संक्रमणकालीन न्याय: सुल्झिनेभन्दा बल्झिने जोखिम बढी
मुलुकमा दस वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन बनाइएका दुई आयोग विवादित बन्दै आएका छन्।
५ जेष्ठ २०८२ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #नागरिक नायक
- #भूकम्प दशक
- #ग्राहक विशेष
भाषा शर्मा
भाषा शर्माका लेखहरु :
संक्रमणकालीन न्याय: पीडित दुःखी, आयोगमा भागबन्डामा नियुक्ति
सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूको असन्तुष्ट बनाएर सरकारले २०७९ सालदेखि रिक्त रहेका संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेश : सहकारीको धितो बेचेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर
न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्न ४५ दिनको समय तोक्दै आदेश गरेको हो।
भागबन्डामा दुवै आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस
पीडित पक्षको असहमतिबिच संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि समितिले नाम सिफारिस गरेको छ।
संक्रमणकालीन न्याय: दलीय सिफारिस प्रक्रिया रोक्न पीडितको आग्रह
सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टिआरसी) दुई आयोगमा सिफारिस प्रक्रिया रोक्न माग गरेका छन्।
रेशम पक्राउ दुःखद, विष्टमाथि अनुसन्धान जारी: गृहमन्त्री
सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टले पत्र लगेर प्रहरी प्रमुखलाई बुझाएपछि रेशम चौधरी पक्राउ परेको विषयमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले संसद्मा जवाफ दिएका छन्।
नयाँ मानसिक स्वास्थ्य नीति ल्याउन सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले नयाँ मानसिक स्वास्थ्य नीति जारी गर्न र सबै अस्पतालमा मानसिक स्वास्थ्यको बहिरंग सेवा थाल्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
दलीय दलदलमा संक्रमणकालीन न्याय
संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन बनेका दुई आयोगमा पदाधिकारी चयन प्रक्रिया अघि बढाउन सार्वजनिक ३४ जना उम्मेदवारको सूचीप्रति द्वन्द्वपीडितसँग सम्बन्धित ३६ वटा संघसंस्थाका प्रतिनिधिले संयुक्त रूपम आपत्ति जनाएका छन्।
सर्वोच्चका एक ‘सन्की’ले मच्चाएको बबन्डर
सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टले रेशमलाल चौधरीबाहेक कुनै गुमनाम व्यक्तिका लागि पत्र लगेका भए तुरुन्तै थाहा हुन्थ्यो? धेरैले यो प्रश्न उठाएका छन्।
दीपक मनाङेलाई जेलै प्यारो!
ज्यान मार्ने उद्योग ठहर भई जेलमा रहेका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) ले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको पुनरवलोकनको निवेदन बिहीबार फिर्ता लिएका छन्।
नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दामा साक्षी बकपत्र
काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको दुई वर्षपछि नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दा साक्षी बकपत्रको प्रक्रियामा पुगेको छ।
संक्रमणकालीन न्याय: १० पद, १११ दाबेदार
संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अघि बढाउने दुई आयोगको पदाधिकारी बन्न सशस्त्र द्वन्द्वपीडितसहित एक सय ११ जना इच्छुक देखिएका छन्।
पुरानो कानुनमा टेकेर बम्जनलाई सफाइ
उच्च अदालतल जनकपुरले बालयौन शोषणसम्बन्धी मुद्दा खेपेका ‘तपस्वी’ भनेर चिनिएका रामबहादुर बम्जन (रामलाल बम्जन) लाई पुरानो कानुनमा टेकेर सफाइ दिएको छ।
युनिटी लाइफ नेटवर्क प्रकरण: दशकपछि फैसला, ठगिनेले पैसा पाउने
सर्वोच्च अदालतले २०७० को दशकको निकै चर्चित नेटवर्किङ व्यवसायसँग सम्बन्धित युनिटी लाइफ इन्टरनेसनलको मुद्दामा ठगिएकाहरूको पैसा फिर्ता दिने गरी जिल्लाको फैसला उल्टाउँदै सञ्चालकसहितलाई कैद र जरिबाना ठहर गरेको छ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगका लागि पुनः आवेदन माग
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न बनेको समितिले पदाधिकारी बन्न इच्छुकलाई आवेदन दिन आह्वान गरेको छ।