स्थानीय तहमा २५ करोड बेरुजु, एक वर्षमा पौने दुई अर्ब असुली
२४ अर्ब ७१ करोड बेरुजुमध्ये तीन अर्ब ४२ करोड ९१ लाख रुपैयाँ असुल उपर गर्नुपर्ने, १८ अर्ब ९५ करोड ५२ लाख नियमित गर्नुपर्ने र म्याद नाघेको पेस्की २ अर्ब ३३ करोड १९ लाख बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।