नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का ओली र नेपाल–दाहाल समूहले एकअर्काविरुद्ध काउन्टर आमसभा गर्न थालेका छन्। नेपाल–दाहाल समूहले राजधानीमा शुक्रबार विशाल आमसभा गरेपछि ओली समूहले पनि वाग्मती प्रदेश कमिटीको आयोजनामा २३ गते काउन्टर आमसभा गर्ने भएको छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेपाल–दाहाल) समूहका अध्यक्षद्वय माधवकुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले देखाएको प्रवृत्ति हेर्दा माफीमात्रै दिएर छाड्ने अवस्था नभएको बताएका छन् । राजधानीमा शुक्रबार आयोजित जनसभामा अध्यक्षद्वयले ओली भष्मासुर भएको र त्यस्ता व्यक्तिलाई सामान्य रुपको माफीले नपुग्ने बताएका हुन् ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेपाल–दाहाल समूहले शुक्रबार राजधानी काठमाडौंमा जनशक्ति प्रदर्शन गर्ने भएको छ। नेपाल–दाहाल समूहले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध र पुनस्र्थापनाको पक्षमा गर्न लागिएको प्रदर्शन र सभामा एक लाखभन्दा बढी मानिस सहभागी हुने दाबी गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपाी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेकपा ओली र नेपाल–दाहाल समूहमा विभाजित छ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजित भएपछि पार्टीको असली हकदार दावी गर्ने होडबाजी चलेको छ । पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेपाल–दाहाल समूह र ओली समूहमा विभाजित भएपछि नेकपाको असली हकदार दुवै पक्षले आफूहरू भएको दाबी गर्दै आएका छन् ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजित भएपछि ओली समूह र नेपाल–दाहाल समूह एकअर्काका नेताकार्यकर्ता तान्ने रणनीतिमा लागेका छन्। पार्टी विभाजनपछि अलमलमा परेका नेताकार्यकर्तालाई केपी शर्मा ओली र माधवकुमार नेपाल–पुष्पकमल दाहाल समूहले आआफ्नो पक्षमा ल्याउन केन्द्रदेखि नै बल प्रयोग गरिरहेका छन्।
सरकारले ट्राफिक प्रहरीको दिदै आएको प्रोत्साहन भत्ता रोकेको छ। साेमबार अर्थमन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्रचार गर्दै भत्ता तत्काल उपलब्ध गराउन नसक्ने भन्दै रोकेको हो।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का दुवै समूहबीच आरोपप्रत्यारोपको जुहारी चलेको छ। नेपाल–दाहाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ओली समूहका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि संवैधानिक अंगहरूलाई धम्क्याएर प्रभावमा पार्न खोजेको आरोप लगाए। ओलीले पनि दाहाल–नेपाल समूहले निर्वाचन आयोगलाई धम्क्याएको आरोप लगाएका छन्।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल–दाहाल समूहले केपी शर्मा ओलीले पार्टी अनुशासन उल्लंघन गरेको भन्दै उनलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ। नेपाल–दाहाल समूहको शुक्रबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले ओलीलाई पार्टी साधारण सदस्यताबाट पनि हटाउने गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ओली समूहका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनको वातावरण बनाउन लागिपरेका छन्।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ‘नांगो राजा’ भएको टिप्पणी गरेका छन् । शरीरमा लुगा नलगाएको राजालाई सबैले आहा ! कति राम्रो लुगा लगाएको भन्ने तर राजाले आफू नांगो भएको महसुसै नगर्ने र नांगो कसैले पनि भन्न नसक्ने प्रसंग सुनाउँदै नेपालले ओली पनि नांगो राजा भएको टिप्पणी गरे । काठमाडौंमा दाहाल–नेपाल समूहले बुधबार आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरोकारवाला निकायलाई निर्वाचन तयारीमा जुट्न निर्देशन दिएलगत्तै गृह र अर्थ मन्त्रालयले पनि मातहतका कार्यालयलाई तयारीमा लाग्न अह्राएका छन्।
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) राजनीतिक रूपमा विभाजित भएपछि दाहाल–नेपाल समूहले पार्टी एकीकरण प्रक्रिया पूरा गर्दा साबिक एमालेले नेतृत्व गरेको र साबिक माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरेको पंक्तिलाई यथावत् राख्ने गरी मापदण्ड तय गरेको छ।
सरकारले कोरोना संक्रमणकै क्रममा मनोरन्जनका लागि नाइट क्लब र रात्रीकालिन व्यवसायहरु खुला गर्न अनुमतिदिएसँगै निर्वाध खुलेको ठमेलस्थित सिनेट क्लबमा गएका ग्राहकलाई क्लबकै सञ्चालकहरुले कुटपीट गरी लुटपाट गरेका छन् । शनिबार राती क्लबका सञ्चालक छेतन लामाले ग्राहक इभान कार्की माथि कुटपीट मात्रै गरेनन् ५ लाख तिर्नुपर्ने कागज गराएर छाडेका थिए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दिनेशचन्द्र देवकोटा, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, नागरिक अगुवा कृष्ण पहाडी, अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय, मानवअधिकारकर्मी मोहना अन्सारी, राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेल, सम्पादकहरू, लेखकहरू पनि संसद् विघटनविरुद्धको आन्दोलनमा सहभागी भएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतलाई धम्क्याउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। ओलीले चार प्रधानन्यायधीशले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई संविधानविपरीत भन्दै वक्तव्यमार्फत सर्वोच्च अदालतलाई धम्क्याउन खोजेको आरोप लगाउँदै सडकबाटै फैसला दिन खोज्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका छन्।
