वास्तवमा सार्वजनिक यातायातप्रतिको हाम्रो बुझाइ नै गलत छ। यसलाई सेवा क्षेत्र भनेर बुझुनुपर्ने हो, तर व्यवसाय क्षेत्र भनेर बुझेका छौं। सार्वजनिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई लगानी गरी नाफा कमाउन उक्साएका छौं।
नामकरणको विषय त्यति जटिल रहेन किनकि अन्तरराष्ट्रिय रुपमा स्थापित नाम नै प्रदेशसँग रहेकाले त्यसलाई सजिलैसँग स्थापित गर्न सकिन्थ्यो । जहाँसम्म स्थायी राजधानीको विषय थियो, त्यसका लागि हामीले सबैको मनोविज्ञानलाई जोड्न सक्ने उपयुक्त ठाउँ कहाँ हुनसक्छ भन्ने हिसाबले खोजी ग-यौँ ।
तत्कालीन एमालेको भ्रातृसंस्था अनेरास्ववियुको अध्यक्ष हुँदै पार्टी केन्द्रमा लामो समय काम गरेका नेता हुन् हिक्मतकुमार कार्की । प्रदेश १ सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कार्की प्रदेश सरकार सही दिशामा अग्रसर रहेको बताउँछन् ।
अहिले राज्य नै अन्योलमा छ। कोरोना भाइरस- डराउनुपर्ने खालको होइन, सामान्य रुघाखोकी लगाउने भाइरस हो भन्ने रूपमा लिइयो। लकडाउन/निषेधाज्ञा लगाइएको झन्डै ६ महिना हुन लागिसक्यो। जसका कारण काम/व्यवसाय गर्न नपाएर नागरिकले पेटभरि खान पनि पाएका छैनन्। अर्थतन्त्र ठप्प छ। सबैभन्दा बढी असर श्रमिक वर्गलाई परिरहेको छ। सरकारले एकातिर कोरोना भाइरसलाई सामान्य ठानिरहेको बुझिन्छ भने अर्कातिर यसलाई ठूलो महामारीका रूपमा लिएको पनि देखिन्छ।
नेपाल आउन पर्यटकहरू तयार छन्। युरोपतिर नेपालको भिसा लगाएर बसेका पर्यटक पनि छन्। त्यसैले यो वर्षको अन्त्यबाट पर्यटक आवागमन हुन्छ कि भन्ने अनुमान गरेको छु।
हामीले सुरुमा ५०० बेड बराबरको आइसोलेसन सेन्टर तथा वार्डहरू बनाउने योजना बनायौं र विभिन्न ठाउँमा बने पनि । प्रदेशले आफ्नै कोभिड उपचार केन्द्र विराटनगरमा, गोठगाउँमा, धरान बिपीमा, चतरामा, मेची अस्पताललगायतमा बनायो अहिले पनि त्यहाँ सञ्चालनमा छन् । तर त्यस निर्णय बमोजिम समयमा तोकिएको संख्यामा आइसोलेसन वार्डहरू तयार हुन नसक्दा, संक्रमण एक्कासी बढ्दाको परिणाम प्रदेश सरकारको आलोचना बढेको हो ।
हामीले दुई वर्षपछि मात्र बैंकलाई व्याज र किस्ता तिर्ने वातावरण सरकारले मिलाइदिनु प¥यो। अर्को कुरा अब नेपालमा विदेशी आउन केही वर्ष लाग्छ। त्यसैले कोरोना शान्त भएपछि आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सरकारले हामीसँग हातेमालो गर्नुपर्छ।
कर्मचारी व्यवस्थापनको प्रयास पनि नगरेको होइन। तर, संघीय सरकारले नल्याइसकेको निजामती सेवा ऐन हामीले ल्याए कानुनी अड्चन खडा हुन्छ। हुन त हामीले लोकसेवा आयोग गठन गरेर ऐन नियम बनाइसकेका छौं। तर संघीय ऐनलाई टेकेरै हामीले धेरै ऐननियम बनाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण प्रदेशले कर्मचारी भर्ना गर्न चुनौती छ।
हामीले बालबालिकाको मनमा डर बस्न दिएका छैनौं। कलेज लेभलका विद्यार्थीले भने कोरोना महामारीबारे बुझेका छन्। उनीहरू कहिले खुल्ला र कहिले कलेज जान पाइएला भन्दैछन्। उनीहरूलाई हामीले धैर्य गर्न सिकाएका छौं।
आम्दानी नहुँदा र भविष्य अन्यौल देख्दा कतिपय साथीहरू डिप्रेसनमा गइसके। कोही अल्कोहोलिक बनेका छन्। कोही त्यत्तिकै जंगलमा गएर एकान्तमा बस्न थालेका छन्। हामीलाई कता जाऔं के गरौं भइसक्यो।
हामी घटना भइसकेपछि सबैभन्दा पहिले त्यसको कारण खोज्छौं । ब्वाईफ्रेन्ड वा गर्लफ्रेन्ड थियो/थिएन ? सम्बन्ध असफल भएका कारण पो एसिड आक्रमण भएको हो कि ? यस्ता कुरा केलाउन थाल्छौं । वास्तवमा महिला होस् वा पुरुष, यस्ता आक्रमणमा कारण खोजिरहनु आवश्यक छैन ।
कोभिड–१९ बाट संक्रमण हुने क्रम दक्षिण भारत हुँदै नेपालमा पनि बढेको छ। पछिल्ला केही दिनयता नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्युसमेत भइरहेको छ। सरकारले लकडाउन खुकुलो पारेसँगै संक्रमण अझ बढेको हो। लकडाउन हुँदा आवतजावत कम हुन्थ्यो र मानिसको संसर्गबाट संक्रमण सर्ने जोखिम पनि कम हुन्थ्यो। तर अहिले लकडाउन खुकुलो भएसँगै मानिसको भिडभाड बढ्न थालेको छ। मानिसमा यसप्रतिको डर हटेको छ।
गम्भिर स्थिति देखिने वित्तिकै हामी ती ठाउँहरुलाई तुरुन्तै शिल गर्न सक्छौं। त्यहाँ मुभमेन्टहरु रोकिन्छ, गतिविधिहरु सबै रोकिन्छन्। भदौ १ गतेपछि लामो दुरीका यातायात र आन्तरिक तथा बाह्य उडान खोल्ने कुरा गर्नुपर्छ कि भन्ने लागेको छ। त्यसबेलासम्म संक्रमणले कुन रुप देखाउँछ सोही आधारमा हामी तय गर्छौं।
लकडाउन खुलेमा पदयात्रा र पर्वतारोहणमा १५ देखि २० प्रतिशतसम्म पर्यटक नेपाल आउने सम्भावना देखिन्छ। त्यसैले अगस्टभित्र आन्तरिक र बाह्य उडान खुला हुनुपर्छ। त्यसो भएमा आउँदो सिजन (अक्टुबर र नोभेम्बर)मा पर्यटक आउनेछन्।
हामीले मध्यमवर्गीय नेपालीले खर्च गर्न सक्ने भाडा दर ल्यायौं भने आधा घन्टा उडेर पुगिने गन्तव्यमा मान्छेहरू घन्टौं लगाएर सडक यात्रा किन गर्लान् र?
सरकारले ५ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिने भनेको छ, तर कसरी दिने प्रस्ट पारेको छैन। पर्यटन व्यवसायीलाई उसको लगानीअनुसार ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ र ब्याज २ प्रतिशतभन्दा बढी लिनु हुँदैन।
सबैभन्दा पहिला हामीले आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा जोड दिनुपर्छ। यसका लागि पर्यटन बोर्डले सरोकारवालासँग मिलेर रणनीति बनाउनुपर्छ। यसमा निजी क्षेत्रको पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ।
कोभिड–१९ का बीचमा विश्वमै थुप्रै क्षेत्र धराशी छन्, यस्तो बेला नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई पुरानै लयमा फर्काउन र नयाँ बाटो दिन दाहालसँग के कस्ता योजना होलान् ? यिनै विषयमा दाहालसँग नागरिककर्मी पवन बराइलीले गरेको वार्ताको सम्पादित अंश
सरकारले पर्यटनकर्मीको लाइसेन्स, नागरिकता वा प्रमाणपत्रका आधारमा कम्तीमा २५ लाख रुपैयाँ सहुलियत ऋण दिएमा मात्र हामी व्यवसायमा टिकिराख्ने वातावरण बन्न सक्छ ।
बाँकेको ग्रामिण भेग नैरैनापुर कोरोना संक्रमण जोखिम हटस्पटको रुपमा पछिल्लो समय चिनियो । समुदायमा संक्रमण फैलिँदा १ सय १८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो । देशभरमा नै एक किसिमको नरैनापुरको बारेमा नराम्रो चर्चा भयो ।
नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको देशको नयाँ नक्सा जारी गरेपछि छिमेकी भारतसँगको सदियौँ लामो सीमा समस्या जनस्तरसम्म पुगेको छ। कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न यसअघि भएका प्रयासले परिणाम नदिएपछि सरकार यो निष्कर्षमा पुगेको हो। अझ भारतीय सेना प्रमुख एमएम नरवाणेले नेपालले यो विषय कसैको इसारामा उठाएको भनेपछि स्थितिले अर्को मोड लिएको छ।
संकटको समयमा सरकारले किन ल्यायो अध्यादेश? के देशमा राजनीतिक अस्थिरताको संकेत सुरू भएको हो ?
–नेपालको प्रशासनिक बनोटै त्रुटिपूर्ण छ। जसले गर्दा कुनै पनि सरकार सफल हुन सक्दैनन्। –प्रशासनिक संरचना बदल्नुपर्छ –विगतमा भएका त्रुटि र भूल सच्याउन धेरै समय र स्रोत खर्च गरिरहेको छु। –समायोजनको विकृति अझै डेढ दशक रहन्छ। –अहिले मधेसी जनताले कम्युनिस्ट सरकारको परीक्षण गरिरहेका छन्।
लगानी गर्न नेपाल सही ठाउँ हो भन्ने सन्देश दिन एमसिसी एउटा महत्वपूर्ण संयन्त्र हो। हामी मजबुत र प्रजातान्त्रिक नेपाल चाहन्छौं, त्योभन्दा फरक रणनीतिक सोच अमेरिकाको छैन।
-600x400-wm.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
-480x320-wm.jpg)
