अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सुरक्षण मुद्रण (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस) केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललगायत नौजनाविरुद्ध करिब ७० करोडको बिगो माग गर्दै विशेष अदालतमा आइतबार भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ। २०७६ सालमा निकै चर्चामा आएको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा भ्रष्टाचार भएको आरोपमा अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको हो। सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस र फ्युल स्टोरेज ट्यांक खरिदमा ठेकेदारसँग मिली कमिसन लिएर दुईवटा ठेक्का सम्झौता र भुक्तानी गरी अनियमितता गरेको अख्तियारको आरोप छ।  

प्रिन्टिङ प्रेस खरिद गर्नुअघि नै विभिन्न बहानामा अस्वाभाविक लागत अनुमान तयार गरी भुक्तानी गरेको भेटिएको हो। सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीविपरीत सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले कानुनविपरीत अस्वाभाविक रूपमा बढी खर्च हुनेगरी ठेक्का लागत अनुमान तयार गरी बोलपत्र (कोटेसन) लिएको भेटिएको हो। त्यसैगरी गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर खरिद गरेको भेटिएको छ। सम्झौता र सर्तविपरीत अन्य मुलुकको सामान स्वीकार गरेको, कामै नगरी काम भएसरह भुक्तानी भएको, वास्तविक रूपमा आवश्यक नभएको र औचित्य पुष्टि नहुने सामान खरिद भएको भेटिएको हो। प्रिन्टिङ प्रेसलाई चाहिनेभन्दा बढी तयारी देखाई अनेक शीर्षकमा खर्च गरेको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ।  

यही प्रेस खरिदको चर्चा चलिरहेकै बेला २०७६ फागुन ८ गते तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले राजीनामा दिनुपरेको थियो। सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा स्विस कम्पनीका एजेन्ट विजय मिश्र र उनीबीच कमिसनबारे कुराकानी भएको अडियो बाहिरिएको थियो। एजेन्टसँग ७० करोड कमिसनका लागि भएको कुराकानीको अडियो सार्वजनिक भएपछि बास्कोटाले राजीनामा दिएका थिए। सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएसँगै बास्कोटा विवादमा तानिएका थिए। मन्त्रिपरिषद्ले जिटुजीमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो।  

लागत बढाउन अनेक उपायमा प्रेस ल्याउनुअघि जेनरेटरलगायत नचाहिने प्राविधिक सामान किन्ने बहानामा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको ठहर छ। दुवै ठेक्कामा लागत अनुमान, सामानको गुणस्तर, बढी भुक्तानी, सर्तविपरीतको फरक देशबाट सामान खरिद भएको अख्तियारको आरोपपत्रमा ठहर छ।  

अख्तियारले खर्चको औचित्यबेगर छुट्टाछुट्टै पाँचवटा शीर्षकमा सामग्री खरिद गरिएको अख्तियारले फेला पारेको हो। ‘प्रतिवादीहरूको संलग्नतामा अस्वाभाविक लागत अनुमान तयार गरी स्वीकृत गरिएको, गुणस्तरहीन इलेक्ट्रिक ट्रान्सफर्मर खरिद सम्झौताविपरीत स्वीकार गरिएको, सम्झौताभन्दा फरक देशबाट उत्पादित जेनेरेटर स्वीकार गरी भुक्तानी गरिएको, खरिद सम्झौताबमोजिम कामै नगरी अग्रिम रूपमा बढी भुक्तानी दिइएको, आवश्यकता नै नरहेको बल्क फ्युल ट्यांक सिस्टम खरिद गरिएको,’अख्तियारले आरोपपत्रमा भनेको छ।

ठेक्काको समयमा व्यवसायमा असंलग्न फर्महरूबाट समेत कोटेसन संकलन गरिएको थियो। ती फर्महरू सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा सूचीकृतसमेत नभएको भेटिएका छन्। संकलित कोटेसन कोरिया, टर्कीका उत्पादनकर्ता, परामर्शस्वरूप दर्ता भएका फर्महरूबाट लिएको देखिएको हो। औसत दररेट प्रयोग गरी कायम गरेको लागत मूल्य विनियोजित बजेट हाराहारीमै रहेको पाइएको र ठेक्कामा कायम गरिएको लागत अनुमान पूर्वनियोजित, बदनियत भएको अख्तियारको दाबी छ।  

मेसिन सजिलो ठाउँमा राखिने भएको हुँदाहुँदै ज्यामीबाट काम गराउने गरी लागत अनुमान तयार पारिएको छ। ‘मेसिनबाट सस्तो र सुलभ तरिकाले काम हुन सक्ने हुँदाहुँदै ज्यामीबाट खन्ने गरी लागत अनुमान तयार गरी पेस गरिएको,’ आरोपपत्रमा उल्लेख छ।  

आरोपपत्रअनुसार मेसिन राख्ने ठाउँ खन्न ज्यामीलाई मेसिनले भन्दा ६ गुणा बढी रकम दिनेगरी कागज तयार पारिएको हो। प्रतिघनमिटर १२३ रूपैयाँका दरले गर्नुको सट्टा ज्यामीबाट प्रतिघनमिटर ६६३ रूपैयाँ तिरेको गलत दररेट बनाइएको छ।

कसलाई कति बिगो, जरिवाना, सजाय माग?

सुरक्षण मुद्रण (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस) केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललाई ६९ करोड ८ लाख ८१ हजार ८५४ रूपैयाँ बिगो, हदैसम्मको कैद, बिगोबमोजिम जरिवानासमेत असुलउपर गरी सजायको मागदाबी लिइएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा तत्कालीन प्रतिनिधि हाल वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सिडिई नवीनकुमार पोखरेललाई ४९ करोड ४६ लाख ३५ हजार ९४५ रूपैयाँ बिगोबमोजिम जरिवाना र सजायका लागि मागदाबी लिइएको छ। सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा प्रतिनिधि हाल राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा सहायक निर्देशक पदमा कार्यरत रमेशप्रसाद पोखरेलका हकमा २० करोड ३८ लाख ९३ हजार ८२७ रूपैयाँ बिगो, हदैसम्मको कैद, बिगोबमोजिम जरिवाना मागदाबी लिइएको छ।  

तत्कालीन सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा शाखा अधिकृत रहेका र हाल राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा कार्यरत शाखा अधिकृत मनिकमान महर्जनका हकमा ३ करोड ४४ लाख ६८ हजार ७२९ रूपैयाँ बिगो, हदैसम्मको कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना असुलउपर गरी सजायको मागदाबी लिइएको छ। तत्कालीन सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा लेखा अधिकृत हाल सेवानिवृत्त रामबहादुर बुढालाई १९ करोड ८८ लाख ९४ हजार २८९ रूपैयाँ मागदाबी लिइएको छ। त्यसैगरी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा शाखा अधिकृत र हाल जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) काठमाडौंका शाखा अधिकृत शिरीष उपाध्यायलाई ४० करोड १ लाख ३९ हजार ७३६ रूपैयाँ मागदाबी अख्यिारको छ। मार्केटिङ कन्सर्न प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक रोहितमान प्रधानका हकमा २३ करोड ४४ लाख ९६ हजार ९२१ रूपैयाँ बिगोसहित सजाय मागदाबी गरिएको छ। विल्डिङ सर्भिसेस प्रालिका निर्देशक भुवन महर्जनका लागि ४३ करोड ५७ लाख ४२ हजार ३६८ रूपैयाँ बिगोसहित सजाय मागदाबी लिइएको छ। त्यसैगरी वास्तुशिल्प एसोसिएट्सका प्रबन्ध निर्देशक मित्रलाल गुरौलाई ८ लाख ६९ हजार ९७ रूपैयाँ बिगोसहित सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ।

ठेक्का योजना के हो?

काभ्रेपलाञ्चोकको पनौती नगरपालिका–५ स्थित आइटी पार्कका लागि ठेक्का योजना बनाइएको हो। त्यसमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्र सिंहदरबारले २०७५-७६ र २०७६-७७ मा दुईवटा छुट्टाछुट्टै ठेक्काको मुख्य योजना बनाएको थियो। पहिलो ठेक्कामा ४९ करोड ९८ लाख ३५ हजार ७७५ रूपैयाँ र दोस्रो ठेक्कामा २० करोड ५० लाख ४६ हजार ४१० रूपैयाँ लागत रकम अनुमान गरी भुक्तानी गरिएको थियो। पहिलो ठेक्काको २०७६ कात्तिक ५ मा काम सम्पन्न गरेको र दोस्रो ठेक्काको २०७७ साउन १९ मा अन्तिम बिल पेस गरिएको थियो। पहिलो ठेक्काको ४८ करोड ७० लाख ६१ हजार ९७३ रूपैयाँ र दोस्रो ठेक्काको १९ करोड ६२ लाख ४५ हजार ९०९ रूपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ। अनुमानित रकम र भुक्तानी बराबर गरिएको छ।  पहिलो ठेक्काअन्तर्गत जेनरेटर सेट जडान मात्रै भएको र स्विच गेयरमा सञ्चालन भइरहेको देखिएको, विद्युत् प्राधिकरणबाट ११ केभी फिडर हालसम्म ट्रान्सफर्मरमा जडान नभएको, जेनरेटरबाट उत्पादित बिजुली प्रयोगका लागि प्रिन्टिङ मेसिनसम्म केबल प्रयोग भएको देखिएको छ। राखिएको पावर सिस्टम प्रयोग भइसकेको छैन। त्यसैगरी दोस्रो ठेक्काको काममा डेडिकेटेड फिडरले एक महिनासम्म बिजुली नदिए पनि जेनरेटर सेट चलाइराख्न ३ लाख लिटर डिजेल मौज्दातका लागि ५० हजार लिटरका दरले बल्क फ्युल ट्यांक सिस्टम जडान गरिएको छ। हाल एउटा ट्यांकमा मात्रै डिजेल राखी डेमो गरिएको छ।

नगरिएको कामको भुक्तानी

कामै नगरी काम भए जसरी भुक्तानी गरिएको भेटिएको छ। नभएको शीर्षकको रकम औचित्यहीन तवरले हतारमा भ्याटसमेत २६ लाख ४८ हजार ३८० रूपैयाँको भुक्तानी गरेको बिल, भरपाईसमेतबाट स्पष्ट देखिएको अख्तियारले आरोप पत्रमा उल्लेख गरेको छ। २०१८ अक्टोबरमा सम्पन्न भएको भनी प्रमाणपत्र जारी गरेबमोजिम जडान भएको जेनरेटर सेट चार वर्षदेखि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। किनिएको भनिएको जेनरेटर नजोडी पाँच वर्षको वारेन्टी समयसमेत समाप्त भइरहेको भेटिएको हो। २०७६ कात्तिक २० र पुस ७ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी उपकरणहरूको (प्रेससम्बन्धी मेसिन, औजार, प्रविधि, प्रणाली तथा अन्य सामग्री र भौतिक निर्माणलगायत) खरिद प्रक्रिया सरकारसरकार विधिबाट अघि बढाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको थियो।  

महालेखापरीक्षकको ५७औं वार्षिक प्रतिवेदन २०७७ मा सम्पूर्ण योजनासम्बन्धी खरिद गुरुयोजना स्वीकृति नभएको, पूर्वाधार तयारीबिना हेबी ड्युटी मल्टी फंक्सनल प्रिन्टरलगायतको मेसिनरी खरिद गरेको, इलेक्ट्रो मेकानिकलको खरिद सम्झौताबमोजिम सञ्चालनसम्बन्धी तालिम दिने कार्य नभएको, तयारीबिना इलेक्ट्रो मेकानिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर योजनाबद्ध खरिद कार्य नगर्नेलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो। २०७९ चैत १० मा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर नवराज कार्कीले प्राविधिक विश्लेषण गरेका थिए। त्यसक्रममा जेनरेटर सेटको मूल्य १ करोड रूपैयाँभन्दा बढी नहुने, लोड स्टिमेसनसमक्ष इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरबाट प्रमाणित नगरेको, मुद्रण केन्द्रले सप्लाई भएका सबै सामान र कागजात उपलब्ध गराउन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रकाशित: ४ वैशाख २०८० ००:५५ सोमबार