एसइई उत्तरपुस्तिका परीक्षण र सम्परीक्षणमा लापरबाही
गत असारमा प्रकाशित २०८० सालको एसइई परीक्षाफलमा चित्त नबुझेपछि परीक्षार्थीबाट पुनर्योग (रिटोटलिङ) का लागि परेका आवेदनउपर कारबाही हुँदा त्रुटि भएको पाइएको छ।
गत असारमा प्रकाशित २०८० सालको एसइई परीक्षाफलमा चित्त नबुझेपछि परीक्षार्थीबाट पुनर्योग (रिटोटलिङ) का लागि परेका आवेदनउपर कारबाही हुँदा त्रुटि भएको पाइएको छ।
जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–२ स्थित भांग्र्रे खोला एक दशकअघिसम्म स्वतन्त्र बग्थ्यो।
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको एक हजार तीन सय २६ बिगाहा सुकुमवासीका नाममा हुकुमवासीले कब्जा गरेका छन्। माओवादी, एमाले र नेपाली कांग्रेसनिकटहरूले सुकुमवासीका नाममा उक्त जग्गा कब्जा गरेका हुन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको डिपार्टमेन्ट अफ पिसकिपिङ अपरेसनका अनुसार नोभेम्बर २०२४ पहिलो महिनासम्म नेपाली सैनिकहरूले संख्या पहिलो नम्बरमा थियो।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) खरिद गर्दा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले थालेको छानबिन अन्तिम चरणमा पुर्याएकै बेला प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि यही विषयमा छानबिन गर्यो।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) खरिद गर्दा अर्बौं रूपैयाँ अनियमितता भएको उजुरीमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुर्याएकै बेला लेखा समितिले पनि त्यसमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
चुरोटभन्दा कम हानिकारक हुने, निकोटिन नहुने भनेर बजारमा भेपको बिक्री र प्रयोग भइरहे पनि स्वास्थ्यका लागि यो हानिकारक भएको चिकित्सक बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार यसको बिक्रीवितरण र प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ।
सेनाले रुसमै निर्माण भएर त्यहीकै कम्पनीबाट खरिद गरेको एउटा हेलिकप्टर निर्माणको जिम्मा भारतको मद्रास सीपियार्ट (एमडीएसएल) लाई दिएको छ।
सरकारमा रहेका सबैजसो राजनीतिक दलका प्रायः नेताहरूले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको स्वामित्व किनबेचको विरोध गरिरहे पनि शीर्ष नेताहरूले भने त्यसमा सहमति जनाइरहेका देखिन्छन्।
सर्वोच्च अदालतले ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउन निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेका मुख्य व्यक्तिमाथि मुद्दा नचलाउनुको कारण मागेको छ। सर्वोच्चले सो प्रकरणमा पिरामिड शैलीमा माथिल्लो तहसम्म अनुसन्धान गर्न दिएको आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै रिट निवेदन दर्ता भएको थियो।
संगठित अपराधको प्रशस्त प्रमाण देखिएको ललिता निवास प्रकरण अनुसन्धानमा किर्तेमा मुद्दा दायर गरिएपछि आइतबार अदालतले हिरासतमा रहेका अभियुक्तहरुलाई धरौटी र सामान्य तारेखमा छाड्न आदेश दिएको छ।
संगठित अपराधसम्बन्धी कानुन नै नभएको समयमा भएको घटनामा पश्चदर्शी कानुन लगाउन नमिल्ने आशय देखाएर सरकारी वकिल कार्यालयले संगठित अपराधमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा किर्ते मुद्दा दायर गरेको हो।
ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा अनुसन्धान सकेर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यलयमा प्रतिवेदन बुझाएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले २८६ जनालाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरेको छ।
‘उहाँहरू राजी भएपछि मात्र आइतबार राति घरमै गएर सोधपुछको काम भएको हो,’ स्रोतले भन्यो। सिआइबीले नेपाल र भट्टराईसँग बयान नभई ‘जानकारी’ लिने मात्रै काम भएको भनेको छ।
बालुवाटारस्थित ललिता निवासभित्रको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले करिब १८ अर्ब रूपैयाँ नोक्सानी ठहर गर्दै किर्ते तथा संगठित अपराध अनुसन्धान प्रतिवेदन मंगलबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा बुझाएको छ।
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा किर्ते तथा संगठित अपराध कसुरको अनुसन्धानमा पूर्वप्रधामन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई घटना विवरणबारे बयान लिएर सामान्य कागज गराइएको छ।
सरकारी वकिल साथै राखेर नेपाल र भट्टराईको बयान लिने तयारी गरेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै दबाबमा बयान नलिएको हो।
बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा दुई पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको बयान सरकारी वकिलको रोहबरमा लिइने भएको छ।
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा सट्टाभर्ना तथा व्यक्तिका नाममा पठाउन २०६५ सालमै ‘प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको गुरुयोजना’ बनेको पाइएको छ। २०६६ सालमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा भौतिक योजना मन्त्रालयले लगेको प्रस्तावमा सो कुरा उल्लेख गरेको पाइएको हो।
सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा कायम गर्दा सरकारी दस्तखत तथा कागजात किर्ते प्रकरणमा अनुसन्धान सुरु गरेको सिआइबीले ४०६ जनालाई पक्राउ गर्न अनुमति लिएको थियो। तीमध्ये २१ जना पक्राउ परेका छन्।
बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रहरीले सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई पक्राउ गरेर तत्कालीन समयमा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी उच्च ओहोदाका राजनीतिज्ञहरूलाई पनि बयानमा बोलाउने आधार तय गरिरहेको छ।
पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदार, पूर्वभूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी, पूर्वसचिवहरू दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारीलाई पक्राउ गर्ने तयारीमा ब्युरो लागेको हो। प्रहरीले आइतबार बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउतसहित तीनजनालाई पक्राउ गरेको छ।
आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायको निर्णय तथा सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र राजेन्द्र कोइरालाको फैसलाकै कारण ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेको देखिन्छ ।
निजी व्यापारिक कम्पनी इमु प्रोपटिज प्रालिले नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रतिष्ठान प्रमुखका नाममा दिएको निवेदन नै यसको बलियो प्रमाण हो। प्रालिकी प्रबन्ध सञ्चालक शर्मिला तामाङका तर्फबाट गत जेठ १४ गते प्रतिष्ठानलाई बुझाइएको निवेदनमा ‘बहुउद्देश्यीय कम्प्लेक्स निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन अनुरोध’ गरिएको छ।
