दाङ-३ मा कांग्रेस, एमाले, नेकपा र रास्वपाबिच प्रतिस्पर्धा
छैटौं पटक संसदीय निर्वाचनमा भिडेका कांग्रेसका दीपक गिरी तेस्रो जितको खोजीमा छन्।

छैटौं पटक संसदीय निर्वाचनमा भिडेका कांग्रेसका दीपक गिरी तेस्रो जितको खोजीमा छन्।
आगामी २१ फागुनमा कांगेसका सहमहामन्त्री योगेन्द्र चौधरी पहिलो जितको खोजीमा रहँदा दाङ क्षेत्र नम्बर १ मा अर्का उम्मेदवार मेटमणि चौधरी ‘ह्याट्रिक’ जित निकाल्ने दाउमा रहने छन् ।
नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशले आसन्न निर्वाचनमा आफ्ना उम्मेदवारहरुलाई निर्वाचित गराउने उद्देश्यले निर्वाचन परिचालन समिति निर्माण गरेको छ ।
आगामी फागुन १ गतेदेखि प्रदर्शनमा आउन लागेको नेपाली चलचित्र ‘विगुल’को निर्माण पक्ष देश दौडाहामा छ ।
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा.विकास लामिछानेले राजीनामा दिएको झण्डै दुई महिना पुग्नै लाग्यो ।
नियमित वा विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूको विवाद टुंग्याएर नेपाली कांग्रेसले पार्टीको महाधिवेशनका विषयमा मध्यमार्गी निकास निकालेपछि पार्टीका नेतादेखि कार्यकर्ता तहसम्म उत्साह पैदा गराएको छ।
अहिले चालु आर्थिक वर्षका लागि चयन भएका योजना कार्यान्वयनका लागि सर्भेको काम चलिरहेको छ।
कांग्रेसको बलियो पकड क्षेत्र रहेको दाङ क्षेत्र नं ३ मा कांग्रेसका लागि पनि न्युट्रल मतदाताको निर्णय निर्णायक बन्ने छ। पुराना दलहरूको विकल्पका रूपमा फरक नयाँ दलहरूमा मत विभाजन भएको खण्डमा निर्णायक मत विभाजन हुने र कांग्रेसका लागि चुनाव चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने देखिन्छ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका शीर्ष नेताहरुले आफूहरु मुलुक बनाउने संकल्पका साथ एक भएको बताएका छन्।
लुम्बिनी प्रदेशमा प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको प्रदेश सरकारले यसको स्थापनाका लागि कानुनी प्रकृया अगाडि बढाएको छ।
भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि पुराना दलहरू अन्योलग्रस्त छन्। दुई दिनको जेनजी आन्दोलनले दलीय सरकार अन्त्य गरिदियो।
स्थापनाको हालसम्म दुई नेतृत्वले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको बागडोर सम्हाल्ने अवसर पाए। तर यी दुवै नेतृत्व प्रतिष्ठानका लागि अहितकर प्रमाणित भइदिए। यसो हुँदा प्रतिष्ठानको साख र गरिमा आमनागरिकको नजरबाट थप गिरेको छ।
जेन-जी आन्दोलनका क्रममा आगजनी तथा तोडफोड गरिएका लुम्बिनी प्रदेशका दुई यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट लाइसेन्स बाहेकका सेवा प्रारम्भ गरिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सबै योजना तथा कार्यक्रमका लागि विनियोजित रकममा २० प्रतिशत घटाएर कार्यान्वयनमा लैजाने भएको छ।
संविधान विद् डा. भिमार्जुन आचार्यले तीन तहका सरकारबीच समन्वयकारी भूमिका कति प्रभावकारी रहला भन्ने प्रश्न स्वाभाविकै रुपमा उठ्ने बताउँछन् ।
