नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) बाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएपछि नयाँ मन्त्री नियुक्त भएका छन्। पार्टीभित्रको दबाबलाई थेग्न नसकेपछि पुराना मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएलगत्तै नयाँ नियुक्त भएका हुन्।
नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस)ले आगामी आम निर्वाचनमा गठबन्धनका लागि गठबन्धनबाहिर छलफल खुला राखेको बताएको छ। यससँगै उसले एमालेसँगको वार्ताका लागि दुई सर्त अघि सारेको छ। दस महिनाअघि एमालेबाट विभाजन भएको सो पार्टीले आफूहरूको अस्तित्व स्वीकार गर्नुपर्ने र संसद् विघठनबारेमा छलफल गर्न तयार हुनुपर्ने सर्त अघि सारेको हो।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल मन्त्री हेरफेरको विषयलाई लिएर पार्टीभित्र र बाहिरका नेताहरूको घेराबन्दीमा परेका छन्।
पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्यान्नमा चर्को मूल्यवृद्धि भएपछि प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले सडक र सदनबाट आन्दोलन गर्ने भएको छ। मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारणको घरमा चुलो बल्ने अवस्था नभएको र जनतालाई पर्न गएको मर्काप्रति सरकार मौन बसेको भन्दै एमालेले सदन र सडकबाट आन्दोलन गर्ने भएको हो।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) ले चार मन्त्रीलाई सरकारबाट फिर्ता गर्न खोजे पनि नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र बाधक बनेका छन्।
महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय अन्तर्गतको समाजकल्याण परिषद मातहत रहेको भृकुटीमण्डपस्थित सरकारी जग्गा सस्तो भाडामा दिनेगरी सम्झौता गर्न लागिएको छ।
भारत सरकारले नेपालमा रहेका मदरसाबाट भारतविरोधी आतंकवादी गतिविधि हुने गरेको आरोप लगाएको छ।
विगतमा चुनावी गठबन्धन मात्र होइन, पार्टी एकता नै गरेर अघि बढेका एमाले र माओवादी आफ्नै कारणले विभाजित भएका थिए।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठमाथि कार्यकक्षमा हातपात भएको छ। बिहीबार दिउँसो सिंहदरबारस्थित मन्त्री कार्यकक्षमै जसपाका सांसद रामबाबु यादवले हातपात गरेका थिए।
नेकपा माओवादी केन्द्रमा पार्टीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ पठाउनुपर्ने आवाज उठेको छ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको स्वामित्वमा विभिन्न विमानस्थल आसपास रहेको ९१ रोपनी जग्गा निजी क्षेत्रलाई दिन गरिएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेर अड्किएको छ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) सचिवालय बैठकले पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्री फेर्ने निर्णय गरे पनि बजेटको कारण देखाएर त्यसलाई कार्यान्वयन हुनबाट रोकिएको छ।
कार्यक्षमता, दक्षता र जनहितमा काम गर्नेभन्दा पनि पार्टीका नेतालाई खुसी बनाउने परम्पराले मुलुकको आर्थिक विकास र सुशासन थप कमजोर बन्ने देखिएको छ।
सत्ता साझेदार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) ले वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले सोचेजस्तो सहयोग नगरेको निष्कर्ष निकाल्दै असन्तुष्टि जनाएको छ।
व्यक्तिकेन्द्रित र स्वार्थकेन्द्रित गरेर सेवावधि हटाउनुहुँदैन। व्यक्तिलाई टार्गेट गरेर हटाए त्यसले पुरै संगठनलाई असर गर्छ। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा मात्रै यो व्यवस्था छ। नेपाली सेनामा यो व्यवस्था छैन। यी तीन निकायमा धेरै नै राजनीति हाबी हुँदा ३० वर्ष सेवाअवधि राख्ने र हटाउने हल्ला गरिन्छ र संगठन प्रमुखलाई काम गर्ने वातावरण समेत बनाइँदैन।
