संक्रमणकालीन न्यायमा प्रतिबद्धता
प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याएर पीडितलाई न्याय दिलाउने विषयमा एउटै मञ्चबाट प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
१७ चैत्र २०८१ आइतबार
०:१ पूर्वाह्न
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
भाषा शर्मा
भाषा शर्माका लेखहरु :
संक्रमणकालीन न्याय: पुरानै सिफारिस समितिलाई निरन्तरता
सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न सर्वाेच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा गठन भएको समितिलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ।
सरकारी अन्यायमा ‘पीडित राहत कोष’
सर्वोच्च अदालत आफैंले ‘अनुसन्धान र अभियोजन गर्दा पीडितलाई परेको क्षतिको अनुसन्धान, अभियोजन हुन नसकेको’ भनी विश्लेषण गरेको छ।
बालयौन दुराचारी डाल्गिसलाई आठ वर्ष कैद
सर्वोच्च अदालतले एक विदेशी नागरिकलाई नेपाली बालकहरूमाथि यौन दुराचार गरेको ठहर गर्दै आठ वर्ष कैद हुने फैसला गरेको छ।
अग्नि-आगमनले आशावादी द्वन्द्वपीडित
पूर्वमहान्यायाधिवक्तासमेत रहेका खरेललाई रोकिएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन नियुक्ति गरेसँगै सेलाएको विषयमा आशा जागेको हो।
ठगिनुभयो? उपभोक्ता अदालत जानुहोस्
नेपालमा पहिलो पटक उपभोक्ता अदालत गठन भएको छ। हुन त यो पाँच वर्षअघि नै बनिसक्नुपर्ने थियो।
निरीह न्यायालय : सवा लाख वर्ष कैद र ३२ अर्ब रुपैयाँ जरिवाना असुल्न बाँकी
ग्राहक विशेषसर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदनमा विगत वर्षमा जस्तै कैद र जरिवाना थपिँदै गएको छ।
महिला न्यायाधीश सम्मेलन: यौनजन्य दुर्व्यवहार सुनुवाइको संयन्त्र बनाइने
महिला न्यायाधीशहरूको सम्मेलनले कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहारको तत्काल सुनुवाइका लागि गुनासो सुन्ने संयन्त्र निर्माण गर्न पहलकदमी गर्नेसहितको प्रतिबद्धता जारी गरेको छ।
सत्ता र विपक्षी गठबन्धन छायामा बार चुनाव
केन्द्रमा बन्ने गठबन्धन सरकारको प्रभाव प्रदेश सरकारमा मात्रै होइन, विभिन्न स्वतन्त्र भनिएका व्यावसायिक संघसंस्थामा पनि परेको छ।
अब सम्झनामा मात्र पहिलो महिला ‘श्रीमान्’
नेपालकी पहिलो महिला न्यायाधीश शारदा श्रेष्ठको ८४ वर्षको उमेरमा काठमाडौंमा निधन भएको छ।
मदिराले मरणासन्न मुलुक
ग्राहक विशेषरक्सीको कुलतमा नडुबेको भए प्रेम ढुंगाना यतिबेला सायद जनशिक्षित मावि अर्जेवा बागलुङमा नेपाली विषय पढाइरहेका हुन्थे। तर उनी रक्सीकै कारण ४२ वर्षकै उमेरमा गत पुस ६ गते प्राण त्यागे।
अपराध डिजिटलमा, अनुसन्धान फिजिकलमा
एकै क्लिकमा संसारको जुनसुकै ठाउँबाट पनि अपराध गर्न सकिने डिजिटल प्रविधि बढ्दै जाँदा नेपालमा पनि त्यसको असर बढ्दै गएको छ।
निरपेक्ष हुँदैन मौलिक हक: सर्वोच्च
सर्वोच्च अदालतले संविधानले नागरिकका मौलिक अधिकार प्रत्याभूत गरे पनि पूर्णतः निरपेक्ष नहुने ठहर गरेको छ।
मैनाकी आमाले युएनलाई किन पठाइन् पत्र ?
आफ्नी छोरीलाई पक्राउपछि मारिएको २१ वर्ष पुगेको दिनमै न्याय नपाएको भन्दै उनले युएनलाई पत्राचार गरेकी हुन्।
दलहरूको स्वार्थले संविधान संशोधनमा समस्या
संविधान संशोधनको विषयमा चौतर्फी बहस भइरहँदा त्यसमा नयाँ पुस्ताको पनि चासो देखिएको छ।