७ जेष्ठ २०८१ सोमबार
image/svg+xml
भाषा शर्मा


भाषा शर्माका लेखहरु :

‘सुकुमवासी व्यवस्थापनमा विकल्प खोज, जंगल नबाँड’

सर्वोच्च अदालतले वनजंगल फडानी गरेर सुकुमवासीलाई जमिन नबाँडी अन्य विकल्प खोज्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।

गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गा फिर्ता लिन सर्वोच्चको परमादेश

सर्वोच्च अदालतले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको व्यवस्थापन गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।

भ्रष्टाचारमा २० वर्षपछि युवराज शर्मा दोषी

सर्वोच्च अदालतले नेपाल आयल निगमका पूर्वमहाप्रबन्धक युवराज शर्माको भ्रष्टाचार मुद्दामा एक वर्ष कैद र ३४ लाख २७ हजार रूपैयाँ जरिबाना ठहर गरेको छ।

सर्वोच्चमा थुप्रिंदै प्रदेशका ‘राजनीतिक बेथिति’

प्रदेश सरकारका राजनीतिक विवाद सर्वोच्च अदालतमा आउँदा अन्य मुद्दा प्रभावित हुने भएका छन्।

तामातुलसी,पशुपतिनाथ भाकेर निसाफ!

राणा शासन अन्त्य र प्रजातन्त्र बहालीसँगै बनेको न्यायालय ऐनको जगमा कानुनी इतिहासको लिखत प्रारम्भ भएको मानिन्छ।

सर्वोच्चको परमादेश: हिमाल चढ्नेले नै फोहोर फिर्ता ल्याउने

सगरमाथालगायत हिमाल चढ्ने क्रममा फोहोर थुप्रिरहेको खबर आइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले आरोहीलाई नै सरसफाइका लागि जिम्मेवार बनाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।

आफ्नै आदेश उल्टाउँदै सर्वोच्चले भन्यो-वैवाहिक बलात्कार र जबर्जस्ती करणी फरक

सर्वोच्च अदालतले वैवाहिक बलात्कारसम्बन्धी एउटा मुद्दामा पाँच वर्षदेखि जेल बसेका व्यक्तिलाई दुई महिना मात्रै सजाय ठहर गरेको छ।

इन्जिनियरिङ कलेजका पूर्व अध्यक्ष लम्बोदरलाई २५ करोड ६९ लाख जरिवाना, ३ वर्ष कैद

विशेष अदालतले विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दामा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज भक्तपुरका पूर्व अध्यक्ष लम्बोदरकुमार न्यौपानेलाई दोषी ठहर गर्दै १२ करोड ८४ लाख ८७ हजार ९ सय ५५ रुपैयाँ बिगो कायम गरी बिगोको दोब्बर जरिवाना कायम गरेको छ।

शान्ति प्रक्रियाको विश्वसन्देश

सत्ता र शक्तिका लागि विश्वमा ठुल्ठुला हिंसा भएका छन् तर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको सहज गद्दी त्याग, नेपालको शान्ति प्रक्रिया र परिवर्तन विश्वकै लागि उदाहरणीय घटना हुन्।

१७ वर्षपछि बल्ल सुनुवाइ हुँदै अग्नि सापकोटाविरुद्ध ‘हत्या’ मुद्दा

सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घटनाका सन्दर्भमा पूर्वसभामुख अग्नि सापकोटासँग जोडिएको मुद्दा लामो समयपछि बल्ल सुनुवाइका लागि पेसीमा चढेको छ।

टोपबहादुरसँगै सात जना पुर्पक्ष थुनामै

सर्वोच्च अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्ष थुनामा रहेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलगायत सातजनालाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ।

मुख्य चुनौती एआई र अधिनायकवाद

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले विश्वव्यापी रूपमा मानवअधिकारको अवस्था खस्किँदा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा उपहास थपिएको विश्लेषण गरेको छ।

पौडेलद्वयविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

केही दिनअघि एउटा भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहरिएका नेपाल टेलिकमका निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलविरुद्ध पौने २४ करोड बिगो माग गर्दै अर्को भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको छ।

‘न्यायपालिका पुनर्संरचना गर्न संविधान संशोधन’

कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले संविधानमा भएको न्यायपालिकासम्बन्धी व्यवस्था पुनः परिभाषित गर्ने समय आएकाले यसलाई आगामी सम्मेलनमा छलफलको अजेन्डा बनाउने जनाएको छ।

ऐन संशोधनपछि मात्र आयोगमा पदाधिकारी

संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सरकारले बनाएको समितिले ऐन संशोधन विधेयक संसद्ले पारित गरेपछि मात्रै काम अघि बढाउनुपर्ने द्वन्द्वपीडितले बताएका छन्।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्