के तपाईंले सानका लागि घर वा कार्यालयमा वन्यजन्तुका अंग अर्थात् हाड, दारा, सिङ, छाला (आखेटोपहार) सजाएर राख्नुभएको छ? छ भने त्यसका लागि अनुमति लिनुभएको छ कि छैन? छैन भने होसियार, त्यसो गर्नु गैरकानुनी हो। अनुमति नलिएको भए त्यस्तो आखेटोपहार फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ, नबुझाए कारबाही भोग्नुपर्नेछ।

सर्वोच्च अदालतले कसैका घर वा कार्यालयमा अनुमति नलिई वन्यजन्तुका अंग राखिएको भए फिर्ताको आह्वान गर्दै सूचना निकाल्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले २०८० जेठ १६ मा फैसला गरी शुक्रबार ल्याइएको फैसलाको पूर्णपाठमा कानुनविपरीत राखिएका आखेटोपहार संकलन गर्न सरकारलाई परमादेश दिएको हो।

२०२९ सालमा ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन’ बनेको थियो। त्यसपछि २०३२ र २०३५ सालमा तत्कालीन सरकारले सबैलाई घरमा राखिएका आखेटोपहार दर्ता गर्न ल्याउनू भनी राजपत्रमै सूचना जारी गरेको थियो। तर त्यसपछि अहिलेसम्म कोही पनि दर्ताका लागि आएका छैनन्। कानुन आउनुअघि नै घरमा राखिएको रहेछ भने सरकारले प्रमाणित गरी अनुमति दिन सक्नेछ। ५० वर्षअघि सूचना प्रकाशन गरेर कुनै ध्यान नदिएको सरकारलाई अदालतले झक्झक्याएको छ। हालसम्म नेपालमा कस्ता आखेटोपहार कति संख्यामा कुन व्यक्ति, परिवार, संस्थासँग छ भन्ने कुनै जानकारी सरकारसँग छैन।

काठमाडौंमा एक विशिष्ट व्यक्तिको घरमा बाघको छाला राखिएको प्रमाणसहित वन तथा वातावरण मन्त्रालयदेखि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागमा कारबाहीको माग गर्दै वन्यजन्तु संरक्षणकर्ता कुमार पौडेलले निवेदन दिएका थिए। तर उनको निवेदनमा कारबाहीको कुरै छोडौं, कुनै सुनुवाइ नै भएन। त्यसपछि पौडेलले २०७५ जेठ २ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। उनले कतिपय साधारण व्यक्ति जसका साथबाट बाघको नंग्रा, छाला, गैंडाको सिङ अर्थात् कुनै पनि अंग भेटिएबापत जेलसजाय काट्नुपरेको र पहुँचवालाले घरमै राख्दा कुनै कारबाही नभएको दाबी रिट निवेदनमा गरेका थिए।

सर्वोच्चले परमादेशमा ‘मानप्रतिष्ठा, गर्वका रूपमा आखेटोपहार संकलन गर्ने, प्रदर्शन गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन’ भनेको छ।

सर्वोच्चको फैसलासँगै अब तत्काल सरकारले फैसला कार्यान्वयन गर्न सार्वजनिक सूचना निकाल्नुपर्नेछ। त्यसपछि घरमा सजाइएको आखेटोपहार स्वतःस्फूर्त बुझाए कसैलाई कारबाही हुनेछैन। सरकारले सूचना दिएको समयसीमाभित्र स्वतःस्फूर्त आखेटोपहार बुझाउन नल्याए अनुसन्धानको दायराभित्र ल्याई कानुनी व्यवस्थाअनुसार कारबाही गर्न सक्ने बाटो अदालतले खोलिदिएको हो। घरमा सानका लागि हात्तीको दाह्रा, बाघको छाला, मृगको सिङलगायत अंग राख्ने गरिएको छ।

वन्यजन्तु मार्ने, ओसारपसार हुने गरेकाले राष्ट्रिय निकुञ्ज रहेका सर्वसाधारणलाई चेतनामूलक शिक्षाका कार्यक्रम गर्न पनि सरकारलाई आदेश गरेको छ। यसले वन्यजन्तु मारेर चोरी निकासी रोक्न मद्दत पुग्ने सर्वोच्चको ठहर छ। आखेटोपहार भनेको वन्यजन्तुको जीवित वा मृत शरीर, चिन्न सकिने अंगलाई बुझाउँछ। आखेटोपहारमा वन्यजन्तुका कुनै अंग जस्तैः हाड, रौं, छाला आदि पर्छन्। कसैले निस्सा नलिई आफ्नो घर, बैठक, कार्यालयमा शाही सानका रूपमा, वैभव र प्रतिष्ठाका रूपमा आखेटोपहार राख्नुलाई कानुनले निषेध गरेको छ।

‘अनुज्ञापत्र वा निस्सा नभई आखेटोपहार घर, कार्यालय तथा अन्य ठाउँमा रहेभए समयसीमा तोकी नेपाल सरकारलाई बुझाउनू भनी सार्वजनिक रूपमा जानकारी हुने गरी समयावधिमा बुझाउन ल्याए कारबाही नहुने भनी पर्याप्त समयसहितको सूचना दिई आखेटोपहार स्वतःस्फूर्त बुझाउन सहजीकरण गर्ने गरी प्रकाशन गर्नू,’ अदालतले भनेको छ, ‘सूचना प्रकाशन गर्दा ऐन आउनुअघिको पुरानो आखेटोपहार भए वा अवैध रूपमा प्राप्त नगरेको पैत्रिक सम्पत्ति वा धार्मिक, सांस्कृतिक महत्त्वका रूपमा लामो समयदेखि प्रयोग हुँदै आएको भनी प्रमाणित गर्न सके प्रमाणसहित निस्साको प्रक्रिया अगाडि बढाउन दिनुपर्ने गरी ठहर गरेको छ। तर कसैले स्रोत वा प्रमाण खुलाउन नसके आखेटोपहार रहेभएको थाहा पाए जफत गर्न अदालतले आदेशमा उल्लेख गरेको छ।

‘स्वतःस्फूर्त जम्मा गरिएका वा जफत गरिएका तथा अनुज्ञापत्र लिने वा निस्सा प्रदान गरिएका आखेटोपहारमा चिनो लगाई विस्तृत विवरणसहितको अभिलेख राखी सूची तयार गर्नू,’ फैसलामा भनिएको छ। संकटापन्न, लोपोन्मुख बनोट, प्रयोग तथा अन्य वैज्ञानिक तथ्य र महत्त्वका आधारमा तिनलाई नष्ट गर्ने वा संरक्षण गरी संग्रहालयमा राख्ने वा वैज्ञानिक परीक्षण वा अध्ययन आदिमा प्रयोग गरिने भनी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, विज्ञहरूको सल्लाहअनुसार काम गर्न भनिएको छ।

सरकारले आखेटोपहारको अभिलेख राखेर नष्ट वा संरक्षण जे पनि गर्न सक्नेछ। आखेटोपहारका निमित्त सिकार खेल्ने, मार्ने, संकलन गर्ने, बिक्री–वितरणलाई अदालतले दुरुत्साहन गरेको छ। ‘नियमन र नष्ट गर्नाले आखेटोपहारको माग घटाउँछ र सिकार गर्ने तथा खरिद गर्ने दुवैलाई निरुत्साहन गर्छ,’ अदालतले भनेको छ, ‘यसले वन्यजन्तु संरक्षणका लागि देशको प्रतिबद्धता र लोपोन्मुख प्रजातिहरूको शोषणविरुद्धको विश्वव्यापी अडानलाई सुदृढ गर्छ।’ नियमन गर्न सके चोरी, भ्रष्टाचारमार्फत अवैध बजारमा फिर्ता जाने जोखिम घटाउने आकलन गरिएको छ।

वन्यजन्तुको सौन्दर्य भनेको जीवित हुँदा मात्र हो भन्ने सन्देशका लागि पनि अंग राख्न नहुने अदालतको ठहर छ। साथसाथै आखेटोपहारको प्रयोग र मागलाई हतोत्साही गर्नुपर्ने उल्लेख छ। ‘मारिएका, मरेका वन्यजन्तुको अंग, छाला आदिको प्रयोग गरी सौन्दर्य र विलासीका लागि प्रयोग गर्नेलाई निरुत्साहित गर्न आखेटोपहारको नष्ट गर्नु आवश्यक देखिन्छ।’

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ लागु भएपछि निस्सा नलिई वन्यजन्तुको आखेटोपहार कसैले राखे जफत हुनेसम्मको कानुनी व्यवस्था छ। इजाजतपत्रबिना कोहीकसैले वन्यजन्तुको आखेटोपहार राख्ने, खरिद गर्ने, बिक्रीवितरण वा व्यवसाय वा ओसारपसार गर्नेलाई सजायको व्यवस्था छ। ऐन आउनुभन्दा अघि राखिएको भए पनि प्रमाणित गरी निस्सा लिनु अनिवार्य छ।

अझै पनि संकटापन्न लोपोन्मुख जीवहरूको आखेटोपहार व्यक्तिका घरकार्यालयमा रहिरहेकै देखिन्छ। बिनानिस्सा आखेटोपहार राख्नु, संकलन गर्नु गैरकानुनी हो। अब स्वतःस्फूर्त रूपमा कसरी आखेटोपहार संकलन गर्ने भन्ने पनि अदालतले व्याख्या गरेको छ। सूचनामा कारबाही हुन्छ भन्ने डर मात्र दिए आफूसँग भएको आखेटोपहार बुझाउन ल्याउन डराई लुकाउने वा नष्ट गर्ने सम्भावना रहने भएकाले ध्यान दिन भनिएको छ। स्वतःस्फूर्त बुझाए कसैलाई कारबाही हुने छैन