काठमाडौंमा दैनिक १३ जोडीको सम्बन्ध विच्छेद
देशभरिका जिल्ला अदालतमध्ये सबैभन्दा धेरै मुद्दा पर्ने काठमाडौंमा एक वर्षमा दैनिक सरदर १३ वटा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका छन्।
१२ श्रावण २०८१ शनिबार
भाषा शर्माका लेखहरु :
तीन दलीय स्वार्थको ‘बन्धक’ संक्रमणकालीन न्याय
द्वन्द्वपीडितले भन्दै आएका छन्, ‘तीन दलका नेताले सहमति गर्ने हो भने संक्रमणकालीन न्यायको विषय तुरुन्तै टुंगिन्छ।’ नेताहरूको ‘स्वार्थ’मै अल्झिरहेको विधेयक संशोधन नहुँदा त्यसको असर दुई आयोगमा पनि परेको छ।
‘सहमतिको यौन सम्बन्धलाई जबर्जस्ती करणी मानिंदैन’
उच्च अदालत पाटनले उमेर पुगेका दुई व्यक्तिबीचको यौन सम्बन्धलाई जबर्जस्ती करणी मान्न नमिल्ने ठहर गरेको छ।
विवाह उमेर १८ वर्ष नै कायम गर्न सुझाव
फौजदारी कानुनमा भएका व्यावहारिक अप्ठेरा औंल्याउँदै नाबालक उमेर घटाई विवाहको उमेर १८ वर्ष कायम गर्न उपयुक्त हुने सुझाइएको छ।
‘बागमती नदीवरपरका जग्गालाई पार्क र खुला क्षेत्र बनाऊ’
सर्वोच्च अदालतले बागमती नदीवरपरका सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि छुट्टै कानुन बनाउन निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ।
छरितो न्याय सम्पादनको पुरानै रटान
न्यायपालिकाले चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको लक्ष्य पूरा नभएको समीक्षा गर्दै मंगलबार पाँचौं पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरेको छ।
विधेयक पारित नगर्ने तर आयोगका म्याद भने थपिरहने
संसद्मा विचाराधीन विधेयक पारित नगरी समयावधि सकिँदै गरेका संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगको सोमबार समय थपिएको विषयमा सशस्त्र द्वन्द्वपीडितले प्रश्न गरेका छन्।
राज्यको एक निकायले अर्कोविरुद्ध मुद्दा हाल्न नपाइने
सर्वोच्च अदालतले सरकारको एउटा निकायले अर्कोविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न नपाइने ठहर गरेको छ।
सर्वोच्चले भन्यो: मुद्दा चल्दैमा पेन्सन नरोक
सर्वोच्च अदालतले मुद्दा चल्दैमा सेवानिवृत्त कर्मचारीको निवृत्तिभरण रोक्न नपाइने आदेशसहित ज्येष्ठ नागरिकका अधिकारका विषयमा व्याख्या गरेको छ।
निलम्बित मुख्य सचिवको ‘विशेष पद’ मा विवाद
भ्रष्टाचार मुद्दाको आरोप लागेर निलम्बित बनेका मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्याललाई सरकारले कानुनविपरीत नयाँ पद खडा गरी व्यवस्थापन गरेको विषय विवादित बनेको छ।
‘भ्रष्टाचार नैतिक पतनको फौजदारी कसुर हो’
सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दा ठहर हुनु नैतिक पतन नभएको ठहरसहित गरेको फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार आफैमा नैतिक पतन भएको जिकिरसहित पुनरवलोकन निवेदन दर्ता गरेको छ।
पूर्वरक्षासचिव भ्रष्टाचारी ठहर
सर्वोच्च अदालतले रक्षा मन्त्रालयका पूर्वसचिव चक्रबन्धु अर्यालको भ्रष्टाचार मुद्दा केही उल्टीसहित ठहर गरेको छ।
हिरासत र कारागारमा यातना नदिन आयोगको आग्रह
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले व्यक्तिलाई हिरासत, कारागारमा अपराधजन्य यातना नदिन र आयोगका सिफारिस पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
‘फौजदारी कसुर नैतिक पतन होइन’
सर्वोच्च अदालतले फौजदारी मुद्दामा कसुर ठहर हुनु नैतिक रूपमा पतन नभएको व्याख्यासहितको फैसला गरेको छ।
सर्पको विषमा पनि भ्रष्टाचार
सर्पको विष संकलन, प्रशोधन र उत्पादन केन्द्र स्थापना गर्ने नाममा रकम निकालिएको थियो। तर त्यससम्बन्धी कुनै पनि काम गरिएको थिएन । सरकारी रकम लिएपछि सञ्चालक समितिको बैठकबाट कानुनविपरीत निर्णय गराइएको थियो।