काठमाडौंमा वर्षमै २५ हजार मुद्दा दर्ता
देशभरिको तुलनामा सेवाग्राहीको भीडभाड हुने काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सर्वोच्च अदालतमा जत्तिकै मुद्दा छिन्न बाँकी छन्।
देशभरिको तुलनामा सेवाग्राहीको भीडभाड हुने काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सर्वोच्च अदालतमा जत्तिकै मुद्दा छिन्न बाँकी छन्।
मुद्दा दर्ता भएको ६ महिनाभित्रै छिनोफानो गरिरहेको विशेष अदालतलाई ‘बुटिक स्मार्ट कोर्ट’ बनाउने घोषणा गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले कर फर्स्याेट आयोगविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट गम्भीर त्रुटि भएको भन्दै पुनः सुनुवाइ गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ।
२०८० असार ५ मा विशेष अदालतले फैसला गर्दै कर फर्छ्यौट आयोगमा ६ अर्ब १६ करोड ४० लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले विशेष अदालतबाट कर फर्छ्याेट आयोगको ६ अर्ब १६ करोड ४० लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार ठहर भइसकेको मुद्दा बदर गर्दै पुनः सुनुवाइ हुनुपर्ने ठहर गरेको छ।
काभ्रे जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध नेपाली सेनाका तर्फबाट २०७४ भदौ २३ मा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले प्रदेश सरकार गठनमा बारम्बार संविधानको एउटै धाराको व्यवस्था घुमिफिरी आकर्षित हुन नसक्ने व्याख्या गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले बहुप्रतीक्षित मुद्दा संवैधानिक निकायमा ५२ जनाको नियुक्तिमा पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले बुधबार मध्य रातमा तीन थरी रायसहितको फैसला गरेको छ।
नेपालमा संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनसम्बन्धी पछिल्लो प्रक्रियामा असन्तुष्ट द्वन्द्वपीडितले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसिएचआर) लाई मंगलबार पत्राचार गरेका छन्।
तर, मन्त्रालयले भने विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव नपठाएकोमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले आश्चार्य व्यक्त गरेको छ। विधेयक फिर्ता किन र केका लागि भन्नेमा मन्त्रिपरिषद वैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लामो ‘ब्रिफिङ’ समेत गरेका थिए।
विशेष अदालतले माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री हुँदा गरेको निर्णयलाई नीतिगत मान्ने कि नमान्ने भन्ने विषय थाती राख्दै हाल उनलाई ३५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा तारिखमा बस्न दिने आदेश गरेको छ।
नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताव आलमलगायतलाई सफाइ दिने फैसलामा रौतहटको राजा इँटाभट्टामा विस्फोटनको कुनै घटना नै नभएको ठहरसहित त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसी अख्तरलाई अज्ञात देखाउँदै मारिएको भन्न नमिल्ने व्याख्या गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले कसैका घर वा कार्यालयमा अनुमति नलिई वन्यजन्तुका अंग राखिएको भए फिर्ताको आह्वान गर्दै सूचना निकाल्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
कर्तव्य ज्यान मुद्दा लागेका मोहम्मद अफताव आलमलाई सफाइ दिएका उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जका दुई न्यायाधीश न्यायपरिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतमा तानिएका छन्।
सफाइ पाएका प्रतिवादीहरूउपर सरकारले र सजाय ठहरिएकाहरूले उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गराएका थिए।