अब मालपोत र नापीको काम स्थानीय तहबाटै
जग्गा प्रशासनलगायत मालपोत र नापीसम्बन्धी सेवा अब स्थानीय तहबाट हुने भएको छ।
२१ वैशाख २०८३ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #निर्वाचन
- #चुनावी चर्चा
भुवन शर्मा
भुवन शर्माका लेखहरु :
यस्तो छ सरकारले ल्याउन लागेको कर्मचारी कानुन
सरकारले निजामती कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन सेवामा रोक लगाउँदै संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ।
हालसम्म ४५० ‘सुकुम्बासी’ को आफ्नै जग्गा भेटियो
राजधानीका विभिन्न नदी किनार र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी ‘सुकुम्बासी’ का रूपमा बसोबास गरिरहेका सयौं परिवारको आफ्नै नाममा जग्गा रहेको फेला परेको छ।
सरकारसँग सम्पर्कमा ५४७ सुकुम्बासी परिवार
काठमाडौं उपत्यकाका सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्ने क्रममा वास्तविक सुकम्बासी अनुमान गरेभन्दा निकै कम भेटिएको सरकारी अधिकारीले बताएका छन ।
नदी क्षेत्रबाट हटाइँदै नौ सय सुकुम्बासी परिवार
संघीय सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकाले नदीकिनारमा लामो समयदेखि बस्दै आएका करिब नौ सय सुकुम्बासी परिवारलाई शनिबार त्यहाँबाट हटाउने तयारी गरेको छ।
सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चल्दै, बस्ती खाली गर्न प्रहरीको माइकिङ
सरकारले साढे तीन वर्षपछि काठमाडौं उपत्यकाको सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने तयारी गरेको छ।
१५ दिनमै तलब दिने देश नेपाल दक्षिण एसियाकै पहिलो
सरकारी कर्मचारीलाई प्रत्येक १५/१५ दिनमा तलब दिने प्रणाली सुरु गर्ने देशमा नेपाल दक्षिण एसियाकै पहिलो भएको छ ।
अब सरकारी कर्मचारीलाई १५/१५ दिनमै तलब
सरकारले राष्ट्रसेवक सरकारी कर्मचारीहरूको तलबभत्ता अबदेखि हरेक १५/१५ दिनमै उपलब्ध गराउने भएको छ।
काठमाडौंमा पाँच हजार ‘रैथाने’ कर्मचारी
काठमाडौं उपत्यकामा निजामती सेवाका पाँच हजार बढी कर्मचारी लगातार एउटै कार्यालयमा पाँच वर्षसम्म कार्यरत रहेको पाइएको छ।
पालिका संख्या फेरबदल गर्दै सरकार
सहसचिव दाहालका अनुसार मन्त्रालयले ‘गाउँपालिका तथा नगरपालिका र वडाको संख्या तथा सिमाना हेरफेर, एकआपसमा गाभिन र नगरपालिका वर्गीकरण पुनरावलोकनसम्बन्धी मापदण्ड–२०८३’ को मस्यौदा तयार गरेको छ ।
वैशाख अन्तिम साताबाट सुरुङमार्ग सञ्चालन गर्ने तयारी
एक वर्षअघि नै तयार भएर पटक–पटक सञ्चालन गर्न खोजिए पनि विभिन्न कारणले सुरु हुन नसकेको नागढुंगा सुरूङमार्ग वैशाखको अन्तिम साताबाट सञ्चालनमा आउने भएको छ।
सहकारीको बचत फिर्ता माग गर्दै पीडितको दैनिक सय उजुरी
प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयका रजिष्ट्रार प्रदीपराज पौडेलका अनुसार हाल दैनिक सयभन्दा बढी उजुरी बचत फिर्ता गर्न माग गर्दै रजिष्ट्रारको कार्यालयमा आउने गरेका छन्।
हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा देखिए के हुन्छ ?
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको आइतबार सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भयो। त्यसमा केही मन्त्रीको सम्पत्ति विद्यमान कानुनअनुसार हदबन्दीभन्दा बढी भएको पाइएको छ। केही मन्त्रीको एकाघर परिवार (नछुट्टिएको परिवार) का नाममा रहेको जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ७ मा तोकिएको व्यवस्थाभन्दा बढी भएको पाइएको हो।
संघमा ३० हजार मात्र दरबन्दी कायम हुने
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि शून्य अवस्थामा पुगेको संघीय निजामती सेवा ऐनलाई वर्तमान सरकारले अध्यादेशबाट ल्याउने तयारी गरेको छ ।
बिपी राजमार्ग वर्षायाम अगाडि नै तयार नहुने
यो वर्षा यामामा पनि झन् समस्या हुने डिभिजन कर्मचारीहरूले जनाएका छन्। उनीहरूका अनुसार यही अवस्था भए वर्षा यामका धेरै दिन बिपी राजमार्ग अबरुद्ध हुने स्थिति छ। यतिबेला त्यो राजमार्ग भएर यात्रा गर्ने यात्रुले निकै कष्ट भोग्ने गरेका छन्।