प्रतिस्पर्धा देखाउन ६० कम्पनीको भिड
लुम्बिनी विकास कोषले आह्वान गरेको ठेक्का बोलपत्रमा मिलेमतो भएको आरोप लागेपछि त्यसलाई लुकाउन करिब ५ दर्जन कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धामा उतारिएको छ।
१५ श्रावण २०७८ शुक्रबार
बालकृष्ण ज्ञवालीका लेखहरु :
लुम्बिनी विकास कोष ठेक्का प्रकरण: चलखेल गर्ने यी हुन् १२ कम्पनी
निर्माण व्यवसायी महासंघ, लुम्बिनीका अध्यक्ष वलिभद्र रानाले मिलेमतोको पर्दाफास गर्न प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेकाले आफूहरूले न्याय पाउने बताए। उनी प्रतिस्पर्धा गराएर यो ठेक्का लगाउने वातावरण भए राज्यको कम्तीमा पनि ५० करोड रुपैयाँ जोगिने दाबी गर्छन्।
ओलीका तीन वर्ष: न लगानी वातावरण न आर्थिक विकास
तीन वर्षअघि सिंहजस्तै शक्तिशाली बनेर सत्तारोहण गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैंले लक्ष्य गरेअनुसार खर्च गर्न र निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्ने वातावरण बनाउन चुके।
लुम्बिनी विकास कोष ठेक्का प्रकरण: चारजनालाई मात्र दिने प्रपञ्चमा अदालत तगारो
चारवटा प्याकेजमा तयार ठेक्का मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) बाहेक करिब साढे तीन अर्ब रूपैयाँबराबरका हुन्। यो बोलपत्रमा अनुभवको प्रावधान समावेश गर्दा चारजना व्यवसायीलाई मात्र मिल्ने सर्त राखेर चलखेल गर्न खोजिएकोमा सर्वोच्च अदालतले आइतबार रोकेको हो।
लुम्बिनी विकास कोषः साढे ३ अर्बको ठेक्का विवादमा
लुम्बिनी विकास कोषले लुम्बिनी गुरु योजनाअन्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यका लागि प्रकाशन गरेको साढे तीन अर्ब रुपैयाँ बराबरको बोलपत्र विवादमा तानिएको छ ।
चुनावी सरकारको नियमित बजेट: मतदाता खुसी पार्ने प्रयास
निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारले कामचलाउ बजेट ल्याउन दिइएको सुझाव लत्याउँदै पूर्ण आकारको नियमित बजेट सार्वजनिक गरेको छ। चुनावी सरकारले निर्वाचन केन्द्रित बजेट र कार्यक्रम ल्याउन नहुने सर्वमान्य सिद्धान्तविपरीत सयौं नयाँ कार्यक्रम समावेश गरेर बजेट घोषणा गरेको छ।
बजेटमाथि अझै वक्रदृष्टि
संसद् अभावमा अल्पमतको सरकारलाई काम चलाउ भन्दा भिन्न बजेट ल्याउने अधिकार छैन।
बजेटमा अन्योलः सहमति नभए विकल्प अध्यादेश
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले वर्तमान सरकारलाई समर्थन नदिने निर्णय गरेपछि आगामी वर्षको बजेट ल्याउन अध्यादेशबाहेक अर्को विकल्प देखिएको छैन। सबै दलबीच बजेटमा राजनीति नगर्ने सहमति बन्यो भनेमात्र संसद्बाट बजेट आउनेछ।
काठमाडौं अर्थतन्त्रको पनि राजधानी
अर्थतन्त्रमा एउटै क्षेत्र हाबी हुँदा यसले कुनै पनि बेला चुनौती सिर्जना गर्न सक्छ। अर्थतन्त्रको हिस्सामा यस्तै अवस्था रहे काठमाडौं उपत्यकामा केही गरी लामो समयसम्म समस्या आए यसले मुलुककै अर्थतन्त्रलाई जटिल समस्यामा पार्नेछ।
राजनीतिक तरलताले अन्योलमा बजेट
संविधानमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि जेठ १५ गते संसद्मा बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। जेठ १५ आउन १९ दिनमात्र बाँकी रहेको अवस्थामा राजनीति अब कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने स्पष्ट नभएकाले बजेट अन्योलमा परेको हो।
ओली सरकारका तीन वर्षः औसतमै सीमित उपलब्धि
मुलुकको पछिल्लो तीन दशक (२०४७–७७) शासनकालमा एकैपटकमा धेरै समय प्रधानमन्त्री हुने दोस्रो भाग्यमानी बनेका केपी शर्मा ओलीले सोमबार आफ्नो कार्यकालमा भएका कामको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेका छन्। २०४७ सालको परिवर्तनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले तीन वर्षभन्दा लामो समय काम गर्न पाएका थिए। त्यसपछि (२०७४ फागुन ३ देखि हालसम्म) एकैपटक लामो समय काम गरेका ओलीले जेजस्ता फेहरिस्त प्रस्तुत गरे पनि ती सबै जनआकांक्षाको तुलनामा नगण्य देखिएका छन्।
पेट्रोलियम पाइपलाइनः एउटा सञ्चालन, अर्कोको तयारी
नेपाल र भारतबीच पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाउने विषय डेढ दशकदेखि उठे पनि लामो समयसम्म त्यसले मूर्त रूप लिन सकेन। नेपाल सक्दो छिटो पाइपलाइन बनाउन चाहन्थ्यो, भारतको नीति भने ठीक उल्टो देखिन्थ्यो। नेपालमा २०७२ को विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका घटनाक्रमले भारत आफैं पाइपलाइन बनाउन अगाडि सर्यो।
भाग्यमानी कम्युनिस्ट अर्थमन्त्री
कम्युनिस्ट अर्थमन्त्री भए पनि पौडेललाई पुँजी बजारले विश्वास गरिरहेको छ, त्यो पनि दोस्रोपटक ।
रेमिटेन्सले सजिलोमा सरकार
सरकारको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार मुलुकको ५६ प्रतिशत घरधुरी रेमिटेन्ससँग जोडिएको छ । कोभिडका कारण रेमिटेन्स आय घटे यति ठूलो जनसंख्यामा समस्या आउने र गरिबी अझै वृद्धि हुने अनुमान गरिएको थियो । तर रेमिटेन्स आय निरन्तर बढिरहेका कारण गरिबीमा चाप परेको छैन ।
नगद रित्तियो, सुरुमै ऋण
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले सरकारले पहिलो चौमासिकबाटै आन्तरिक ऋण उठाउन सुरु गरेको जानकारी दिए। उनले भने, ‘अहिलेसम्म आन्तरिक ऋणबापत ३० अर्ब रूपैयाँ उठाइएको छ। कातिकभित्र ५७ अर्ब रूपैयाँ पु¥याउने तालिका बनाइएको छ।’