बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले किर्ते मुद्दा चलाउन सक्ने भएपछि केही आरोपितले करिब एक वर्षअघि सर्वोच्च अदालत गुहार्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयले गोलमटोल जवाफ दियो।जसका कारण उनीहरूले ‘स्टे अर्डर’ पाए। सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा किर्ते मुद्दामा प्रहरीले पक्राउ गर्न खोजेको भन्दै १७ आरोपितलाई ‘स्टे अर्डर’ दिनुअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयले भदौ १५ गते जवाफ पठाएको थियो।
अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतहरूका अनुसार अदालतबाट ४०६ जनाको नाममा पक्राउ अनुमति लिएर बसेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री कार्यालयले हदम्यादबारे गोलमटोल जवाफ दिएको थियो। ‘हदम्यादका विषयमा साबिकको मुलुकी ऐन, २०२० लागु हुने वा प्रचलित मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ लागु हुने भन्ने विषयमा समेत मुद्दा दायर भएपछि छलफल हुने विषय भएको हुँदा न्यायिक प्रक्रिया अवलम्बन नगरी मुद्दा दायर हुनुपूर्व नै रिट दायर गर्न र सम्मानित अदालतबाट आदेश जारी हुन मिल्ने विषय होइन,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयले भनेको थियो।
त्यसपछि मात्रै सर्वोच्च अदालतले बुढानीलकण्ठ नगरपालिका–८ घर भएका ६१ वर्षीय टीकाराम घिमिरे, ६० वर्षीय तेजराज पाण्डे, मुख्य बिचौलिया रामप्रसाद सुवेदी, ६२ वर्षीय मोहम्मद सविर हुसैन, ५२ वर्षीय बलिराम प्रसाद तेली, ६६ वर्षीय दिनेशप्रसाद शर्मा, ६४ वर्षीय लक्ष्मीनारायण उप्रेती, ५७ वर्षीय जयप्रसाद रेग्मी, ७२ वर्षीय हरिबोल आचार्य, ७२ वर्षीय टीकाबहादुर बिसी, ५५ वर्षीय श्रीहरि पुडासैनी, ५२ वर्षीय अंगुरकुमार सिग्देल, ६१ वर्षीय टंकनाथ पौडेल र ६२ वर्षीय केदारप्रसाद श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतबाट पक्राउ नगर्न भन्दै स्टे अर्डर लिएका थिए। स्टे अर्डर लिनेमा हुपेन्द्रमणि केसी, कलाधार देउजा र सुरेन्द्रमान कपाली पनि छन्।
ललिता निवासको अनुसन्धान गरिरहेको सिआइबीले पक्राउ गर्ने सुइँको पाएलगत्तै उनीहरूले २०७९ भदौ १७ मै स्टे अर्डर लिएका थिए। १७ जनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, काठमाडौं जिल्ला अदालत, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, सिआइबी र समरजंग कम्पनी बालुवाटारलाई विपक्षी बनाउँदै २०७९ साउन ४ गते सरकारविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए। सो रिटको पहिलो पेसी साउन १६ गते न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासमा तोकिएको भए पनि सो दिन बेन्च नबसेपछि सुनुवाइ भएको थिएन। १९ गते दोस्रोपटक न्यायाधीश ईश्वप्रसाद खतिवडाको इजलासमा पेसी चढेपछि साउन १९ गते न्यायाधीश खतिवडाको एकल इजलासले १७ जनालाई नै पक्राउ नगर्नू÷नगराउनू भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। १७ जनाका तर्फबाट पक्राउ गर्नुहुँदैन भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भू थापा, बद्रीबहादुर कार्की, रमनकुमार श्रेष्ठ, रामप्रसाद पौडेल र अधिवक्ता शरदप्रसाद कोइरालाले बहस गरेका थिए। सिआइबीका अनुसार २०७८ पुस २२ गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले ३४ बुँदे ‘निर्देशन’सहित अनुसन्धान प्रतिवेदन फिर्ता गरेपछि ठुलो मेहनत गरेर उनीहरूलाई पक्राउ गर्न खोज्दा स्टे अर्डर रहेको पाइएको थियो।
सिआइबीले मुलुकी ऐन २०२० को किर्तेसम्बन्धी महलअनुसार ‘सरकारी लिखत किर्ते’ मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ।सो ऐनअनुसार सरकारी कागजात किर्ते गरेको कसुरमा अदालतमा मुद्दा लैजान हदम्याद लाग्दैन। सिआइबीका तर्फबाट खोजतलासमा रहेका पुष्पराज उपाध्याय, इन्द्रप्रसाद ढुंगाना, हरिकृष्ण तिमिल्सिना, कृष्ण पौडेल, प्रेमबहादुर खापुङ, शंकरप्रसाद सुवेदी, कमल घिमिरे, देवबहादुर लामिछाने, जनक भण्डारी, जितबहादु थापा, डम्बर श्रेष्ठ, राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, सरोजराज भण्डारी, अशोकनाथ उप्रेती, विनोदकुमार गौतम, सेमन्तराज चापागार्इं, दिनेश अधिकारी, हरिप्रसाद जोशी, बलिराम तेली, दिलीप भट्ट, शैलेन्द्र पौडेल, जयप्रसाद रेग्मी, बद्रीबहादु कार्की भने फरार छन्। प्रहरीले उनीहरूलाई खोजी गरिरहेकाले फरार भएपछि अदालतबाट स्टे अर्डर ल्याउन सक्ने आशंका गरिरहेको छ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ अनुसार थाहा पाएको मितिले दुई वर्षभित्र अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। आरोपीहरूले त्यही विषयलाई लिएर अदालतको सहारा लिन खोजेका छन्। ‘विवादित किर्ते कसुरसमेतका विषयमा समरजंग कम्पनीका कार्यालय प्रमुखले २०७६ माघ २७ गते प्रहरी प्रधान कार्यालय, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा जाहेरी दरखास्त दिएको र सो दरखास्त २०७६ फागुन २ मा दर्ता भएको देखिन्छ,’ तत्कालीन समयमा न्यायाधीश खतिवडाको आदेशमा भनिएको थियो। खतिवडाले रिट निवेदनका सन्दर्भमा सिआइबीका तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफलगायत कागजातबाट ठगी तथा लिखत किर्ते कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको भन्नेसमेत देखिएको र यसबाट किर्ते गरेको कुरा २०७६ सालमा नै मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने निकायले थाहा पाएको भन्दै हदम्याद मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ नै ठिक रहेको आशयसहितको आदेश दिएका थिए।
मुलुकी ऐन २०२० को भाग ४ को महल १ को दफा १८ अनुसार सरकारी कागजात किर्तेमा हदम्याद तोकिएको छैन। सिआइबीले पनि सोही दफालाई आधार मानेर आरोपीलाई पक्राउ गरिरहेको छ। सरकारी वकिल कार्यालयका तर्फबाट २०७६ पुस २६ गते सिआइबीलाई लेखेको पत्रमा पनि ३४ बुँदे निर्देशन दिँदै मुलुकी ऐन २०२० अनुसार अनुसन्धान पूरा गर्न र मुद्दा ल्याउन निर्देशन दिएको थियो। तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ चैत २ गते ललिता निवासको जग्गा प्रकरणको किर्ते लिखतबारे अनुसन्धान गर्न सिआइबीलाई जिम्मा दिएको थियो। त्यति बेला नै ललिता निवास जग्गा रेखदेख गर्ने समरजंग कम्पनीले २०७६ माघ २७ गते मात्रै जाहेरी दर्ता गराएको थियो। सरकारी वकिलको कार्यालयले भने सिआइबीलाई मन्त्रिपरिषद्ले अनुसन्धानको जिम्मा दिएको मितिलाई हदम्यादको गणना गरेको थियो।तर अब भने त्यसको हदम्याद असीमित छ।
प्रकाशित: १९ असार २०८० ०२:४२ मंगलबार
