काठमाडौंका सडकबाट हात झिक्दै सडक विभाग
सडक विभागले काठमाडौं उपत्यकाका सडकबाट हात झिक्दै चक्रपथभित्रका केही सडक काठमाडौं महानगर र ललितपुर महानगरलाई दिन प्रस्ताव तयार गरेको छ।
सडक विभागले काठमाडौं उपत्यकाका सडकबाट हात झिक्दै चक्रपथभित्रका केही सडक काठमाडौं महानगर र ललितपुर महानगरलाई दिन प्रस्ताव तयार गरेको छ।
भूमि समस्या समाधान आयोगले काठमाडौं महानगर र काठमाडौं उपत्यकाभित्र सुकुम्बासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको आधिकारिक विवरण संकलन गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
आवश्यकता भन्दा पनि लहडको भरमा करोडौं रूपैयाँ खर्च गरेर बनाइएका सभाहल व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा हुन नसकेकाले अलपत्र छन्।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ भित्र अर्थात् असार मसान्तसम्म सातजना सचिव तथा १६ जना सहसचिवको पद रिक्त हुँदै छ।
सडक विभागले नागढुंगा सुरुङमार्गमा सवारी साधन गुडे बापत् ५० देखि पाँचसय रूपैयाँसम्म शुल्क उठाउन प्रस्ताव गरेको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३मा सडक विभागले सडक निर्माण सम्बन्धी नयाँ कार्यक्रम नल्याउने भएको छ।
सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय आवास कम्पनीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ९९ वटा घर बनाएर बिक्री गर्ने घोषणा गरेको छ।
संसद्को राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन मूल्यांकन समितिका सभापति तथा सदस्यहरूले आइतबार निर्माणाधीन संसद् भवनको अनुगमन गरेका छन्।
सामान्यतया वर्षाको करिब ८० प्रतिशत वर्षायाममै हुने गरेको छ। नेपालमा सामान्यतया मनसुन जुन १३ बाट सुरु हुन्छ।
केपी शर्मा ओली २०७२ असोज २५ गते पहिलो पटक प्रधानमन्त्री सम्हालेपछि मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले गरेको पहिलो निर्णय थियो– दुई वर्षभित्र देशभरिबाटै तुइन विस्थापन गर्ने।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सडक सुरक्षा ऐन ल्याउने र सडकको अवस्था सुधार गरी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ।
सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली (चौधौं नियमावली) को संशोधन गरेको छ।
सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालका महासचिव भरत नेपालका अनुसार यातायात व्यवासायीहरूले गत शुक्रबार काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीसँग सम्पर्क गरी तत्काल माइतीघर–बबरमहल–नयाँ बानेश्वर रुट खुला गर्न माग राखेका थिए।
प्रमुख प्रशाकीय केन्द्र सिंहदरबारमा पहिलो पटक मेलम्चीको खानेपानी वितरण प्रणाली जोडिने भएको छ।
पूर्व झापादेखि पश्चिम डडेलधुरासम्म चुरे क्षेत्र (भित्री मधेस) मा बसोबास गर्ने जनतालाई सहज यातायात सुविधा प्रदान गर्ने उद्देश्यले सात वर्षअघि सुरु गरिएको मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजनाको प्रगति निकै सुस्त छ।