उपत्यका प्राधिकरणका कर्मचारीले आफ्नै हाकिमको घरमा चलाए डोजर
डोजरले प्याकुरेको घरको भित्ता भत्काएको छ। त्यसपछि बल्ल प्याकुरेलले आफ्नो घरमा डोजर चलेको थाहा पाए । डोजर चलाउने कर्मचारी आफ्नै मातहतको कर्मचारी रहेछन् भन्ने बल्ल थाहा पाए ।
डोजरले प्याकुरेको घरको भित्ता भत्काएको छ। त्यसपछि बल्ल प्याकुरेलले आफ्नो घरमा डोजर चलेको थाहा पाए । डोजर चलाउने कर्मचारी आफ्नै मातहतको कर्मचारी रहेछन् भन्ने बल्ल थाहा पाए ।
राजसंस्था पुनर्स्थापनाका नाममा शुक्रबार राजधानी सहर काठमाडौंको तीनकुनेमा राजावादीहरूले गरेको प्रदर्शन हिंसात्मक भएको छ।
उपसमितिका एक सदस्यका अनुसार उपसमितिले तयार गरेको प्रस्तावमा मुख्यसचिव र सचिवको कार्यकाल अवधि घटाउन प्रस्ताव गरिएको छ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ढलको सट्टा घरघरमा सेप्टिक ट्यांक राख्न तथा वर्षायामको पानी जमिनमुनि पठाउन उपत्यकावासीलाई प्रेरित गर्ने योजना बनाउन उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहको विशेष चासो रहेको छ।
सहरी विकास मन्त्रालयमा इन्जिनियरिङ सेवाअन्तर्गत डिभिजन इन्जिनियर (उपसचिव) मा बढुवा भर आएका १४ जना तथा दुई जना सहसचिवसरहका सुपरिटेन्डेन्ट इन्जिनियर कामविहीन भएका छन्।
जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) बिच एकताको औपचारिक टुंगो लागेको छ।
सिके राउतले नेतृत्व गरेको जनमत पार्टी र रञ्जिता श्रेष्ठ अध्यक्ष तथा रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) बिच एकीकरण हुने करिबकरिब टुंगो लागेको छ।
काठमाडौं देखि पूर्वी नेपाल जोड्ने बिपी राजमार्गलाई स्थायी रूपमै पुनर्निर्माण गर्न सडक विभागले काम सुरु गरेको छ ।
देशभरिका ५४ वटा नयाँ सहरमध्ये ११ ठाउँमा छुट्टै आयोजना कार्यालय र छुट्टै जनशक्ति राखिएका छन् । बाँकी सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गतका आयोजना कार्यालयले हेर्ने गरेका छन्।
काठमाडौं उपत्यकालगायत सहरी क्षेत्रमा जग्गामा महिलाको स्वामित्व अर्थात् महिला जग्गाधनी संख्या बढ्दै गएको पाइएको छ। तर ग्रामीण क्षेत्रमा भने सहरी क्षेत्रको तुलनमा महिला जग्गाधनीको संख्या बढ्न सकेको छैन।
गृह मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीका अनुसार पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह, दुई पूर्वराष्ट्रपति, दुई पूर्वउपराष्ट्रपति, १५ पूर्वप्रधानन्यायाधीश, सात पूर्वप्रधानमन्त्री, चार पूर्वसभामुख र राष्ट्रियसभाका पूर्वअध्यक्ष एक गरी ३२ जनाले पूर्वपदाधिकारीको हैसियतमा राज्यकोषबाट मासिक सेवासुविधा बुझ्दै आएका छन्।
सरकारले पूर्वपदाधिकारीहरूलाई कानून बनाएर सेवा-सुविधा उपलब्ध गराउन लागेकामा विभिन्न तहमा आक्रोश उत्पन्न भएको छ।
आयोगले मन्त्रालयमा महाशाखाको संख्या घटाउन पनि सुझाएको थियो। प्रतिवेदनमा एउटा मन्त्रालयमा तीनदेखि पाँचवटा मात्र महाशाखा हुनुपर्ने राय दिइएको छ।
मादक पदार्थ सेवन (मापसे) गरी सवारीसाधन चलाउनेलाई अहिलेभन्दा थप २० गुणा बढी जरिवाना हुनेगरी कानुनको मस्यौदा तयार गरिएको छ।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले उपाध्यक्ष दीपककुमार साह र कोषाध्यक्ष सुरेन्द्रनारायण यादवलाई शनिबार स्पष्टीकरण सोधेका छन्।