मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सरकारी सूचना चुहाएको गम्भीर आरोप लगाउँदै त्यसको जाँचबुझ गर्न समिति गठनको निर्णय गरेको थियो। त्यसअनुसार शुक्रबार समिति गठन भएपछि गभर्नर अधिकारी निलम्बनमा परेका छन्।
सीमित कम्पनीसँग मिलेर तिनीहरूको मात्र अनुभवलाई मिल्ने गरी बोलपत्र तयार गर्ने प्राविधिक कर्मचारी र त्यसलाई स्वीकृत गर्ने कार्यालय प्रमुख राज्यका सबैभन्दा ठूला खलपात्र हुन्। व्यावसायिक आचरण नभएका ठेकेदारसँग मिलेर राजस्व दोहनमा संलग्न हुने कर्मचारीलाई सजायको भागिदार बनाउनुपर्छ ।
कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले अहिले बजारमा डलर र भारु दुवै अभाव भएको बताए। उच्च आयात हुँदा त्यसअनुसार रेमिटेन्स र अन्य प्रणालीमार्फत विदेशी मुद्रा नआएकाले सरकार आफैं पनि विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनमा असजिलो अवस्थामा छ। चालु आर्थिक वर्षदेखि विदेशी विनिमय सञ्चिति प्रतिमहिना औसतमा ३२ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीले घट्दै आएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले वर्षको बीचमा नयाँ कार्यक्रम बनाएर थप बजेट माग्नुलाई ‘वित्तीय अनुशासनहीनता’ भन्दै आएको छ। बजेट बाहिरबाट (गैरबजेटरी) पैसा माग्ने क्रम बर्सेनि बढ्दै गएपछि अर्थ मन्त्रालयले लाइन मिनिस्ट्री बजेटरी सिस्टम (एलएमबिआइएस) प्रणाली लागु गरेको छ। बजेटभन्दा बाहिर बनाएको कुनै पनि कार्यक्रमलाई रकम नदिने भनिएको यो प्रणाली लागु भए पनि व्यवहारमा आउन भने सकेको छैन।
अर्थ मन्त्रालयले आयोगलाई दिन ८ अर्ब ११ करोड रूपैयाँ बजेट स्वीकृत गरेको छ। सुरक्षा निकायहरूले सुरुमा २० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी बजेट मागेकोमा अहिले १६ अर्ब चाहिने बताउँदै आएका छन्। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग निर्वाचनमा जोडिन्छन्। यीमध्ये सबैभन्दा बढी बजेट नेपाल प्रहरीले मागेको हो।
एकथरीले अमेरिकी अनुदान विशुद्ध विकास परियोजनाका लागि मात्र हो भनिरहेका छन् भने अर्काथरीले अनुदान लिए मुलुकको सार्वभौमसत्तामाथि अमेरिकाले हस्तक्षेप गर्ने, अमेरिकी सेना आउने र नेपाललाई अफगानिस्तान बनाउनेसम्मका धारणा राखिरहेका छन्। यही विवादबीच सरकारले सम्भवतः बुधबार एमसिसी संसद्मा पेस गर्दैछ।
संविधान जारी भएको पनि आधा दशक भइसकेको छ। तर विकास भने कछुवा गतिभन्दा माथि जान सकेको छैन। गत पाँच वर्षको तथ्यांक केलाएर हेर्दा सरकारले साउनदेखि पुससम्मको ६ महिनामा पुँजीगत खर्च औसतमा ५० अर्ब रूपैयाँ मात्र गरेको देखिन्छ। जबकि यी वर्षहरूमा पुँजीगत बजेट औसतमा ३ खर्ब ५० अर्ब रूपैयाँ खर्च गर्ने भनिएको थियो।
मुलुकका ३० वटा डन्डी उद्योगमध्ये एउटा प्रकृतिका उद्योगलाई छुट दिने र अर्को प्रकृतिका उद्योगलाई थप कर लगाउने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको निर्णयमा स्पष्टरूपमा कैफियत देखिएको छ।
नेपालले प्राप्त गर्ने कुल वैदेशिक अनुदानमध्ये ६० प्रतिशतमा प्रभाव पार्न सक्ने हैसियत रहेको अमेरिकालाई खेलाचीका रूपमा नलिन सुमारले चेतावनी दिएकी छन् ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजनीतिक लाभ लिने उद्देश्यले दलका नेता–कार्यकर्तालाई १० करोड रूपैयाँसम्मका सार्वजनिक निर्माणका ठेक्का दिन सक्ने गरी कार्यक्रम ल्याएका छन्।
लुम्बिनी विकास कोषले आह्वान गरेको ठेक्का बोलपत्रमा मिलेमतो भएको आरोप लागेपछि त्यसलाई लुकाउन करिब ५ दर्जन कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धामा उतारिएको छ।
निर्माण व्यवसायी महासंघ, लुम्बिनीका अध्यक्ष वलिभद्र रानाले मिलेमतोको पर्दाफास गर्न प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेकाले आफूहरूले न्याय पाउने बताए। उनी प्रतिस्पर्धा गराएर यो ठेक्का लगाउने वातावरण भए राज्यको कम्तीमा पनि ५० करोड रुपैयाँ जोगिने दाबी गर्छन्।
तीन वर्षअघि सिंहजस्तै शक्तिशाली बनेर सत्तारोहण गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैंले लक्ष्य गरेअनुसार खर्च गर्न र निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्ने वातावरण बनाउन चुके।
चारवटा प्याकेजमा तयार ठेक्का मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) बाहेक करिब साढे तीन अर्ब रूपैयाँबराबरका हुन्। यो बोलपत्रमा अनुभवको प्रावधान समावेश गर्दा चारजना व्यवसायीलाई मात्र मिल्ने सर्त राखेर चलखेल गर्न खोजिएकोमा सर्वोच्च अदालतले आइतबार रोकेको हो।
लुम्बिनी विकास कोषले लुम्बिनी गुरु योजनाअन्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यका लागि प्रकाशन गरेको साढे तीन अर्ब रुपैयाँ बराबरको बोलपत्र विवादमा तानिएको छ ।
