खड्कालाई मन्त्रालय तान्न आपूर्ति मन्त्री चन्द बाधक
संसदीय समिति र विभागीय मन्त्रालयले दोषी ठह¥याएका नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई मन्त्रालयमा तान्न आपूर्ति मन्त्री जयन्त चन्द बाधक बनेका छन् ।
१ वैशाख २०७८ बुधबार
खड्का मन्त्रालय तानिने
निर्वाचन आयोगले नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई आपूर्ति मन्त्रालयमा तान्न सहमति दिएको छ।
खड्काका बदमासी छताछुल्ल हुँदै, करोडौं असुलेर ट्यांकरलाई अनुमति
नेपाल आयल निमगका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले कानुन मिचेर करोडौं रुपैयाँ चलेखल गरी तेल बोक्ने ट्यांकरलाई अनुमति दिएको पाइएको छ ।
आयल निगमका खड्काको अर्को बदमासी, हवाई इन्धनमा तीन करोड लुट
नेपाल आयल निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काको बदमासीले हवाई इन्धन बिक्रीमा निगमलाई वार्षिक करिब पौने तीन करोड रुपैयाँ अतिरिक्त व्ययभार परेको तथ्य भेटिएको छ । खड्काले इन्धन भण्डारणको जग्गा खरिद गर्दा करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ अनियमितता गरेको आरोपमा पदबाट बर्खास्त भएपछि उनको अर्को बदमासी बाहिर आएको हो ।
भ्रष्टाचार आरोप लागेका साझा अध्यक्ष शर्मा बर्खास्त
काठमाडौं— सरकारी स्वामीत्वको १०५ वर्ष पुरानो साझा प्रकाशनमा अनियमितता तथा बेथिति गरेको आरोप लागेको साझा प्रकाशनका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक डोलिन्द्र प्रसाद शर्मा पदमुक्त भएका छन्। शिक्षा मन्त्रालयले आइतबार मन्त्रिस्तरिय बैठकमार्फत शर्मालाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो। ‘आज बसेको मन्त्रिस्तरिय बैठकले शर्माको सदस्यता खारेज गर्दै अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धबाट पद मुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ,’ शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्सालले नागरिकन्युजसँग भने।
प्रत्येक निर्वाचन आयुक्तलाई अढाई करोडका गाडी
चौतर्फी आलोचना भए पनि निर्वाचन आयोगले प्रमुखसहित सबै पाँच आयुक्तका लागि २ करोड ३२ लाख रुपैयाँ मूल्यका गाडी खरिद गर्ने भएको छ । आयुक्तका लागि खरिद गर्न खोजिएका एसयुभी (स्पोटर्स युटिलिटी भेइकल) गाडी विलासी वर्गमा पर्छन् ।
हायत होटलको २० अर्ब सम्पत्तिमाथि चलखेल
मुलुककै ठूलो पाँचतारे होटल (हायात) को सेयर संरचनामा चलखेल गरी निजी साझेदारले सरकारी लगानी हत्याउन खोजेको खुलेको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गत २०४९ सालमा स्थापना भएको हायातमा पर्यटन मन्त्रालयको तारागाउँ विकास समितिको १७ करोड तथा निजी साझेदार (राधेश्याम सराफ र रामलाल श्रेष्ठ परिवार) को २५ करोड ७५ लाख गरी ४२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ लगानी गरिएको थियो । कुल लगानीमध्ये निजी साझेदारको ६०.२३ प्रतिशत र सरकारको ३९.७७ प्रतिशत लगानी थियो । अहिले एक सय ५० रोपनी जग्गासहित यो होटलको सम्पत्ति २० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ।
खड्का बर्खास्त
चारवर्षे कार्यकालका लागि नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गोपाल खड्का ‘आर्थिक अनियमिततामा लिप्त हुँदा’ आफ्नो पदावधि नपुग्दै पदबाट बर्खास्त भएका छन् । सडक डिभिजनबाट अवकाश लिएपछि निगमको नेतृत्वमा आएका खड्काले इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिदमा अनियमितता गरेपछि सरकारले वर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो।
खड्का हटाउने प्रस्ताव आज मन्त्रिपरिषदमा
करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ अनियमितताको आरोप लागेका नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई बर्खास्त गर्ने प्रस्ताव सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस हुने भएको छ । संसदीय समिति र मन्त्रालयको अध्ययनबाट इन्धन भण्डारणका लागि भैरहवा, चितवन, झापा र सर्लाहीमा करिब चार गुणा बढी मूल्य तिरेर अनियमितता गरेको विभिन्न अनुसन्धान प्रतिवेदनले पुष्टि गरेपछि सरकार खड्कालाई कारबाही गर्ने अन्तिम निष्कर्षमा पुगेको हो । जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको भेटिएपछि खड्कालाई बर्खास्त गर्ने अजेन्डा सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस हुने आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले बताए । ‘अनियमितता भएको ठहरपछि पदमुक्त गर्ने निर्णयमा पुगेका छौं,’ मन्त्री मण्डलले आइतबार साँझ नागरिकसँग भने, ‘सोमबारको क्याबिनेटले अन्तिम निर्णय गर्छ ।’
अायल निगम प्रमुख खड्काको अर्को झुट
नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले संसदीय समितिलाई समेत गुमराहमा राखेर झूटो बयान दिएको तथ्य फेला परेको छ। व्यवस्थापिका–संसदको उद्योग बाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदसम्बन्धी उपसमितिको प्रतिवेदनमा नागरिक दैनिकका प्रकाशक विनोदराज ज्ञवालीका पिताको भैरहवास्थित जग्गा नकिनेका कारण समाचार लेखेको झूठा बयान दिएर संसदलाई समेत गुमराहमा राख्ने काम गरेका छन्।
आपूर्तिमन्त्रीलाई भेटेर वाइसिएलले भन्यो: गोपाल खड्कालाई कारबाही गर्नुस्
इन्धन भण्डारणको लागि जग्गा खरिदमा करिव डेढ अरब रुपैयाँ घोटलाको आरोप लागेका नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई तत्काल निलम्बन गरि कानूनी कारबाही गर्न माग गर्दै योङ्ग कम्युनिष्ट लिग (वाइसिएल) ले आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। 'सरकारी र सार्वजनिक संस्थानहरुमा समेत पछिल्लो समय दुबो झै मौलाएको भ्रष्टाचारप्रति हाम्रो संगठनको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ'
कारबाहीबाट बच्न खड्काको चलखेल
भारतको नाकाबन्दीताका इन्धन वितरणमा अनियमितता गरेको भन्दै नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव ङयिन्द्रप्रसाद उपाध्यायले तीनदिने स्पष्टीकरण सोधे । खड्काको जबाफ चित्तबुझ्दो नभएपछि निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका उपाध्यायले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने टिप्पणीको फाइल तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनसमक्ष पेस गरे।
‘गोपाल खड्कालाई कुनै जिम्मेवारी नदिनु’
इन्धन भण्डारणको लागि जग्गा खरिदमा करिव डेढ अरब रुपैयाँ घोटलाको आरोप लागेका नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई तत्काल कुनै जिम्मेवारी नदिन संसदको सुशासन समितिले आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
सेटिङमा जग्गा खरिद
नेपाल आयल निगमका उच्चअधिकारीले इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिद बोलपत्र आह्वान गर्नुपूर्व ‘बिचौलिया’ सँग ‘सेटिङ’ मिलाएर सूचना सार्वजनिक गरेको पाइएको छ । निगमका अधिकारीसँगको मिलेमतोमा पहिल्यै जग्गा खोजेर सोही लोकेसनलाई मिल्नेगरी बोलपत्र आह्वान गरिएको तथ्य फेला परेको छ ।
खड्का र शर्मालाई कारवाही गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता
सरकारका बरिष्ठ मन्त्रीहरुले भ्रष्टाचारमा मुछिएका नेपाल आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपाल खड्का तथा साझा प्रकाशनका महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्मामाथि कारवाही हुने बताएका छन्।
निगम जग्गा निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्रमा
राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रलाई वातावरणीय दृष्टिले संवेदनशील मानिन्छ । निकुञ्जको वातावरणमा असर पर्ने भन्दै मध्यवर्ती क्षेत्रमा उद्योग, कलकारखाना सञ्चालन गर्न निरुत्साहित गर्नुका साथै पुल, सडकजस्ता पूर्वाधार निर्माणमा पनि कडाइ गरिन्छ ।
'कानुनी प्रक्रिया नपुर्याई जग्गा खरिद'
नेपाल आयल निगमका उच्च अधिकारीले करोडौं कमिसन खाने उद्देश्यले प्रचलित कानुनी प्रक्रिया मिचेर जग्गा खरिद गरेको तथ्य भेटिएको छ । निगमले विनियमावली र सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार जग्गा किनेको दाबी गरे पनि जग्गा खरिद गर्दा अवलम्बन गरेको कानुनी बाटो त्रुटिपूर्ण रहेको सार्वजनिक अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ ।
खड्काबाट डेढ अर्ब क्षतिपूर्ति भराउन नागरिकको प्रतिदाबी
आफूविरुद्ध झुठा मुद्दा दायर गरेउपर नागरिक दैनिकले नेपाल आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपालबहादुर खड्काबाट एक अर्ब पचास करोड रुपैयाँ बराबरको क्षतिपूर्ति भराइमाग्ने प्रतिदाबीसहित मंगलबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा प्रत्युत्तरपत्र दर्ता गराएको छ।
अनियमितता गर्नेमाथि कारबाही हुन्छ
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तासाझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद अनियमिततामा संलग्नलाई कारबाही गर्ने बताएका छन्। निगमको जग्गा खरिदमा भएको भ्रष्टाचारमा सत्तासीन दल चुप लागेर बसेको आरोप लागिरहेको बेला देउवा र दाहालले मुख खोलेका हुन्।
प्रधानमन्त्रीद्वारा खड्कालाई कारबाही प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन
नेपाल आयल निगम जग्गा खरिदमा करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ घोटाला भएको छताछुल्ल भएपछि प्रधामन्त्री शेरबहादुर देउवाले निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई कारबाही गर्ने प्रस्ताव ल्याउन आपूर्ति मन्त्रीलाई निर्देशन दिएका छन्। इन्धन भण्डारणका लागि खरिद जग्गामा भ्रष्टाचार हुँदा सरकार चुप बसेको आरोप लागिरहेका बेला प्रधानमन्त्री देउवाले खड्कालाई कारबाही गर्ने अग्रसरता देखाएका हुन्।
कार्यकारी निर्देशक खड्कालाई हटाउने मन्त्रिपरिषदको तयारी
करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ घोटाला आरोप लागेका नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट हटाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ। आगामि क्याविनेट बैठकमा प्रस्ताब लगेर खड्कालाई कारबाही गर्ने तयारी आपूर्ति मन्त्री शिबकुमार मण्डलले गरेका छन्।
खड्कालाई कारबाही गर्न निगम सञ्चालक समितिको सिफारिस्, अबको बल मन्त्रीको कोर्टमा
करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ घोटालाका आरोप लागेका नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई कारबाही गर्न आयल निगम सञ्चालक समितिले सैद्धान्तिक सहमति गरेको छ।
खड्कालाई जोगाउन संसदीय समितिमै चलखेल
जग्गा खरिद घोटालामा संलग्न नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालगायतका उच्च अधिकारीमाथि कारबाही नगर्न संसदीय समितिमै चलखेल भएको छ । इन्धन भण्डारण गर्ने जग्गा खरिदमा चार गुणा महँगो मूल्य तिरेर भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समिति आफैंले तयार गरेर पारित गरेको प्रतिवेदन अवमूल्यन हुने गरी निर्णय गरेको छ ।
एक अर्ब ६७ करोड घोटाला
नेपाल आयल निगमका उच्च अधिकारी र निगम सञ्चालक समितिले अनुचित लाभ लिने उद्देश्य राखी इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिद गरेको ठहर गर्दै संसदीय समितिले उनीहरूमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।