शिक्षक महासंघले गरेको सम्झौतामा विद्यालय कर्मचारीको असहमति
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच भएको सहमति अस्वीकार गरेको छ।
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच भएको सहमति अस्वीकार गरेको छ।
२९औं दिनमा सरकारसँग ९ बुँदे सहमति भएपछि शिक्षकहरूले आन्दोलनको बिसाएका छन्। आजैबाट उनीहरू कार्यस्थल फर्किएका छन्।
नेपाल शिक्षक महासंघ र शिक्षा मन्त्रालयबीच बुधबार भएको नौ बुँदे सहमतिलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेपछि शिक्षक आन्दोलन टुंगिएको छ।
नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकारबीच विद्यालय शिक्षा विधेयक असार १५ भित्र पारित गर्ने लिखित सहमति भएसँगै विगत २९ दिनदेखि काठमाडौंमा जारी शिक्षक आन्दोलन स्थगित भएको छ।
आन्दोलनरत शिक्षक र सरकारबीच ९ बुँदे सहमति भएको छ। सहमति भएका विषयहरू मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि शिक्षामन्त्री रजुजी पन्तले निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका हुन्।
शिक्षा मन्त्रालयका सूचना अधिकारी नीलकण्ठ ढकालका अनुसार पूर्वशिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले तयार पारेको सात बुँदे सहमतिमा मन्त्रालय र शिक्षकबिच सोमबार रातिको वार्ता सहमतिनजिक पुगेको थियो।
आधार परियोजनाले सिंजा उपत्यका भित्रका तीन वटा गाउँपालिकामा १ सय २१ वटा शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण गरेको छ।
सोमबार राति अबेरसम्म भएको वार्ता निष्कर्षविहीन भएपछि शिक्षक महासंघले आज पनि आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने भएका हुन्।
पविताले एक छोरा र एक छोरीलाई गत वर्ष नै एक निजी स्कुलबाट निकालेर सामुदायिकमध्येको अब्बलमा गनिने ज्ञानोदयमा भर्ना गरेकी हुन्।
शिक्षक महासङ्घले घोषणा गरेको आन्दोलन अनिश्चित बन्दै गएपछि यहाँका सामुदायिक विद्यालय खुल्न थालेका छन्।
शिक्षकको मनोबल उच्च राख्न खाजा खर्चको व्यवस्था गरिएको अध्यक्ष आचार्यले बताए।
इम्बार्क कलेजको इम्बार्क रिसर्च नेटवर्कद्वारा प्रकाशित पुस्तक ‘इम्बार्क रिसर्च रिभ्युः दिगो नेपालको बाटो–दिगोपन र आर्थिक समावेशीकरणमा नेपालका नीतिगत चुनौतीहरू’को विमोचन गरिएको छ।
शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण बन्द भएका यहाँका सामुदायिक विद्यालय अभिभावकको दबाबपछि खुल्न थालेका छन्।
कक्षाकोठामा पढाउन छाडेर आन्दोलनमा उत्रिएका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले आइतबार निषेधित क्षेत्र तोड्ने प्रयास गरेपछि प्रहरीले बल प्रयोग गरेको छ।
नयाँ बानेश्वरमा विद्यालय शिक्षा ऐनको माग राख्दै आन्दोलनरत शिक्षक र प्रहरीबीच भएको झडपमा कम्तीमा २७ जना शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी घाइते भएका छन्।
बिजुलीबजार-नयाँबानेश्वर क्षेत्रमा प्रदर्शनमा उत्रिएका शिक्षकहरूले निषेधित क्षेत्र तोड्ने प्रयास गरेपछि प्रहरीले रोक्न खोजेको थियो।
नेपालकै पहिलो प्राविधिक शिक्षालयका रूपमा चिनिएको जुम्लास्थित कर्णाली प्राविधिक शिक्षालय ४५ वर्ष बितिसक्दा पनि जीर्ण अवस्थाबाट उकासिन सकेको छैन। राज्यका तीनै तहका सरकारको चासो अभावले शिक्षालयको भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधार जिर्ण बन्दै गएको हो।
रुपन्देहीको कालिका माध्यमिक विद्यालयलाई नमुना विद्यालय बनाएका प्रधानाध्यापक घनश्याम पाठक नागरिक नायक २०८२ बाट सम्मानित भएका छन्।
केहीका लागि शिक्षण पेसा जागिर हो, केहीका लागि जीवन बदल्ने माध्यम हो। घनश्याम पाठक, ६३, का लागि शिक्षण पेसा गरिब निमुखाका लागि जीवन परिवर्तनको माध्यम हो।
पूर्वप्राथमिक शिक्षाको कुल भर्ना दर ८४.७ प्रतिशत पुगेको छ भने प्रारम्भिक बाल विकासको अनुभवसहित कक्षा १ मा भर्ना हुने बालबालिकाको संख्या ६६.९ प्रतिशत छ, राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ।
शिक्षा ऐन आउनुपर्ने शिक्षकको माग छ । त्यसमा पनि स्थानीय तह मातहतमा शिक्षा राख्न नहुने मुख्य माग हो। तर, त्यो माग भने संविधानसम्मत देखिँदैन। संविधानले आधारभूत तथा माध्यमिक तहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्थासँग बाझिने गरी ऐन आए के हुन्छ ? यसको जवाफ सरकार र शिक्षक महासंघले अहिलेसम्म दिन सकेका छैनन्।
नगरपालिका प्रमुख विनोद रेग्मीको आदेश अनुसार बैशाख १५ गतेदेखि विद्यार्थी भर्नासँगै नियमित रुपमा पठनपाठन प्रक्रिया अगाडि बढाउन विद्यालयलाई अनुरोध गरिएको प्रशासकीय अधिकृत चौलागाईले जानकारी दिए ।
सरकारले पुनर्निर्माणका लागि यकिन गरेका सात हजार ६ सय ८८ विद्यालयमध्ये सात हजार ६ सय ६० विद्यालयको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। निर्माण बाँकी ३० वटा मध्ये १६ वटा निर्माणाधीन छन् भने १४ विद्यालय पुनर्निर्माण गर्न बाँकी छन्।
सिरहाको गोलवजारस्थित रामप्रताप रामप्रसाद तामाङ जनता बहुमुखि क्याम्पसका प्रमुख किशोर कुमार साहले अनुदानको रकम हत्याउनैकै लागि फर्जि क्याम्पस प्रमुख खडा गरेको खुलेको छ ।