चुरे संरक्षणमा छैन सरकारको चासो
चुरेसम्बन्धी जानकारहरूका अनुसार त्यतिबेलाको सरकार चुरे क्षेत्रबाट बग्ने नदीबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा झिकेर भारतलाई बेच्न चाहन्थ्यो, उसलाई चुरे संरक्षणप्रति चासो थिएन।

चुरेसम्बन्धी जानकारहरूका अनुसार त्यतिबेलाको सरकार चुरे क्षेत्रबाट बग्ने नदीबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा झिकेर भारतलाई बेच्न चाहन्थ्यो, उसलाई चुरे संरक्षणप्रति चासो थिएन।
जिल्लामा विशिष्टीकृत उपचार सेवासहित सञ्चालनमा आएको एउटा नयाँ अस्पताल ‘स्वास्थ्य हब’ को आधारस्तम्भका रूपमा ठडिएको छ।
मागअनुसार बजेट पनि पर्छ तर विभिन्न खिचातानी र स्वार्थले योजना कार्यान्वयन हुन सक्दैनन्।
खेल पूर्वाधारमा देखिएको विकासले खेलाडीमा समेत उत्साह वृद्धि भइरहेको छ।
संघीय सांसदका स्वकीयहरूलाई सेवा–सुविधा दिने संघीय सरकारको निर्णयसँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने भएको छ।
गिरीको तर्क थियो– हालको बजेट विनियोजनको शैली कायम रहेसम्म विमानस्थल विस्तार सम्पन्न हुन सक्दैन र ७२ सिटे जहाज सञ्चालन सम्भव हुँदैन।
लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै एमाले तथा नेकपासम्मिलित सरकार निर्माण हुने भएको छ।
मुख्यमन्त्रीको टुंगो लागेसँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकार विस्तार प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट राजीनामा दिने तयारीमा रहेका नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरूको राजीनामा होल्ड भएको छ।
लुम्बिनीका पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहहरूले आफ्नै व्यवस्थापनमा अस्पताल सञ्चालन असामान्य मानेका छन्।
नेपाली कांग्रेसले प्रदेश तहमा सत्ता समीकरण फेरबदल गर्ने तयारी गरेपछि लुम्बिनी प्रदेशको वर्तमान सत्ता समीकरण पनि अन्योलमा परेको छ।
मन्त्रालय संख्या घटाउने निर्णय गरेको लुम्बिनी प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयन हुने गरी मन्त्रालय घटाउने तयारीमा लागेको छ, तर यो विषयमा ठोस पहल भने सरकारले गरिसकेको छैन।
संघीय सरकारको अनुदान र पालिकाको लागतमा नमुना बस्ती बसाल्ने योजना बनाएको गाउँपालिकाले त्यो बेला खाली जमिनलाई मात्रै हे¥यो।
फागुनमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट पुराना सत्ताधारी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रतिपक्षमा पुगेका छन्।
कमजोर सडक पूर्वाधारसँगै हवाई यात्रा आमनागरिकका लागि बाध्यता बने पनि आन्तरिक उडानहरू समयमा नहुँदा यात्रुले सास्ती खेप्दै आएका छन्।
