मुलुकमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरे पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरुबाट प्रिमियम शुल्क लिन डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन कायममै राखेको भन्दै यो व्यवस्था हटाउन उद्योगीले माग गरेका छन् । विद्युत् उत्पादन बढेर सरप्लस भएकाले सबै उद्योगलाई साधारण औद्योगिक फिडरसरह विद्युत् महसुल निर्धारण गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्ने उद्देश्यको लकडाउनबीच माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको अत्यन्तै जटिल मानिएको तल्लो ठाडो सुरुङको तीन सय ७३ मिटर पाइप जडान सकिएको छ ।
प्रदेश ५ को सरकारले कृषि र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। शनिबार प्रदेशसभा बैठकमा सरकारका तर्फबाट प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे।
कोभिडमुक्त हुने, राहत र सीपसँग जोडेर रोजगारी सिर्जना गर्ने, कृषि उत्पादन बढाउने, उद्योगी–व्यवसायीको संकटमोचन गर्ने बजेट ल्याउनुपर्छ।
कोरोना भाइरसको महामारबीच सूरु भएको कोरोना बीमा गर्नैको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ। बीमा गरेको व्यक्तिमा कोरोना रोग पुष्टि भए बीमा कम्पनीवाट ५० देखी एक लाख रुपैयाँ क्षतिपुर्ति पाउने भएकाले कोरोना बीमा गर्नैको संख्या बढ्दै गएको हो।
प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेशसिंह ठगुन्नाले दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–१ छाङरु र तिङ्करमा हेलिकोप्टरमार्फत खाद्यान्न ढुवानी गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनले आगामी बजेटमा पेट्रोलियम व्यवसायीलाई हुनुपर्ने राहत एवं बैंक ब्याजदर, राजस्व तथा बिमा दरमा छुट हुनपर्ने माग राखेका छन् ।
उनका हजुरबा खर्पनमा तरकारी बेच्थे । उनका बुुबाले पनि खर्पनमै तरकारी ओसारे । नगदेश, भक्तपुरका ४९ वर्षे बिकुबहादुर तक्वले चाहिँ साइकल र मोटरसाइकलमा तरकारी बोके । यतिबेला उनका छोरा भने आफ्नै मोटरमा राखेर तरकारी बजारसम्म पु¥याउँछन् ।
नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनले आगामी बजेटमा पेट्रोलियम व्यवसायीलाई हुनुपर्ने राहत एवं बैंक ब्याजदर, राजस्व तथा बिमा दरमा छुट हुनपर्ने माग राखेका छन्।
रुकुम पश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिका–९, हासिवाङकी डिलकुमारी ओलीको दैनिकी पछिल्लो समय फेरिएको छ। उनी चैत ११ गतेदेखि नै घरभन्दा टाढा जान पाएकी छैनन्। घर वरपर घाँसपात काटेर दैनिकी टार्दैछिन्। लकडाउनअघि र लकडाउनपछिको उनको दैनिकी फरक छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ ले रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने किसिमको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन प्रदेश सरकारसँग माग गरेको छ।
विदेशवाट फर्कैका नागरिकले ३० दिनसम्म कोरोना बीमा गर्न नपाउने भएका छन्। नियामक निकाय बीमा समितिले शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै विदेशबाट फर्कैको ३० दिनभित्र कोरोना बीमा नगर्न/नगराउन सम्पूर्ण निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई निर्देशन दिएको हो।
तरकारी उत्पादनमा पकड क्षेत्र मानिएको पाँचखाल नगरपालिकाको समस्या पनि उस्तै छ । उत्पादन तीब्र गतिमा भइरहे पनि त्यसको बजारीकरणमा समस्या भइरहेको पाँचखाल नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख ईश्वरप्रसाद अधिकारीले बताए । उनका अनुसार लकडाउनका कारण विशेष गरेर कृषकहरु प्रभावित भएका छन् ।
निर्जीवन बीमा कम्पनीले खुद नाफा करिब ८ प्रतिशतले बढाएका छन्। चालु आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को चैत मसान्तसम्म निर्जिवन बीमा कम्नपीले उक्त खुद नाफा गरेका हुन्।
कोरोना भाईरस संक्रमणको त्रासले मुलुक लकडाउन भएको दुईमहिना पुगेको छ । कोरोनाबाट पर्यटन क्षेत्र प्रभावित हुन थालेको त झन्डै पाँचमहिना पुग्न थाल्यो । यो अवधिमा पर्यटन क्षेत्रले अर्बाै रुपैयाँ नोक्सान बेहोरेको र अझै केहीमहिना घाटा बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको व्यावसायीले बताईरहेका छन् ।
२०५७ सालतिरको कुरा हो । रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–६, धुन्चेका सेनाम नुर्पु घले विदेश जान प्रयास गर्दै थिए । उनको बहिनी पहिलै विदेश गइसकेकी थिइन् । उनी यहाँ थोरै चौरी पालेर बसिरहेका थिए । यहाँ भन्दा विदेशमा राम्रो कमाइ हुने आशामा उनको मनले उनलाई विदेश तिर धकेल्दै थियो ।
लकडाउनका कारण पोल्ट्री उद्योगमा मात्रै दैनिक २५ करोड हाराहारीमा नोक्सानी भइरहेको दाबी यससँंग सम्वन्धित उद्योगीले गरेका छन् । कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले लकडाउन गरेपछि यस उद्योग थलिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
कोभिड–१९ ले प्रभावित अथतन्त्रलाई उकास्न सरकारले तत्काल आर्थिक प्याकेज र दीर्घकालिन कार्ययोजना ल्याउनुपर्ने सरोकारवालाले बताएकाछन्। नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले बिहिबार आयोजना गरेको ‘इकोनमिक सर्भाइभल’ अन्तरक्रिया वक्ताहरूले तत्कालका लागि राहत प्याकेज र दीर्घकालिन समस्या समाधानका लागि वृहत योजनाको कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएकाछन्।
कोभिडबाट नागरिकको जीवन जोगाउने, रोजगार सिर्जना गर्ने, कृषि उत्पादन बढाउने, अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्ने, निर्माण सम्पन्न चरणमा रहेका योजना पूरा गर्ने, अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने बजेट बनाउनुपर्छ।
कोभिड–१९ को असरले शिथिल अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न पौने दुई खर्ब रुपैयाँको राहत प्याकेज ल्याउन संसदको अर्थ समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने निजी क्षेत्रको मागलाई बल पुग्ने गरी संसदीय समितिले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटमा स्टिमुलस प्याकेज ल्याउन सुझाएको हो ।
कोरोना भाईरस संक्रमणले व्यावसाय धरापमा परेको भन्दै पर्यटन व्यावसायीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको किस्ता र ब्याज आगामि दुईवर्षसम्म तिर्न नसक्ने बताएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा तिर्नका लागि प्रदेश सरकारले निश्चित प्रतिशत ब्याज अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियत ब्याजदरको पुनर्कर्जाको सीमा घटाउने भएको छ। यसअघि एक जना व्यापारी वा समूहलाई ५० करोड रुपैयाँसम्म पुनर्कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था रहेकोमा अब १० करोड रुपैयाँ सिमित हुने भएको छ।
कोरोना भाइरसको लकडाउनकै बीचमा माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाका अत्यन्तै जटिल मानिएको तल्लो ठाडो सुरुङको ३ सय ७३ मिटर पाइप जडान कार्य सकिएको छ। कोरोना भाइरसको कारणले निर्माणाधीन ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको काम केही साता प्रभावित भएर फेरि सञ्चालनमा ल्याएपनि ठाडो सुरुङमा पाइप जडान कार्यले गति लिएको हो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले कोरोनासँगै जुध्दै दैनिकी अगाडि बढाउने योजनाका अघि बढेको बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) ले बुधबार आयोजना गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा मन्त्री भट्टले उद्योग क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले खाद्यवस्तुसम्बन्धी उद्योगलाई पहिलो चरण, निर्माण क्षेत्रलाई दोस्रो चरण र निर्यातमुखी व्यवसायलाई तेस्रो चरणमा सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको बताए ।
 - Copy-480x320-wm.jpg)
