स्पन्ज आइरनमा राजस्व छुट नीतिगत अनियमितताको आशंका
मुलुकका ३० वटा डन्डी उद्योगमध्ये एउटा प्रकृतिका उद्योगलाई छुट दिने र अर्को प्रकृतिका उद्योगलाई थप कर लगाउने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको निर्णयमा स्पष्टरूपमा कैफियत देखिएको छ।
१४ मंसिर २०७८ मंगलबार
बालकृष्ण ज्ञवालीका लेखहरु :
एमसिसी अस्वीकार भए वैदेशिक सहयोग रोकिने सुमारको चेतावनी
नेपालले प्राप्त गर्ने कुल वैदेशिक अनुदानमध्ये ६० प्रतिशतमा प्रभाव पार्न सक्ने हैसियत रहेको अमेरिकालाई खेलाचीका रूपमा नलिन सुमारले चेतावनी दिएकी छन् ।
बजेटमाथि चलखेलः १० करोडसम्मका निर्माण ठेक्का कार्यकर्तालाई दिने प्रपञ्च
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजनीतिक लाभ लिने उद्देश्यले दलका नेता–कार्यकर्तालाई १० करोड रूपैयाँसम्मका सार्वजनिक निर्माणका ठेक्का दिन सक्ने गरी कार्यक्रम ल्याएका छन्।
प्रतिस्पर्धा देखाउन ६० कम्पनीको भिड
लुम्बिनी विकास कोषले आह्वान गरेको ठेक्का बोलपत्रमा मिलेमतो भएको आरोप लागेपछि त्यसलाई लुकाउन करिब ५ दर्जन कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धामा उतारिएको छ।
लुम्बिनी विकास कोष ठेक्का प्रकरण: चलखेल गर्ने यी हुन् १२ कम्पनी
निर्माण व्यवसायी महासंघ, लुम्बिनीका अध्यक्ष वलिभद्र रानाले मिलेमतोको पर्दाफास गर्न प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेकाले आफूहरूले न्याय पाउने बताए। उनी प्रतिस्पर्धा गराएर यो ठेक्का लगाउने वातावरण भए राज्यको कम्तीमा पनि ५० करोड रुपैयाँ जोगिने दाबी गर्छन्।
ओलीका तीन वर्ष: न लगानी वातावरण न आर्थिक विकास
तीन वर्षअघि सिंहजस्तै शक्तिशाली बनेर सत्तारोहण गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैंले लक्ष्य गरेअनुसार खर्च गर्न र निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्ने वातावरण बनाउन चुके।
लुम्बिनी विकास कोष ठेक्का प्रकरण: चारजनालाई मात्र दिने प्रपञ्चमा अदालत तगारो
चारवटा प्याकेजमा तयार ठेक्का मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) बाहेक करिब साढे तीन अर्ब रूपैयाँबराबरका हुन्। यो बोलपत्रमा अनुभवको प्रावधान समावेश गर्दा चारजना व्यवसायीलाई मात्र मिल्ने सर्त राखेर चलखेल गर्न खोजिएकोमा सर्वोच्च अदालतले आइतबार रोकेको हो।
लुम्बिनी विकास कोषः साढे ३ अर्बको ठेक्का विवादमा
लुम्बिनी विकास कोषले लुम्बिनी गुरु योजनाअन्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यका लागि प्रकाशन गरेको साढे तीन अर्ब रुपैयाँ बराबरको बोलपत्र विवादमा तानिएको छ ।
चुनावी सरकारको नियमित बजेट: मतदाता खुसी पार्ने प्रयास
निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारले कामचलाउ बजेट ल्याउन दिइएको सुझाव लत्याउँदै पूर्ण आकारको नियमित बजेट सार्वजनिक गरेको छ। चुनावी सरकारले निर्वाचन केन्द्रित बजेट र कार्यक्रम ल्याउन नहुने सर्वमान्य सिद्धान्तविपरीत सयौं नयाँ कार्यक्रम समावेश गरेर बजेट घोषणा गरेको छ।
बजेटमाथि अझै वक्रदृष्टि
संसद् अभावमा अल्पमतको सरकारलाई काम चलाउ भन्दा भिन्न बजेट ल्याउने अधिकार छैन।
बजेटमा अन्योलः सहमति नभए विकल्प अध्यादेश
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले वर्तमान सरकारलाई समर्थन नदिने निर्णय गरेपछि आगामी वर्षको बजेट ल्याउन अध्यादेशबाहेक अर्को विकल्प देखिएको छैन। सबै दलबीच बजेटमा राजनीति नगर्ने सहमति बन्यो भनेमात्र संसद्बाट बजेट आउनेछ।
काठमाडौं अर्थतन्त्रको पनि राजधानी
अर्थतन्त्रमा एउटै क्षेत्र हाबी हुँदा यसले कुनै पनि बेला चुनौती सिर्जना गर्न सक्छ। अर्थतन्त्रको हिस्सामा यस्तै अवस्था रहे काठमाडौं उपत्यकामा केही गरी लामो समयसम्म समस्या आए यसले मुलुककै अर्थतन्त्रलाई जटिल समस्यामा पार्नेछ।
राजनीतिक तरलताले अन्योलमा बजेट
संविधानमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि जेठ १५ गते संसद्मा बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। जेठ १५ आउन १९ दिनमात्र बाँकी रहेको अवस्थामा राजनीति अब कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने स्पष्ट नभएकाले बजेट अन्योलमा परेको हो।
ओली सरकारका तीन वर्षः औसतमै सीमित उपलब्धि
मुलुकको पछिल्लो तीन दशक (२०४७–७७) शासनकालमा एकैपटकमा धेरै समय प्रधानमन्त्री हुने दोस्रो भाग्यमानी बनेका केपी शर्मा ओलीले सोमबार आफ्नो कार्यकालमा भएका कामको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेका छन्। २०४७ सालको परिवर्तनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले तीन वर्षभन्दा लामो समय काम गर्न पाएका थिए। त्यसपछि (२०७४ फागुन ३ देखि हालसम्म) एकैपटक लामो समय काम गरेका ओलीले जेजस्ता फेहरिस्त प्रस्तुत गरे पनि ती सबै जनआकांक्षाको तुलनामा नगण्य देखिएका छन्।
पेट्रोलियम पाइपलाइनः एउटा सञ्चालन, अर्कोको तयारी
नेपाल र भारतबीच पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाउने विषय डेढ दशकदेखि उठे पनि लामो समयसम्म त्यसले मूर्त रूप लिन सकेन। नेपाल सक्दो छिटो पाइपलाइन बनाउन चाहन्थ्यो, भारतको नीति भने ठीक उल्टो देखिन्थ्यो। नेपालमा २०७२ को विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका घटनाक्रमले भारत आफैं पाइपलाइन बनाउन अगाडि सर्यो।