जेन-जी: क्षतिग्रस्त भवनको ५३ करोड खर्चेर मर्मत गरिँदै
सरकारले ५३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर जेनजी आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त ३२ वटा सरकारी भवनको मर्मत तथा प्रवलीकरण प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

सरकारले ५३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर जेनजी आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त ३२ वटा सरकारी भवनको मर्मत तथा प्रवलीकरण प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
आयोगका प्रवक्ता नारायण भट्टराईका अनुसार शनिबार साँझसम्म आयोगले एक सय ६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ५६ वटाको नमुना मपपत्र सार्वजनिक गरेको छ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको उजुरीका आधारमा दल र उम्मेदवारलाई धमाधम स्पष्टीकरण सोध्न थालेको छ ।
निर्माणको काम लगभग पूरा भइसकेको तर विभिन्न कारणले सञ्चालनमा आउन नसकेको नागढुंगा सुरुङमार्ग सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न १० वटा विदेशी कम्पनीले चासो राखेका छन्।
फागुन २१ गते हुने निर्वाचन प्रयोजनका लागि राजनीतिक दलहरूलाई फागुन ४ देखि १८ गतेसम्म १५ दिनको अवधि तोकिएको छ।
संघीय राजधानी काठमाडौंमा बुधबार पहिलो हिउँदे वर्षा भएको छ।
सरकारले तीन अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर भैंसेपाटीमा बनाएको नयाँ मन्त्री आवास पुनर्निर्माण गर्न करिब ११ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने भएको छ।
प्रत्यक्ष्य निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र संविधान संशोधन अथवा पुनलेर्खनको माग राख्दै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले २७ वटा बुँदामा प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको छ।
संसद् सचिवालयले २०८२ फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि तत्काल बैठक सञ्चालन गर्न संसद् भवन तथा अन्य आवश्यक व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका मुख्यसचिवलाई पत्राचार गरेको छ।
फागुन २० गतेदेखि रिक्त हुने राष्ट्रियसभा सदस्यका १९ सिटमध्ये १८ का लागि आइतबार भएको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको छ।
काठमाडौं तथा चीनको व्यापारिक तथा सांस्कृतिक सहर ल्हासाबीच सोझै बस सेवा सञ्चालन हुने भएको छ।
निर्वाचन आयोगले विभिन्न पार्टीनिकट कर्मचारी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा नखटाउने भएको छ।
नेकपाका राजेन्द्र पाण्डे, एमालेका केपी शर्मा ओली, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र विष्णु पौडेल, राप्रपाका कमल थापा, जसपा नेपालबाट उम्मेदवारी दिएका शरत्सिंह भण्डारी, कांग्रेसका नेता विजय गच्छदार, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका राजेन्द्र महतोलगायत नेता निरन्तर उम्मेदवार रहँदै आएका छन् ।
जेन–जी आन्दोलनपछि गठित सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले रोकेका विकास कार्यक्रम (योजना) हरूमध्ये पाँच सय ३३ वटाको बजेट फुकुवा गर्न सहरी विकास मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको प्रस्ताव करिब डेढ महिनादेखि अर्थ मन्त्रालयमै अड्किएको छ। यसबिचमा सहरी विकास मन्त्रालयको नेतृत्व फेरिएको हुँदा सो मन्त्रालयको नयाँ नेतृत्व कुमार इङनामले सम्हालेका छन्।
फागुन २१ को निर्वाचनमा थरीथरीका उम्मेदवारहरू देखिएका छन्।
