‘मैना सुनार हत्या प्रकरण’सँग सम्बन्धित काभ्रे जिल्ला अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुने कि नहुने भन्ने द्विविधाबिच सर्वोच्च अदालतले आगामी भदौ ८ गते निर्णय सुनाउने (निसु) भएको छ । न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाँल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित र आठ वर्षदेखि विचाराधीन उक्त मुद्दामा आइतबार निसुको मिति तोकेको हो।

काभ्रे जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध नेपाली सेनाका तर्फबाट २०७४ भदौ २३ मा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। सेनाको कानुन विभागमा कार्यरत सहसेनानी सरोज रेग्मीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।

सशस्त्र द्वन्द्वकालमा तत्कालीन नेपाली सेनाबाट नियन्त्रणमा लिइएकी काभ्रेकी किशोरी मैना सुनार मारिएको घटनासँग सम्बन्धित मुद्दामा काभ्रे जिल्ला अदालतले २०७४ वैशाखमा नेपाली सेनाका तीन अधिकारीलाई २० वर्ष कैद सजाय ठहर गरेको थियो। अदालतले द्वन्द्वको निहुँमा निर्दोष बालिकालाई नियन्त्रणमा लिई हत्या गरेको ठहर गर्दै नेपाली सेनाबाट अवकाश प्राप्त महासेनानी बबी खत्री, सहसेनानीद्वय अमित पुन र सुनील अधिकारीलाई २० वर्ष कैद सजायको फैसला सुनाएको थियो। जिल्ला न्यायाधीश मेदिनीप्रसाद पौड्यालको इजलासबाट तीनै जनालाई मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १३ (३) बमोजिम जन्मकैदको सजायसुनाइएको थियो।

जिल्ला अदालतको यही फैसला बदरको माग गर्दै नेपाली सेनाका तर्फबाट रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको हो। रिट निवेदनमा दोषी ठहर भएकाहरूले सैन्य अदालतको फैसलाअनुसार सजाय भोगिसकेकाले जिल्ला अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नुनपर्ने दाबी गरेका छन्। सैनिक अदालतबाट कारबाही भइसकेकाले ‘दोहोरो खतराको सिद्धान्त’ उल्लंघन भएको, फौजदारी न्याय प्रणालीभन्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रअन्तर्गत त्यसलाई हेरिनुपर्ने, सैन्य कारबाहीअन्तर्गत भएकाले सैन्य नियम त्यसमा लागु गरिनुपर्ने माग राख्दै निवेदनमा क्षेत्राधिकारको प्रश्नसमेत उठाइएको छ।

नेपाली सेनाले काभ्रे जिल्ला अदालतको फैसला ‘दोहोरो खतराविरुद्धको सिद्धान्त’ र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिविपरित भएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गरेको हो। जिल्ला अदालतले दोषी ठहर्‍याइएकाहरूलाई यसअघि नै नेपाली सेनाको अदालतबाट भएको फैसलाबमोजिम सजाय भोगिसकेको दाबी निवेदनमा गरिएको छ। सेनाको अदालत र जिल्ला अदालत गरी दुवै अदालतबाट सजाय हुन नहुने रिट निवेदकको तर्क छ।

द्वन्द्वकालमा तत्कालीन विद्रोही पक्षको सूचना लिन किशोरी मैनालाई पक्राउ गरी यातना दिइएको थियो। यातनाकै कारण किशोरीको मृत्यु भएको भन्ने विषय भने रिट निवेदनमा नेपाली सेनाले स्वीकार गरिसकेको छ। २०७४ फागुन १५ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सुनारको मुद्दामा दोस्रोपटक उच्च अदालत पाटन, सर्वोच्चमा रहेका फाइल झिकाउने आदेश गरेको थियो। 

त्यसअघि पनि सर्वोच्चबाट जिल्ला अदालतका मिसिल मगाउने आदेश भएको थियो। त्यसअघि २०७४ भदौ १९ मा न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले ‘विषयवस्तुको प्रकृति र गाम्भीर्यता’ भन्दै कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै सरकारलाई समेत छलफलका लागि बोलाएको थियो। रिट निवेदनमा यसअघि नै सैनिक जनरल अदालतबाट मुद्दा फैसला भई दोषीहरूले सजाय भुक्तान गरिसकेको दाबी गरिएको छ। 

त्यसैगरी फेरि जिल्ला अदालतले क्षेत्राधिकार मिचेर सजायको फैसला सुनाएको रिट निवेदनमा भनिएको छ। ‘फैसला एउटै दफामा रहेको कानुनी व्यवस्था पनि आंशिक मात्र उल्लेख गरी भएको अधुरो छ भने अर्कातर्फ अधिकार क्षेत्र नाघेर गरेको स्थापित छ,’ रिटमा भनिएको छ, ‘नेपाल पक्ष रहेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्तमध्येको दोहोरो खतराविरुद्धको सिद्धान्तका साथै सर्वोच्चबाट प्रतिपादित नजिरहरूसमेतको विपरीत छ।’ जनरल सैनिक अदालतबाट मुद्दाको पुर्पक्ष हुन सक्ने भएकाले मैना सुनारको मृत्यसम्बन्धी वारदातमा सैनिक ऐनबमोजिम कसुरमा संलग्न तत्कालीन महासेनानी बबी खत्री, सहसेनानीद्वय सुनिल अधिकारी र अमित पुनसमेत उपर सजाय भई पीडितका आफन्तलाई क्षतिपूर्ति दिने भन्ने फैसला भए सजाय भुक्तान भइसकेको दाबी रिट निवेदनमा गरिएको छ।

विगत १० वर्षे द्वन्द्वकालसँग जोडेर सैनिक न्याय प्रणालीको अधिकार क्षेत्रलाई न्यायिक तथा सरकारी निकाय समेतबाट गैरकानुनी ढंगले अतिक्रमण भइरहेको सेनाको दाबी छ। ‘त्यसबखत कायम रहेका संविधान, कानुनविपरीत जनरल सैनिक अदालतबाट फैसला भएको भन्ने न त दाबी न ठहर छ। त्यसैले एउटै राष्ट्रिय कानुन पद्धतिमा दुईवटा अदालतबाट दुई फैसला वैध हुन सक्दैनन्,’ सेनाले भनेको छ।

२२ वर्ष पुरानो घटना
काभ्रेकी १५ वर्षे मैना सुनारलाई २०६० फागुन ५ मा तत्कालीन सेनाले नियन्त्रणमा लिएको थियो। काभ्रे पाँचखालस्थित मैनाको घरमै पुगेर वीरेन्द्र शान्ति तालिम केन्द्रका सैनिकले उनलाई नियन्त्रणमा लिएर लगेका थिए। मैनाका आमाबाबुले छोरीलाई विभिन्न निकायमा निवेदन दिँदै खोजी कार्य जारी राखेका थिए। तत्कालीन सेनाले हत्या गरेपछि २०६१ वैशाख ५ मा मैनाका परिवारलाई उनको मृत्यु भएको खबर दिएका थिए। त्यसपछि २०६२ मंसिर २१ मा मैनाकी आमा देवी सुनारले जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा चारै जनाविरुद्ध जाहेरी दिएकी थिइन्। 

सुरुमा प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न नमानेपछि सर्वोच्चमा निवेदन परेको थियो। सर्वोच्चले मुद्दा दर्ता गर्न परमादेश जारी गरेपछि मुद्दा प्रक्रिया अघि बढेको थियो। त्यसपछि बल्ल मुद्दा काभ्रे जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको थियो। सँगसँगै मैना सुनारकी आमा देवी सुनारले पनि अदालतले दोषी ठहर गरेकाहरूविरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गरेकी थिइन्। उनको निवेदन पनि सँगसँगै राखेर हेरिएको थियो। सर्वोच्चले दुवै निवेदनमा एकैसाथ आउँदो भदौ ८ मा फैसला गर्ने भएको हो।