सरकारले नै तुहायो ‘संगठित अपराध’
संगठित अपराधको प्रशस्त प्रमाण देखिएको ललिता निवास प्रकरण अनुसन्धानमा किर्तेमा मुद्दा दायर गरिएपछि आइतबार अदालतले हिरासतमा रहेका अभियुक्तहरुलाई धरौटी र सामान्य तारेखमा छाड्न आदेश दिएको छ।
१८ चैत्र २०८१ सोमबार
२३:४३ अपराह्न
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
ललिता निवास प्रकरण: हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा!
संगठित अपराधसम्बन्धी कानुन नै नभएको समयमा भएको घटनामा पश्चदर्शी कानुन लगाउन नमिल्ने आशय देखाएर सरकारी वकिल कार्यालयले संगठित अपराधमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा किर्ते मुद्दा दायर गरेको हो।
यी हुन् ललिता निवास प्रकरणका २८६ प्रतिवादी (हेर्नुस् सूची)
ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा अनुसन्धान सकेर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यलयमा प्रतिवेदन बुझाएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले २८६ जनालाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरेको छ।
ललिता निवास प्रकरणः आक्रामक सुरुवात, रक्षात्मक अन्त्य
‘उहाँहरू राजी भएपछि मात्र आइतबार राति घरमै गएर सोधपुछको काम भएको हो,’ स्रोतले भन्यो। सिआइबीले नेपाल र भट्टराईसँग बयान नभई ‘जानकारी’ लिने मात्रै काम भएको भनेको छ।
२३८ जनालाई मुद्दा चलाउन सिआइबीको सिफारिस
बालुवाटारस्थित ललिता निवासभित्रको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले करिब १८ अर्ब रूपैयाँ नोक्सानी ठहर गर्दै किर्ते तथा संगठित अपराध अनुसन्धान प्रतिवेदन मंगलबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा बुझाएको छ।
नेपाल–भट्टराई प्रतिवादी नभई ‘सरकारी साक्षी’
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा किर्ते तथा संगठित अपराध कसुरको अनुसन्धानमा पूर्वप्रधामन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई घटना विवरणबारे बयान लिएर सामान्य कागज गराइएको छ।
प्रधानमन्त्रीकै दबाबमा नेपाल–भट्टराईको बयान रोकियो
सरकारी वकिल साथै राखेर नेपाल र भट्टराईको बयान लिने तयारी गरेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै दबाबमा बयान नलिएको हो।
सरकारी वकिलको रोहबरमा नेपाल र भट्टराईसँग बयान लिइने
बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा दुई पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको बयान सरकारी वकिलको रोहबरमा लिइने भएको छ।
प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको गुरुयोजना दाहालकै पालामा !
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा सट्टाभर्ना तथा व्यक्तिका नाममा पठाउन २०६५ सालमै ‘प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको गुरुयोजना’ बनेको पाइएको छ। २०६६ सालमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा भौतिक योजना मन्त्रालयले लगेको प्रस्तावमा सो कुरा उल्लेख गरेको पाइएको हो।
सिआइबी राडरका व्यापारी बेपत्ता
सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा कायम गर्दा सरकारी दस्तखत तथा कागजात किर्ते प्रकरणमा अनुसन्धान सुरु गरेको सिआइबीले ४०६ जनालाई पक्राउ गर्न अनुमति लिएको थियो। तीमध्ये २१ जना पक्राउ परेका छन्।
पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित उच्च तहका व्यक्ति बयानमा तानिँदै
बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रहरीले सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई पक्राउ गरेर तत्कालीन समयमा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी उच्च ओहोदाका राजनीतिज्ञहरूलाई पनि बयानमा बोलाउने आधार तय गरिरहेको छ।
सिआइबीको निसानामा पूर्वमन्त्री र सचिवहरू
पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदार, पूर्वभूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी, पूर्वसचिवहरू दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारीलाई पक्राउ गर्ने तयारीमा ब्युरो लागेको हो। प्रहरीले आइतबार बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउतसहित तीनजनालाई पक्राउ गरेको छ।
अख्तियार र सर्वोच्चको आदेशबाटै व्यक्तिका नाममा दर्ता
आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायको निर्णय तथा सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र राजेन्द्र कोइरालाको फैसलाकै कारण ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेको देखिन्छ ।
यसरी खान खोजियो नाट्य प्रतिष्ठानको १५ रोपनी जग्गा
निजी व्यापारिक कम्पनी इमु प्रोपटिज प्रालिले नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रतिष्ठान प्रमुखका नाममा दिएको निवेदन नै यसको बलियो प्रमाण हो। प्रालिकी प्रबन्ध सञ्चालक शर्मिला तामाङका तर्फबाट गत जेठ १४ गते प्रतिष्ठानलाई बुझाइएको निवेदनमा ‘बहुउद्देश्यीय कम्प्लेक्स निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन अनुरोध’ गरिएको छ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरण :स्टे अर्डर’मा प्रधानमन्त्री कार्यालय नै सहयोगी
बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले किर्ते मुद्दा चलाउन सक्ने भएपछि केही आरोपितले करिब एक वर्षअघि सर्वोच्च अदालत गुहार्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयले गोलमटोल जवाफ दियो।
ललिता निवास जग्गा प्रकरण: पूर्वप्रधानमन्त्री पनि बयानमा बोलाइन सक्ने
बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रहरीले संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्ने संकेत गरेको छ। ४०० भन्दा बढीलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले सो प्रकरणमा संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्ने संकेत गरेको हो।
फेरि जाग्यो ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरण
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सरकारी लिखत किर्तेमा मुलुकी ऐनअनुसार मुद्दा चलाउने गरी प्रहरीले पक्राउ गरेपछि राजनीतिक रङ मिसिएको आशंका गरिएको छ।
स्मार्टलार्ई एनसेलको जिम्मा लगाउन चलखेल
दूरसञ्चार प्राधिकरणले अघि बढाएको स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज प्रक्रिया केही समय अवरुद्ध बनेको छ। उच्च अदालत पाटनले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि यो प्रक्रिया केही समय अवरुद्ध बनेको हो।
कार्यकारी निर्देशक पौडेलसहित नौजनाविरुद्ध ६९ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सुरक्षण मुद्रण (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस) केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललगायत नौजनाविरुद्ध करिब ७० करोडको बिगो माग गर्दै विशेष अदालतमा आइतबार भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ।
स्मार्ट सकार्न लगाएर एनसेलको अवधि बढाउने कसरत
दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकम कम्पनीलाई सरकारको स्वामित्वमा लिने गरी सम्पत्ति व्यवस्थापनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको अवस्थामा एनसेलले त्यसलाई कौडीको भाउमा किन्ने तयारी गरेको छ।
अनियमितताको हटस्पट ‘स्थानीय तह’
कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा स्थानीय तहले व्यापक अनियमितता गरेको खुलेको छ ।
रेल्वे ठेक्कामा चलखेल, राज्यको १० अर्ब गुम्ने
रेल विभागका महानिर्देशक मिश्र र ‘क’ वर्गका केही ठेकेदारबीचको मिलेमतोमा सीमित व्यवसायीले प्रतिस्पर्धा गर्न मिल्ने गरी बोलपत्रमा प्रावधान घुसाएर चलखेल गरिएको छ।
ओम्नीसँग एन–९५ मास्क किन्दा तीन करोड घोटाला
स्वास्थ्य सेवा विभागले एन–९५ मास्क दुई सय ६५ मा किन्न खोजेको ठेक्का रद्द गर्दै महामारीको बहानामा प्रतिथान मास्कको चार सय ६२ रुपैयाँ लागत अनुमान राखेर मिलेमतोमा ओम्नीसँग आठ सय २९ रुपैयाँमा किन्ने सम्झौता भएको लेखा समितिको निष्कर्ष।
कमिसनको चक्करमा -यापिड किट खरिद
कोरोना भाइरसको नमुना परीक्षण गर्न सक्ने करिब दुई दर्जन पिसिआर मेसिन थन्किएर बसिरहेका छन् । ती उपकरण प्रयोगमा ल्याउन सके दैनिक पाँच हजारभन्दा बढी नमुना परीक्षण गर्न सकिने थियो ।