गत चैत १३ गते बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्न १५ दिनभित्र अधिकार सम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेपछि जनतामा एक प्रकारको उत्साह छाएको थियो।
प्रतिनिधिसभामा एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले दिएको अभिव्यक्तिको उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, उपमहासचिव योगेश भट्टराईलगायत नेताले खुलेर आलोचना गरे। यसै विषयलाई लिएर सचिवालय बैठक बस्यो। बैठकले चुनावमार्फत व्यक्त जनमतको सम्मान गर्ने निर्णयसहित बादलको अभिव्यक्ति सच्याउने काम गर्यो।
बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्मा भ्रष्टाचारको जालो फैलिएको भेटिएको छ।
विशेष अदालतबाट तत्कालिन डिएसपी रमेशबहादुर सिंहलाई दोषी ठहर गरी८ महिना कैद सजाय सुनाइएको थियो । त्यसपछि उनी पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।
चर्चित व्यापारी दीपक भट्टविरुद्ध अनुसन्धान सुरु भएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबी र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागबाट उनीमाथि संयुक्त रूपमा अनुसन्धान सुरु भएको हो।
उनले विपदमा परेका नागरिकको तत्कालै उद्धारको गर्नको लागि दुई वटा हेलिकप्टर तयारी हालतमा राखिने आश्वसन दिए।
इन्फिनिटी होल्डिङ्सका सञ्चालकसमेत रहेका दीपक भट्टमाथि गैरकानुनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा सरकारले छानबिन गर्न थालेको छ। उनी यसअघि पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको छानबिनमा परेका थिए।
सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन एआइजी दानबहादुर कार्कीलाई आइजीपीमा पदोन्नति गर्यो।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई जिम्मेवार बनाउने र समस्याको समाधान त्यहीबाट गर्ने सन्देश दिएका छन्।
यसैगरी उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन सुरु गर्न सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ। विगतमा उच्च पदमा पुगेका नेता–कर्मचारी र अकुत सम्पत्ति कमाएकाहरूमाथि वर्तमान सरकारले सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान थालेको हो।
सरकारले जेन-जी आन्दोलन छानबिन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उनी नेतृत्वको सरकारका गृहमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा आक्रोश चुलिएको छ।
साथै २३ र २४ भदौमा भएका प्रदर्शनका क्रममा भएको क्षतिको छानबिन, घटनाको कारण पत्ता लगाई सुझावसहित प्रतिवेदन दिने र तेस्रो भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिन उपाय सुझाउने भन्ने कार्यदेश अनुसार ६ महिनामा प्रतिवेदन बुझाइएको थियो।
जेन-जी आन्दोलनपछि फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको जनादेश अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलका नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा शुक्रबार शक्तिशाली सरकार गठन भएको छ।
संसदीय दलको नेतामा चयन भएका शाहलाई बैठकमा पार्टी सभापति लामिछानेले बधाई दिँदै सफल कार्यकालका लागि शुभकामना दिए ।
जेनजी विद्रोहको छानबिन गर्न बनेको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले भदौ २३ गतेको घटनालाई लिएर सरकार प्रमुखदेखि सुरक्षा अंगका प्रमुखलाई कारबाहीको सिफारिस गरिरहँदा भदौ २४ गतेको विध्वंसमा संलग्न रहेकाहरूलाई भने उन्मुक्ति दिएको छ ।
-480x320.jpg)
-480x320.jpg)
-480x320.jpg)
