सरकारले अझै संविधानको पूर्ण पालना गर्न सकेको छैन। संविधानमा स्पष्ट रूपमा लेखिएको विषय कार्यान्वयन गर्न नसक्दा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिकोे सिफारिस समयमा हुन सकेको छैन। प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ आउने असोज २० मा उमेर हदका कारण सेवा निवृत्त हुँदैछन्। यस्तो अवस्थामा एक महिनाअघि नै नयाँ प्रधानन्यनयाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि त्यतातिर सरकारले चासो दिएको देखिन्न।
सर्वोच्च अदालतले मिर्गौलालगायत मानव अंग प्रत्यारोपणमा नातेदारमा मात्र सीमित नराखी कानुन परिमार्जन गर्न आदेश गरेको छ।
आफ्नो ‘बटमलाइन’ न्याय परिषद् नियमावलीको संशोधित बुँदा खारेजीको अडान राख्दै आएको नेपाल बार एसोसिएसनले अनिश्चितकालीन आन्दोलन घोषणा गरेको दुई दिनपछि मंगलबार समस्या समाधानका लागि भन्दै कार्यदल गठन गरिएको छ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएसँगै सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूले पदाधिकारी सिफारिस समितिलाई पूर्णता दिँदै आयोग गठन प्रक्रिया थाल्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका पीडितहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइरहँदा सशस्त्र द्वन्द्वमा बेपत्ता पारिएका आफन्तले छिटोभन्दा छिटो सत्य पत्ता लगाइदिन आग्रह गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी कानुनले लक्षित वर्गलाई नछोएको भन्दै परिमार्जन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काम अघि बढाउन पदाधिकारीविहीन दुई आयोगमा नियुक्तिको सिफारिस गर्न बनेको समिति ऐन संशोधनको प्रतीक्षामा छ।
सर्वोच्च अदालतले कसैले आरोप लगाउँदैमा जबरजस्ती करणी ठहर नहुने फैसला गरेको छ।
संविधान पुनरवलोकन आयोगको चर्चा चलिरहेका बेला संवैधानिक आयोगहरूका विषयमा पनि समीक्षा गर्नुपर्ने देखिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद्ले संशोधन गरेको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्डबारे दुईवटा दफाका निर्णय बदर गर्दै नयाँ कानुन बनाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ तथा वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले समेत पूर्ण रूपमा नसमेटेको हुँदा उचित, पूर्ण र व्यवस्थित ढंगको कानुन अभाव देखिएको सर्वोच्चको व्याख्या छ।
नेपालमा भ्रष्टाचारको स्वरूप र प्रकृति बदलिएकाले समायानुकूल कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
संसद्मा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकको प्रक्रिया अघि बढिरहँदा नेताहरूले यसलाई राजनीतिक ‘ब्रेक थ्रु’ (छिचोलिएको) भनेका छन्।
१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनबाहेकका घटनामा पीडितको सहमति भए आपसमा मेलमिलाप गर्न सक्नेगरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ मा संशोधन गरिने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) मा देखिएको विवादलाई समाधान दिनेगरी २०७८ सालकै हैसियतमा फर्काइदिएको छ।
