निजामती सेवासम्बन्धी अध्यादेश : त्रास र अन्योलमा कर्मचारी
सरकारले निजामती सेवा सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लागेको भन्ने चर्चाले कर्मचारीमा त्रास र अन्योल पैदा भएको छ।
१६ कार्तिक २०८३ सोमबार
- अहिले चर्चामा
भुवन शर्मा
भुवन शर्माका लेखहरु :
प्रम कार्यालयमै अढाइ लाख तलब
मन्त्रिपरिष्द् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतकै एक निकायले मासिक दुई लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म तलब दिने गरी आइटी विज्ञका रूपमा ४२ जना कर्मचारी मागेको छ।
साढे चार सय परिवारको दसैं होल्डिङ सेन्टरमै
सुकुम्बासी र बाढीपीडित गरी करिब साढे चार सय परिवारले यस पटकको दसैं होल्डिङ सेन्टरमै मनाउने भएका छन्।
‘निजामती ऐन अध्यादेशबाट आउँदैन’
कर्मचारी वृत्तमा निकै चासो र चर्चाको विषय बनेको निजामती अध्यादेशको च्याप्टर क्लोज (अध्याय बन्द) भएको छ।
बुढीगण्डकीमा भोटेकोसीको झल्को: बेलैमा सूचनाले टर्यो मानवीय क्षति
बिहानीको निद्रामा गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिका–६ का बासिन्दाले भूकम्पको जस्तै हलचल महसुस गरे तर त्यो भूकम्प थिएन, पहिरोले थुनिएको बुढीगण्डकीको गडगडाहट बहावले निम्त्याएको कम्पन थियो।
भोटेकोसी बाढीपीडितलाई दसैंअघि नै ५० नमुना घर बनाइने
एउटा घर निर्माणमा करिब ६ लाख रुपैयाँ खर्च हुने र ५० वटा घरका लागि करिब ३ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
विपद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश
सरकारले भोटेकोसी बाढीपीडितका लागि आवास बनाउन मौजुदा कानुन संशोधन गर्न लागेको छ ।
नेता छान्दै प्रतिनिधि
नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनअन्तर्गत पाँचौ दिन आज बिहीबार नयाँ नेतृत्व चुन्न मतदान हुँदैछ।
कांग्रेस १५औं महाधिवेशन : केन्द्रीय समिति २९७, पदाधिकारी २५
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति २९७ सदस्यीय हुने भएको छ। कांग्रेसको महाधिवेशनबाट विधान संशोधन भएसँगै केन्द्रीय समितिको आकार साबिकको भन्दा ठुलो भएको हो।
‘संसद् र दलमा खुला मञ्च चाहिन्छ’
नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले संसद् र राजनीतिक दलभित्रै पनि खुलामञ्च आवश्यक रहेको बताएका छन्।
पूर्वाधारमा सिँचाइ गाभिने
सुनिल लम्सालले नेतृत्व गरेको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई अझै शक्तिशाली बनाउन लागिएको छ।
निजामतीमा १० नयाँ प्रस्ताव
‘संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’लाई प्रतिनिधिसभामा लगिएको छ।
फेरि जोखिमपूर्ण तुइनकै भर
नेपाललाई तुइनमुक्त मुलुक बनाउने योजना रहे पनि तुइनको संख्या झनै बढ्दै गएको छ।
निजामती विधेयक अब संसदमा
सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयसँगै अध्यादेशबाट निजामती सेवा ऐन आउने सम्भावना टरेको छ।