२०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा सबैभन्दा धेरै मतदाता भएको काठमाडौं महानगरपालिकाको मत गन्न १४ दिन लागेको थियो। अघिल्लो निर्वाचनबाट पाठ सिकेर आयोगले मतगणना व्यवस्थित नगरी पुरानै शैलीलाई पछ्याउँदा निर्वाचन परिणाम आउन दुई साता लाग्ने देखिएको छ।
काठमाडौंका मतदाताका सन्दर्भमा पहिले पनि यस्ता उदाहरण छन्। काठमाडौंका प्रभावशाली व्यक्ति गृहमन्त्री भएको बेला नानीमैया दाहाललाई प्रमुखमा भोट दिएर जिताएको उदाहरण दिँदै मल्लले मतदाताको आक्रोशकै कारण मत नखसेको बताए।
देशभरिका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका, वडामा १ लाख ४५ हजार ११ जना उम्मेदवारले शुक्रबार हुने स्थानीय निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दै छन्। आयोगले दिएको खर्चको सीमालाई आधार मान्दा उनीहरूले २८ अर्ब ९८ करोड ७३ लाख ५० हजार रूपैयाँ वैधानिक रूपमा खर्च गर्दै छन्।
सात प्रदेशका ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका,२ सय ७६ नगरपालिका, ४ सय ६० गाउँपालिका, ६ हजार ७ सय ४३ वडामा नयाँ नेतृत्व चयन हुँदै छ।
सबैभन्दा धेरै मतदाता भएको काठमाडौं उपत्यकामा ५६ वटा चुनाव चिह्न भएको मतपत्र हुनेछ। विभिन्न राजनीतिक दल र स्वतन्त्रबाट गरी ५६ वटा चुनाव चिह्नबाट मतदाताले प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, महिला वडा सदस्य, दलित महिला सदस्य, खुला सदस्य दुईजना गरी सातजना उम्मेदवार छान्नुपर्नेछ। त्यसका लागि मतदाता शिक्षा निकै आवश्यक देखिन्छ।
देशभरिका ७५३ स्थानीय तहमा १ लाख ४५ हजार ८३ जना उम्मेदवार छन्। जसमा ५५ हजार ७ सय १५ जना महिला छन्। २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा ५७ हजार ८ सय ४३ जना महिला उम्मेदवार थिए।
स्थानीय चुनावमा विभिन्न राजनीतिक दल र स्वतन्त्रबाट गरी ३० वर्षमुनिका १५ हजार ९ सय ७२ जनाले विभिन्न पदमा उम्मेदवारी दिएका छन्। निर्वाचन आयोगले तयार पारेको अन्तिम उम्मेदवारी सूचीमा कायम रहेका १ लाख ४५ हजार ८३ उम्मेदवारमध्ये ३० वर्ष मुनिका महिला उम्मेदवारको संख्या ७ हजार ४ सय ९७ र पुरुषको संख्या ८ हजार ४ सय ७५ रहेको छ।
आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले सम्बन्धित सबै निर्वाचन कार्यालयमा सबै काम कानुन सम्वत भैसकेको दाबी गरे। उनले उम्मेदवारहरूको दाबी विरोध, चिह्न वितरणलगायतका काम निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार नै भैसकेको बताए। प्राविधिक कारणले समयमै उम्मेदवारहरूको एकमुष्ठ सूची प्रकाशन गर्न नसकेको उनले स्वीकार गरे।
एउटै दलबाट एउटै पदमा दुई वटा उम्मेदवारी परेका कारण पनि निर्णय सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई कठिनाइ भएपछि आयोगमै पत्र पठाएका हुन्।
प्रमुख राजनीतिक दलले निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न चुनावी तालमेल गर्दा त्यसको प्रभाव महिला प्रतिनिधित्वमा पर्ने भएको छ।
उम्मेदवारी दिनेको यकिन विवरण बेलैमा संकलन गर्न नसक्दा आयोगले सार्वजनिक गरेको निर्वाचन कार्यतालिका प्रभावित भएको छ। आयोगको कार्यसम्पादन फितलो हुँदा वैशाख ३० को निर्वाचन नै प्रभावित हुने त होइन भन्ने आशंका जन्मिएको छ।
मंगलबार उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिन पाइनेछ। बुधबार र बिहीबार मनोनयनपत्र जाँच, उजुरीउपर जाँचबुझ गरी निर्णय गर्ने आयोगको कार्यक्रम छ। त्यसैगरी वैशाख १५ मा उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गर्ने, १६ मा नाम फिर्ता लिने र उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने, १७ मा उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने कार्यक्रम छ।
स्थानीय चुनावका लागि आइतबार देशभर गरी विभिन्न पदमा १० हजार ५३३ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्।
सर्वोच्च अदालतमा झन् धेरै मुद्दा संकलन हुँदै जानु, पेसीमै चढे पनि मुद्दाको पालो नआउनुले ‘ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु सरह हो’ भन्ने मान्यता विपरीत हुन पुगेको छ। न्याय प्रशासन छिटोछरितो, सर्वसुलभ, मीतव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने संविधानको लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन।
निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई लैंगिक तथा समावेशी सिद्धान्त आत्मसात् गरी महिलालाई प्राथमिकता साथ उम्मेदवार बनाउन आग्रह गरेको छ।
