सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्वामित्व ऋषि कट्टेललाई दिएपछि तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बदर भएको छ। सर्वोच्च अदालतको यस्तो फैसलापछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तत्कालीन एमालेलाई अघि बढाउने र पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल पक्ष फैसलाविरुद्ध पुनरवलोकन गर्ने तयारीमा लागेका छन्।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ओली समूहले आफ्नो दललाई प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले गर्ने व्यवहारका आधारमा सदन चल्न दिने/नदिने भन्नेबारे छलफल गरिरहेको छ। सो समूहले सभामुख सापकोटाले बैठकमा पुष्पकमल दाहाललाई दलको नेताका रूपमा बोलाए त्यो वैधानिक बाटो नहुने भन्दै सदन अवरोधको तयारी गरिरहेको जनाइएको छ।
नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न गृहकार्य अघि बढाएको छ। शुक्रबार संसदीय दलको बैठक राखेर सो समूहले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दाहाल–नेपाल समूहले नयाँ सरकार गठनका लागि सबै पक्षसँग सहकार्य गर्ने निर्णय बुधबार गरेसँगै नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीका लागि ग्रिन सिग्नल पाएको थियो। तर बिहीबार विकसित घटनाक्रमले कांग्रेस दाहाल–नेपाल समूहसँग सशंकित बनेको छ भने अर्कोतिर दाहाल–नेपाल समूह पनि कांग्रेससँग झस्किन पुगेको छ।
सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ ले नेतृत्व गरेको नेकपामाथि लगाएको राजनीतिक प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको छ। वार्तामा विप्लवसँग गरिएको सहमतिअनुसार बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको हो। बैठकले विप्लव नेकपासँग गरिएको तीनबुँदे सहमति पनि अनुमोदन गरेको छ। सरकारको यो निर्णयसँग शुक्रबार दिउँसो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विप्लवले एउटै मञ्चबाट सम्बोधन गर्ने भएका छन्।
सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपामाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा तथा थुनामा रहेका उसका कार्यकर्तालाई प्रक्रिया पुर्याएर छाड्ने तयारी गरेको छ । विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग बुधबार दुई चरणमा भएको वार्तापछि सरकारले यस्तो तयारी गरेको हो ।
सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ’विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ता पक्राउ गर्न चासो दिइरहेको बेला गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको छ। वार्ता टोलीको सदस्यमा प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई रहेको सरकारका प्रवक्ता सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङले जानकारी दिएका छन्। सरकारी वार्ता टोली गठन भएलगत्तै विप्लव समूहले पनि वार्ता टोली सार्वजनिक गरेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई सुरक्षा थ्रेट भएको अभिव्यक्ति दोहोर्याउँदै आएका छन्। उनले कार्यकर्तामाझ लगातार सुरक्षा थ्रेट भएको बताएपछि मुलुकको प्रधानमन्त्री नै असुरक्षित हुने अवस्था कसरी आयो भन्ने प्रश्न उठेको छ। दुई सयभन्दा बढी सुरक्षाकर्मीको घेरामा रहेका प्रधानमन्त्री कसरी असुरक्षित भए भन्ने प्रश्न उठेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते संसद् विघटन गरेपछि राजनीतिक रूपमा विभाजित नेकपा कानुनी रूपमा विभाजन नहुँदा समस्या परेको छ। संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनेदेखि ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउन दाहाल–नेपाल समूहलाई समस्या भएको छ भने संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि दाहाल–नेपाल समूहले फ्लोर क्रस गरेमा कारबाही गर्न समस्या भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेपछि नेकपाका सांसद तानातानमा परेका छन्। पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल समूहमा बहुमत सांसद रहेको भनिए पनि ओली पक्षले पनि आफूसँग बहुमत सांसद रहेको दाबी गरेको छ। यसैकारण सांसद तानातानमा परेका हुन्।
सर्वोच्च अदालतबाट संसद् पुनर्स्थापना भएसँगै नेकपाका दुवै समूह राजनीतिक र कानुनी सकसमा परेका छन्। सरकार गठन र संसद्मा प्रस्तुत हुन कानुनी रूपमा पार्टी विभाजन नभएकाले दुवै समूह सकसमा परेका हुन्।
संसद्मा झन्डै दुईतिहाइ बहुमतनजिक रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) राजनीतिक रूपमा विभाजित भएपछि नयाँ सरकार कसरी बन्छ र चल्छ भन्ने अन्योल कायमै रहेका बेला दाहाल–नेपाल समूहले सरकार बनाउन नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग सहयोग मागेको छ । नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग्दै नयाँ सरकारमा सहकार्य गर्न कांग्रेस सभापति देउवासँग प्रस्ताव गरेको हो ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दाहाल–नेपाल समूहले पार्टी एकताको नयाँ आधार तय गरेका छन्। पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी समूहबीच एकता हुँदा ६०/४० प्रतिशतको आधार तय गरिएकोमा दाहाल–नेपाल समूहले ५०/५० प्रतिशतको आधार तय गरेको हो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विराटनगर सभाबाट तीनवटा सन्देश दिएका छन्। सर्वोच्च अदालतबाट संसद् विघटनको पक्षमा फैसला नआए आफूहरू आन्दोलनमा अघि बढ्ने, पूर्वएमालेहरू एक ठाउँमा हुने र अर्को समूहमा रहेकालाई आफूतिर आकर्षित गर्ने तथा भूमिगत नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहलाई वार्तामा ल्याएर सरकारमा सहभागी गराउने उनले बताएका छन्।
बालुवाटारस्थित ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका आरोपितहरूबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले अनुसन्धान सिध्याए पनि ठगी मुद्दा भने नचल्ने भएको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले ठगी मुद्दा चलाउन रोक लगाएको हो।
