सरकारले विद्यालय तहमा शैक्षिक उपलब्धिको स्तरवृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित सात वर्षअघि नमुना विद्यालय स्थापना गर्ने कार्यक्रम तय गर्यो। जसअनुसार हालसम्म चार सय २२ विद्यालय नमुना बनाइएका छन्। त्यसका लागि राज्यले २५ अर्ब ३२ करोड रकम खर्च गरिसकेको छ। तर उद्देश्य र खर्चअनुसारको शैक्षिक उपलब्धि भने अझै हासिल हुन सकेको छैन।
कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाले नागरपालिकाभित्रका आधारभूत विद्यालय मर्ज गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको छ।
धनुषाको क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका १ रमदैयामा करिब २२ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको जानकी मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल हात्तीको दुईवटा दाँत, देखाउने एक र चपाउने एक जस्तै छ।
गत असारमा प्रकाशित २०८० सालको एसइई परीक्षाफलमा चित्त नबुझेपछि परीक्षार्थीबाट पुनर्योग (रिटोटलिङ) का लागि परेका आवेदनउपर कारबाही हुँदा त्रुटि भएको पाइएको छ।
जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–२ स्थित भांग्र्रे खोला एक दशकअघिसम्म स्वतन्त्र बग्थ्यो।
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको एक हजार तीन सय २६ बिगाहा सुकुमवासीका नाममा हुकुमवासीले कब्जा गरेका छन्। माओवादी, एमाले र नेपाली कांग्रेसनिकटहरूले सुकुमवासीका नाममा उक्त जग्गा कब्जा गरेका हुन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको डिपार्टमेन्ट अफ पिसकिपिङ अपरेसनका अनुसार नोभेम्बर २०२४ पहिलो महिनासम्म नेपाली सैनिकहरूले संख्या पहिलो नम्बरमा थियो।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) खरिद गर्दा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले थालेको छानबिन अन्तिम चरणमा पुर्याएकै बेला प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि यही विषयमा छानबिन गर्यो।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) खरिद गर्दा अर्बौं रूपैयाँ अनियमितता भएको उजुरीमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुर्याएकै बेला लेखा समितिले पनि त्यसमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
चुरोटभन्दा कम हानिकारक हुने, निकोटिन नहुने भनेर बजारमा भेपको बिक्री र प्रयोग भइरहे पनि स्वास्थ्यका लागि यो हानिकारक भएको चिकित्सक बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार यसको बिक्रीवितरण र प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ।
सेनाले रुसमै निर्माण भएर त्यहीकै कम्पनीबाट खरिद गरेको एउटा हेलिकप्टर निर्माणको जिम्मा भारतको मद्रास सीपियार्ट (एमडीएसएल) लाई दिएको छ।
सरकारमा रहेका सबैजसो राजनीतिक दलका प्रायः नेताहरूले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको स्वामित्व किनबेचको विरोध गरिरहे पनि शीर्ष नेताहरूले भने त्यसमा सहमति जनाइरहेका देखिन्छन्।
सर्वोच्च अदालतले ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउन निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेका मुख्य व्यक्तिमाथि मुद्दा नचलाउनुको कारण मागेको छ। सर्वोच्चले सो प्रकरणमा पिरामिड शैलीमा माथिल्लो तहसम्म अनुसन्धान गर्न दिएको आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै रिट निवेदन दर्ता भएको थियो।
संगठित अपराधको प्रशस्त प्रमाण देखिएको ललिता निवास प्रकरण अनुसन्धानमा किर्तेमा मुद्दा दायर गरिएपछि आइतबार अदालतले हिरासतमा रहेका अभियुक्तहरुलाई धरौटी र सामान्य तारेखमा छाड्न आदेश दिएको छ।
संगठित अपराधसम्बन्धी कानुन नै नभएको समयमा भएको घटनामा पश्चदर्शी कानुन लगाउन नमिल्ने आशय देखाएर सरकारी वकिल कार्यालयले संगठित अपराधमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा किर्ते मुद्दा दायर गरेको हो।
ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा अनुसन्धान सकेर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यलयमा प्रतिवेदन बुझाएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले २८६ जनालाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरेको छ।
‘उहाँहरू राजी भएपछि मात्र आइतबार राति घरमै गएर सोधपुछको काम भएको हो,’ स्रोतले भन्यो। सिआइबीले नेपाल र भट्टराईसँग बयान नभई ‘जानकारी’ लिने मात्रै काम भएको भनेको छ।
बालुवाटारस्थित ललिता निवासभित्रको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले करिब १८ अर्ब रूपैयाँ नोक्सानी ठहर गर्दै किर्ते तथा संगठित अपराध अनुसन्धान प्रतिवेदन मंगलबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा बुझाएको छ।
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा किर्ते तथा संगठित अपराध कसुरको अनुसन्धानमा पूर्वप्रधामन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई घटना विवरणबारे बयान लिएर सामान्य कागज गराइएको छ।
सरकारी वकिल साथै राखेर नेपाल र भट्टराईको बयान लिने तयारी गरेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै दबाबमा बयान नलिएको हो।
बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा दुई पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको बयान सरकारी वकिलको रोहबरमा लिइने भएको छ।
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा सट्टाभर्ना तथा व्यक्तिका नाममा पठाउन २०६५ सालमै ‘प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको गुरुयोजना’ बनेको पाइएको छ। २०६६ सालमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा भौतिक योजना मन्त्रालयले लगेको प्रस्तावमा सो कुरा उल्लेख गरेको पाइएको हो।
सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा कायम गर्दा सरकारी दस्तखत तथा कागजात किर्ते प्रकरणमा अनुसन्धान सुरु गरेको सिआइबीले ४०६ जनालाई पक्राउ गर्न अनुमति लिएको थियो। तीमध्ये २१ जना पक्राउ परेका छन्।
बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रहरीले सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई पक्राउ गरेर तत्कालीन समयमा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी उच्च ओहोदाका राजनीतिज्ञहरूलाई पनि बयानमा बोलाउने आधार तय गरिरहेको छ।
