१४ मंसिर २०७८ मंगलबार
भाषा शर्मा


भाषा शर्माका लेखहरु :

प्रधानन्यायाधीशको पेसी तोक्ने अधिकार खोसियो

सर्वोच्च अदालत नियमावली संशोधन सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि गोला प्रक्रियाबाट पेसी तोकिने प्रक्रियाले पूर्णता पाएको छ। सम्भवतः मंगलबारपूर्ण बैठक बसेरत्यसको कार्यान्वयनका लागि दिन तोकिनेछ ।

गोला प्रक्रियाबाट तोकिने पेसीको प्रतीक्षा

नयाँ प्रणालीबाट मुद्दाको पेसी तोक्दा प्रधानन्यायाधीशले चाहेको इजलासमा मुद्दा पर्नेछैनन्। प्रधानन्यायाधीशले मुद्दा आफूले चाहेको समयमा स्थगित गर्ने,आफूले चाहेका मुद्दामात्रै आफूखुसी न्यायाधीशको इजलासमा पार्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।

विस्तृत शान्तिसम्झौताका १५ वर्ष: राजनीतिक चक्रव्यूहमा संक्रमणकालीन न्याय

विस्तृत शान्तिसम्झौताले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन। मूलतः सम्झौताका तीन कार्यभार सेना समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापन, संविधानसभा चुनाव र संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनमध्ये संक्रमणकालीन न्यायको पाटो अझै ओझेलमा छ। द्वन्द्वपीडितको न्याय पाउने सपना अधुरै छ। राजनीतिक खिचातानीसँगै सरकार र राजनीतिक दलहरूले इच्छाशक्ति नदेखाउँदा संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउन नसकिएको हो।

न्यायालय विवाद समाधान उन्मुखः अब गोला प्रक्रियाबाट पेसी

पूर्ण बैठकले मुद्दाको पेसी गोला प्रक्रियाबाट तोक्न सर्वोच्च अदालत नियमावली–२०७४ र अदालत व्यवस्थापन निर्देशिका–२०७५ संशोधन गरेको छ ।

गोलाप्रथा लागु गर्न निर्देशिका संशोधनमा छलफल

गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्न सर्वोच्च अदालतको निर्देशिका र नियमावली संशोधन गर्नुपर्छ। निर्देशिका र नियमावली संशोधनका लागि फुलकोर्ट बैठकले पारित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

गोलाप्रथा लागू भए मुद्दा हेर्न न्यायाधीश सहमत

न्यायाधीशहरूले गोलाप्रथाबाट पेसी तोके मुद्दा हेर्ने तर प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको माग नछोड्ने बताएका छन्।

अझै भेटिएन न्यायालयमा विवादको निकास

न्यायाधीशहरूले फुलकोर्ट बैठकबाट निर्णय गराएर गोलाप्रथाबाट पेसी सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल गरे पनि निर्णय हुन सकेको छैन।

‘गोलाप्रथा नभई मुद्दा हेर्दैनौं’

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजक रहेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न प्रधानन्यायाधीशले आनाकानी गर्दा यो अवस्था आएको न्यायाधीशहरूको निचोड छ। ‘गोलाप्रथा गरेर इजलास नतोकेसम्म हामी मुद्दा हेर्दैनौं। अब कजलिस्ट बेच्ने दिन गए। प्रतिवेदनअनुसार अघि बढ्नुपर्छ’, एक न्यायाधीशले भने, ‘अब उहाँ (प्रधानन्यायाधीश) ले मार्गप्रशस्त गर्नुको विकल्प छैन।’

‘दबाबमा न्यायाधीश’

न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामालाई अन्तिम अश्त्र बनाउने र प्रधानन्यायाधीशकोराजीनामा नदिने अडानका कारण न्यायालयमा अन्योल अझै बढ्ने देखिएको छ।विगतमा न्यायालयमा विवाद हुँदा बार एसोसिएसनले समन्वयको भूमिका खेल्थ्यो तर यसपटक उसैले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।

जबरासँगको संयुक्त इजलास बहिष्कार

तिहारबिदा सकिएलगत्तै अदालत खुलेको पहिलो दिन सोमबारप्रधानन्यायाधीश जबराले आफूसहित न्यायाधीश कुमारचुडालको संयुक्त इजलास तोकेका थिए। चुडालले इन्कारगरेपछि इजलास बस्न सकेन।

‘प्रधानन्यायाधीशले सर्त तोडे’

प्रधानन्यायाधीश जबराले मंगलबार ६ वटा इजलासमा बैंकिङ कसुरसहित बन्दी प्रत्यक्षीकरणका १० मुद्दा तोकेका थिए। बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकको मुद्दा पनि पेसी चढाइएको भनेर न्यायाधीशले इजलास बहिष्कार गरेका छन्।

बन्दीका मात्रै मुद्दा हेर्ने सर्तमा काममा फर्किए न्यायाधीश

प्रधानन्यायाधीशले आफ्ना लागि इजलास तोक्न नपाउने, बन्दीप्रत्यक्षीकरणबाहेक अरु विषयका मुद्दामा पनि इजलास तोक्न नपाउने सर्तसमेत न्यायाधीशहरूले राखेका छन्।

प्रधानन्यायाधीश जबराको ‘सम्मानजनक बहिर्गमन’ प्रस्ताव

लगातार इजलास बहिष्कार गर्दै आएका न्यायाधीशहरू बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्मका मुद्दा हेर्नेगरी छलफल गरेर अगाडि बढ्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्।

राजनीतिक सौदाबाजी गम्भीरः न्यायाधीशहरू

न्यायाधीशले राणाको राजीनामा माग्दै इजलास बहिष्कार गरेका कारण सुनुवाइ प्रभावित भएको छ। सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित २० जना न्यायाधीश रहेकोमा १९ जना राणाका विपक्षमा देखिएका छन्।

‘राजीनामामा म निकास देख्दिनँ’

१० महिनासम्म मुद्दा चढाइदिएन भन्ने आरोपमा प्रस्ट हुन आग्रह गर्छु। यो आरोपमात्रै हो। किन भन्दा पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ, त्यति बेलै मुद्दा दर्ता भएको छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्