संसदीय प्रतिवेदनप्रति शिक्षकको चरम असन्तुष्टि
महासंघले विगतदेखि नै शिक्षकको व्यवस्थापन संघीय सरकारमातहत हुनुपर्ने माग राख्दै आएकाले यो विषय शिक्षकसँगको सहमतिविपरीत भएको उनको ठहर छ।
महासंघले विगतदेखि नै शिक्षकको व्यवस्थापन संघीय सरकारमातहत हुनुपर्ने माग राख्दै आएकाले यो विषय शिक्षकसँगको सहमतिविपरीत भएको उनको ठहर छ।
आवेदनसँगै नागरिकता वा जन्मदर्ताको प्रतिलिपि, वडाको सिफारिस पत्र, बैंक खाता चेकको प्रतिलिपि र पढिरहेको शिक्षण संस्थाको पत्र संलग्न गर्नुपर्नेछ।
कपिलवस्तुका १० पालिकाका १० विद्यालयलाई चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ भित्रै जंगफुड निषेध घोषणा गर्ने कार्यक्रम अनुसार सो कार्यक्रम संचालन गरिएको स्वास्थ्य कार्यालयका पोषण स्रोतव्यक्ति माहोम्द ईरफानले बताए ।
नेपाल शिक्षक महासंघका उपमहासचिव राम प्रसाद ढकालले उपसमितिले सहमति भनेर बुझाएको प्रतिवेदन प्रति शिक्षक महासङ्घको असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
विद्यार्थी नभएपछि बेनी नगरपालिकाको दुई विद्यालय बन्द भएका छन्। बेनी–५ को माथिल्लो गाजनेको जगन्नाथ आधारभूत र वडा नं १० को ओखले आधारभूत विद्यालय बन्द भएका हुन्।
निजी विद्यालय गुठीमा जाने प्रावधान र प्रारम्भिक बालविकास (इसिडी) का शिक्षकलाई विद्यालय संरचनाभित्र ल्याउने व्यवस्था नसुल्झाई संसदीय उपसमितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन बुझाएको छ।
आन्दोलनका क्रममा छुटेको पढाई भरणका लागि वर्षे बिदामा पनि पठनपाठन गर्ने सहमति बनेको छ ।
पढाइको चाहना पूरा गर्न उमेर तगारो नहुँदो रहेछ। यही कुरालाई सत्य प्रमाणित गरिदिएकी छिन् लालझाडी गाउँपालिका–४ पर्सीयाकी डल्लीदेवी चौधरीले।
स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा अनिवार्य भए पनि लाजका कारण विद्यार्थीले नपढ्ने र शिक्षकले पढाउन नसक्ने अवस्थाले समस्या भइरहेको बताए।
पहिलो चरणमा नगरप्रमुख महेशप्रसाद चौधरीले विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई कक्षाको संख्याअनुसार ३३० सिलिङ पङ्खा वितरण गरे।
कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिका र सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाका २१ सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरूलाई बृहत् विद्यालय सुरक्षा कार्ययोजना बनाउने विषयक तीनदिने तालिम सम्पन्न भएको छ।
अत्यधिक गर्मीका कारण वीरगञ्ज महानगर क्षेत्रका विद्यालयमा बिहान पठनपाठन प्रारम्भ भएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलले विद्यालयको अनुकूलताअनुसार हिउँदे अथवा वर्षे बिदाको अवधिमा पनि पठनपाठन गर्न सामुदायिक विद्यालयलाई अनुरोध गरेको छ।
गाउँ शिक्षा समिति र पालिकाका ३३ सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकको संयुक्त बैठकले यो निर्णय गरेको गाउँ शिक्षा समिति अध्यक्ष तथा पालिका अध्यक्ष दीपेन्द्र पोमूले जानकारी दिए।
नेपालकै सबैभन्दा पुरानो र उच्चशिक्षाको ८० प्रतिशत भार थेगेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) केह वर्षयता समस्यै समस्यामा गिजोलिँदै आएको छ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी)ले ‘एसइई’मा प्राप्त गरेको ‘जिपिए’ अङ्कका आधारमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने भएको छ।
जसमा बाल विकास शिक्षालाई विद्यालयभित्र ल्याउने विषय सबैभन्दा पेचिलो देखिएको छ। सरकारले बजेट स्रोतको अभावमा यो विषय कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरिरहेको छ।
तर उनी कक्षा १२ को परीक्षार्थी हुन्। भवानी माविबाट शिक्षा सङ्कायमा अध्ययनरत उनी अमरज्योति जनता मावि परीक्षा केन्द्रबाट परीक्षा दिइरहेका छन्।
हरिपुर्वा नगरपालिकाका विद्यार्थीले पढ्नकै लागि छिमेकी पालिकाका जानुपर्ने बाध्यता कहिलेसम्म बेहोर्नुपर्ने हो भनी बारम्बार प्रश्न गर्दै आएका छन्। उनीहरूले स्थानीय सरकारलाई आफ्नै पालिकामा पठनपाठनको वातावरण बनाउन माग गरेका छन्।
यहाँको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका–४ मा रहेको जामिया इस्लामिया मदर्शालाई बस हस्तान्तरण गरिएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले निजी विद्यालयहरूले उपलब्ध गराउँदै आएको छात्रवृत्ति लक्षित वर्गसम्म पुर्याउन र पारदर्शी बनाउन पहल गरेको छ।
नेपाल विश्वविद्यालयले डा. अर्जुन कार्कीलाई उप-कुलपति र डा. सूर्यराज आचार्यलाई रजिष्ट्रारमा नियुक्त गरेको छ।
विदेश पलायन भइरहेका विद्यार्थीलाई स्वदेशमा रोक्न शैक्षिक नीति निर्माण गरी शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्नेमा सरोकार भएकाहरूले जोड दिएका छन्।
आंशिक प्राध्यापकको आन्दोलनका कारण महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस नेपालगन्जको पठन पाठन प्रभावित भएको छ। विभिन्न माग राख्दै आंशिक प्राध्यापक संघले ज्ञापन पत्र बुझाए पनि सुनुवाइ नभएपछि तालाबन्दी गरेर पठन पाठन नै ठप्प पारेका हुन्।
