विशेष अदालतका अध्यक्ष एवं न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल, न्यायाधीशहरू यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले बिहीबार दुईवटा राजस्व चुहावट मुद्दामा शर्मालगायतलाई कसुरदार ठहर गर्दै यही जेठ २५ मा सजाय तोक्नेगरी फैसला गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतले सवारी चालक अनुमतिपत्रविना मोटरसाइकल दुर्घटना गराई मृत्यु भएको मुद्दामा ६ महिना कैद गर्ने ठहर गरेको छ।
कसुर लागेका व्यक्तिले कसुर स्विकारेर अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष प्रमाण जुटाउन सहयोग गरे सजायमा छुट दिने मागदाबी लिन सकिने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ।
सरकारले फौजदारी अपराधलाई राजनीतीकरण गर्न ल्याएको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकले संक्रमणकालीन न्यायसमेतलाई प्रभावित गर्नसक्ने भन्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले टीकापुर घटनामा तल्लो अदालतका फैसलामा केही उल्टी गर्दै रेशम चौधरीलगायतलाई जन्मकैद हुने ठहर गरेको हो।
महाभियोगविरुद्धको प्रस्तावमा निर्णय गर्ने अधिकार प्रतिनिधिसभामा मात्र रहेकाले संसद् सचिवालयका अन्य कुनै पदाधिकारीले एकल रूपमा त्यो अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।
सरकारले दर्ता गरेको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक संसद्बाट जस्ताको तस्तै पारित भए फौजदारी मुद्दालाई पनि राजनीतीकरण गर्न सजिलो हुनेछ र त्यस्ता मुद्दा फिर्ता लिन सरकारलाई बाधा पर्नेछैन।
सधैंजसो विवादित बनेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चासो दिएका छन्। यसअघि प्रमाणीकरण नगरिएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकका विषयमा राष्ट्रपति पौडेलले सोमबार कानुन व्यवसायीसँग परामर्शसमेत गरेका छन्।
उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगरपालिकाकालाई जग्गाधनीको सहमति वा क्षतिपूर्ति नदिई जग्गामा रहेका संरचनामा असर पर्ने काम नगर्न नगराउन निषेधाज्ञा आदेश जारी गरेको छ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा नक्कली आइडी बनाई महिलाको अश्लील तस्बिर पठाएर बदनाम गराउने एकजनाविरुद्ध २५ हजार रूपैयाँ जरिवाना गर्न सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ।
गुरुदेवले निवेदक वासुदेव भारतीविरुद्ध वीरबहादुर भएको डाँका कुटपिट मुद्दामा २०१५ सालमा पहिलो बहस गरेका थिए।
सरकारले संक्रमणकालीन न्यायका लागि बनाएका दुई आयोगमा कार्यरत कर्मचारी नौ महिनादेखि कामविहीन बनेका छन्।
यही वैशाख १० गते तीन जिल्लाका तीन क्षेत्रमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य उपनिर्वाचनको परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न प्रमुख राजनीतिक दलहरू सक्रिय भएका छन्।
विशेष अदालतले नेपाल आयल निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्कासमेतको मुद्दामा एकजना सरकारी पक्षका साक्षीलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्न आदेश गरेको छ। मुद्दा अभियोजन पक्षका साक्षीमध्येका निमा टासी शेर्पालाई इजलासले पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने आदेश गरेको हो।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सुरक्षण मुद्रण (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस) केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललगायत नौजनाविरुद्ध करिब ७० करोडको बिगो माग गर्दै विशेष अदालतमा आइतबार भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ।
