९१ वर्षीय ‘बिरुवा बाजे’को तन्नेरी जीवन
उमेरले ९१ वर्ष पुगे पनि उनका सबै गतिविधि कुनै युवकभन्दा कम देखिँदैनन्।

उमेरले ९१ वर्ष पुगे पनि उनका सबै गतिविधि कुनै युवकभन्दा कम देखिँदैनन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री डा. सुधा शर्मा गौतमले मानसिक अस्पताल ललितपुर बिहिवार निरिक्षण गरेकी हुन्।
फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा भक्तपुर–१ मा पनि चहलपहल बढेको छ।
ग्लोबो क्यानको सन् २०२२ को तथ्यांकअनुसार नेपालमा क्यान्सरका बिरामीमध्ये ७० प्रतिशत ढिलो उपचारमा पुग्छन्।
यी र यस्ता गुनासा हरेक वर्ष स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका सन्दर्भमा उठ्ने गरेका छन्। यस्ता गुनासा सुन्दा उपचारमा सहजता दिलाएर दीनदुःखीलाई रोगमुक्त पार्ने उद्देश्य बोकेको बिमा कार्यक्रम नै असहजताको रोगले थलिँदै गएको आभास हुन थालेको सरोकारवाला बताउँछन्।
प्रत्येक राजनीतिक दलहरूले तयार पार्ने चुनावी घोषणापत्रमा दलित समुदायको मुद्दा समेट्नको लागि दलित अधिकारर्मीहरुले अपिल गरेका छन।
बजारमा पाइने र उपभोक्ताले दैनिक प्रयोग गर्ने कस्मेटिक उत्पादनहरूमा मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक रसायन ‘लेड’ (सिसा) को मात्रा अत्यधिक रहेको पाइएको छ।
बुढ्यौलीमा महिला र पुरुष दुवैको हाडजोर्नी कमजोर हुन्छ। तुलनात्मक रूपमा हाडजोर्नी समस्याले कम उमेरमै महिलालाई सताउने चिकित्सकहरू बताउँछन्।
नागरिकको स्वास्थ्यमा सहज पहुँच पुर्याउने र आर्थिक जोखिम कम गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित सरकारी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका महत्त्वपूर्ण योजनाहरू कार्यान्वयन नहुँदा अलपत्र परेका छन्।
कान्ति बाल अस्पताललाई १ हजार शैयाको विशिष्टीकृत अस्पतालका रूपमा विकास गर्ने गुरुयोजना विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) मै सीमित भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयमा दिएको आदेश तथा परमादेश कार्यान्वयन नहुँदा मानसिक स्वास्थ्य सेवा उपेक्षामा परेको सरोकारवालाले गुनासो गरेका छन्।
राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान वीर अस्पतालमा एक सय तीन वर्षीय(१०३) वृद्धाको टाउकोको सफल शल्यक्रिया भएको छ । कोटेश्वर ३२ की प्रेम कुमारी बानियाँको मस्तिष्कमा भएको रक्तश्रावको सफल शल्यक्रिया भएको हो ।
मनमा कुनै समस्या छ, तनाव छ ? कुनै समस्या, तनाव छ भने त्यसबाट मुक्त हुनुपर्छ।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै उक्त मुद्दालाई अग्राधिकारका साथ सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको हो।
विशेषज्ञहरूको सुझाव अनुसार खोपको नियमितता सुनिश्चित गर्न स्थानीय तह र केन्द्र सरकारबीच सहकार्य, बजेट वृद्धि र दातृ निकायको स्थिर सहयोग अपरिहार्य छ ।
