काम छलेर लोकसेवा तयारी
लोकसेवा आयोगको आन्तरिक बढुवाका लागि परीक्षाको तयारी गरिरहेका सरकारी कर्मचारीहरूका कारण सेवाग्राहीहरूले सास्ती पाएका छन्।
लोकसेवा आयोगको आन्तरिक बढुवाका लागि परीक्षाको तयारी गरिरहेका सरकारी कर्मचारीहरूका कारण सेवाग्राहीहरूले सास्ती पाएका छन्।
मुलुक कोरोना महामारीमै रहेका बेला ओलीकै योजनामा दमक नगरपालिका–३, दापगाछीमा २ अर्ब रुपैयाँको लागतमा निर्माण सुरु भएको यो टावरबारे अत्यधिक चर्चा पनि भएको थियो ।
हिउँदयाम सुरु भएसँगै क्रमिक रूपमा काठमाडौंलगायत देशभर चिसो बढ्दै गएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सत्तारूढ मोर्चामा सहभागी जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतबीचको सम्बन्धमा पछिल्लो समय खटपट आएको छ।
यतिबेला प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र निकायका सचिव पद खाली छन्। बागमती, मधेस, गण्डकी, कर्णालीलगायत प्रदेशमा आवश्यकताअनुसार सचिव पदपूर्ति हुन सकेको छैन।
धरहरा चढ्न सरकारले दुई सय रूपैयाँ शुल्क तोके पनि धरहरा चढ्नेहरूको भिड घटेको छैन।
सरकारले नागरिकलाई कार्ड (विभिन्न किसिमका परिचयपत्र) को भारी बोकाउँदै आएको छ।
एक तिहाइ बढी स्थानीय तहमा दरबन्दीअनुसार कर्मचारी खटाइएका छैनन्।
अति विशिष्ट ६ पदाधिकारी, उनीहरूका परिवार तथा मन्त्री निवासलाई उपलब्ध गराउने सुविधा र सामग्रीबारे बनाइएको कानुनको मस्यौदा १३ वर्षदेखि अलपत्र छ।
राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार सरकारले निर्माण गरेका विशिष्ट संरचनाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समिति गठन गरिने छ।
मन्त्रीनिवास भैंसेपाटीमा सरेपछि खाली रहेको पुल्चोकस्थित पुरानो मन्त्रीनिवासमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू धमाधम सर्न थालेका छन्। सरकारले पोहोर साल नै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूलाई सरकारी निवास उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।
मधेस आन्दोलन तथा राजनीतिको पहिचानझैं बनेको र ३४ वर्ष लामो इतिहास बोकेको नेपाल सद्भावना पार्टी र पञ्जाछाप (चुनाव चिह्न) यतिबेला पूरै गुमनाम छ।
नेपाल सद्भावना पार्टीको अध्यक्षमा गजेन्द्रनारायण सिंह छँदै थिए । २०५५ चैतमा नेपाल सद्भावना पार्टीको महाधिवेशन भयो । उक्त महाधिवेशनमा उक्त दुई पार्टीबीच एकीकरण भयो । महाधिवेशनमा सिंह पार्टी अध्यक्षमा चुनिए ।
गत असोज १५ गते भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग (पुरानो नाम मालपोत विभाग) ले गरेको तीन सय ८४ कर्मचारीको सरुवामध्ये आधाभन्दा बढी सरुवा नियमअनुसार नमिलेको र त्यसमा आर्थिक चलखेल देखिएको निष्कर्ष भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले नै तयार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
भूमि समस्या समाधान आयोग मातहत ७७ जिल्लामा समिति गठन गर्न सरकारले भागबन्डा टुंग्याएको छ।