पाँच महिनादेखि होल्डिङ सेन्टरमै सुकुम्बासी, छैन स्थायित्वको टुंगो
‘उहाँहरू कहिलेसम्म होल्डिङ सेन्टरमा बस्नुहुन्छ, अझै टुगो लागेको छैन’, महर्जनले भने, ‘जग्गा नभएका र वास्तविक सुकुम्बासीलाई फाराम भर्न लगाएर प्रक्रिया अघि बढाएका छौं।’

‘उहाँहरू कहिलेसम्म होल्डिङ सेन्टरमा बस्नुहुन्छ, अझै टुगो लागेको छैन’, महर्जनले भने, ‘जग्गा नभएका र वास्तविक सुकुम्बासीलाई फाराम भर्न लगाएर प्रक्रिया अघि बढाएका छौं।’
सरकारले निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा सहमतिका लागि लोकसेवा आयोगमा पठाएको छ।
घरजग्गामा महिलाको स्वामित्व क्रमशः बढ्दो क्रममा रहेको तथ्यांकले देखाउँछ।
प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने भन्दै तीनवटा मन्त्रालय गाभेर सचिवको दरबन्दी एउटामा झारिएको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा मन्त्री सुनिल लम्सालले भने दुई दर्जनभन्दा बढी सल्लाहकार र कर्मचारीको ‘जम्बो’ सचिवालय खडा गरेका छन्।
भदौ १० गते आएको भोटेकोसी बाढीबाट घरबारवीहिन भएका र उद्धार गरिएकामध्ये तीन हजार ६८५ जना अझै पनि विभिन्न ठाउँका होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिएर बसिरहेका छन्।
सीमापारि तिब्बतबाट भोटेकोसी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको बाढीले ४१ वटा पुल बगाएको छ भने तीनवटामा क्षति पुर्याएको छ।
भोटेकोशी र त्रिशूली नदी जलाधार क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले उत्तरी सीमानाका रसुवागढीदेखि रणनीतिक महत्त्वको मुग्लिनसम्मको सडक सञ्जाल क्षतविक्षत बनाएको छ।
ठिक एक वर्षअघि जेनजी आन्दोलनका क्रममा तोडफोड तथा आगो लगाएर क्षतविक्षत पारिएको नयाँ बानेश्वरस्थित पुरानो संसद् भवन (अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र) अहिले पनि खण्डहर अवस्थामा छ।
पोहोर साल जेनजी आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त भवनहरूमध्ये झन्डै आधा जतिको पुनर्निर्माण सुरु भएको छ भने आधा जतिको पुनर्निर्माण गर्न सरकारले प्रक्रिया नै अघि बढाएको छैन।
बहुचर्चित संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सहमति जनाएको छ।
भोटेकोसी बाढीले पुर्याएको क्षतिको पुनर्निर्माण गर्न ८ देखि ९ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा खर्च लाग्ने विज्ञहरूले प्रारम्भिक हिसाब निकालेका छन्।
कृष्णभिरमा पहिलो जाँदा हाल मुग्लिन–नागढुंगा सडक सुनसान छ भने हेडौंडादेखि काठमाडौं आउने सडकमा सवारीसाधनको चाप छ।
सडक विभागका इन्जिनियरहरूले आगामी दसैंअगाडि नै नागढुंगा–मुग्लिन सडकखण्डअन्तर्गत कृष्णभिरमा सडक बनाउने गरी काम थालेका छन्।
भोटेकोसी बाढीपीडितका लागि उद्धार र राहतका लागि दिनहुँ करोडौं रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा भइरहेको छ।
भोटेकोसी बाढीपछि गत मंगलबार बसेको दैवी प्रकोप उद्धार कोष सञ्चालन समितिको बैठकले कोषमा जम्मा भएको रकमको एक अर्ब रुपैयाँ तत्काल बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पठाउने निर्णय गरेको छ।
