आठ हजार घर र ३० हजार रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने
फैसला कार्यान्वयन गर्दा उपत्यकाका १९ वटा नदीकिनारको ३० हजार रोपनी जग्गाको मुआब्जा पनि दिनुपर्ने निष्कर्ष समितिले निकालेको छ।
फैसला कार्यान्वयन गर्दा उपत्यकाका १९ वटा नदीकिनारको ३० हजार रोपनी जग्गाको मुआब्जा पनि दिनुपर्ने निष्कर्ष समितिले निकालेको छ।
सर्वोच्च अदालतमा ‘सिधाकुरा’को अडियोसम्बन्धी अदालतको अवहेलना मुद्दाको बिहीबार सुनाउने भनिएको निर्णय असोज १० का लागि सरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले मिर्गौलालगायत मानव अंग प्रत्यारोपणमा नातेदारमा मात्र सीमित नराखी कानुन परिमार्जन गर्न आदेश गरेको छ।
नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि तत्काललाई कायम नहुने भएपछि शनिबारबाट एकसाथ नेपाल प्रहरीतर्फ ८९ र सशस्त्र प्रहरीतर्फ १६ अधिकृतको अवकाश भएको छ।
भाषा भाँड्नेहरूको बुद्धि अब पनि नपलाएको देख्ता टिठ लागेर आउँछ। प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सदस्य भई ‘तर’ मारेपछि पार्टीनेताको निगाहबाट भाषा आयोगको सदस्य भएँ भन्दैमा देशको ऐन–कानुन, संविधान र अदालतलाई पनि गोजीको वस्तु ठान्ने कस्तो मति होला !