केही वर्ष अघिसम्म सिस्नुलाई एउटा वनस्पतिको दृष्टिकोणले मात्र हेर्ने गरिन्थ्यो । गाउँघरको बारी, डिल, काल्ला, पाखामा फल्ने सिस्नुको खासै महत्व थिएन । थोरैले मात्र तरकारीको लागि प्रयोग गर्थे । धेरैले त घाँसदाउरा गर्दा सिस्नोले पोल्ने डरले सिस्नोलाई फाँडेर फ्याल्ने गर्थेे । तर अहिले मानिसहरुले यसको महत्व बुझेर यसलाई सिस्नु फाँडेर फाल्नुको साटो संरक्षण गर्न थालेका छन् । केही ठाउँमा भने यसैलाई आम्दानीको श्रोत बनाएका छन् ।
सामुदायिक वनका पदाधिकारीको मिलिमतोमा काठ बिक्री वितरणबाट भएको आम्दानीमा व्यापक अनियमितता भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।
वैशाख २९ गते प्रदेश विपद् व्यवस्थापन केन्द्रले ‘स्वास्थ्य उपकरण, औषधि तथा औषधिजन्य, कृषि तथा पशुपालनका लागि अत्यावश्यक सामग्री, निर्माण तथा खाद्य सामग्री र पेट्रोलियम पदार्थसँगै पाठ्यपुस्तक, पाठ्यसामग्री र स्टेशनरी प्रदेश सीमाबाट सुरक्षितरूपमा प्रवेश हुन दिने तथा आन्तरिक ढुवानीको व्यवस्था मिलाउने’ निर्णय गर्यो ।
बन्दाबन्दी छ, रोजगार नहुँदा धेरैलाई आर्थिक समस्या सिर्जना हुन थालेको छ। कास्की, माछापुच्छ्रे गाउँपालिका वडा नं २ मेप्राङकी ४५ वर्षीया सीमा तामाङलाई भने बन्दाबन्दीले छोएको छैन।
चालु आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा सुदुर–पश्चिम प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा उच्च रहेको छ। कोभिड–१९ को प्रभावले सबै प्रदेशको आर्थिक वृद्धि खुम्चीएपनि गत आवको तुलनामा चालु आवमा सुदुर–पश्चिम प्रदेशले सबैभन्दा अधिक आर्थिक वृद्धि गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनाको अवधिमा पाँच सय ५९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको छ। चालु आवमा सरकारले १२ सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य राखेको थियो।
सर्वेक्षण अनुसार २०७५ माघदेखि २०७६ पुससम्ममा सात लाख ७८ हजार एक सय ७३ विदेशी मनोरञ्जनको लागि नेपाल आएका देखिन्छन् । त्यसमा पदयात्रा र पर्वतारोहणको लागि १६ प्रतिशत, व्यापारका लागि साढे तीन प्रतिशत, औपचारिक कार्यालयसम्बन्धी कामले झण्डै साढे चार प्रतिशत र तीर्थयात्राका लागि १४ प्रतिशत नेपाल आएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।
कोभिड–१९ को असरले आर्थिक वृद्धिदरमा अन्य क्षेत्रको योगदान खुम्चिए पनि कृषिको करिब १० प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार चालु आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को आर्थिक वृद्धिमा कृषिको योगदान ३२.७ प्रतिशत रहने अनुमान छ । गत आवमा यो २१.२ प्रतिशत थियो ।
सीपमूलक तालिमबाट स्वरोजगार युवाको संख्या वृद्धि भई आयआर्जनमा वृद्धि हुने अपेक्षा राखिए पनि सरकारको सुस्त काम गर्ने शैलीले विदेशबाट बेरोजगार भएर फर्कनेले स्वदेशमै रोजगारी पाउने सम्भावना कम
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म ९० प्रतिशत जनसंख्यामा बिजुली पुगेको जनाएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मंगलबार संघीय संसदमा आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै ९० प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत्को पहुँच पुगेको बताए ।
सरकारले हरेक वर्ष लगानी बढाउँदै लगे पनि सरकारी स्वामित्वका संस्थानले प्रतिफल दिन सकेका छैनन् । सरकारले लगानी गरेका ४१ संस्थानमध्ये १३ वटा घाटामा छन् । २६ वटामात्र नाफामा छन् । पाँच संस्थानको कारोबार शून्य छ ।
सरकारले यो वर्ष साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखे पनि कोरोना भाइरसको असरका कारण अर्थतन्त्र २.३ प्रतिशतमा खुम्चिने देखिएको छ।
कोभिड–१९ को महामारीले विश्व अर्थतन्त्र डगमगाई रहेकाबेला मुलुकको अर्थतन्त्र पनि यसको चपेटमा परेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै कोभिड–१९ का कारण लक्ष्य अनुसार आर्थिक वृद्धि नहुने र कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा समेत नोक्सानी हुने भएको हो।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गरेको छ। मंगलबार अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसदमा चालु आवको आठ महिनाको आर्थिक अवस्था, नीति कार्यान्वयन लगायतका विषयमा जानकारी गराउँदै यो वर्ष आर्थिक वृद्धि २ दशमलव ३ प्रतिशत खुम्चीने बताएका हुन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन मंगलबार सुरु भएको छ । बजेट अधिबेशनको पहिलो बैठकमै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले आगामी बजेटको सिद्धान्त, उद्देश्य र प्रमुख नीतिहरु प्रस्तुत गरेका छन् ।
संसारको सबैभन्दा उच्च स्थानमा धान फल्ने ठाउँका रुपमा परिचित छुमचौर जीउलोमा धान रोपिएको छ। छुमचौर जीउलोमा मार्सिधान रोपिएको हो।
कोरोना भाइरस (कोभिड –१९) को जोखिम नियन्त्रण गर्नका लागि लकडाउन सुरु भएको ६३ दिनदेखि रोकिएको राष्ट्रिय महत्वको योजना मदन भण्डारी लोकमार्गको उदयपुर सदरमुकामको काम मंगलबारदेखि सुचारु भएको छ । चैत ११ देखि लकडाउन सुरु भएसँगै अवरुद्ध सडक कालोपत्रेकाको काम लकडाउनकै बीचमा सुचारु भएको हो ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रविधिको प्रयोगमार्फत छलफललाई तीव्रता दिएको छ । कोरोना संकटको समयमा जोखिम कम गर्न भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत आगामी बजेट कस्तो हुने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको हो ।
गाउँपालिका र महानगरपालिकाको जग्गाको मूल्यांकन एउटै गरिएपछि रुपाताल प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले अझै पनि मुआब्जा लिन स्वीकार गरेका छैनन् । तालमा मिसिने खोलाबेसी पारी रुपागाउँपालिक र वारी पोखरा महानगपालिका पर्ने स्थानीय बासिन्दा बताउँछन् ।
अन्नबाली लगाउन शुरु गरेलगत्तै प्रकोपका रूपमा फैलिएको अमेरिकन फौजी किराको आतङ्कले जिल्लाका किसान चिन्तित बनेका छन्।
सरकारले कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र तहसनहस भएको बेला करिव औद्योगिक तथा व्यापरिक क्षेत्रका ग्राहकको महशुल शुल्क १० देखि १५ प्रतिशतसम्म बढाउने प्रस्ताव गरेको छ।
पर्वतको फलेवास नगरपालिकाले लामो समयदेखि बाँझो रहेको जमिन उपयोग गरेर खेती गर्ने कृषकलाई अनुदान दिने घोषणा गरेको छ।
‘बजेटले स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार निर्माणमा प्राथमिकता दिँदै निजीक्षेत्र र अर्थतन्त्र दुवै ‘रिभाइभ’ गर्न सक्नुपर्छ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकले विगत केही दिनयता सामाजिक सञ्जालमा पूर्वराजाको तस्बिर भएका नोट प्रतिवन्ध लगाउने विषयमा भईरहेको बहस सत्य नभएको जनाएको छ।
-480x320.jpg)
