मन्त्रिपरिषद् बैठकले फिर्ता लिने निर्णय गरेको जलस्रोत विधेयक-२०८१ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट अहिलेसम्म फिर्ताको प्रस्ताव गरेको छैन।

असार २ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको ‘जलस्रोत विधेयक-२०८१’ फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो।

तर, मन्त्रालयले भने विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव नपठाएकोमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले आश्चार्य व्यक्त गरेको छ। विधेयक फिर्ता किन र केका लागि भन्नेमा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लामो ‘ब्रिफिङ’ समेत गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार २०८१ ज्येष्ठ ३१ गते प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको विधेयकमा हुँदै नभएको र सन्दर्भबिनै केही परिच्छेद र दफा थपिएका थिए, जुन संसदीय मान्यता विपरीत थियो। साथसाथै राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको विषयमा यसरी मनपरी दफा थपिनुले प्रधानमन्त्रीले चासो देखाएका थिए।

संसदीय समितिमा विधेयक पारित हुने क्रमका बीचमा कसले ती दफा थप्यो भन्नेबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयले अध्ययन गरिरहेको बताइएको छ। त्यो थपिएको परिच्छेद–९ मा ‘बाँधको सुरक्षा’ सँग सम्बन्धित विषय उल्लेख गरिएको छ।

यता, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले भने मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक फिर्ता लिइएको बारेमा जानकारी नै नभएको बताएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता सागरराज गौतमका अनुसार सञ्चारमाध्यममार्फत मात्रै विधेयक फिर्ता भएको जानकारी भएको हो। ‘हाम्रो मन्त्रालयको हिसाबले विधेयक राष्ट्रिय सभामै छलफलमा रहेको छ’, उनले भने, ‘आधिकारिक रुपमा अहिलेसम्म फिर्ताको जानकारी आएको छैन।’

विधेयकमा बाँधजस्तो संवेदनशील र राष्ट्रिय सुरक्षासित जोडिएको विषयलाई हल्का रुपमा लिई ‘लाइसेन्स’ मार्फत सामान्य जलविद्युत आयोजना जसरी कुनै कम्पनीलाई निर्माण, सञ्चालन र सुरक्षासम्मको जिम्मेवारी दिइनु राष्ट्रिय सुरक्षासित खेलबाड गरिनु भएको भन्दै विधेयक फिर्ता लिइएको थियो।

कुनै पनि नदीमा बनाइने बाँधको आयु सामान्यतया लामो हुन्छ। बाँध बनाउन ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने हुँदा त्यसको निर्माण, सञ्चालन, सुरक्षा लाइसेन्स लिएर अर्को देश वा कम्पनीहरूले गर्ने मार्ग र सुरक्षाको नाममा विदेशी फौज पनि आउने बाटो जलस्रोत विधेयक, २०८१ मा संसद्को पूर्वाधार विकास समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले खुला गरिदिएको छ।

यदि त्यो विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट जसरी नै राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएको भए यसले भौगोलिक अखण्डता तथा सार्वभौमसत्तालाई चुनौती दिने खालको रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।

विधेयक फिर्ता लिएर मन्त्रिपरिषद्ले संविधानको उल्लंघन हुनबाट जोगिएको उनीहरूको भनाइ छ। यस विषयमा संसद्को पूर्वाधार विकास समितिमा छलफलको क्रममा बोलाइएका विज्ञहरूले पनि आपत्ति जनाएका थिए।

नेपालमा जुनसुकै देशले पनि बाँध बनाउन पाउने गरी बाटो खुलागरी विधेयकमा व्यवस्था गरिएको थियो। बाँध बनाउन पाउने मात्रै होइन, सम्पूर्ण सुरक्षा पनि उसकै हुनेगरी जिम्मेवारी दिइएको विषयलाई लिएर विधेयक फिर्ता लिइएको हो।

सयौं वर्षसम्म नदीमा बाँध रहँदा बाँध सञ्चालकलाई सबै जिम्मेवारी दिँदा देशको राष्ट्रियतामा असुरक्षा हुने देखिएपछि फिर्ता लिइएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतको दाबी छ।