विशेष अदालतले माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री हुँदा गरेको निर्णयलाई नीतिगत मान्ने कि नमान्ने भन्ने विषय थाती राख्दै हाल उनलाई ३५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा तारिखमा बस्न दिने आदेश गरेको छ। एमालेमा रहँदा प्रधानमन्त्री भएका नेता नेपाल अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादीको अध्यक्ष छन्।

नेपालविरुद्धको मुद्दामा विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको इजलासमा बुधबार दिउँसो थुनछेक बहस भएको थियो। इजलासले राति ९ बजे नेपाललाई धरौटीमा तारिखमा बस्न दिने आदेश गरेको हो। नेपालले बुधबार राति नै धरौटीवापत बैंक ग्यारेन्टी बुझाएका छन्। अब नेपाल अदालतले बोलाएको समयमा उपस्थित भई आफूविरुद्धको मुद्दा लड्न पाउने छन्।

प्रधानमन्त्री भएका बेला काभ्रेपलान्चोकमा पतञ्जलि आयुर्वेद कम्पनीलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा उपलब्ध गराएको र सोही जग्गा प्रयोजनविपरीत बेच्न पनि छुट दिएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो। तत्कालीन अवस्थामा नेपालको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको उक्त निर्णय विशुद्ध नीतिगत परिधिमा पर्ने हो वा होइन भन्ने विवादको निरुपण अन्तिम निर्णय हुँदा हुने आदेशमा उल्लेख छ।

हदबन्दी छुटमा पतञ्जलीलाई दिइएको जग्गा तहतह कित्ताकाट गरी बिक्रीवितरण गरेको देखिएको अदालतले आदेशमा भनेको छ। पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुनेगरी नेपाललाई उनको तत्कालीन पदीय हैसियत र भूमिका समेतलाई मध्यनजर गरी प्रस्तुत मुद्दाको पुर्पक्षका लागि नगदै ३५ लाख रुपैयाँ वा सोबराबरको बैंक जमानत लिएर छाड्न आदेशमा भनिएको छ। नेपालले अदालतले बोलाएकै समयमा उपस्थित भएर बयान दिएका थिए।

मुद्दा दर्ता भएको २० दिनमै अदालतले थुनछेकका लागि बहस प्रक्रिया थालेको हो। नेपालका तर्फबाट थुनछेक बहसका लागि ५० जना कानुन व्यवसायीले नाम दर्ता गराएका थिए। समय अभावका कारण वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, रमन श्रेष्ठलगायत चारजनाले मात्र थुनछेक बहस गरेका थिए। त्यसैगरी अख्तियारका तर्फबाट पाँचजना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए।

यो मुद्दामा ९३ जनालाई प्रतिवादी कायम गरिएको छ। यस मुद्दामा बुधबारसम्म दुईजनाको बयान लिइएको छ। मुद्दाकै प्रतिवादीमध्येका एक कलानिधि पौडेलले पनि बयान दिएका छन्। थुनछेक बहसपछि उनलाई २५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाडिएको थियो।

प्रधानमन्त्री पदबाट हटेकोे १४ वर्षपछि नेपाल, तत्कालीन मन्त्री, मुख्यसचिवसहित ९३ जनालाई सार्वजनिक जग्गा दुरुपयोग आरोपमा विशेष अदालतमा जेठ २२ गते अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। काभ्रेको साँगास्थित ५५४ रोपनी ५ आना १ दाम सार्वजनिक जग्गा दुरुपयोग गरेको विषयमा यो मुद्दा परेको हो। नेपाल नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले काभ्रेमा पतञ्जलि योग पीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा उपलब्ध गराएको थियो।

अख्तियारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालसहित मालपोतका कर्मचारीसम्मलाई छुट्टाछुट्टै १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो, कैद, जरिवाना मागदाबी गरेको छ। करिब डेढ दशकअघि काभ्रेको साँगामा पतञ्जलि योग पीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीले कम्पनी सञ्चालनका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेको थियो। उसले सोही जग्गा कम मूल्यमा किनेर बढी मूल्यमा बेचबिखन गरेको थियो। नेपाल नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्, मालपोत कार्यालयका कर्मचारी, पतञ्जलि नेपालका अधिकारीलगायतको मिलेमतोमा यो काम भएको अख्तियारको दाबी छ।

२०६६ साल पुस २४ गते भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई हदबन्दी छुट दिनेगरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरिएको थियो। सोही महिनाको २९ गते नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले उक्त प्रस्तावमा ‘मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा छलफल गरी सो समितिको निर्णयबमोजिम गर्ने’ निर्णय लिएको थियो। विधेयक समितिका संयोजक प्रेमबहादुर सिंहले हदभन्दा बढी जग्गालाई वैधानिकता दिनेगरी छुटको निर्णय गराएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालको निर्देशनअनुसार मन्त्रिपरिषद्मा यस्तो ठाडो प्रस्ताव लगिएको अख्तियारको दाबी छ। तत्कालीन मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरेले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरेका थिए। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअघि नै २०६५ फागुन १५ गते सनराइज बैंक लिमिटेडबाट हदबन्दी बढी जग्गा धितो दृष्टिबन्धक राखी कर्जा प्रवाह भएको थियो।

अख्तियारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल, मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिका संयोजक सिंहलाई १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो, कैद र जरिवाना मागदाबी गरेको छ। मुद्दामा पतञ्जलि नेपालका संस्थापक सदस्य शालिग्राम सिंहलाई मतियार भएको भन्दै मुख्य कसुरदारलाई हुने सजाय मागदाबी गरिएको छ।

२०६६ साल माघ १८ मा काभ्रेको साँगा र महेन्द्रज्योतिमा समेत गरी ५५४ रोपनी ५ आना १ पैसा जग्गा खरिद गरी गराई कम्पनीको नाममा कायम गराइएको थियो। जुन प्रयोजनको लागि जग्गा खरिद गरिएको हो, सोही प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्ने र खरिद गरिएको जग्गा बेचबिखन गर्न नपाउनेगरी पतञ्जली योग पीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाललाई भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ बमोजिम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको थियो। मालपोत कार्यालय काभ्रेबाट यो निर्णय कार्यान्वयन गरिएको थियो। पतञ्जली कम्पनी, विभिन्न व्यक्ति, सुसम्पन्न हाउजिङका नाममा रहेको ५५४ रोपनी ५ आना १ पैसा जग्गा जफत हुनुपर्ने अख्तियारको मागदाबी छ ।