७ वैशाख २०८१ शुक्रबार
नागरिक खोज

सरकारले नै तुहायो ‘संगठित अपराध’

फाइल तस्बीर

सबैको चासोको विषय बनेको ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा किर्तेमा मुद्दा चलाइएकामध्ये १७ जनालाई धरौटीमा र एकजनालाई सामान्य तारेखमा छाड्न काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट आइतबार आदेश भएको छ। सर्वोच्च अदालतले यस प्रकरणमा पिरामिड शैलीमा अनुसन्धान गर्न आदेश गरेपछि पनि किर्तेमा दर्ता भएको चर्चित मुद्दामा थुनछेक बहसपछि अदालतबाट अभियुक्तलाई धरौटी र सामान्य तारेखमा छाड्न आदेश भएको हो।

यो प्रकरणमा संगठित अपराध पनि आर्कषित हुनुपर्नेमा किर्तेमा मात्र मुद्दा चलाएर अभियोजनपत्रलाई कमजोर बनाइएको टिप्पणी भइरहेका थिए। किर्ते कागजात तयार गरेर ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउने र त्यसमा सहयोगीको अनुसन्धान प्रक्रियाप्रति आम जनता आश्वस्त हुन सकेका थिएनन्। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले गरेको पछिल्लो छानबिनप्रति पनि जनता दोषीलाई कारबाही हुन्छ भनेर आस्वस्त हुन सकेका थिएनन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसँग ब्युरोले लिएको बयान पनि केबल देखाउने खालको मात्र थियो। ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरण सही अर्थमा टुंगोमा नपुग्ने आशंका भइरहेका बेला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले छानबिनबाट दोषी देखिएकाविरुद्ध संगठित अपराधमा नभएर किर्तेमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। सिआइबीले भने संगठित अपराधमा पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने भन्दै अनुसन्धान प्रतिवेदन पेस गरेको थियो।

संगठित अपराधको प्रशस्त प्रमाण देखिएको ललिता निवास प्रकरण अनुसन्धानमा किर्तेमा मुद्दा दायर गरिएपछि आइतबार अदालतले हिरासतमा रहेका अभियुक्तहरुलाई धरौटी र सामान्य तारेखमा छाड्न आदेश दिएको छ।  

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको इजलासले मुद्दाका १७ जना अभियुक्तलाई फरकफरक धरौटी रकम लिएर र एकजनालाई सामान्य तारेखमा छाड्न आदेश गरेको हो। बालुवाटारस्थित चर्चित ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अनुसन्धान गर्दा दोषी देखिएकालाई सिआइबीले संगठित अपराधमा पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको थियो। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले भने ३१२ जनाविरुद्ध भदौ १० गते किर्ते मुद्दा दर्ता गरेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा सिआइबीले १८ जनालाई पक्राउ गरेको थियो। अदालतले पक्राउ परेकाबाहेक मुद्दा चलाइएका अन्यकोे हकमा भने केही बोलेको छैन।

अदालतले अभियुक्तलाई हेरेर ३ लाख रूपैयाँदेखि साढे ३ करोड रूपैयाँसम्म धरौटी मागेको छ। काठमाडौं जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार कौशलेश्वर ज्ञवालीका अनुसार १७ जनामध्ये आइतबार बेलुकीसम्म १४ जना तोकिएको धरौटी रकम बुझाएर घर फर्केका छन्। बाँकी तीनजना थुनामै गएको उनले बताए। धरौटी बुझाउन नसके थुनामा जानुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। मीनबहादुर गुरुङ, कलाधर देउजा र अरूणकुमार श्रेष्ठ धरौटी बुझाउन नसकेपछि थुनामा गएका हुन्। धरौटी बुझाउनासाथ उनीहरू थुनामुक्त हुनेछन्।  

अदालतले सबैभन्दा बढी धरौटी रकम भाटभटेनी कम्पनीका सञ्चालकसमेत रहेका गुरुङलाई तोकेको छ। गुरुङको हकमा २ करोड ४६ लाख रूपैयाँ नगद वा त्यस बराबरको जेथा वा बैंक जमानत दिए लिएर तारेखमा राख्न आदेश भएको छ। तत्कालीन सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गालाई जफत भएको भनी शैलजा राणासमेतको नाममा करिब ११२ रोपनी जग्गा दर्ता भइसकेपछि २०६० सालपछि अधिकांश जग्गा निज, निजको परिवार र निजसमेतले सञ्चालन गरेको कम्पनीका नाममा राखेको भन्दै गुरुङलाई २ करोड ४६ लाख रूपैयाँ धरौटी तोकिएको हो।

त्यस्तै तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कलाधर देउजाले २०२१ सालमा अधिग्रहण गरेको जग्गालाई जफत र रोक्का भएको भनी झुटो तथा फरक बेहोराको किर्ते लिखत तयार गरेको भन्दै उनलाई १५ लाख रूपैयाँ धरौटी तोकिएको छ। नापी कार्यालय काठमाडौंका अमिन अरूणकुमार श्रेष्ठलाई ७ लाख ५० हजार रूपैयाँ धरौटी तोकिएको छ। समरजंग कम्पनीमाा तत्कालीन सहायक लेखापाल विनोदप्रसाद पौडेललाई १५ लाख रूपैयाँ धरौटी तोकिएको छ। मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन खरिदार गोपाल कार्कीलाई ७ लाख ५० हजार रूपैयाँ धरौटीमा छाडन् आदेश भएको छ। अदालतले अभियुक्तहरूको हैसियत, आर्थिक अवस्था हेरेर धरौटी वा जमानत तोकेको छ। अपराधको प्रकृति, माग गरेको अंक र मात्रालाई मात्र आधार मानेर धरौटी तोकिएको आदेशमा उल्लेख छ। 

‘आरोपित व्यक्ति वा कसुरको समग्र हैसियतभन्दा बढी अंक तोकी धरौटी वा जमानत मागे त्यसबाट ऐनले थुनामा नै बसी पुर्पक्ष गर्नुपर्ने हुन्छ’, आदेशमा भनिएको छ, ‘धरौटी वा जमानतको व्यवस्था निस्प्रयोजन हुनुका साथै कानुनको विधायिकी मनसाय र न्यायको मान्य सिद्धान्तको विपरीत हुन जान्छ। कसुरदारको हैसियत अर्थात् उसको पारिवारिक स्थिति र आर्थिक अवस्थाले नभ्याउने प्रकृतिको धरौटी अंक तोक्नु धरौटी वा जमानत माग गर्न इन्कार गरेसरह हुन जान्छ र परिणाममा प्रतिवादीहरूलाई थुनामा राख्न आदेश गरेसरह हुन पुग्छ।’  

त्यसैगरी अभियुक्त बनाइएका भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रुद्रकुमार श्रेष्ठलाई ७ लाख ५० हजार रूपैयाँ धरौटी तोकिएको छ। सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका तत्कालीन सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर बालकृष्ण श्रेष्ठको हकमा ७ लाख ५० हजार रूपैयाँ धरौटी तोकिएको छ। नापी कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन सर्वेक्षक घमनकुमार कार्कीको हकमा ७ लाख ५० हजार रूपैयाँ धरौटी तोकिएको छ। तत्कालीन वडा सचिव शिवजी भट्टराई २०६० फागुन ३० मा भएको जग्गाको सर्जमिन मुचुल्काको रोहवरमा बसेका थिए। मतियारको भूमिकामा काम गरेको भन्दै उनीसँग ३ लाख ३० हजार रूपैयाँ धरौटी मागिएको छ।  

समरजंग कम्पनीको कार्यालय प्रमुख लोकहरि घिमिरेलाई ७ लाख ५० हजार रूपैयाँ नगद वा त्यसबराबरको जेथा वा बैंक जमानतमा तारेखमा छाड्न आदेश भएको छ। धरौटी नबुझाएमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ८० बमोजिमको थुनुवा पुर्जी दिई उनलाई थुनामा राख्न आदेश भएको छ। नापी कार्यालयका योगराज पौडेललाई ७ लाख ५० हजार रूपैयाँ धरौटी तोकिएको छ। मालपोत कार्यालयका तत्कालीन खरिदार नारायणराज मिश्रसँग ७ लाख ५० हजार रूपैयाँ धरौटी मागिएको छ। तत्कालीन नापी अधिकृत ध्रुवप्रसाद अर्याललाई ३ लाख ३० हजार रूपैयाँ धरौटी तोकिएको छ।  

बाबुराजा महर्जन, देवनारायण महर्जन, सकलानन्द महर्जन र सञ्जयकुमार महर्जनको हकमा मोही हुनै नसक्ने सरकारी जग्गाको मोही कायम गरेको भन्दै उनीहरूलाई जनही १ लाख १० हजार रूपैयाँ धरौटी तोकिएको छ। अभियुक्त केशव तुलाधरले अदालतमा बयान दिँदा जग्गा फिर्ता गर्न तयार भएको बताएका थिए। उनलाई धरौटी नतोकी साधारण तारेखमा छाडिएको छ।  

यसै प्रकरणमा यसअघि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी, पूर्वसचिवहरू दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी, युवराज भुसाल, नारायणगोपाल मलेगो, रवीन्द्रमान जोशीसहित १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा दर्ता गरेको मुद्दा विचाराधीन छ। मुद्दा दर्ता भएकामध्ये २१ जनाको मृत्यु भइसकेको छ। विशेष अदालतले अभियुक्तलाई धरौटीमा छाड्न आदेश गरिसकेको भन्दै जिल्ला अदालतले पनि यस्तै आदेश गरेको देखिन्छ।

ललिता निवासभित्रको सरकारी जग्गा संरक्षण गर्ने दायित्व भएका पदाधिकारी, कर्मचारीहरूबाटै झुटो र किर्तेसमेतको फरक बेहोराको प्रस्ताव पेस गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो। कानुनको दुरूपयोग गरी बदनियतपूर्वक राज्यलाई हानि हुने र व्यक्ति विशेषलाई फाइदा हुनेगरी पशुपति टिकिन्छा गुठीसमेतको नाममा जग्गा दर्ता गरी सार्वजनिक र सरकारी जग्गा हिनामिना गरिएको थियो। त्यसैक्रममा सरकारी छाप दस्तखत किर्ते लिखतसम्बन्धी कसुर गरेको, गैरकानूनी तवरले अर्थोपार्जन गर्ने आपराधिक संगठन बनाई संगठित भई आपराधिक समूहका सदस्यबिच अपराध गर्नका लागि पिरामिड शैलीमा तहगत जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। प्रहरीले आपराधिक समूह बनी संगठित अपराधको कसुर गरेको ठहरसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो। ‘विभिन्न मितिका मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरू, अनुसन्धान क्रममा अदालतमा दिएको बयान, मौकामा बुझिएका घटनाविवरण कागजसमेतका मिसिल संलग्न तत्काल निर्दोष रहेछन् भन्ने अवस्था देखिएन’ अदालतको आइतबारको आदेशमा भनिएको छ। 

प्रकाशित: २५ भाद्र २०८० ००:४७ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App