नेपाल सद्भावना पार्टीको अध्यक्षमा गजेन्द्रनारायण सिंह छँदै थिए । २०५५ चैतमा नेपाल सद्भावना पार्टीको महाधिवेशन भयो । उक्त महाधिवेशनमा उक्त दुई पार्टीबीच एकीकरण भयो । महाधिवेशनमा सिंह पार्टी अध्यक्षमा चुनिए ।
गत असोज १५ गते भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग (पुरानो नाम मालपोत विभाग) ले गरेको तीन सय ८४ कर्मचारीको सरुवामध्ये आधाभन्दा बढी सरुवा नियमअनुसार नमिलेको र त्यसमा आर्थिक चलखेल देखिएको निष्कर्ष भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले नै तयार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
भूमि समस्या समाधान आयोग मातहत ७७ जिल्लामा समिति गठन गर्न सरकारले भागबन्डा टुंग्याएको छ।
साइबर सुरक्षा केन्द्रले छुट्टै कानुन पनि पाएको छैन। कहिले कानुन पाउँछ, त्यसको पनि टुंगो छैन।
सर्वोच्च अदालतबाट गत असोज २ गते विविध सेवा/समूहका कर्मचारीहरूलाई नेपाल प्रशासन सेवा (सामान्य प्रशासन, राजस्व र लेखा समूह) मा स्वतः बढुवा गरी समायोजन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी भएपछि प्रशासन सेवाका अधिकृत विविध सेवाका कम्प्युटर अधिकृतहरूबीच द्वन्द्व सुरु भएको छ।
गत असोज ११ र १२ गतेको अविरल वर्षाका कारण भत्किएको बिपी राजमार्ग स्थायी रूपमै पुनर्निर्माण गर्न सडक विभागले सर्भे र डिजाइको काम सुरु गरेको छ।
भ्याटबाहेक दुई अर्ब पाँच करोड रूपैयाँमा सरकारसँग भवन निर्माण ठेक्का सम्झौता गरेको छ।
सहरी विकास मन्त्रालय मातहतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईका दुई जना महिला कर्मचारीहरूले आफूहरूमाथि दुर्व्यवहार भएको बताएका छन्।
धरहरा सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा अब काठमाडौं महानगरपालिकाले नपाउने भएको छ। संघीय सरकारले टेन्डरमार्फत निजी कम्पनीलाई दिने भएपछि महानगरपालिकाले सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा नपाउने भएको हो।
उनका अनुसार मस्यौदामा धरहराको जिम्मा मन्त्रालयमातहतको नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रले लिने व्यवस्था गरिएको छ।
सगरमाथाको मूल्य, महत्व, सुन्दरतामा मात्र असर परेको छैन, कम उचाइबाट हेलिकोप्टर उडाउँदा स्थानीय बासिन्दा र जंगली जनावरले पनि हैरानी भोगेका छन्।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले पदभार ग्रहण गरेपछि पहिलो निर्णय गर्दै गत असार ३१ गते सिमलताल दुर्घटनाका विषयमा छानबिन गर्न मन्त्रालयका सहसचिव छवि रिजालको संयोजकत्वमा एउटा अध्ययन समिति गठन गरे।
अर्को एउटा ठुलो टिम पनि यही कात्तिक २८ गते जसपा नेपालमा प्रवेश गर्ने तयारीमा रहेको बताइएको छ
नेपालको वन क्षेत्र बढेर ४६ प्रतिशत नाघेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नेपालको वन क्षेत्र शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत बढेर ४६ प्रतिशत नाघेको हो।
पशुपति धर्मशालाको विषयमा पर्यटन मन्त्रालयसँग समन्वय नराखेको भन्दै पर्यटनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारीहरूसँग असन्तुष्ट भएका छन्।
-480x320.jpg)
