शेरा दरबार प्रकरण : अन्नपूर्ण फार्मिङलाई प्रस्टीकरणका लागि सात दिने म्याद
शेरा दरबारको जग्गा निजी कम्पनीका नाममा बनाइएको समाचार पहिलो पटक नागरिक दैनिकले २०८१ पुस ९ गते प्रकाशित गरेको थियो।
शेरा दरबारको जग्गा निजी कम्पनीका नाममा बनाइएको समाचार पहिलो पटक नागरिक दैनिकले २०८१ पुस ९ गते प्रकाशित गरेको थियो।
नेकपा माओवादीका केन्द्रीय सदस्य गोविन्द पौडेलको अगुवाइमा म्याग्दीको बेनी बजारस्थित नेपाल खाद्य संस्थानका नाममा रहेको कित्ता नं. २ ख १७९ र २ ख ३६४ को जग्गा किनबेच गरेको पाइएको हो।
नेकपा माओवादीका केन्द्रीय सदस्य गोविन्द पौडेलको अगुवाइमा म्याग्दीस्थित बेनी बजारको तत्कालीन नेपाल खाद्य संस्थानको नाममा रहेको कित्ता नं २ खं १७९ र २ ख ३६४ को जग्गा कौडीको भाउमा किनबेच भएको पाइएको हो ।
सरकारले नुवाकोटस्थित शेरा दरबार क्षेत्रले चर्चेको एक सय ६४ रोपनी १३ आना जग्गा राष्ट्रियकरण गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
नुवाकोटको विदुरस्थित शेरा दरबार र त्यसले चर्चेको १८४ रोपनी जग्गा मध्ये १६४ रोपनी जग्गाको हदबन्दी छुट दिई व्यक्तिका नाममा पठाउने प्रक्रियाको सुरुआत नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेला अघि बढेको पाइएको छ।
नुवाकोटको विदुरस्थित शेरा दरबार र त्यसले चर्चेको १८४ रोपनी जग्गामध्ये १६४ रोपनी सरकारका नाममा ल्याउने प्रक्रिया थालनीका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय लागेका छन्।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले शेरा दरबारले चर्चेको जग्गाबारे चाँडो अनुसन्धान सकाउन प्रहरीलाई निर्देशन दिएका छन्।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–२ स्थित शेरा दरबारले चर्चेको १८४ रोपनीमध्ये १६३ रोपनी जग्गा जफत गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ।
नुवाकोटस्थित शेरा दरबारले चर्चेको १८४ रोपनीमध्ये १६३ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले सो निष्कर्ष निकाल्दै सरकारको नाममा ल्याउन सिफारिस गरेको हो ।
नुवाकोटको विदुरमा शेरा दरबारले चर्चेको एक सय ८४ रोपनी जग्गा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा उनको स्वकीय सचिवालयमा रहेका विकेश श्रेष्ठका नाममा सेयर हस्तान्तरण भएको देखिएको छ।
नुवाकोटस्थित पृथ्वीनारायण शाहले गर्मी छल्न भनेर बनाएको ऐतिहासिक शेरा दरबारको एक सय ८४ रोपनी जग्गा हदबन्दीभन्दा बढी भएपछि कम्पनीको नाममा लगेर बेच्न लागिएको थियो।
सरकारले विद्यालय तहमा शैक्षिक उपलब्धिको स्तरवृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित सात वर्षअघि नमुना विद्यालय स्थापना गर्ने कार्यक्रम तय गर्यो। जसअनुसार हालसम्म चार सय २२ विद्यालय नमुना बनाइएका छन्। त्यसका लागि राज्यले २५ अर्ब ३२ करोड रकम खर्च गरिसकेको छ। तर उद्देश्य र खर्चअनुसारको शैक्षिक उपलब्धि भने अझै हासिल हुन सकेको छैन।
कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाले नागरपालिकाभित्रका आधारभूत विद्यालय मर्ज गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको छ।
धनुषाको क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका १ रमदैयामा करिब २२ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको जानकी मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल हात्तीको दुईवटा दाँत, देखाउने एक र चपाउने एक जस्तै छ।
गत असारमा प्रकाशित २०८० सालको एसइई परीक्षाफलमा चित्त नबुझेपछि परीक्षार्थीबाट पुनर्योग (रिटोटलिङ) का लागि परेका आवेदनउपर कारबाही हुँदा त्रुटि भएको पाइएको छ।
जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–२ स्थित भांग्र्रे खोला एक दशकअघिसम्म स्वतन्त्र बग्थ्यो।
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको एक हजार तीन सय २६ बिगाहा सुकुमवासीका नाममा हुकुमवासीले कब्जा गरेका छन्। माओवादी, एमाले र नेपाली कांग्रेसनिकटहरूले सुकुमवासीका नाममा उक्त जग्गा कब्जा गरेका हुन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको डिपार्टमेन्ट अफ पिसकिपिङ अपरेसनका अनुसार नोभेम्बर २०२४ पहिलो महिनासम्म नेपाली सैनिकहरूले संख्या पहिलो नम्बरमा थियो।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) खरिद गर्दा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले थालेको छानबिन अन्तिम चरणमा पुर्याएकै बेला प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि यही विषयमा छानबिन गर्यो।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) खरिद गर्दा अर्बौं रूपैयाँ अनियमितता भएको उजुरीमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुर्याएकै बेला लेखा समितिले पनि त्यसमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
चुरोटभन्दा कम हानिकारक हुने, निकोटिन नहुने भनेर बजारमा भेपको बिक्री र प्रयोग भइरहे पनि स्वास्थ्यका लागि यो हानिकारक भएको चिकित्सक बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार यसको बिक्रीवितरण र प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ।
सेनाले रुसमै निर्माण भएर त्यहीकै कम्पनीबाट खरिद गरेको एउटा हेलिकप्टर निर्माणको जिम्मा भारतको मद्रास सीपियार्ट (एमडीएसएल) लाई दिएको छ।
सरकारमा रहेका सबैजसो राजनीतिक दलका प्रायः नेताहरूले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको स्वामित्व किनबेचको विरोध गरिरहे पनि शीर्ष नेताहरूले भने त्यसमा सहमति जनाइरहेका देखिन्छन्।
सर्वोच्च अदालतले ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउन निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेका मुख्य व्यक्तिमाथि मुद्दा नचलाउनुको कारण मागेको छ। सर्वोच्चले सो प्रकरणमा पिरामिड शैलीमा माथिल्लो तहसम्म अनुसन्धान गर्न दिएको आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै रिट निवेदन दर्ता भएको थियो।