बल्ल सरकार सुकुम्बासीप्रति झस्किएको जस्तो देखिएको छ। आइतबार एकैपटक गृहमन्त्री सुधन गुरुङसहित ६ जना मन्त्री भक्तपुरको खरिपाटीस्थित होल्डिङ सेन्टर पुगेका छन्। यसबाट सुकुम्बासीप्रति कडा नीति अपनाउँदै आएको सरकार अब केही नरम हुन खोजेको पनि देखिन्छ।
आयोगको कार्यावधि सकिन छ दिन बाँकी रहँदा आएको यो आदेशलाई सरकारका लागि ठूलो कानुनी झट्काका रूपमा हेरिएको छ।
अब निजामती कर्मचारीहरूको नकारात्मक आचरण तथा उनीहरूबाट भएका अनुशासन उल्लङ्घनका घटनाहरू उनीहरूको व्यक्तिगत अभिलेखमै राखिने भएको छ।
सरकारले निजामती सेवाको सबैभन्दा माथिल्लो पद मुख्य सचिवमा सचिवहरूको वरिष्ठताक्रममा ३६औं नम्बरमा रहेका गोविन्दबहादुर कार्कीलाई नियुक्त गरेको छ।
नेपालको राष्ट्रिय गौरवको बहुचर्चित आयोजना काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुत मार्ग (फास्ट ट्र्याक) को सुरुआती बिन्दु चोभारलाई बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोग र पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले छलफल थालेका छन्।
प्रत्येक परिवारलाई २५ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायता पनि उपलब्ध गराइएको छ।
अनिवार्य अवकाशमा जाने कर्मचारीभन्दा स्वेच्छिक राजीनामा गर्ने कर्मचारीको संख्या बढी देखिएको छ।
हाल सचिवको दरबन्दी संख्या ७१ छ। स्रोतका अनुसार १० जना सचिवको दरबन्दी घटाउने तयारी भइरहेको छ।
अबको एक सातापछि वर्तमान मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन्। त्यसपछि निजामती सेवाको सबैभन्दा माथिल्लो पद मुख्यसचिवमा को नियुक्त हुन्छ भन्ने विषय कर्मचारी वृत्तमा चर्चा र चासोको केन्द्र बनेको छ।
राहदानी विभागमा राहदानीको मौज्दात रित्तिँदै गएको छ। हाल विभागसँग करिब ३३ हजार राहदानी मात्र मौज्दात रहेको र यसले अबको करिब एक हप्ताका लागि मात्र वितरण धान्न सक्ने देखिएको छ।
सडक विभागले यस वर्षको मनसुनमा देशका विभिन्न १४० स्थानमा पहिरो गई राजमार्ग/सडक अवरुद्ध हुनसक्ने अनुमानसहित आवश्यक तयारी गरेको छ।
सरकारद्वारा पारित ‘मन्त्रीहरूको सल्लाहकार र सचिवालय व्यवस्थापन कार्यविधि २०८३’ मा कुनै मन्त्रीले आफ्नो सचिवालयमा तीनदेखि पाँच जनासम्म विशिष्ट (सचिव) सरहका सल्लाहकार बाहिरबाट भर्ना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यस वर्ष मनसुनजन्य विपद्बाट देशभरि दुई लाख २६ हजार मानिस प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ।
यस वर्षको मनसुनजन्य विपद्मा देशभर २ लाख २६ हजार नागरिक प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले यस वर्ष वर्षायाममा ५१ हजार घरधुरी विपद्बाट प्रभावित हुन सक्ने जनाएको छ।
अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले सुकुम्बासीहरुको विवरण संकलन भइरहेकाले तत्कालका लागि सात दिनको समय थप गरिएको बताएको हो।
