मुलुकको पछिल्लो तीन दशक (२०४७–७७) शासनकालमा एकैपटकमा धेरै समय प्रधानमन्त्री हुने दोस्रो भाग्यमानी बनेका केपी शर्मा ओलीले सोमबार आफ्नो कार्यकालमा भएका कामको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेका छन्। २०४७ सालको परिवर्तनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले तीन वर्षभन्दा लामो समय काम गर्न पाएका थिए। त्यसपछि (२०७४ फागुन ३ देखि हालसम्म) एकैपटक लामो समय काम गरेका ओलीले जेजस्ता फेहरिस्त प्रस्तुत गरे पनि ती सबै जनआकांक्षाको तुलनामा नगण्य देखिएका छन्।
नेपाल र भारतबीच पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाउने विषय डेढ दशकदेखि उठे पनि लामो समयसम्म त्यसले मूर्त रूप लिन सकेन। नेपाल सक्दो छिटो पाइपलाइन बनाउन चाहन्थ्यो, भारतको नीति भने ठीक उल्टो देखिन्थ्यो। नेपालमा २०७२ को विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका घटनाक्रमले भारत आफैं पाइपलाइन बनाउन अगाडि सर्यो।
कम्युनिस्ट अर्थमन्त्री भए पनि पौडेललाई पुँजी बजारले विश्वास गरिरहेको छ, त्यो पनि दोस्रोपटक ।
सरकारको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार मुलुकको ५६ प्रतिशत घरधुरी रेमिटेन्ससँग जोडिएको छ । कोभिडका कारण रेमिटेन्स आय घटे यति ठूलो जनसंख्यामा समस्या आउने र गरिबी अझै वृद्धि हुने अनुमान गरिएको थियो । तर रेमिटेन्स आय निरन्तर बढिरहेका कारण गरिबीमा चाप परेको छैन ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले सरकारले पहिलो चौमासिकबाटै आन्तरिक ऋण उठाउन सुरु गरेको जानकारी दिए। उनले भने, ‘अहिलेसम्म आन्तरिक ऋणबापत ३० अर्ब रूपैयाँ उठाइएको छ। कातिकभित्र ५७ अर्ब रूपैयाँ पु¥याउने तालिका बनाइएको छ।’
युवराज खतिवडाको बहिर्गमनपछि नेकपाका नेता वामदेव गौतम, सुरेन्द्र पाण्डेलगायतको नाम पनि नयाँ अर्थमन्त्रीका रुपमा जोडिएको छ। तर प्रधानमन्त्री ओलीको चाहनाका कारण पौडेलको सम्भावना उच्च बनेको हो।
अहिलेको कोभिड कहरमा विगतमा जस्तै गैरअर्थशास्त्रीलाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनु मुलुकका निम्ति दुर्भाग्य हुनेछ। अहिले अर्थतन्त्र जानेबुझेको, अनुभव भएको र नेपाली अर्थतन्त्रको पाटापाटामा हस्तक्षेप गर्ने क्षमता भएको अर्थमन्त्री बनाउनुपर्छ।
कोभिड प्रभावित उद्योग व्यवसायले राहत कोषबाट लिएको कर्जा मजदुर तथा कर्मचारीलाई तलब दिनमात्र प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।
युवराज खतिवडालाई राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य, उपाध्यक्ष, गभर्नर, अर्थमन्त्री र अहिले विशेष आर्थिक सल्लाहकार बनाउन हुने तर राम्रो काम गरेका कुलमानलाई फेरि एकपटक पुनर्नियुक्ति दिन नहुने कस्तो नीति हो भन्दै आम सर्वसाधारणले सडकबाटै प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रश्न गरिरहेका छन्।
राज्यलाई १० अर्ब नोक्सानी पार्नेगरी मिलेमतोमा अघि बढाइएको रेल्वे ट्र्याकबेड निर्माणको ठेक्का चातर्फी विरोध भएपछि रद्द गर्न सरकार बाध्य भएको छ।
विवादित रेल्वे ट्रयाकबेड ठेक्का अन्ततः रद्ध गरिएको छ। रेल्वे विभागले पूर्व पश्चिम रेल्वे लाइन निर्माण गर्ने क्रममा गत असारमा इनरुवा–काँकडभिट्टा (एक सय ६ किमि) खण्डको रेल्वे ट्याकबेड बनाउन बोलपत्र आह्वान गरेको थियो।
प्रणालीमा समस्या आएर डकुमेन्ट डाउनलोड नभएपछि ठेक्का रद्द हुने अवस्थासमेत आएको थियो। तर यो समस्या समाधान भएपछि निर्माण व्यवसायीलाई चलखेल गर्न बाटो खुलेको छ।
सत्ता र पदमा बसेको व्यक्ति राम्रो हुने, चर्चा पाउने र सफल बन्ने सबै उसको कामले हो, अन्य सबै विषय गौण हुन् । कुलमान आउँदा चर्चा विहिन थिए अहिले सर्वाधिक लोकप्रिय छन् । खतिवडा आउँदा चर्चामा थिए अहिले अधिकांसले छोडे हुन्थ्यो भन्नेमा छन् ।
पूर्वपश्चिम रेलमार्गअन्तर्गत इनरुवा–काँकडभिट्टा खण्डको रेल्वे ट्र्याकबेड निर्माण ठेक्का प्रक्रियामा चलखेल भएको दाबीसहित परेको उजुरीमा अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियारले फाइल तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको हो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार भदौमा देखिएको तथ्यांकले आगामी दिन थप भयावह हुने संकेत गरेको छ । कोरोना संक्रमितको घट्दो निको हुने दर र बढ्दो मृत्युदर मुख्य चुनौती देखिएको छ ।
