बालुवाटारस्थित ललिता निवासभित्रको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले करिब १८ अर्ब रूपैयाँ नोक्सानी ठहर गर्दै किर्ते तथा संगठित अपराध अनुसन्धान प्रतिवेदन मंगलबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा बुझाएको छ। प्रतिवेदनमा २३८ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै उनीहरूबाट नोक्सानी भएको १८ अर्ब रूपैयाँ बिगो माग दाबी गर्न सिफारिस गरिएको छ।  

सरकारी जग्गा योजनाबद्ध रूपमा हिनामिना गरिएको सिआइबीको निष्कर्ष छ। सिआइबी प्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्यले यस मामिलामा प्रतिवादीबाट १८ अर्ब रूपैयाँबराबरको बिगो माग दाबी भराउन सिफारिस गरिएको जानकारी दिँदै यसबाट ललिता निवासलाई न्याय हुने बताइन्। ‘प्रतिवेदन बुझाएपछि म अत्यन्तै खुशी भएकी छु। करिब १८ अर्ब रूपैयाको बिगो माग दाबी गर्न सिफारिस गरिएको छ। अनुसन्धान क्रममा सबैतिरबाट सहयोग भएको छ। सकेसम्म आवश्यक प्रमाण जुटाउने कार्यमा सिआइबी सफल भएको छ। मलाई लाग्छ अदालतले पनि ललिता निवासलाई न्याय गर्नेछ’, उनले भनिन्।  

सिआइबी स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनमा जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विजयकुमार गच्छदारसहित ४ जना पूर्वमन्त्रीलाई प्रतिवादी बनाउन राय दिइएको छ। तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री गच्छदार, राज्यमन्त्री सञ्जय शाह ‘टकला’, पूर्वभूमि सुधारमन्त्रीहरू चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठलाई प्रतिवादी कायम गर्न राय दिइएको स्रोतले जनाएको छ। श्रेष्ठसँग भने बयान लिइएको छैन। अन्य तीनजनाको बयान लिइएको छ। यसै प्रकरणमा मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, डा. बाबुराम भट्टराई र पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्याल र सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई भने प्रतिवादी नबनाउन राय दिइएको छ।  

६ जना पूर्वसचिवलाई प्रतिवादी बनाएर किर्ते र संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ। जग्गा प्रशासन र सार्वजनिक निर्माणसँग जोडिएका निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने दायित्व बोकेका भौतिक योजना र भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्व नै सरकारी जग्गा हिनामिनामा संलग्न रहेको ठहरसहित सिआइबीले उनीहरूलाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरेको हो। पूर्वसचिवहरू दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी, युवराज भुसाल, नारायणगोपाल मलेगो र रविन्द्रमान जोशीलाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरिएको छ।

सिआइबी स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनमा जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विजयकुमार गच्छदारसहित ४ जना पूर्वमन्त्रीलाई प्रतिवादी बनाउन राय दिइएको छ। 

सिआइबीले यस प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न ४०६ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी लिएको भए पनि १७ जनालाई मात्र हिरासतमा लिएको थियो। सिआइबीका अनुसार चारवटा मुद्दामा एउटै आरोपित दोहोरिँदा प्रतिवादीको संख्या घटेको छ। सिआइबीले मुद्दा नम्बर २४, २५, २६ र २७ मा छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान गरेको थियो। उसले ५६ दिनसम्म अनुसन्धान गरी मंगलबार ७७१ पृष्ठको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा बुझाएको हो । सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख अच्युतमणि न्यौपानेले मंगलबार प्रतिवेदन खोल्न नभ्याइएको बताए। ‘आज विशेष कारणले यो फाइल हेर्न पाइएन, बुधबारबाट मात्रै हेर्ने र अध्ययन गर्ने हो’, उनले भने। सिआइबीका अनुसार २०४९, ०६२, ०६६ र ०६९ सालमा सरकारी कागजात किर्ते गरेर बिचौलियाहरूले ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराएको विषयमा अनुसन्धान  गरी प्रतिवेदन बुझाइएको होे।  

तत्कालीन श्री ५ को सरकारले २०१८ सालमा सुवर्णशमशेरलगायत राणा परिवारको जग्गा जफ्त गरेको थियो। २०२१ सालमा सरकारले ६ वटा दरबार अधिग्रहण गर्दा ललिता निवास कम्पाउन्डको पनि थप केही जग्गा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको थियो। २०४७ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले जफ्त भएको राणा परिवारको जग्गा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेपछि सरकारी जग्गा गुठी र मोहीका नाममा बनाउन कसरत भएको थियो। भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले हदबन्दीभित्र नपरेको जग्गा मात्र फिर्ता दिने र जफ्त भएको जग्गाका सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयले अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयलाई आधार बनाएर बिस्तारै बिचौलियाहरूको चलखेल भएको हो।

मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयमा टेकेर २०४९ सालमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार, काठमाडौंले अधिग्रहण गरेको जग्गा पनि राणा परिवारलाई फिर्ता दियो। जफ्त गरेको जग्गा मात्र फिर्ता दिनुपर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई तत्कालीन मालपोत अधिकृतहरूले बिचौलियाहरूसँग मिलेर गलत व्याख्या गरेको र त्यहींबाट संगठित भई नक्कली मोही खडा गर्ने किर्ते काम भएको प्रहरीको दाबी छ। राणा परिवारले जग्गा फिर्ता पाएपछि शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा हत्याउन चलखेल गरेको प्रहरीको दाबी छ। 

उनीहरूले २०६२ सालमा नक्कली कागजात बनाएर सुनीति राणाका नाममा १२ आना जग्गा ल्याए। तत्कालीन श्री ५ को सरकारले सुनीति राणाको नाममा छुट जग्गा दर्ता गर्न भनेर मालपोत कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो। २०६६ सालमा भिआइपी निवास क्षेत्र विस्तार गर्ने नाममा ललिता निवासको जग्गा हिनामिना गरिएको अनुसन्धानबाट देखिएको छ। ललिता निवास क्षेत्रमा बाटो विस्तार गर्ने र प्रधानमन्त्री निवास क्षेत्र पनि विस्तार गर्ने प्रस्ताव तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए। २०६९ सालमा बिचौलियाले पशुपति टिकिन्छा गुठी दर्ता गरेर सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याएका थिए। टिकिन्छा गुठी खडा गर्न तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले अनुमति दिएको थियो।

 जफ्त गरेको जग्गा मात्र फिर्ता दिनुपर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई तत्कालीन मालपोत अधिकृतहरूले बिचौलियाहरूसँग मिलेर गलत व्याख्या गरेको र त्यहींबाट संगठित भई नक्कली मोही खडा गर्ने किर्ते काम भएको प्रहरीको दाबी छ। 

छुट्टाछुट्टै मुद्दा  

सिआइबीले ललिता निवासको जग्गा चारपटक गरेर हडपिएको निष्कर्षसहित ४ वटा छुट्टाछुट्टै रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको छ। मुद्दा नम्बर २४ मा ११२ रोपनी ४ आना १ पैसा जग्गा हिनामिना भएको निष्कर्ष सिआइबीको छ। यसअन्तर्गत उसले २०९ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी लिएको थियो। मुद्दा नम्बर २५ मा पशुपति टिकिन्छा गुठी खडा गरी ४ रोपनी १४ आना २ पैसा २ दाम जग्गा हिनामिना गरिएको अनुसन्धानले देखाएको छ।

यस कार्यमा ११० जना संलग्न रहेको भन्दै सिआइबीले उनीहरूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी लिएको थियो। मुद्दा नम्बर २६ मा छुट जग्गा दर्ता गर्ने नाममा १२ आना २ पैसा जग्गा हिनामिना भएको र त्यसमा १३ जना संलग्न रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। मुद्दा नम्बर २७ मा बालुवाटारस्थित विशिष्ट व्यक्ति निवास क्षेत्र विस्तारका लागि सट्टापट्टा र सोधभर्नाका नाममा २५ रोपनी ७ आना १ पैसा १ दाम जग्गा हिनामिना भएको सिआइबीको ठहर छ। यसमा ७४ जना संलग्न रहेको र जग्गा फिर्ता गरेका केहीको हकमा मुद्दा चलाउनु नपर्ने राय सिआइबीले दिएको छ।

मुख्य योजनाकार  

सिआइबीले संगठित रूपमा किर्ते गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउने मुख्य योजनाकार ४ जना भएको दाबी गरेको छ। अनुसन्धान प्रतिवेदनमा माटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका मालिक मिनबहादुर गुरुङ, बिचौलिया शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र कैलाशचन्द्र गोयललाई मुख्य योजनाकार रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। चार मुख्य योजनाकारसहित हुपेन्द्रमणि केसी, शिवरतन सारडा, मनोजकुमार केडियालगायतलाई पनि प्रतिवेदनमा अभियुक्त बनाइएको छ। सिआइबीले अनुसन्धानबाट शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीले जग्गाको खोजी गरेको तथा मिनबहादुर गुरुङ र कैलाशचन्द्र गोयलले आर्थिक लगानी गरेको दाबीसहित उनीहरूलाई मुख्य अभियुक्त बनाएको छ।  

ढकालले राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता, कर्मचारीहरूबीच सम्पर्क गर्ने र सुवेदीले मालपोत कार्यालयमा जग्गाको नक्सा खोज्ने, नक्कली मोही खडा गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सुवेदी स्वयं मालपोत कार्यालयको लेखनदाससमेत भएकाले उनले यसमा भित्री तहको काम गरेको र ढकालले उनलाई सहयोग गरेको सिआइबीको दाबी छ। 

गुरुङले जग्गा खरिद–बिक्री गर्नेदेखि त्यसमा लाग्ने पैसासमेत व्यवस्था गरेको र परिवारका सदस्यका नाममा पनि धेरै जग्गा देखिएकाले पनि उनी लगानीकर्ता भएको खुलेको सिआइबीको दाबी छ। गुरुङले केही जग्गा दानमा दिनुका साथै बहस गरेबापत तत्कालीन कानुन व्यवसायी एवं हाल सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीलाई ‘वकालती शुल्क’ बापत केही जग्गा दिएका थिए। गुरुङले ललिता निवासको जग्गा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) लाई पनि बिक्री गरेका थिए। ढकाल र सुवेदीका नाममा संयुक्त र उनीहरूका परिवारका सदस्यका नाममा पनि जग्गा देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेछ।  

अनुसन्धानमा आठ सरकारी वकिल  

ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणको बहस र अनुसन्धान अध्ययनमा सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख अच्युतमणि न्यौपानेको नेतृत्वमा आठजना सरकारी वकिल खटिएका छन्। यसमा महेश केसी, वासुदेव शर्मा, जनकप्रसाद घिमिरे, रमेश भट्टराई, चन्द्रप्रसाद सञ्जेल, प्रकाश घिमिरे, दिनेश भट्टराईको टोली खटिएका छन्। उनीहरूले प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि आइतबार अदालतमा मुद्दा पेस गर्ने तयारी छ। ‘बुधबारबाट अध्ययन सुरु हुन्छ। यसमा के कस्ता प्रावधान छन्, हेरेर अदालतमा मुद्दा लैजान्छौ’, सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख न्यौपानेले भने।

प्रकाशित: ६ भाद्र २०८० ००:५१ बुधबार