कोरोना मारमा निम्न वर्ग
संक्रामक कोरोना भाइरस रोकथाम गर्न गरिएको देशव्यापी लकडाउन मंगलबार ६४ दिन पुगेको छ। यो अवधिमा सार्वजनिक यातायात, कलकारखाना, विद्यालय एवं निजी तथा सरकारी कार्यलय बन्द रहँदा सामाजिक तथा आर्थिक जीवन लगभग ठप्प छ।
१४ जेष्ठ २०७७ बुधबार
सेना परिचालन गर्न स्वीकृति माग
कर्णाली प्रदेश सरकारले भारतबाट आउने नागरिकको उद्दार र क्वारेन्टिन व्यवस्थापनका लागि नेपाली सेना परिचालन गर्न संघीय सरकारसँग स्वीकृति मागेको छ ।
बजेट प्रस्तुत बिहीबार ४ बजे
आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को राजश्व र आयको विवरण ९बजेट भाषण० सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बिहीबार अपराह्न ४ बजे प्रस्तुत हुने भएको छ।
राष्ट्रियताबारे एन्फा अध्यक्षको विवादास्पद भनाई
पछिल्ला समय संस्थाभित्रकै आन्तरिक द्वन्द्वमै रुमलिएका अखिल नेपाल फुटबल (एन्फा)का अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा एक अभिव्यक्तिका कारण विवादमा फसेका छन्। एक सञ्चारमाध्यममा फुटबल गतिविधिबारे अन्तर्वार्ता दिने क्रममा एन्फा अध्यक्ष शेर्पाले तराईका मानिससँग राष्ट्रियताको भावना कमि भएको आरोप लगाउँदै विवादास्पद टिप्पणी गरेका थिए।
बागमती प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम पारित
बागमती प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बुधबार नै बहुमतले पारित भएको छ। कोभिड—१९ ले पारेको असरलाई मध्यनजर गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
सांसदले भने : नीति तथा कार्यक्रमले अहिलेको परिस्थिति सम्वोधन गर्न सकेन
बागमती प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम अहिलेको परिस्थितलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने सांसदहरुले बताएका छन्। कोरोनाबाट प्रभावित जनताहरुका लागि विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने अवस्थामा त्यसो हुन नसकेको सांसदहरुको आरोप छ।
रुकुम पश्चिम घटनाः प्रदेशसभाको सरकारका नाममा ‘रुलिङ’
रुकुम पश्चिमस्थित चौरजहारी–८ सोतिमा भएको घटनाका विषयमा कर्णाली प्रदेशसभाले संघीय सरकारलाई कानुन बमोजिम आवश्यक अनुसन्धान अभियोजन गर्न उचित पहल गर्न गराउने वातावरण गराउन कर्णाली प्रदेश सरकारका नाममा ‘रुलिङ’ गरेको छ। संविधान, प्रचलित कानुन र प्रदेशको क्षेत्राधिकारअनुसार प्रदेश सरकारका नाममा रुलिङ गरिएको हो।
आज लकडाउनको ६५ औं दिन
कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको लकडाउनको आज ६५ दिन पुगेको छ। सरकारले गत चैत ११ गते यता जारी गरेको लकडाउन जेठ २० गते सम्मका लागि लम्ब्याएको छ।
प्रदेश १ः बजेट अधिवेशन आजदेखि
कोरोना संकटको लामो समयसम्म आफै आइसोलेटेड बनेको प्रदेश १ संसद छैटौं तथा बजेट अधिवेशनमार्फत आजदेखि सक्रिय हुँदैछ। चैत ६ को बैठकपछि प्रदेशसभा बैठक रोकिएको थियो। त्यहीबेलादेखि कोरोना कहर पनि सुरु भयो। तर, त्यही संकट मा प्रदेशसभा, विषयगत समितिहरु निष्क्रिय रहे। केही समययता भने समितिहरुले सक्रियता देखाउन थालेका थिए।
दलित युवकको हत्यारालाई कारबाही माग
गण्डकी प्रदेश सांसदहरूले दलित युवाको हत्यारालाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् । गण्डकी प्रदेशको बजेट अधिवेशनका रूपमा चलिरहेको प्रदेशसभाको मंगलबारको बैठकको विशेष तथा शून्य समयमा बोल्ने प्रदेश सांसदहरूले अन्तरजातीय विवाह गर्न खोज्दा दुलाहा नवराज विश्वकर्मासहित तीन युवाको हत्या भएकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरेका हुन् ।
रुकुमको चौरजहारी घटना लज्जाजनक
रुकुम पश्चिम चौरजहारीमा गाउँलेको कुटाइबाट दलित युवाको मृत्यु भएको घटनाको तत्काल छानबिन गरी दोषीलाई कडा कारबाही गर्न सांसदहरूले माग गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले रुकुमको चौरजहारी घटना लज्जाजनक भएको जनाएका छन्।
सीमा निगरानी गर्न खयरभट्टीमा सशस्त्र
‘हाम्रो टोली त्यहाँ पुग्दा स्थानीय बासिन्दाले भनेको जस्तो भारतीय नै आएर नेपाली भूमिमा संरचना निर्माण गरेको पाइएन, सीमा सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरीले निगरानी बढाइरहेको छ,’ एसपी दीपक अधिकारीले भने।
संविधान संशोधनमा कांग्रेसको साथ
जनता समाजवादी पार्टीका नेताले भने संविधान संशोधन गर्दा मधेसवादी दलले उठाएका मुद्दा पनि सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन्।
न्यून आय भएका वर्गको निशुल्क कोरोना परीक्षण गर्नु : सर्वोच्च
न्यून आय भएका वर्गका व्यक्तिको निशुल्क कोरोना भाइरस (कोभिड –१९) को परीक्षण गर्न सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारको नाममा मंगलबार अन्तरिम आदेश दिएको छ।
सर्वदलीय बैठक : प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा सहमति हुन सकेन
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधनको प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट टुंगो लगाउन सबै राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह गरेका छन्। मंगलबार साँझ बालुवाटारमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको अद्यावधिक नक्सा अनुसार निशान छाप परिवर्तन गर्न संसदमा पेश भएको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गर्न आग्रह गरे।
रुकुम घटनाबारे संसदमा कसले के भने ?
रुकुम पश्चिम घटनाको विषयमाव सांसदहरुले प्रश्न उठएका छन्। मंगलबार सांसदहरुले घटनाको विषयमा गृहमन्त्रीको जवाफ समेत मागे। संसदमा बोल्दै उनीहरुले रुकुम पश्चिम घटना मानव समुदायलाई लज्जित बनाउने बर्ववर्ताको पराकाष्ट भएको बताए। घटनालाई राजनीतिकरण हुन नदिइ छानविन गर्न उनीहरुले माग गरे। लामो समयदेखि थुप्रै प्रश्नको जवाफ पाए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै उनीहरुले दोषीमाथी कडा कारवाहीको माग गरे।
रुकुम पश्चिम घटनाको निष्पक्ष छानविन गर्न साझा पार्टीको माग
साझा पार्टीले रुकुम पश्चिमको घटनालाई छानविन गर्न माग गरेको छ। पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्रले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै रुकुम पश्चिममा हत्याकाण्ड मानवनताविरुद्धको बर्बर अपराध भएको बताएका छन्।
रुकुम घटनाबारे गृहमन्त्रीको जवाफ : राजनीतिकरण हुन दिँदैनौ, दोषीलाई कारवाही हुन्छ
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले रुकुमको जातिय हिंसामा संलग्न भनिएका वडा अध्यक्ष लगायत १२ जना प्रहरी हिरासतमा नै रहेको स्पष्ट पारेका छन्।
संशोधनविना एमसिसी पास नगर्न साझाको माग
साझा पार्टीका प्रवक्ता डा. सूर्यराज आचार्यले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी सम्झौताका कतिपय बुँदा नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र हित विपरीत रहेको जनाउँदै संशोधनविना संसदबाट पास गर्नु उपयुक्त नहुने बताएका छन्।
रुकुम घटनाको विरोधमा माइतीघरमा प्रदर्शन
पश्चिम रुकुमको चौरजहारी घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषिलाई कारवाही गर्न माग गर्दै माइतीघरमा प्रदर्शन गरिएको छ। घटनाको निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै मंगलबार दलित अधिकारकर्मी र विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरुले माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका हुन्।
पत्रकारका लागि स्वास्थ्य सामाग्री उपलब्ध होस् सभापति : देउवा
नेपालका लोकतन्त्रवादी पत्रकारहरुको साझा संस्था नेपाल प्रेस युनियनले आफ्नो स्थापनाको २९औँ वार्षिकोत्सव आज जुम प्रविधिका माध्यमबाट मनाएको छ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता नरोक्न निर्देशन
प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिन निर्देशन दिएको छ । सोमबार बसेको समितिको बैठकले असहाय, एकल तथा विधवा महिला र अपांगता भएका व्यक्तिलाई वितरण गरिँदै आएको सामाजिक सुरक्षाभत्तालाई निरन्तरता दिन निर्देशन दिएको छ ।
सीमा विवाद : वार्ताबाटै समाधान खोज्नुपर्छ
नेपाल र भारतबीच भौगोलिक स्वामित्वलाई लिएर विवाद भइरहेका बेला नेपालले वार्ताकै माध्यमबाट विवाद समाधानको पक्षमा रहेको जनाएको छ । ‘हाम्रो तर्फबाट वार्ताकै माध्यमबाट विवाद समाधान गर्नेमै जोड हुन्छ,’ प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले भने ।
आयोग नपुग्दै जनता समाजवादीको एकता भत्कने अवस्थामा
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र समाजवादी पार्टीबीच एकीकरण भएर गठन भएको जनता समाजवादी पार्टीमा नेतृत्वको विषयमा गम्भीर मतभेद देखिएको छ । पार्टी एकीकरणको काम नसकिँदै पार्टी नेतृत्वका विषयमा विवाद उत्पन्न हुँदा एकता प्रक्रिया नै गम्भीर मोडमा पुगेको हो ।