वर्तमान सरकारले नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरिदिएपछि अब शंकरले बिश्वासको मत लिनै पर्ने बाध्यता आईपर्ने बुझिसकेका छन्। अन्यथा प्रदेश प्रमुखले बिपक्षी सांसदहरुको माग अनुसार बिशेष अधिवेशन बोलाईदिने र त्यहाँ अविश्वासको प्रस्तावलाई फेस गर्ने अवस्था सतप्रतिशत निम्तने परिस्थतीबाट शंकर अबुझ छैनन्।
नेकपा विभाजनले संकटमा परेका शंकरको उदाहरण गत वैशाख १९ थियो। मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका पोख्रेलले पुनः आफ्नो मुख्यमन्त्री पद कायम राख्नका लागि केही प्रदेश सांसदहरुको ‘फर्जी’ नाम र हस्ताक्षर बुझाउनु पर्यो।
नेवि संघको जिल्ला अधिवेशन नहुँदा उनी ७ वर्षसम्म नेवि संघको उपाध्यक्षमै सीमित बन्न पुगे। नेवि संघमा रहेर थप राजनीति गर्नका लागि उनलाई उमेर हदबन्दीले अब दिन्न । ३२ वर्ष उमेर समूहका मात्रै नेवि संघको राजनीतिमा रहन पाउने कांग्रेसको विधानअनुसार अब उनी स्वतः बिदा हुनुपर्छ।
मिति तय भैसकेको कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनले जिल्लाका युवा कांग्रेसीहरुलाई नेता बन्ने स्वर्णिम अवसर आएको महशुस गराईदिएको छ । मुलतः लामो समय सम्म नेविसंघ, तरुण दल जस्ता भातृसंस्थामा रहेर राजनीति गरेका उनिहरु अधिकांश अब पार्टी राजनीतिमा सकृय हुने अभिलाषा पलाएको छ ।
‘जब पार्टीको जगमा राम्रो प्रभाव राख्न सक्ने नेताको अभाव हुन्छ, कसरी कांग्रेसको संगठन बलियो बन्छ? कांग्रेसको संगठन बनाउने अहम भूमिका त वडाकै हो नि।’
क्षेत्रीय प्रतिनिधि बढाउन खोजिने नेताहरुको गुटगत रणनीतिले पनि क्षेत्रीय प्रतिनिधिको लालसा वडा तहमा बढाईदिएको छ। क्षेत्रीय प्रतिनिधि बन्ने ईच्छा नै नराखेका कांग्रेसीहरुलाई पनि नेता बिशेषले आफूलाई सफल बनाउनका लागि प्रोत्साहन गर्ने काम भैरहेको छ।
विपक्षी गठबन्धनसँग पनि सत्तापक्षकै बराबर ४१ मत छ। तर विपक्षीको दाबी छ, ‘मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध बहुमत प्रमाणित गरेरै देखाउँछौँ।’ यसको कारण हो आइतबार प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएको माधव नेपाल समूह।
अल्पमत हुँदा पनि नगिरेको सरकार ढाल्नका लागि विपक्षी गठबन्धन भने अब संघीय सरकार वा अदालतको निर्णयमा भर पर्ने निर्णयमा पुगेका छन्। पहिलो त, यो समूहले संघीय सरकारले प्रदेश प्रमुख परिवर्तनको निर्णय पर्खिने छ। वर्तमान संघीय सरकारले प्रदेश प्रमुख परिवर्तन गरिदिए तत्कालै प्रदेशमा नयाँ सत्ता समिकरण बन्ने दाबी विपक्षी सांसदहरुले गरेका छन्।
त्यसोत, सत्ता मोहमा लिप्त रहेका पोखरेलले जसपामा देखिएको बिभाजनलाई पनि आफ्नो सत्ताको ‘टेको’ सम्म बनाए। जसपाका ६ सांसद मध्य चार जनालाई मन्त्रालय जिम्मा दिएर संसदमा आफ्नो अंकगणित बलियो बनाएका पोख्रेलको यो ‘जोड’ पनि तीन महिना मै घट्यो।
उनै अभिभावक मध्यका एक खड्काको देहान्त भैसक्यो। उता मजगैयाँ पनि सकृय राजनीतिभन्दा टाढा भैसकेका छन्। खड्काको निधन र मजगैयाँको राजनीतिक निष्कृयताले दाङ कांग्रेसको राजनीतिमा लामो समय देखिको अभिभावकत्व गुमिसकेको छ।
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसलाले संविधानको रक्षा गरेको बताएका छन्। उनले यो फैसलाले नेपालको परिस्थती ‘सहि ट्र्याक’ मा आएको समेत बताए।
दाङमा घर भत्किएर च्यापिँदा एक शिशुको मृत्यु भएको छ। घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १७ क्वाडीमा घर भत्किँदा च्यापिएर तीन महिनाकी शिशुको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जनाएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संगै बजेट पनि प्रस्तुत गर्यो। तर संसदमा बहुमतसहित पारित हुनु पर्ने प्रदेशको बजेट पारित हुन अँझै सकेको छैन।
पोखरेलले नै सत्तामा पुर्याएका एक मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि उनी संसदको अंकगणितमा स्पष्ट अल्पमतमा पुगेका छन्।
मेरो उन्नती अरु साथीहरुको समाप्तीमा छ भन्ने सोचबाट मुक्त होऔँ, मेरो उन्नती अरुको उन्नतीमा मात्रै छ भन्ने सोच्ने हो भने कांग्रेस जहिल्यै सबल र सक्षम सामाजिक आन्दोलनका रुपमा उभिईरहने छ।
