राहदानी छपाइ प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले छपाइ ठेक्का पाएको कम्पनीको सर्भर क्षमता, राहदानी छाप्ने मेसिनको प्राविधिक योग्यता तथा टेन्डर सम्बन्धी प्रक्रियामै अनियमितता भएको आशंकामा छानबिन गरिरहेको छ।
सरकारले निजामती सेवाका सचिव, सह-सचिव लगायत माथिल्लो तहका पदमा छड्के प्रवेश गराइ बाहिरबाट भर्ना गर्ने सकिने प्रस्ताव तयार गरेको छ।
अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईसहितको टोलीले पासपोर्ट खरिदसँग सम्बन्धित फाइल अध्ययन गरेपछि थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाल्दै अर्याल र केसीलाई पक्राउ गरेको थियो।
सरकारले स्थानीय तहमा खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्य गर्न तोकिएका कर्मचारीको व्यवहारलाई अनुशासित र सदाचारयुक्त बनाउने भन्दै गत जेठ २७ गतेदेखि लागू हुने गरी आचारसंहिता लागू गरेको छ।
सरकारले ६ सय दिन भित्र सुकुम्बासी, भूमिहिनलाई जग्गा दिने प्रतिबद्धता गरेको छ। भूमि सम्बन्धी (एक्काइसौ संशोधन) नियमावली पास गरी सरकारले यस्तो घोषणा गरेको हो।
प्रस्तावित प्रस्तावअनुसार ऐनको विधेयक संसद्बाट पास भएमा ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवावधि पुगेका कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्। त्यसपछि
यसबाट मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अब सचिवहरु थोपरिएका छन् । अब प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मात्रै दश जना सचिव पुग्ने छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार सडक सुरक्षासम्बन्धी ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा २०७५ सालमै तयार गरिएको थियो। यसैगरी सडक सुरक्षासम्बन्धी कार्ययोजना तीन वर्षअघि तयार गरिएको थियो।
प्रहरीको केरकारबाट रिहाइ हुने वित्तिकै प्रधानमन्त्री कार्यालयले उनलाई जगेडामा राख्ने निर्णय गरेको थियो । जगेडामा राखिएका कर्मचारी जिम्मेवारीविहीन हुन्छन्।
बैदेसिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिने नेपाली नागरिकको संख्या हालसम्म ६९ लाख २३ हजार ४४३ पुगेका छन्।
बालेन्द्र शाह नेतृत्व सरकारको प्राथमिकतामा परेको सम्पत्ति छानविन आयोगले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधीश, न्यायधीश संवैधानिक आयोगका बहालावाला पदाधिकारी, नेपाली सेना र पहिलो पटक सांसद र मन्त्री भएका सदस्यहरूको सम्पत्ति छानविन नगर्ने भएको छ।
दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण र ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ अर्थात् सीमावारपारको जग्गा भोगाधिकारसँग सम्बन्धित विषयलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले ‘नेपालले पनि भारतको धेरै भूभाग मिचेको’ छ भनी दिएको अभिव्यक्तिबाट संघीय मामिला, सामान्य प्रशासन भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका उच्च कर्मचारी नै अचम्मित छन्।
मन्त्रालयका एक सहसचिवका अनुसार भूमि समस्या समाधान आयोगसरह नै भूमि समस्या समाधान समिति गठन गरिएको हो।
सीमाविद् तथा विज्ञहरूको संयुक्त वक्तव्यमा प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइले अनावश्यक भ्रम सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको तथ्यगत आधार सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ।
सरकारले निजामती कर्मचारीको तलब बढाएको छ। जस अनुसार अब कर्मचारीको न्युनतम ४० हजार र अधिकत तलब १ लाख हुनेछ।
