अहिलेको कोभिड कहरमा विगतमा जस्तै गैरअर्थशास्त्रीलाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनु मुलुकका निम्ति दुर्भाग्य हुनेछ। अहिले अर्थतन्त्र जानेबुझेको, अनुभव भएको र नेपाली अर्थतन्त्रको पाटापाटामा हस्तक्षेप गर्ने क्षमता भएको अर्थमन्त्री बनाउनुपर्छ।
कोभिड प्रभावित उद्योग व्यवसायले राहत कोषबाट लिएको कर्जा मजदुर तथा कर्मचारीलाई तलब दिनमात्र प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।
युवराज खतिवडालाई राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य, उपाध्यक्ष, गभर्नर, अर्थमन्त्री र अहिले विशेष आर्थिक सल्लाहकार बनाउन हुने तर राम्रो काम गरेका कुलमानलाई फेरि एकपटक पुनर्नियुक्ति दिन नहुने कस्तो नीति हो भन्दै आम सर्वसाधारणले सडकबाटै प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रश्न गरिरहेका छन्।
राज्यलाई १० अर्ब नोक्सानी पार्नेगरी मिलेमतोमा अघि बढाइएको रेल्वे ट्र्याकबेड निर्माणको ठेक्का चातर्फी विरोध भएपछि रद्द गर्न सरकार बाध्य भएको छ।
विवादित रेल्वे ट्रयाकबेड ठेक्का अन्ततः रद्ध गरिएको छ। रेल्वे विभागले पूर्व पश्चिम रेल्वे लाइन निर्माण गर्ने क्रममा गत असारमा इनरुवा–काँकडभिट्टा (एक सय ६ किमि) खण्डको रेल्वे ट्याकबेड बनाउन बोलपत्र आह्वान गरेको थियो।
प्रणालीमा समस्या आएर डकुमेन्ट डाउनलोड नभएपछि ठेक्का रद्द हुने अवस्थासमेत आएको थियो। तर यो समस्या समाधान भएपछि निर्माण व्यवसायीलाई चलखेल गर्न बाटो खुलेको छ।
सत्ता र पदमा बसेको व्यक्ति राम्रो हुने, चर्चा पाउने र सफल बन्ने सबै उसको कामले हो, अन्य सबै विषय गौण हुन् । कुलमान आउँदा चर्चा विहिन थिए अहिले सर्वाधिक लोकप्रिय छन् । खतिवडा आउँदा चर्चामा थिए अहिले अधिकांसले छोडे हुन्थ्यो भन्नेमा छन् ।
पूर्वपश्चिम रेलमार्गअन्तर्गत इनरुवा–काँकडभिट्टा खण्डको रेल्वे ट्र्याकबेड निर्माण ठेक्का प्रक्रियामा चलखेल भएको दाबीसहित परेको उजुरीमा अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियारले फाइल तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको हो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार भदौमा देखिएको तथ्यांकले आगामी दिन थप भयावह हुने संकेत गरेको छ । कोरोना संक्रमितको घट्दो निको हुने दर र बढ्दो मृत्युदर मुख्य चुनौती देखिएको छ ।
रेल्वे ट्र्याकबेड बनाउने यो ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा हुँदा कम्तीमा १५ देखि ३० प्रतिशतसम्म घटेर ठेक्का लाग्ने अवस्था थियो। यस्तोमा यो ठेक्का २५ अर्ब रूपैयाँसम्ममा लाग्ने हुँदा राज्यको १० अर्ब रूपैयाँ बच्ने थियो।
विश्वभर कोभिड समस्या देखिएपछि रेमिटेन्स आय कम्तीमा १५ प्रतिशतले घट्ने सर्वत्र अनुमान थियो । अहिले आधा प्रतिशतले मात्र रेमिटेन्समा कमी आउनु कल्पनाबाहिरको विषय बनेको छ।
आफैंले पनि लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न नसकेपछि सरकारले अनुदानको आकार घटाउन थालेको छ।
रेल्वे ट्र्याक बेड ठेक्कामा क वर्गका केही निर्माण व्यवसायीले उच्च राजनीतिक नेतृत्व र रेल विभागका कर्मचारीलाई मिलाएर राज्यलाई करिब १० अर्ब रुपैयाँ थप भार पार्नेगरी चलखेल गरेका थिए।
गत आर्थिक वर्षमा साधनस्रोतले भरिपूर्ण केन्द्रीय सरकार (संघ) को तुलनामा अनुभवविहीन प्रदेश सरकारहरुले पुँजीगत (विकास) बजेट धेरै खर्च गरेका छन्। प्रशासनिक र प्राविधिक रुपमा दक्ष जनशक्ति, पर्याप्त साधनस्रोत, लामो अनुभव र क्षमतावान् निर्माण व्यवसायीको साथ भएर समेत संघले गत आव २०७६/७७ मा लक्ष्यको आधा पनि खर्च गर्न सकेन।
रेल विभागका महानिर्देशक मिश्र र ‘क’ वर्गका केही ठेकेदारबीचको मिलेमतोमा सीमित व्यवसायीले प्रतिस्पर्धा गर्न मिल्ने गरी बोलपत्रमा प्रावधान घुसाएर चलखेल गरिएको छ।
