प्राप्त सुझाव तथा गुनासोलाई आधार बनाएर शिक्षा प्रणाली र पाठ्यक्रममा आवश्यक सुधार गरिने बताएका छन् ।
मिडियामा एआई प्रयोगबारे नेपाली विद्यार्थीलाई चीनमा प्रशिक्षण
त्रिभुवन विश्वविद्यालय पत्रकारिता तथा आमसञ्चार केन्द्रीय विभागका विद्यार्थीले चीनको सिचुआनमा एआई तथा डिजिटल सञ्चारसम्बन्धी साताव्यापी प्रशिक्षण तथा अध्ययन भ्रमण पूरा गरेका छन्।
मधेसमा इन्जिनियरिङ अध्ययनका लागि क्याम्पस खोल्ने तयारी
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले मधेस प्रदेशमा प्राविधिक शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्न र इन्जिनियरिङ अध्ययनका लागि विद्यार्थीले अन्य प्रदेशमा जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न क्याम्पस स्थापना गर्न लागिएको बताए।
बढी सिकाइ उपलब्धि भएको विषयका शिक्षक हटाउने निर्णयले विवाद
जुम्लाको सिंजा गाउँपालिका–५ गोरा स्थित कालिका निम्नमाध्यमिक विद्यालयमा संघीय अनुदानअन्तर्गत नियुक्त दुई शिक्षक मध्ये एक जनालाई कायम गर्ने विषयमा विवाद चर्किएको छ।