बल्ल सहरी विकास ऐन आउँदै
सहरी विकास मन्त्रालय स्थापना भएको १३ वर्षपछि बल्ल सहरी विकास ऐन ल्याइने भएको छ।
सहरी विकास मन्त्रालय स्थापना भएको १३ वर्षपछि बल्ल सहरी विकास ऐन ल्याइने भएको छ।
देशभरि मनसुन सक्रिय हुँदा बाढीपहिरोले राजमार्गहरूमा क्षति पुगेको छ। रसुवालगायतका जिल्लामा बाढीपहिरोले क्षति गरेको हो।
२०७७ सालमा पहिलोपटक मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा भित्रिएको थियो। मेलम्चीको पानी २०७७ सालदेखि कहिले आउने त कहिले बन्द हुने भइरहेको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकलाई बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउने विषयमा कानुनको मस्यौदा तयार गरेको छ।
सरकारी सवारीसाधनको दुरुपयोग अत्यधिक बढ्दै गएपछि यस्तो प्रवृत्तिलाई रोक लगाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पहल थालेको छ।
केही दिन यता देशभरि सक्रियभइरहेको मनसुनले ठाउँठाउँमा सडक यातायात पूर्ण रूपमै अबरुद्ध गराएको छ भने केही ठाउँमा राष्ट्रिय राजमार्ग नै प्रभावित भएका छन्।
स्रोतका अनुसार श्रमले गाडी खोजिदिन भन्दै गृहलाई चिठी लेखेपछि महन्थका सहयोगीहरूले उक्त गाडी मन्त्रालयमा लगेर बुझाएका थिए।
अवकाशपछि सरकारी कर्मचारीहरूको पेन्सन सुविधामा हरेक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ व्ययभार थपिँदै गएपछि सरकारले आगामी साउन १ गते (आर्थिक वर्ष २०८२/८३) देखि नियुक्त हुने निजामती कर्मचारीहरूका हकमा पेन्सन तथा उपदान नपाउने नियम बनाएको छ।
नेपालभित्रिने पर्यटकमध्ये सबैभन्दा बढी भारतबाट र त्यसपछि अमेरिकाको पाइएको छ। त्यतिमात्र होइन, पछिल्लो समय नेपाल भित्रिने पर्यटकहरूको संख्या पनि बढेको देखिएको छ।
सहरी विकास मन्त्रालयले चोभार गल्छी काट्ने र त्यहाँ रहेका प्राकृतिक ढुंगा नहटाउने प्रस्ट पारेको छ।
सात वर्षदेखि अस्तव्यस्त हुँदै आएको पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गतको बुटवल नारायणघाट सडक खण्ड कम्तीमा अझै एक वर्ष नबन्न्ने भएको छ।
एक अध्ययन अनुसार नेपालमा कृषि क्षेत्र १.७५ प्रतिशतले घट्दै गएको हो। हरेक वर्ष कृषि योग्य जमिन बाँझोमा परिणत हुने र बाँझोबाट विस्तारै वन क्षेत्रमा परिणत हुन थालेको छ।
अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता विकास समितिका अधिकारीहरूले चोभारको गल्छी काट्ने नभई गल्छीमा अड्किएका पाँचवटा ठुल्ठुला ढुंगा हटाउने निर्णय भएको बताएका छन्।
विधेयकमा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था राखेरै राज्य व्यवस्था समितिका सभापति ज्युले संसदमा लग्नु भएको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले निजामती विधेयक नेपालको संविधान २०७२ अनुसार नै आएको बताएका थिए ।