मन्त्रीका २२ थरी सल्लाहकार
पूर्वाधार विकासमन्त्रीका लागि २२ थरी सल्लाहकार राख्ने गरी प्रस्ताव तयार पारिएको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावमा मन्त्रीले एआईदेखि स्यानिटरीसम्मका सल्लाहकार राख्न पाउने छन्।

पूर्वाधार विकासमन्त्रीका लागि २२ थरी सल्लाहकार राख्ने गरी प्रस्ताव तयार पारिएको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावमा मन्त्रीले एआईदेखि स्यानिटरीसम्मका सल्लाहकार राख्न पाउने छन्।
मन्त्रालयको संख्या कटौतीपछि हालसम्म १० मन्त्रालयले तलदेखि माथिसम्म कार्यरत सबै तहमा कर्मचारी दरबन्दी संरचनामा फेरबदल गरेका छन्।
नेपालको विकास साझेदार तथा हरेक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ भित्र्याउँदै आएका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ) हरूले आफ्ना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने क्रममा यहाँका गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) छनोट गर्दा बिचौलिया हाबी भएको पाइएको छ।
निर्माण थालेको ८० महिनापछि परीक्षण सञ्चालनमा आएको नागढुंगा–सिस्ने खोला सुरुङमार्गको प्रयोग सर्वसाधारणले कहिलेदेखि गर्न पाउने भन्ने अझै निश्चित छैन।
निर्माण पूरा भएको झन्डै एक वर्षपछि नागढुंगा सुरुङमार्गको सोमबार विधिवत् उद्घाटन हुँदैछ ।
ओलीले शिलन्यास गरेको शिलालेख हराएको भन्ने विषयमा पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालको सचिवालयले पनि चासो राखेको छ ।
सरकारले सचिव पदका १० दरबन्दी घटाउने तयारी गरेको छ। सचिवसहित विभिन्न पदमा संघमा ६०० भन्दा बढी दरबन्दी घटाउने सरकारको तयारी छ।
वर्षायाममा सधैं टाउकोदुखाइको विषय बनेको मुग्लिन–नारायणघाट सडकखण्डको विकल्पमा सडक विभागले त्रिशूलीपारि समानान्तर सडक निर्माणको योजना बनाएको छ।
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसंघीय बसोबास (युएन हेबिट्याट) सम्बन्धी कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देललाई नपठाई आफ्नै सचिवालयका सचिव सन्तोष पाण्डेलाई पठाएका छन्।
यस वर्ष लोकसेवा आयोगले निजामती सेवामा नयाँ भर्नाका लागि विज्ञापन आह्वान नगर्ने भनी मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले गरेको निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयले ६ घण्टामै सच्याएको छ।
एक वर्ष अघि नै निर्माण पूरा भइसकेको तर विभिन्न कारणले सञ्चालन हुन नसकेको नागढुंगा सुरुङमार्ग साउन दोस्रो सातादेखि क्रमिक रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ।
जग्गाको कारोबारमा गत असार ३२ गते (बुधबार) अहिलेसम्मकै रेकर्ड कायम भएको छ।
संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा ५८ दिनदेखि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमै रोकिएको छ।
गत असार ३२ गते नेपालमा एकै दिन भएको घरजग्गा किनबेचको अहिलेसम्मकै उच्च रेकर्ड कायम भएको छ।
आगामी साउनदेखि आउट सोर्सिङ (सेवा व्यवस्थापन ठेक्का प्रणाली) बाट कर्मचारी भर्ना गर्ने र ज्यालादारी, अस्थायी तथा करारमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई हटाउने सरकारी योजना तत्काल लागु नहुने भएको छ।
