तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेनजी आन्दोलनमा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको विषयमा छानबिन गर्न बनेको आयोगलाई मान्यता नदिने र बयान पनि नदिने बताइरहँदा उनकै मन्त्रिपरिषद्का सदस्य अर्थात् गृहमन्त्री रमेश लेखक भने बयान दिन जाने बुझिएको छ। दुवैजनालाई स्थानहद तोकेको आयोगले बयानका लागि बोलाउने तयारी गरिरहेको छ।

‘जेनजी आन्दोलन बेलाका गृहमन्त्री रमेश लेखक आयोगले बोलाएपछि बयान दिन आउने सूचना पाएका छांै’, आयोगका एक अधिकारीले भने। गत भदौ २३ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा २२ जनाको गोली लागेर मृत्यु भएपछि २४ गते बिहानै गृहमन्त्री लेखकले पदबाट राजीनामा दिएका थिए। उनले राजीनामा दिएकै दिन काठमाडौंलगायत मुलुकका विभिन्न स्थानमा सरकारी, निजी र व्यावसायिक भवनहरूमा प्रदर्शनकारी तोडफोड, आगजननी लुटपाट गरेका थिए।

आयोगले अहिले आफूलाई बयानका लागि कुनै खबर नगरेको लेखकले बताए। ‘आयोगले अहिलेसम्म खबर गरेको छैन’, उनले भने।

आयोगले बयानका लागि बोलाएमा जाने कि नजाने भन्ने प्रश्नमा लेखकले बोलावटको खबर आएपछि थप कुरा गरौंला भने। ‘खबर आएको, बोलाएको छैन, बोलायो भने के गर्नै भन्नेबारे सोचांैला’, उनले भने।

लेखकसँगै रहेका उनका एक स्वकीय सचिवले आयोगले बयानका लागि बोलाएमा जाने भन्ने नीति रहेको बताए। ‘उहाँले जाने भन्नुभएको छ’, लेखकका ती स्वकीय सचिवले भने। आयोगका पदाधिकारीले भने लेखक आयोगमा बयान दिन आउने संकेत पाएको बताएका छन्। ‘उहाँहरु (ओली र लेखक) लाई कहिले बोलाउने भनेर समय मिलाउँदैछौं’, आयोगका ती पदाधिकारीले भने।

आयोगले रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेदेखि प्रहरी कर्मचारीलाई समेत बोलाएर बयान लिएको छ। आयोगले समय दुई महिना बितिसक्दा क्षतिको विवरण संकलन गरेको छ। उसले आन्दोलनका क्रममा खटिएका सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी, आन्दोलनका प्रत्यक्षदर्शीसँग पनि सोधपुछ गरिसकेको छ।

आयोगले मंगलबार तत्कालीन राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा र सुदूरपश्चिम प्रदेशका डिआइजी ओम रानासँग बयान लिएको थियो। थापासग बुधबार पनि बयान लिइएको छ। राना भदौ २३ मा काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयको निमित्त प्रमुख थिए। आयोगले ओली, लेखक र केही सरकारी अधिकारीलाई काठमाडौं उपत्यका छाड्न रोक लगाउँदै स्थानहद तोकेको छ। ओलीले आयोगका पदाधिकारीहरुले पहिला नै फैसला तयार गरिसकेका कारण त्यसको औचित्य नभएको र बयान दिन पनि नजाने बताउँदै आएका छन्।

ओलीले आयोगलाई आफूले मान्नुपर्ने बाध्यता नरहेको टिप्पणी गर्दै आएका छन्। ओलीको यो टिप्पणीपछि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आयोगलाई सरकारले सहयोग गर्ने बताएका छन्। ‘उहाँहरूलाई निष्पक्ष आयोग भनेर त्यस दर्जामा मान्नुपर्ने कुनै बाध्यता छैन। म एउटा स्वतन्त्र नागरिक हुँ। म विवेकले काम गर्छु। मैले उहाँहरूको फैसला पहिले सुनिसकेको छु। प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीको फैसला सुनिसकेको छु,’ ओलीले भनेका छन्।

यति गम्भीर प्रश्न उठिसकेपछि त्यो आयोग विघटन गरिसक्नुपर्ने ओलीको दाबी छ। भदौ २३ गतेको घटनाको जाँचबुझ आयोगबाटै हुनुपर्ने आफ्नो पनि मान्यता रहेको बताइरहेका ओलीले वर्तमान सरकारले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा बनाएको आयोगलाई भने अस्वीकार गर्दै आएका छन्। ‘भदौ २३ गतेको घटना कसरी भयो भनेर छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा आयोग बनाउने निर्णय त मेरै नेतृत्वको क्याबिनेटले त्यही दिनको बेलुका गरेको थियो। छानबिन आयोग बनाउने निर्णय त मेरो हो,’ ओलीले भनेका छन्, ‘२४ गतेको घटना त भएकै थिएन, २४ पनि भइसकेपछि त आयोग चाहियो नै। झन् चाहियो।’

भदौ २७ गते सुशीला कार्की नेतृत्वमा बनेको सरकारले बनाएको आयोगका कामकारबाही, आयोगका संयोजक र सदस्यहरूको धारणा, अभिव्यक्तिगत पूर्वफैसला जसरी आएकाले त्यो आयोग मान्य नभएको ओलीको तर्क छ। ओलीले भने, ‘उहाँहरूका अभिव्यक्ति र गतिविधि आग्रह, पूर्वाग्रहपूर्ण भन्ने स्पष्ट भइसकेपछि त्यस आयोगलाई मान्यता दिने काम मूर्खतापूर्ण हुन्छ। मान्यता दिने कुरा आउँदैन। म मान्यता दिन्नँ। नेकपा एमालेले मान्यता दिँदैन। अनुपयुक्त भनेपछि स्वीकार्य छैन।’ आयोगको प्रक्रियामा आफू सामेल पनि नहुने ओलीले बताएका छन्।

तर आयोगले आफ्नो अनुमतिबेगर विदेश जान र काठमाडौं उपत्यका छाड्न रोक लगाएपछि ओली बाहिर जान सकेका छैनन्। पोखरामा गर्ने भनिएको पार्टीको महाधिवेशन पनि यसैकारण काठमाडौंमा सारिएको छ। महाधिवेशनको उद्घाटनसभा भक्तपुरमा राखिएको छ। एमाले निकट युवा संघले आयोगले ओलीलाई बयानमा बोलाए पक्राउ दिन तयार रहन कार्यकर्तालाई आग्रह गरिसकेको छ।

तत्कालीन मुख्यसचिव एक नारायण अर्यालसँग बयान लिएपछि आयोग विस्तारै माथिल्लो तहमा पुग्ने तयारीमा छ। जेनजी आन्दोलनको समयमा गुप्तचर संस्था पनि असफल भएको भनेर आलोचना भएपछि आयोगले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुखसहितका अधिकारीसँग बयान लिएको छ। आयोगले तत्कालीन प्रधामन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखक, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, आइजिपी चन्द्रकुवेर खापुङ, काठमाडौंका सिडिओ छवि रिजालसँग बयान लिन बाँकी छ।

आयोगलाई नेपाली सेनाले पनि मान्यता दिएको छैन। आयोगले मागेको विवरण सेनाले दिएको छैन। सेनाले चेनअफ कमान्डमा चल्नुपर्ने भएकाले आयोगले मागेको विवरण उपलब्ध गराउन नसक्ने जवाफ दिएको छ। सेनातर्फ कसैबाट गल्ती भएको भए आफैंले कारबाही गर्ने जनाउँदै उसले आयोगले मागेको विवरण उपलब्ध गराउन असमर्थ रहेको जानकारी गराएको हो। प्रहरीले भने त्यस दिनका कमाण्डरको विवरण उपलब्ध गराउन अस्वीकार गर्दा आयोगले ५ सय रुपैयाँ जरिवान तोकेर सार्वजनिक खपतका लागि प्रचार गरेको थियो तर सेनाको सम्बन्धमा भने आयोग मौन छ।