सिंहदरबार जलाउनेलाई सरकारकै संरक्षण
जेन-जी आन्दोलनका नाममा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतलगायतका सरकारी कार्यालय जलाउनेहरुलाई सरकारले नै संरक्षण गरेको छ।
जेन-जी आन्दोलनका नाममा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतलगायतका सरकारी कार्यालय जलाउनेहरुलाई सरकारले नै संरक्षण गरेको छ।
नेकपा एमाले सचिवालय बैठकमा पहिलो पटक अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागिएको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सशुराली घर तथा आरजु राणाको भाइ भूषण राणाको जावलाखेलमास्थित घरमा प्रहरीले छापा मारेको छ।
जेनजी आन्दोलनमा तोडफोड, लुटपाट र आगजनी गर्नेहरूको फोटो, भिडियो संकलन गर्दै प्रहरीले कारबाहीमा ल्याउन थालेपछि पक्राउ नगर्न गृह मन्त्रालयले दबाब दिएको हो।
माओवादी केन्द्रभित्र पूर्वलडाकुको व्यवस्थापनका क्रममा भएको आर्थिक अपचलन र लाभको पदमा पुगेका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिनको माग उठेको छ।
जेन-जी आन्दोलनका क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालको घरमा लगाइएको आगोले जलेका पैसाको स्रोत पहिचान गर्न अनुसन्धान थालिएको छ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अहिले पनि पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, तत्कालीन सचिव टेकनारायण पाण्डे जेलमा छन्।
ओलीले तालिका बनाएरै पार्टीका नेताहरूलाई भेटिरहेका छन्। ओलीले नेताहरूलाई भेटेर नेतृत्वमा आफ्नो विकल्प नभएको सन्देश दिन खोजेका छन्।
अदालतमा हाई प्रोफाइल भएका व्यक्ति जोडिएका सबै फाइल खोजीखोजी ध्वस्त पारिएको पाइएको छ। जेनजी आन्दोलनका नाममा सर्वोच्च अदालतसहित मुलुकका २३ वटा अदालतमा रहेका हाई प्रोफाइल भएका व्यक्ति जोडिएका फाइल ध्वस्त पारिएको हो।
आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्ने म्यान्डेट पाएकी कार्की जेन-जी आन्दोलनपछि भदौ २७ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकी थिइन्। तर उनको क्याबिनेटमा जेन-जी आन्दोलनमा सहभागी भएकाबाट भने कोही पनि मन्त्री भएका छैनन्।
निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेन-जी आन्दोलनमा प्रहरीसँग नभएका हतियार प्रयोग भएको भन्दै छानबिन हुनुपर्ने बताएपछि घुसपैठ भयो कि भन्ने अनुमान सर्वत्र छ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्नो सचिवालय राम्रोसँग विस्तार गर्न सकेकी छैनन्।
गत सोमबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वमा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन सैद्धान्तिक निर्णय भएपछि पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठन गर्ने तयारी गरेको छ।
लामो समयदेखि पार्टीसत्ता र राजकीय सत्तामा रहेका नेताहरू अहिले पनि सुध्रिन तयार देखिएका छैनन्।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नेतृत्व छाड्न ठुलो दबाब परेको छ।