अनियमितताको हटस्पट ‘स्थानीय तह’
कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा स्थानीय तहले व्यापक अनियमितता गरेको खुलेको छ ।
९ चैत्र २०७९ बिहीबार
रेल्वे ठेक्कामा चलखेल, राज्यको १० अर्ब गुम्ने
रेल विभागका महानिर्देशक मिश्र र ‘क’ वर्गका केही ठेकेदारबीचको मिलेमतोमा सीमित व्यवसायीले प्रतिस्पर्धा गर्न मिल्ने गरी बोलपत्रमा प्रावधान घुसाएर चलखेल गरिएको छ।
ओम्नीसँग एन–९५ मास्क किन्दा तीन करोड घोटाला
स्वास्थ्य सेवा विभागले एन–९५ मास्क दुई सय ६५ मा किन्न खोजेको ठेक्का रद्द गर्दै महामारीको बहानामा प्रतिथान मास्कको चार सय ६२ रुपैयाँ लागत अनुमान राखेर मिलेमतोमा ओम्नीसँग आठ सय २९ रुपैयाँमा किन्ने सम्झौता भएको लेखा समितिको निष्कर्ष।
कमिसनको चक्करमा -यापिड किट खरिद
कोरोना भाइरसको नमुना परीक्षण गर्न सक्ने करिब दुई दर्जन पिसिआर मेसिन थन्किएर बसिरहेका छन् । ती उपकरण प्रयोगमा ल्याउन सके दैनिक पाँच हजारभन्दा बढी नमुना परीक्षण गर्न सकिने थियो ।
पूर्व उपप्रधानमन्त्रीसहित १ सय ७५ जनाविरूद्ध मुद्दा
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपरेका कारण पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा नचलाएको अख्तियारको दाबी छ।
२०६७ वैशाख ३१ को निर्णय त्रुटिपूर्ण
सम्पत्ति फिर्ता गर्दा गृहमन्त्रालयले छानबिन गरी यकिन भएपछि मात्र फिर्ता दिने निर्णय गरेको भए पनि उक्त निर्णयको मर्म नै नबुझी मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले आफूखुसी निर्णय कार्यान्वयन गरेको देखिन्छ ।
जसका कर्तुतले सबैलाई छक्क पार्यो
‘मसँग अब केही बाँकी छैन। जेलमा बस्नेबाहेक अर्को विकल्प नै छैन।’ अचेल प्रहरीसँग यस्तै भन्ने गर्छन् उनी। पछिल्लो समय प्रहरी हिरासतमा रहेका उनीसँग अहिले पछुतोशिवाय केही छैन। हुन त बुवाले दिएको एक सयका पाँच वटा नोट बोकेर ३०को दशकमा काठमाडौं छिरेका गोपाल शिवाकोटी ‘चिन्तन’ले जीवनको यो प्रहरमा आइपुगेर हिरासतको चिसो छिँडीमा दिन काट्नुपर्ला भनेर सम्भवत सोचेका थिएनन्।
'मिठाई प्याकेटमा ७८ लाख घुस'
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालिन आयुक्त राजनारायण पाठकले ७८ लाख घुस लिएको भिडियो त सार्वजनिक भयो तर कसले खिच्यो ? खिच्नुको प्रयोजन के ? रहस्यमै रह्यो। सञ्चार माध्यममा नाम त आए तर परिर्वतित। ‘शुक्रवार’ ती व्यक्तिसम्म पुग्न सफल भयो मंगलबार। उनी थिए एकजना राष्ट्रिय खेलाडी।
शान्ति प्रक्रियाका १२ वर्ष : राहतमा मात्र १८ अर्ब रुपैयाँ खर्च
तत्कालीन माओवादीले सञ्चालन गरेको दसवर्षे जनयुद्धको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकार र माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष भयो । राज्य र माओवादी पक्षबाट प्रभावित परिवारलाई राहतबापत राज्य कोषबाट अहिलेसम्म १७ अर्ब ३४ करोड ९० लाख रुपैयाँ वितरण भइसकेको छ । तर शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष हुँदासमेत द्वन्द्वबाट कति प्रभावित भए भन्ने राज्यसँग यकिन तथ्यांक छैन ।
ठेक्का रद्द हुँदा एक अर्ब घाटा
२०७१ असारमा मुङलिन–नारायणगढ सडक खण्डको बोलपत्र मूल्यांकन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा थियो। सडक विभाग सम्झौतामा हस्ताक्षर र काम सुरु गर्ने अन्तिम जबाफको प्रतीक्षामा थियो।
दैनिक ३५ करोड राजस्व लुट !
भन्सारका कर्मचारी र आयातित व्यापारमा संलग्न उद्योगी व्यापारीसँगको मिलेमतोमा राज्यले दैनिक करोडौं रुपैयाँ राजस्व गुमाउँदै आएको खुलेको छ। चार दिनअघि अर्थमन्त्री बनेका युवराज खतिवडाले विभिन्न स्थानमा रहेका भन्सार कार्यालयका प्रमुखहरूलाई काठमाडौंमा बोलाएर कडा निर्देशन दिएकै दिन (शुक्रबार) मुलुकभरका भन्सार नाकाबाट करिब ३५ करोड रुपैयाँ राजस्व बढी उठेकाले मिलेमतोमा दैनिक करोडौं रुपैयाँ राजस्व गुमिरहेको खुलेको हो।
कार्यकर्ता पोस्न सरकारी ढुकुटी लुट
सरकारले आर्थिक सहायता शीर्षकमा एक वर्षलाई छुट्याएको बजेटसहित थप साढे ७ करोड रुपैयाँ ६ महिनामै दलका नेता कार्यकर्तालाई बाँडेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ का लागि सरकारले आर्थिक सहायता शीर्षकमा २५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको भए पनि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पहिलो ६ महिनामै साढे ३२ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।
सरकारी प्राथमिकता एकातिर दाताको सहयोग अर्काेतिर
नेपालले निर्धारण गरेको प्राथमिकताको सूचीमा क्रमशः बजेट सहायता, क्षेत्रगत पहुँच, कार्यक्रम सहायता, परियोजना सहायता, मानवीय सहायता र अन्य रहेका छन् । तर दातृ निकायले नेपाललाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँदा भने क्रमशः परियोजना सहायता, मानवीय सहायता, कार्यक्रम सहायता, बजेट सहायता र क्षेत्रगत पहुँचलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिएको छ । सरकारले निर्धारण गरेको प्राथमिकता सूची र दातृ निकायको प्राथमिकता सूची ठीक उल्टो देखिन्छ।
५५ अर्बको ठेक्का मिलेमतोमा
नेपालमा ६ जना ठेकेदारले सिंगो निर्माण प्रशासन र राजनीतिक क्षेत्रलाई मिलाएर राखेका छन् । ठूल्ठूला ठेक्कामा उनीहरूबीच कसरी हुन्छ मिलेमतो ? प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तयार पारेको मूल्यांंकन प्रतिवेदनमा यसबारे खुलासा गरिएको छ।
आइएनजिओ र दातृ निकायको खर्च डेढ खर्ब
दातृ राष्ट्र तथा निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ) ले एक वर्षको अवधिमा नेपालमा १ खर्ब ५८ अर्ब ११ करोड ४० लाख रुपैयाँ (करिब १ अर्ब ५८ करोड ११ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर) खर्च गरेका छन् । उनीहरुले यो रकम आर्थिक वर्ष सन् २०१६÷१७ मा नेपालको विकासमा खर्च गरेका हुन् । यो रकम उक्त आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको नेपालको कुल बजेटको २८.७७ प्रतिशत हो ।
यस्तो छ डेढ करोडको पार्क
खाली जमिनको तीनतिरै फराकिला सडक छन् । सडक किनारमा साँघुरै भए पनि टायल बिच्छ्याएर फुटपाथ बनाइएको छ। सडकभित्रको करिब ३५ रोपनी खाली जमिन धुलाम्य छ । सुस्तरी हावा चले पनि सासै फेर्न गाह्रो हुने गरी धुलो उड्छ । धुलाम्य जमिनमा कतै भारतीय नम्बर प्लेट भएका ठूला मालवाहक ट्रक रोकिएका छन् त कतै रात्रिबस। ट्याक्सी, टिपर, टाटा मोबाइल सबैको पार्किङ स्थल पनि यही हो । बचेको ठाउँमा गाडी र मोटरसाइकल सिक्ने पनि भेटिन्छन् । यो हो काठमाडौंको कोटेश्वरस्थित तीनकुने ।
एक वर्षमा पहुँचवालालाई सरकारले बाँड्यो ८३ करोड
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार (पुस १३) को बैठकमा ऊर्जा मन्त्री कमल थापाले यस्तो प्रस्ताव लगे जसको विरोध कुनै पनि सदस्यले गरेनन् । उनको प्रस्ताव थियो– मन्त्रिपरिषद्का तत्कालीन उपाध्यक्ष तुलसी गिरीलाई आर्थिक सहायतास्वरुप २५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले टाउको हल्लाएर सो प्रस्तावको समर्थन गरे ।
दबाब र प्रभावमा राजस्व ब्रह्मलुट
सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, निजामती कर्मचारीले सरकार आफैंले दिएको पोसाक लगाएर कार्यालय गए वापत प्रोत्साहन भत्ता पाउँछन् । सरकारले केही वर्षदेखि निजामती कर्मचारीलाई पोसाक किन्न वार्षिक सात हजार रुपैयाँ भत्ता दिँदै आएको छ ।
बैंकमा ऋण दिन पैसा अभाव, अबका दिन सकसपूर्ण
मुलुकभरका वाणिज्य बैंकहरुमा ऋण दिने पैसा ४० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा मात्र छ । भर्खरै सर्वोच्च अदालतले एनसेलको पुरानो कम्पनी टेलिया सोनेरालाई आफ्नो नाफा विदेश लैजान अनुमति दिएको छ । स्रोतहरुले दिएको जानकारीअनुसार नेपाली बैंकहरुमा रहेको यो रकम ६० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी छ ।
जनताको करबाट कमिसन
सरकारले गत आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ पूर्वाधार निर्माण तथा अन्य मेसिनरी सवारीसाधन जस्ता पुँजीगत शीर्षकमा खर्च ग¥यो । त्यसमध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत अर्थात् करीब २० अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ कमिसनका रुपमा घूसमा गएको छ । यो अवैध रकम कर्मचारी, निर्माण कार्यको अनुगमन गर्ने इन्जिनियरदेखि विभागीय प्रमुख, महानिर्देशक, सचिवसम्म संंस्थागत रुपमै बाडफाँट भएको छ । यो रकम मन्त्री, दलका नेता र पार्टी कार्यालयसम्म पनि पुगेको छ ।
खड्का मन्त्रालय तानिए
आपूर्ति मन्त्रालयले नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्का मन्त्रालयमा तानेको छ । इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिद गर्दा अनियमितताको आरोप लागेका खड्कालाई निगममै राख्दा निगमको हितविपरीत कार्य गर्न सक्ने भन्दै मन्त्रालयमा हाजिर गराउने निर्णय भएको हो।
गोपाल खड्का मन्त्रालय तानिए
नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्का मन्त्रालय तानिएका छन्। इन्धन भण्डारणको लागि जग्गा खरिद गर्दा अनियमितताको आरोप लागेका खड्कालाई निगममै राख्दा निगमको हित विपरित कार्य गर्न सक्ने भन्दै आपूर्ति मन्त्रालयले मन्त्रालयमा हाजिर गराउने निर्णय गरेको हो।
खड्कालाई मन्त्रालय तान्न आपूर्ति मन्त्री चन्द बाधक
संसदीय समिति र विभागीय मन्त्रालयले दोषी ठह¥याएका नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई मन्त्रालयमा तान्न आपूर्ति मन्त्री जयन्त चन्द बाधक बनेका छन् ।
खड्का मन्त्रालय तानिने
निर्वाचन आयोगले नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई आपूर्ति मन्त्रालयमा तान्न सहमति दिएको छ।