निजी व्यापारिक कम्पनी इमु प्रोपटिज प्रालिले नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रतिष्ठान प्रमुखका नाममा दिएको निवेदन नै यसको बलियो प्रमाण हो। प्रालिकी प्रबन्ध सञ्चालक शर्मिला तामाङका तर्फबाट गत जेठ १४ गते प्रतिष्ठानलाई बुझाइएको निवेदनमा ‘बहुउद्देश्यीय कम्प्लेक्स निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन अनुरोध’ गरिएको छ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले अघि बढाएको स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज प्रक्रिया केही समय अवरुद्ध बनेको छ। उच्च अदालत पाटनले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि यो प्रक्रिया केही समय अवरुद्ध बनेको हो।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सुरक्षण मुद्रण (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस) केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललगायत नौजनाविरुद्ध करिब ७० करोडको बिगो माग गर्दै विशेष अदालतमा आइतबार भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकम कम्पनीलाई सरकारको स्वामित्वमा लिने गरी सम्पत्ति व्यवस्थापनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको अवस्थामा एनसेलले त्यसलाई कौडीको भाउमा किन्ने तयारी गरेको छ।
कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा स्थानीय तहले व्यापक अनियमितता गरेको खुलेको छ ।
रेल विभागका महानिर्देशक मिश्र र ‘क’ वर्गका केही ठेकेदारबीचको मिलेमतोमा सीमित व्यवसायीले प्रतिस्पर्धा गर्न मिल्ने गरी बोलपत्रमा प्रावधान घुसाएर चलखेल गरिएको छ।
स्वास्थ्य सेवा विभागले एन–९५ मास्क दुई सय ६५ मा किन्न खोजेको ठेक्का रद्द गर्दै महामारीको बहानामा प्रतिथान मास्कको चार सय ६२ रुपैयाँ लागत अनुमान राखेर मिलेमतोमा ओम्नीसँग आठ सय २९ रुपैयाँमा किन्ने सम्झौता भएको लेखा समितिको निष्कर्ष।
कोरोना भाइरसको नमुना परीक्षण गर्न सक्ने करिब दुई दर्जन पिसिआर मेसिन थन्किएर बसिरहेका छन् । ती उपकरण प्रयोगमा ल्याउन सके दैनिक पाँच हजारभन्दा बढी नमुना परीक्षण गर्न सकिने थियो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपरेका कारण पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा नचलाएको अख्तियारको दाबी छ।
सम्पत्ति फिर्ता गर्दा गृहमन्त्रालयले छानबिन गरी यकिन भएपछि मात्र फिर्ता दिने निर्णय गरेको भए पनि उक्त निर्णयको मर्म नै नबुझी मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले आफूखुसी निर्णय कार्यान्वयन गरेको देखिन्छ ।
‘मसँग अब केही बाँकी छैन। जेलमा बस्नेबाहेक अर्को विकल्प नै छैन।’ अचेल प्रहरीसँग यस्तै भन्ने गर्छन् उनी। पछिल्लो समय प्रहरी हिरासतमा रहेका उनीसँग अहिले पछुतोशिवाय केही छैन। हुन त बुवाले दिएको एक सयका पाँच वटा नोट बोकेर ३०को दशकमा काठमाडौं छिरेका गोपाल शिवाकोटी ‘चिन्तन’ले जीवनको यो प्रहरमा आइपुगेर हिरासतको चिसो छिँडीमा दिन काट्नुपर्ला भनेर सम्भवत सोचेका थिएनन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालिन आयुक्त राजनारायण पाठकले ७८ लाख घुस लिएको भिडियो त सार्वजनिक भयो तर कसले खिच्यो ? खिच्नुको प्रयोजन के ? रहस्यमै रह्यो। सञ्चार माध्यममा नाम त आए तर परिर्वतित। ‘शुक्रवार’ ती व्यक्तिसम्म पुग्न सफल भयो मंगलबार। उनी थिए एकजना राष्ट्रिय खेलाडी।
तत्कालीन माओवादीले सञ्चालन गरेको दसवर्षे जनयुद्धको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकार र माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष भयो । राज्य र माओवादी पक्षबाट प्रभावित परिवारलाई राहतबापत राज्य कोषबाट अहिलेसम्म १७ अर्ब ३४ करोड ९० लाख रुपैयाँ वितरण भइसकेको छ । तर शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष हुँदासमेत द्वन्द्वबाट कति प्रभावित भए भन्ने राज्यसँग यकिन तथ्यांक छैन ।
२०७१ असारमा मुङलिन–नारायणगढ सडक खण्डको बोलपत्र मूल्यांकन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा थियो। सडक विभाग सम्झौतामा हस्ताक्षर र काम सुरु गर्ने अन्तिम जबाफको प्रतीक्षामा थियो।
भन्सारका कर्मचारी र आयातित व्यापारमा संलग्न उद्योगी व्यापारीसँगको मिलेमतोमा राज्यले दैनिक करोडौं रुपैयाँ राजस्व गुमाउँदै आएको खुलेको छ। चार दिनअघि अर्थमन्त्री बनेका युवराज खतिवडाले विभिन्न स्थानमा रहेका भन्सार कार्यालयका प्रमुखहरूलाई काठमाडौंमा बोलाएर कडा निर्देशन दिएकै दिन (शुक्रबार) मुलुकभरका भन्सार नाकाबाट करिब ३५ करोड रुपैयाँ राजस्व बढी उठेकाले मिलेमतोमा दैनिक करोडौं रुपैयाँ राजस्व गुमिरहेको खुलेको हो।
सरकारले आर्थिक सहायता शीर्षकमा एक वर्षलाई छुट्याएको बजेटसहित थप साढे ७ करोड रुपैयाँ ६ महिनामै दलका नेता कार्यकर्तालाई बाँडेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ का लागि सरकारले आर्थिक सहायता शीर्षकमा २५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको भए पनि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पहिलो ६ महिनामै साढे ३२ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।
नेपालले निर्धारण गरेको प्राथमिकताको सूचीमा क्रमशः बजेट सहायता, क्षेत्रगत पहुँच, कार्यक्रम सहायता, परियोजना सहायता, मानवीय सहायता र अन्य रहेका छन् । तर दातृ निकायले नेपाललाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँदा भने क्रमशः परियोजना सहायता, मानवीय सहायता, कार्यक्रम सहायता, बजेट सहायता र क्षेत्रगत पहुँचलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिएको छ । सरकारले निर्धारण गरेको प्राथमिकता सूची र दातृ निकायको प्राथमिकता सूची ठीक उल्टो देखिन्छ।
नेपालमा ६ जना ठेकेदारले सिंगो निर्माण प्रशासन र राजनीतिक क्षेत्रलाई मिलाएर राखेका छन् । ठूल्ठूला ठेक्कामा उनीहरूबीच कसरी हुन्छ मिलेमतो ? प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तयार पारेको मूल्यांंकन प्रतिवेदनमा यसबारे खुलासा गरिएको छ।
दातृ राष्ट्र तथा निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ) ले एक वर्षको अवधिमा नेपालमा १ खर्ब ५८ अर्ब ११ करोड ४० लाख रुपैयाँ (करिब १ अर्ब ५८ करोड ११ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर) खर्च गरेका छन् । उनीहरुले यो रकम आर्थिक वर्ष सन् २०१६÷१७ मा नेपालको विकासमा खर्च गरेका हुन् । यो रकम उक्त आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको नेपालको कुल बजेटको २८.७७ प्रतिशत हो ।
खाली जमिनको तीनतिरै फराकिला सडक छन् । सडक किनारमा साँघुरै भए पनि टायल बिच्छ्याएर फुटपाथ बनाइएको छ। सडकभित्रको करिब ३५ रोपनी खाली जमिन धुलाम्य छ । सुस्तरी हावा चले पनि सासै फेर्न गाह्रो हुने गरी धुलो उड्छ । धुलाम्य जमिनमा कतै भारतीय नम्बर प्लेट भएका ठूला मालवाहक ट्रक रोकिएका छन् त कतै रात्रिबस। ट्याक्सी, टिपर, टाटा मोबाइल सबैको पार्किङ स्थल पनि यही हो । बचेको ठाउँमा गाडी र मोटरसाइकल सिक्ने पनि भेटिन्छन् । यो हो काठमाडौंको कोटेश्वरस्थित तीनकुने ।
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार (पुस १३) को बैठकमा ऊर्जा मन्त्री कमल थापाले यस्तो प्रस्ताव लगे जसको विरोध कुनै पनि सदस्यले गरेनन् । उनको प्रस्ताव थियो– मन्त्रिपरिषद्का तत्कालीन उपाध्यक्ष तुलसी गिरीलाई आर्थिक सहायतास्वरुप २५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले टाउको हल्लाएर सो प्रस्तावको समर्थन गरे ।
सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, निजामती कर्मचारीले सरकार आफैंले दिएको पोसाक लगाएर कार्यालय गए वापत प्रोत्साहन भत्ता पाउँछन् । सरकारले केही वर्षदेखि निजामती कर्मचारीलाई पोसाक किन्न वार्षिक सात हजार रुपैयाँ भत्ता दिँदै आएको छ ।
मुलुकभरका वाणिज्य बैंकहरुमा ऋण दिने पैसा ४० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा मात्र छ । भर्खरै सर्वोच्च अदालतले एनसेलको पुरानो कम्पनी टेलिया सोनेरालाई आफ्नो नाफा विदेश लैजान अनुमति दिएको छ । स्रोतहरुले दिएको जानकारीअनुसार नेपाली बैंकहरुमा रहेको यो रकम ६० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी छ ।
सरकारले गत आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ पूर्वाधार निर्माण तथा अन्य मेसिनरी सवारीसाधन जस्ता पुँजीगत शीर्षकमा खर्च ग¥यो । त्यसमध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत अर्थात् करीब २० अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ कमिसनका रुपमा घूसमा गएको छ । यो अवैध रकम कर्मचारी, निर्माण कार्यको अनुगमन गर्ने इन्जिनियरदेखि विभागीय प्रमुख, महानिर्देशक, सचिवसम्म संंस्थागत रुपमै बाडफाँट भएको छ । यो रकम मन्त्री, दलका नेता र पार्टी कार्यालयसम्म पनि पुगेको छ ।
