शिक्षामा एक खर्व ८१ अर्व २५ करोड बजेट प्रस्ताव
अगामी शैक्षिक सत्रदेखि सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा जोड दिँदै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रम समेटेर एक खर्व ८१ अर्व २५ करोडको बजेट प्रस्ताव गरेको छ।
१४ जेष्ठ २०७७ बुधबार
दुर्गम क्षेत्रका बालबालिका विद्यालय शिक्षाबाट बञ्चित
दुर्गम क्षेत्रका बालबालिका छ महिनादेखि विद्यालय शिक्षाबाट बञ्चित छन्। मङ्सिर मसान्तदेखि मनाङका विद्यालय बन्द हुँदा उनीहरु शिक्षाबाट टाढिएका छन्।
एनआरएनएले ‘डायस्पोरा’का बालबालिकालाई नैतिक शिक्षासम्बन्धी पुस्तक प्रकाशन गर्ने
गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)ले ‘डायस्पोरा’का बालबालिकालाई लक्षित गर्दै नैतिक शिक्षासम्बन्धी पुस्तक प्रकाशन गर्ने भएको छ।
‘एसइई खारेजी गरौं’
‘विद्यालय तह भनेकै कक्षा ८ र अन्तिम तह भनेको कक्षा १२ हो । यस्तो अवस्थामा बीचमा कक्षा १० को परीक्षा केन्द्रीय बोर्डले लिनुको कुनै औचित्य नै छैन ।’
 (1)-480x320-wm.jpg)
वितरक केन्द्रमा पुगे, विद्यार्थी सम्म अझै पुगेनन् पुस्तक
कोरोना भाइरसको महामारीका कारण चैत महिनामा सञ्चालन गरिने माध्यमिक शिक्षा एसइईको परीक्षा समेत हालसम्म हुन सकेको छैन ।
अस्तव्यस्त बन्दै कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय: कामुले नै दिन थाले कामु
कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय रामपुरमा उपकुलपति, रजिष्ट्रार, डिनलगायतको पदावधि सकिँदासमेत नियुक्त हुन नसक्दा विश्वविद्यालय अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ।
लकडाउनको शुल्क बुझाउन निजी विद्यालयको ताकेता
‘बच्चा घरमै छ तर स्कुलले पैसा तिर भनेर हैरान बनाइरहेको छ । सरकार पैसा न दे भन्छ स्कुल पैसा ले भन्छ । यस्तो अवस्थामा अभिभावकले के गर्नु ?’
-480x320-wm.jpg)
कोरोना कहर संकटमा शिक्षा
कोरोना भाइरसका कारणले विद्यालय र शहर बन्द भएको सुनेका उनीहरुलाई योभन्दा बढी जानकारी छैन । गाउँको नियमित दिनचर्यासँग अभ्यस्त उनीहरुलाई रोगको त्रासले पनि छोएको छैन् । रेडियो समेतको गतिलो पहुँच नभएका दुर्गमका बालबालिकाले अनलाइन कक्षाको कल्पना समेत गर्न सक्दैनन् ।
कक्षा १ को थप पाठ्यक्रम तत्काल स्वीकृति गर्न माग
निजी प्रकाशन गृहहरूले कक्षा १ को थप पाठ्य सामग्री तयार पारेर पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा स्वीकृतिका लागि अनुरोध गरेका छन् । नेपाल पुस्तक तथा स्टेसनरी व्यवसायी महासंघले शुक्रबार पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई थप पाठ्य सामग्री प्रकाशन तथा वितरणका लागि यथाशीघ्र स्वीकृत गरिदिन ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
ज्याला नदिए आन्दोलन गर्ने त्रिवि आंशिक प्राध्यापकहरूको चेतावनी
त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका आंगिक कलेजहरूमा कार्यरत आंशिक शिक्षकहरूले तलब र ज्याला नपाए आन्दोलनमा उत्रिने जनाएका छन्। पाँच महिनादेखि तलब नपाएको जनाउँदै विश्वविद्यालयमा कार्यरत आंशिक शिक्षकहरूको दैनिक गुजारामा सरकार तथा विश्वविद्यालय उदासीन रहेको आरोप लगाएका हुन्।
बेथानचोकमा एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै
विशेष गरेर किशोरीहरुले महिनावारीको समस्याबारे खुलेर भन्ने सकिरहेका हुँदैनन् । महिलाको समस्या महिलाले नै बुझ्ने भएकाले किशोरीहरुले आफ्ना समस्या नर्ससँग निर्धक्क राख्न सक्ने भएका छन् । उनीहरु आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल आफै राख्न सक्ने भएका छन् ।
११ वर्षदेखि दोहोरिरहने अपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम
मुलुकलाई दुई वर्षभित्र साक्षर नेपाल घोषणा गरिने भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले साक्षर नेपाल अभियान नै चलाउँदै आएको छ। तर त्यो दुई वर्ष कहिले आउने हो, अत्तोपत्तो छैन।
एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै
स्कुलमा पढाई भइरहेकै बेलामा सामान्य टाउको दुखेमा, पेट दुखेमा विद्यार्थी घरै जानुपर्ने बाध्यता अभैm पनि छ । यो समस्या नेपालका अधिंकाश सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुले भोग्नुपरेको छ । केही वर्ष अघिसम्म काभ्रेको बेथानचोक गाउँपालिका वडा नं २ ढुंखर्कमा रहेको पार्वती मा.विका विद्यार्थीहरुले पनि यस्तै समस्या भोगेको थिए । तर बागमती सरकारले सञ्चालन गरेको एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम त्यहाँ पुगेपछि भने त्यो समस्यामा कमी आएको विद्यालयको जानकारी छ ।
पाठ्यक्रमकै विज्ञहरुले लेख्छन् निजीका पुस्तक
सरकारी कुर्सीमै बसेकाहरु आफैं निजी प्रकाशनको किताब लेख्छन् । कर्मचारीकै बलबुतामा निजी प्रकाशन गृहले बजारमा अनधिकृत रुपमा किताब ल्याका हुन् । बिनास्वीकृति बजारमा जाँदा कसरी कारवाही हुन्छ । पाठ्यक्रमभित्रै छानबीन हुनुपर्छ ।
ताप्लेजुङको उत्तरी क्षेत्रमा रेडियोबाट पढाइ, विद्यार्थी र शिक्षक उत्साहित
ताप्लेजुङको फक्ताङ्लुङ गाउँपालिका वडा नं ४ ईखाबुस्थित चन्द्रोदय आधारभूत बिद्यालयकी शिक्षिका कल्पना लिम्बूले सामाजिक दुरी कायम गरी आफ्नो टोल वरपरका ५–६ जना बिद्यार्थीलाई घरमै राखेर पढाई सहजीकरण गर्न थालेकी छन्। उनी बिद्यार्थीलाई रेडियो सुन्न लाउँछिन् र केहि अस्पष्ट र थप जिज्ञासा भए त्यसको समाधान पनि गरिदिन्छन्।
स्वीकृतिबिना पाठ्यपुस्तक छापिए
अवैध रूपमा पाठ्यक्रमको लोगो राख्ने र पुस्तक छापेर बजारमा ल्याउने निजी प्रकाशन गृहलाई केन्द्रले कालोसूचीमा राखेर अन्य वर्षको छपाइ र बिक्रीवितरणका लागि स्वीकृति दिनेछैन : पाठ्क्रम विकास केन्द्र
अनलाइन कक्षाबारे के भन्छन् त प्रधानाध्यापक ?
विद्यार्थीहरू गाउँ गएका छन् । शिक्षकहरू पनि गाउँमै हुन सक्छन् । जो जहाँ छन्, त्यहीका स्रोत साधन परिचालन गरेर शिक्षा विस्तार गनुपर्ने उपाय शिक्षाविद् सुसन आचार्यले सुझाइन् ।
नीति तथा कार्यक्रमले ९० लाख विद्यार्थीलाई सम्बोधन गरेन
शुक्रबार संघीय संसदमा राष्ट्रपति विद्यादेबी भण्डारीले प्रस्तुत गरेके ०७७÷०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा हाल कोभिड –१९ का कारण क्षतीग्रस्त रहेको शिक्षा क्षेत्रको जल्दो बल्दो समस्या र तिनका समाधानको उपायबारे कतै कुनै प्रकारको सम्बोधन नभएकोले शिक्षा क्षेत्र थप धारासाही हुने टिप्णी शिक्षाविद्हरूले गरेका छन् ।
लकडाउनको असर र क्षतिको अध्ययन हुँदै
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारले चैत ११ गतेदेखि लगाएको बन्दाबन्दी (लकडाउन)ले उद्योग, व्यापार, व्यवसायका क्षेत्रमा पारेको असर र क्षतिको मूल्यांकन हुने भएको छ ।सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघले उक्त असर र क्षतिको अवस्था मूल्यांकन गर्ने भएको हो ।
शैक्षिक सुधारका लागि सरकारको योजना : उच्च गतिको इन्टरनेट सेवादेखि अनुसन्धानमूलक शिक्षासम्म
सरकारले शिक्षाको क्षेत्रमा सुधार ल्याउने र विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय तथा प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार संघीय संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेको शैक्षिक योजनामा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने बताइएको छ ।
शब्द भण्डार बढाउन संस्कृत फर्काइँदै
थोरै शब्दको ज्ञानले धेरै शब्दहरू प्रयोग गर्ने क्षमता विकास गर्न आवश्यकता अनुभव गरी नेपाल सरकारले कक्षा एकदेखि संस्कृत विषय पठनपाठन गराउने निर्णय गरेको छ । माघ दुई गते बसेको राष्ट्र्यि पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्को बैठकले कक्षा एकदेखि संस्कृत विषय पठनपाठन गराउने निर्णय गरेको हो ।
‘साक्षर नेपाल’ घोषणा, ११ वर्षदेखि निरन्तरता,अझै पूर्ण भएन
सरकारले आफ्नो हरेक नीति तथा कार्यक्रममा वर्षेनी ‘साक्षर नेपाल’ घोषणा गर्ने प्राथमिकताका साथ भन्दै आएको ११ वर्ष भयो तर ‘साक्षर नेपाल’ अझै घोषणा गर्न सकेको छैन । नीति तथा कार्यक्रम २०७७/७८मा पनि राष्ट्रपति वद्यादेवी भण्डारीले ‘साक्षर नेपाल’ घोषणा गरिने शिक्षा क्षेत्रको सवालमा नीति प्रस्तुत गरीन् । प्रत्येक सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने नीति प्राथमिकताका तसाथ राखे पनि त्यो प्रभावकारी भने देखिएको छैन ।
तलब खुवाउनका समस्या भएको भन्दै चार जना शिक्षक जागिरबाट निकालिए
तलब खुवाउनका समस्या भएको भन्दै दाङको एक सामुदायिक विद्यालयले चार शिक्षकलाई निष्काशन गरेको छ। घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर २ रामपुरस्थित गंगा माध्यामिक विद्यालयले दुईजना मावि र दुई जना प्रावि तहका नीजी शिक्षकलाई वैशाख १ गतेदेखि लागु हुने गरि निष्काशन गरेको हो।
-480x320-wm.jpg)
सामुदायिक विद्यालयका लागि ताप्लेजुङ आई पुग्यो पाठ्यपुस्तक (अपडेट)
सामुदायिक बिद्यालयहरुका लागि पुस्तक तथा स्टेशनसरी व्यवसायी महासंघको ताप्लेजुङ शाखाले १ हजार थान पुस्तक ल्याएको जनाएको छ । महासंघका ताप्लेजुङ शाखा अध्यक्ष दिनेश भट्टराईका अनुसार कक्षा १ देखि १० का सबै बिषयहरुको १–१ हजार थान पुस्तक यहाँ आई पुगेको हो ।