सर्वोच्च अदालतले प्रदेश सरकार गठनमा बारम्बार संविधानको एउटै धाराको व्यवस्था घुमिफिरी आकर्षित हुन नसक्ने व्याख्या गरेको छ। सर्वोच्चले प्रदेश सरकार गठन व्यवस्थामा क्रमशः जान आदेश दिँदै संविधानको धारा १६८ का उपधाराका विषयमा व्याख्या गरेको हो।

न्यायाधीशहरू प्रकाशकुमार ढुंगाना, कुमार चुडाल र सुनिलकुमार पोखरेलको पूर्ण इजलासले प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री नियुक्तिका विषयमा परेको मुद्दामा भइरहने विवादलाई सम्बोधन हुने गरी कानुन बनाउन बाटो देखाइदिएको छ। सर्वोच्चबाट २०८१ जेठ ३ मा भएको फैसलाको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक भएको हो।

प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिका विषयमा संविधानमा स्पष्ट नलेखिँदा पटकपटक उठ्ने विवाद समाधानका लागि स्पष्ट कानुन बनाउन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम नियुक्ति भएपछि र विश्वासको मत नपाएमा फेरि घुमिफिरी उपधारा २ मै फर्कन नहुने व्याख्या गरेको हो।

सोही धाराको उपधारा २ मा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएमा प्रदेशसभामा रहेका दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

केन्द्रमा सरकार परिवर्तन भएपछि प्रायः यसै धारा २ मा रहेर सरकार बनाउँदा विवाद हुने गरेको छ। त्यही विवाद सर्वोच्चसम्म आइपुगेको हो। सर्वोच्चले मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिमा बारम्बार एउटै धारामा रहेर सरकार गठन नगरी क्रमशः अन्य धाराका व्यवस्थामा जानुपर्ने स्पष्ट पारेको छ। ‘संविधान निर्माताको परिकल्पनाभन्दा बाहिर गई प्रदेश प्रमुखले संविधानको कुनै धारा वा उपधाराको प्रयोग गर्नु संविधानवादको सिद्धान्त र यस अदालतले यसपूर्व प्रतिपादित गरेका विभिन्न न्यायिक सिद्धान्तसमेत अनुकूल हुन सक्ने देखिँदैन।’

‘संविधानअनुसार कामकाज गर्दै आएका मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त भएमा नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया केकति समयसीमाभित्र प्रारम्भ गर्ने, कहिलेसम्म टुंगो लगाउनुपर्ने, प्रक्रिया कहिलेसम्म चल्ने सम्बन्धमा संवैधानिक रिक्तता रहेकाले निश्चित कानुनी प्रबन्ध गर्नू–गराउनू’ सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ। ‘प्रदेश प्रमुखबाट धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि दाबी पेस गर्न तोकिएको मिति र समयसीमाभित्र परेको सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्तिबारे समयसीमा केकति हुनुपर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको हुँदा स्पष्ट कानुनी प्रबन्ध गर्नू–गराउनू।’

अमूक दलले आफ्नो दलका नेता परिवर्तन गर्ने, दलको नयाँ नेता नियुक्त गर्दासमेत मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियामा द्विविधा सिर्जना हुन सक्ने देखिएकाले आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न अदालतको आदेश छ। ‘मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्ने दल वा सदस्यले आधिकारिक पत्रमार्फत प्रदेश प्रमुखसमक्ष आवेदन गरिसकेपछि मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन नहुने विषयको टुंगो लाग्नुपूर्व नै सोही दलले वा प्रदेशसभा सदस्यले पूर्वसमर्थन फिर्ता गर्न सक्ने–नसक्ने? सक्ने भए त्यसको प्रक्रिया र समयसीमा निश्चित प्रक्रिया र मापदण्डसम्बन्धी कानुनी प्रबन्ध गर्नू–गराउनू।’

बहुमतका आधारमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया एकपटक अन्त्य भएमा सोही धाराको उपधारा ३ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुपर्छ, तर संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी फेरि पनि १६८ को उपधारा २ को प्रक्रियामा जानु संविधानविपरीत भएको व्याख्या गरेको छ।

धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि तोकिएको समयसीमाभित्र दाबी परे–नपरेको दाबी संविधानसम्मत नभए वा नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत नपाएमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि पुनः धारा १६८ को उपधारा २ को प्रक्रिया नै आकर्षित हुन्छ भन्ने तर्क संविधानसम्मत मान्न मिल्दैन।

‘संविधानको कुनै अमूक धाराको प्रयोग वा अधिक प्रयोगका कारण सोही संविधानको अर्को धाराका व्यवस्थाहरू प्रयोजनहीन वा निरर्थक हुन सक्ने परिकल्पना संविधान निर्माताले गरेका हुँदैनन्।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २०८१ वैशाख ६ गते प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले नेकपा एकीकृत समाजवादीका दीर्घ सोडारीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गरेका थिए। त्यो नियुक्ति संविधानविपरीत भए को सर्वोच्चले ठहर गरेको छ।

सोडारीलाई नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र स्वतन्त्र सांसदले समर्थन गरेका थिए। एमालेले सर्मथन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री सोडारी अल्पमतमा परेका थिए। प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। उपधारा २ मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।

सोडारी नियुक्ति भएपछि त्यसविरुद्ध सुदूरपश्चिम प्रदेश सदस्य लक्ष्मण किशोरले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। फैसलामा मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा उठ्ने समस्या समाधानका उपायसहित आदेश गरिएको हो।

संविधानको व्यवस्था

संविधानको धारा १६८ मा प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। धारा १६८ को उपधारा १ मा ‘प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को गठन हुनेछ।’ उपधारा २ मा उपधारा १ बमोजिम ‘प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।’

उपधारा ३ मा ‘प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।’ उपधारा ४ मा ‘उपधारा २ वा ३ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको तीस दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ।’

उपधारा ५ मा ‘उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ। मुख्यमन्त्रीको पद कुनै कारणले रिक्त हुन आएमा नियुक्ति कति समयभित्र हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था संविधानको धारा १६८ ले गरेको छैन। ‘धारा १६८ को उपधारा २ अनुकूल नभएपछि उपधारा ३ बमोजिमको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुपर्नेमा नगरी पुनः १६८ को उपधारा २ बमोजिमकै दाबीको सूचना प्रकाशित गर्ने अधिकार प्रदेश प्रमुखलाई संविधानले दिएको देखिँदैन’, सर्वोच्चले भनेको छ।