कमजोर बन्दै भ्रष्टाचार मुद्दा
अख्तियारको अहिलेसम्मकै तथ्यांकमा मुद्दामा गत वर्ष कम सफलता मिलेको छ। दायर भएका मुद्दामा कमै सफलता मिल्ने गरेको छ। मुद्दाको विषय हामीहरूको हातमा छैन।’ श्यामप्रसाद भण्डारी, अख्तियारका प्रवक्ता
११ आश्विन २०७९ मंगलबार
भाषा शर्माका लेखहरु :
पुरानै जनगणनाका आधारमा समानुपातिक उम्मेदवार
संविधानले जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था गरे पनि पुरानै जनसंख्याका आधारमा दलहरूले उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएका छन्।
नजरबन्दमा जबरा
‘म ११ बजे पुग्ने गरी १०ः४५ मा सर्वोच्च अदालत जान लागेको थिएँ। बाहिरबाट निस्कन नदिने आदेश छ भनियो’, निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले नागरिकसँग भने, ‘मलाई नजरबन्दमा राखेजस्तो गरियो, निवासबाहिर निस्कन दिइएन, संविधानले दिएको व्यक्तिको अधिकार खोसियो।’
प्रहरी प्रचारमुखी बन्दा कानुन उल्लंघन
फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ९ उपदफा ५ मा उल्लेख छ, ‘पक्राउ पुर्जीबमोजिमको आदेशमा पक्राउ गर्नुपर्ने व्यक्ति पक्राउ नपरेसम्म सार्वजनिक गरिनेछैन।’
३२ वर्षमा ६ जनाविरुद्ध महाभियोग: संसद्को कठघरामा जबरा मात्र
अहिलेसम्म दर्ता भएका महाभियोग प्रमाणित हुन भने सकेका छैनन्। तर संवैधानिक व्यवस्थामा टेकेर सांसदले प्रधानन्यायाधीशदेखि संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन छाडेका छैनन्।
‘महाभियोगको आधार भ्रष्टाचार’
जबराबाट भएका विवादित फैसला, त्यसमा भएका त्रुटि, विभिन्न मुद्दामा भएका आर्थिक अनियमितता, बेन्च सपिङ, आफूखुसी इजलास गठन, न्यायाधीश नियुक्तिमा मनपरीलगायतलाई महाभियोगको प्रमाणका रूपमा लिन बारले समितिलाई आग्रह गरेको छ ।
४७ वर्षदेखि विवादित जग्गाको फैसला
२०३२ माघ २८ मा रणबहादुर शाहको जग्गा अधिग्रहण गर्ने भन्दै वन मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना निकालेको थियो। त्यसपछि २०३३ माघ ३० मा सरकारले प्रतिरोपनी १५ हजार मूल्य तोकेर मुआब्जा बुझ्न शाहलाई आह्वान गरे पनि उनले रकम चित्त नबुझेको भन्दै लिन मानेनन्।
दाहालका घरबेटी अधिकारीको कम्पनी शैलुङ कालोसूचीमा
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घरबेटी भएकै कारण विभिन्न ठाउँमा सडक बनाउने ठेक्का लिएर पनि समयमा काम नसकेको भन्दै सार्वजनिक रूपमा ठेकेदार शारदाप्रसाद अधिकारीको आलोचना हुँदै आएको छ।
राष्ट्रपतिद्वारा नागरिकता विधेयक फिर्ता
‘स्वघोषणा’ शब्दले बालबालिकाको मौलिक हकसम्बन्धी संविधानको धारा ३९ र महिलाको प्रजनन एवं मातृत्वको अधिकार सुनिश्चित गर्ने धारा ३८ सँग मेल नखाएको भन्दै उनले त्यसलाई सच्याउन आग्रह गरेकी छन्।
नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाउने ‘मुड’मा राष्ट्रपति
अर्थबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागे पेस भएको १५ दिनभित्र सदनमा फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था संविधानमा छ।
प्रतिवादी वकिल कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश
भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादीको तर्फबाट कानुन व्यवसायीका रूपमा हरिकृष्ण कार्कीले बहस गरेका थिए। हाल सर्वोच्च अदालतमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा पुगेका बेला ११ वर्ष पुरानो मुद्दाको पेसी चढेको छ।
संसदको कार्यसूचीमा चढ्यो महाभियोग: टुंग्याउन कि अलमल्याउन ?
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा (हाल निलम्बित) माथिको महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल गर्न प्रतिनिधिसभाको आइतबार बस्ने बैठकको कार्यसूचीमा चढाइएको छ।
पर्यटनमन्त्रीलाई सर्वोच्चले बोलायो
सर्वोच्चले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठलाई ७ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन र मन्त्रालयका सचिवलाई सबै बेहोरा खुलाई लिखित जवाफ पेस गर्न बिहीबार आदेश गरेको हो।
अख्तियारद्वारा १० करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेस प्रदेशमा ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियानका नाममा अनियमितता भएको भन्दै १० करोड ३३ लाख रुपैयाँ मागदाबीसहित थप सजायमा प्रदेश सचिवसहित ६ जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा बुधबार भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ।
‘व्यक्तिगत स्वार्थलाई सार्वजनिक सरोकारको रिट नबनाऊ’
सर्वोच्च अदालतले व्यक्तिको स्वार्थपूर्तिका लागि दर्ता गरेको रिट निवेदन सार्वजनिक सरोकारको विषय हुन नसक्ने नजिरसहितको फैसला गरेको छ।