फेरिए सरकार फेरिएनन् द्वन्द्वपीडितका दिन

विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार सेना समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापन र संविधानसभाबाट संविधानसभा बनाउने काम भए पनि संक्रमणकालीन न्याय अझै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन।

समाज

सत्यनिरूपण र बेपत्ता आयोगमा ७६ जनाको आवेदन

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगको पदाधिकारीका लागि ७६ जनाले आवेदन दिइसकेका छन्। आवेदन दिनेमा उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशसमेत छन्।

राजनीति

तीन पूर्वमन्त्री थुनामा

बयानका क्रममा लामिछाने सहज रूपमा प्रस्तुत हुने प्रयास गरे पनि सहकारीको रकम आफूले नलिएको र ऋण माग नै नगरेको दोहोर्‍याएको स्रोतको दाबी छ।

राजनीति

सत्य निरूपण र बेपत्ता आयोगमा आवेदन मागियो

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगका लागि आवेदन माग गरिएको छ।

समाज

सशस्त्र प्रहरी सेवा अवधि ऐन बनाउन सरकारका नाममा परमादेश

सरकारले आम नागरिकको हितमा काम गर्नुपर्ने भएकाले अवकाशको अवधि अमान्य गर्न नमिल्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ।

समाज

संक्रमणकालीन न्याय: सुरु भयो दुई आयोगमा पदाधिकारी चयन प्रक्रिया

सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिको सिफारिस गर्न बनेको समितिले प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

राजनीति

मनाङेको राजनीतिमा धक्का: पदमुक्त हुँदै पाँचवर्ष कैद

मनाङे यसै मुद्दामा अगाडि नै दुई वर्ष आठ महिना कैद बसिसकेका छन्। सर्वोच्चको यो फैसलापछि उनी २६ महिना जेल बस्नुपर्नेछ।

समाज

मुख्यसचिव अर्याललाई सफाइ विकल र सफल दोषी ठहर

विशेष अदालतले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याललगायतलाई सफाइ दिँदै दुई जनालाई कसुर ठहर गरेको छ।

अर्थ

वल्र्डलिंकले राजस्व तिर्नैपर्ने: सर्वोच्च

आफूले रोयल्टी नतिर्ने दाबीसहित वल्र्डलिंक सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो। सर्वोच्चले कानुनअनुसार रोयल्टी रकम तिर्नुपर्ने ठहरसहित रिट निवेदन खारेज गरिदिएको हो।

राजनीति

एमाले-मीनबहादुर जग्गा लेनदेन कानुनविपरीत: सर्वोच्च

सर्वोच्च अदालतले एमालेलाई व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले दिने भनिएको जग्गा कानुनविपरीत भएको बताउँदै हक हस्तान्तरण नगर्न सोमबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।

समाज

हचुवाका भरमा बिगो नतोकिने

सरकारी वकिलले धेरै मूल्यको बिगो देखाएर न्याय प्रणालीप्रति नकारात्मक भ्रम पैदा गरिएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

राजनीति

एमालेले जग्गा दान लिएको विषय अदालतमा पुग्यो

व्यवसायीले राजनीतिक दललाई दिने चन्दा, जग्गा, गैरकानुनी हुने नहुने निर्क्यौल अब सर्वोच्चले गर्ने भएको छ।

राजनीति

संक्रमणकालीन न्यायः सिफारिस समितिले बल्ल थाल्यो काम

समितिमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, अर्जुनकुमार कार्की, स्टेला तामाङ र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य मनोज दुवाडी सदस्य छन्। समितिको सोमबार बसेको बैठकले खातीलाई प्रवक्ता तोकिसकेको छ।