कालीगण्डकी डाइभर्सन मुद्दा पूर्ण इजलासमा
कालीगण्डकीलाई डाइभर्सन गरी पानी तिनाऊ नदीमा मिसाउँदा हजारौं मानिसको आस्था र भावनामा चोट पुग्ने न्यायाधीश राउतको राय छ।
८ श्रावण २०७८ शुक्रबार
भाषा शर्माका लेखहरु :
सर्वोच्चले देखाइदिएको विधिको बाटो
सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत नपाएमा के गर्ने भन्नेसमेत स्पष्ट व्याख्या गरेको छ। देउवाले विश्वासको मत नपाएमा विघटनको विकल्पपछि चुनावमा जान बाटो खोलिदिएको छ। ७६ (५) अनुसार सरकार गठन हुन नसकेमा वाध्यात्मक परिस्थितिको उपज प्रधानमन्त्री चयन गर्न प्रतिनिधिसभा असफल भएको कुराको परिणामको रूपमा लिएको छ।
प्रतिनिधिसभा दोस्रोपटक पुनःस्थापना
सर्वोच्च अदालतले बेलायत, भारतलगायतका देशमा भएका संसद विघटनको नजिरको समेत उल्लेख गरेको छ। संसद् विघटनले देशमा अस्थिरता निम्त्याउने ठहर गरेको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा एमिकस क्युरी (अदालतको सहयोगी) वरिष्ठ अधिवक्ता चारजनासहित, महान्यायाधिवक्ता, सरकारी वकिल, प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट कानुन व्यवसायी, रिट निवेदकका पक्षबाट गरी ७७ जनाले बहस गरेका थिए।
नजर सर्वोच्चतिर
कुनै प्राविधिक समस्या नपरेमा विघटनविरुद्धको मुद्दामा फैसला सोमबार आउनेछ। मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएकाले सर्वोच्चले अर्को दिन निर्णय सुनाउने आदेश पनि दिन सक्नेछ।
मन्त्रिपरिषद् नियुक्ति बदरमा प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टि
‘व्यक्ति र परिवेशमा आधारित भई संवैधानिक कानुनका सीमाबाहिर गई आदेश जारी हुँदा अन्ततः त्यसले न्यायपालिकालाई नै कमजोर बनाउँछ,’ प्रधानमन्त्रीको जवाफमा भनिएको छ।
एमिकस क्युरीको मिश्रित सुझाव
एमिकस क्युरीका रूपमा आएका चारजना वरिष्ठ अधिवक्तामध्ये दुईजनाले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको तर्क गरे भने एकजनाले विघटनका पक्षमा सुझाव दिएका छन्।
जवाफी बहसकर्तालाई संवैधानिक इजलासका पाँच प्रश्न
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सभामुख पक्षका कानुन व्यवसायीले संसद्बाट असफल भइसकेको व्यक्तिले सरकारको नेतृत्व गर्न नपाउने दाबी गरेका छन्।
‘दलको आदेश मान्नेबाहेक सांसदसँग विकल्प हुन्न’
प्रधानमन्त्री केपी ओलीका कानुन व्यवसायीले संसदीय व्यवस्थामा दलको आदेश नमान्ने छुट सांसदलाई नभएको बताउँदै अर्को दलका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गर्नु कानुनविपरीत भएको तर्क गरेका छन्।
‘विकल्प नभएपछि विघटन’
‘वैकल्पिक सरकार गठन हुने आधार नभएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनाव तोकिएको हो । चुनाव नै एकमात्र विकल्प भएकाले राष्ट्रपतिको निर्णय वैधानिक छ । राष्ट्रपतिको निर्णयमा अदालत प्रवेश गर्न मिल्दैन ।’
‘पुनःस्थापना भए अस्थिरता’
यसअघि अदालतले पुनःस्थापना गरेकाले प्रतिनिधिसभा फेरि पनि विघटन हुन पुगेको तर्क गर्दै सरकारी वकिलहरूले स्थिरताका लागि निर्वाचन निर्विकल्प भएको दाबी गरेका छन्।
‘निर्दलीय व्यवस्थाको कल्पना संविधानमा छैन’
सरकार गठन सम्बन्धमा संविधानको धारा ७६ (५) को आशय सांसद नभई दल नै भएको दाबी गर्दै सरकार पक्षधर कानुन व्यवसायीले निर्दलीय व्यवस्थाको कल्पना संविधानमा नभएको तर्क गरेका छन्।
‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा खोट’
सर्वोच्च अदालतमा बहस गरिरहेका कानुन व्यवसायीले वैकल्पिक सरकार बनाउन बहुमत सांसदको हस्ताक्षर हुँदाहुँदै राष्ट्रिपतिको बदनियतका कारण प्रतिनिधिसभा दोस्रोपटक विघटन गरिएको बताएका छन्।
'विघटनमा राष्ट्रपतिको बदनियत'
‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा प्रतिनिधिसभा बचाउने होइन, हत्या गर्ने बदनियत देखियो। संविधानभन्दा माथि राष्ट्रपति नभएकाले उनका कामकारबाहीमा न्यायिक पुनरवलोकन हुन सक्छ।’
‘धारा ७६ (५) दललाई होइन, सांसदलाई हो’
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा जारी सुनुवाइमा कानुन व्यवसायीले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार बनाउन सांसद दलीय सीमाबाट मुक्त रहने तर्क गरेका छन्।
‘राष्ट्रपतिबाट दलको अधिकार खोसियो’
बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहितको दाबी पर्दापर्दै दाबी मिलेन भनेर वैकल्पिक सरकार बन्न नदिई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुमा राष्ट्रपतिको दुराशय रहेको तर्क कानुन व्यवसायीले गरेका छन्।