सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कृषियोग्य जमिन छुट्याउने भएको छ। कृषियोग्य जमिनको संरक्षणका लागि कृषि र गैरकृषि जग्गा वर्गीकरण गर्न लागिएको भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको हो।

सबै स्थानीय तहले जग्गाको कित्तागत विवरण सहितको भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरी मन्त्रालयमा विवरण पठाउन परिपत्र गरिएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले कृषि र गैरकृषि जग्गाको वर्गीकरण छिट्टै भएमा त्यसको आधारमा कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण, खण्डीकरण नियन्त्रण, चक्लाबन्दी कार्यक्रममार्फत कृषि उत्पादन वृद्धि र खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सहज हुने जानकारी दिए।

सरकारले हालै गरेको भूउपयोग नियमावली तेस्रो संशोधनमा स्थानीय तहलाई भूमिको वर्गीकरण, भूउपयोग योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार दिइएको छ। स्थानीय तहको हरेक कित्ता जग्गा कृषियोग्य भए/नभएको छुट्याएर वर्गीकरण गरिने छ।

जमिनलाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन तथा जङ्गल, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विकलगायतको आधारमा वर्गीकरण गरिने जनाइएको छ। व्यवस्थित सहरीकरण र सुरक्षित आवासको व्यवस्थापन तथा पूर्वाधार विकास, प्राकृतिक स्रोतसाधनको संरक्षणका लागि आवश्यक योजना निर्माण गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ।