राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बाह्य क्षेत्रका समस्या सुधार गर्ने बहानामा बजारमा पैसा पठाउन कम गर्ने कसिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका छन्।

गभर्नर अधिकारीले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिले कर्जा प्रवाहको वृद्धिदर घटाएको छ। स्थायी तरलता सुविधा ७ बाट साढे ८ प्रतिशत बनाइएको छ भने सिआरआरको सीमालाई ३ बाट ४ प्रतिशतमा पुर्‍याइएको छ।

कोभिडका कारण अघिल्ला २ वर्षमा बजारमा सस्तो दरमा पैसा पठाउँदा आयात उच्च दरले बढेको छ। आयात वृद्धि हुँदा शोधनान्तर घाटा अहिलेसम्मकै उच्च भएको छ भने चालु खाता घाटा जिडिपीको १३ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान छ। यस्तै विदेशी मुद्राको सञ्चिती १५ महिनाबाट साढे ६ महिनाको वस्तु तथा आयात धान्ने अवस्थामा आएको छ। मुलुकको बाह्य क्षेत्रको यही समस्या समाधानलाई गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिमा पहिलो प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। यसका लागि अधिकारीले मुलतः उच्च आयात नियन्त्रण गर्ने, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी घटाउने र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी थप गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गरेर मौद्रिक नीति ल्याएका छन्।

नयाँ नीतिमा अर्थतन्त्रको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न भन्दै बैंक दर ७ बाट ८.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। यस्तै राष्ट्र बैंकले अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर नीतिगत दरको तुलनामा २ प्रतिशतभन्दा बढी विन्दुले तलमाथि भए रिपो/रिभर्स रिपो बोलकबोल खुला हुने व्यवस्था मिलाइने भनेको छ।

गभर्नर अधिकारीले स्पष्टसँग सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने गरी विदेशी मुद्राको सञ्चिती कायम गर्नु मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेको बताएका छन्। यो लक्ष्य फेला पार्न बजारमा पैसा कम पठाउने र ब्याजदर बढाएर आयात नियन्त्रण गर्नुपर्ने छ। अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले दिएको कुल कर्जाको सबैभन्दा धेरै हिस्सा वस्तु आयातमा गएको छ।

बजारमा पैसा कम पठाउन गभर्नरले कोभिडकालमा दिएका अधिकांश सुविधा कटौती गरिदिएका छन्। सस्तो दरको पुनर्कर्जा पाएकामध्ये अधिकांशले आगामी दिनमा पाउने छैनन्। अघिल्ला वर्ष १ सय ५० अर्बसम्म पुनर्कर्जा उपलब्ध भएकोमा अब यो ४० र ४५ अर्बमा झारिने छ।

यस्तै गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष कर्जा विस्तारको लक्ष्य पनि घटाइएको छ। गत वर्ष १९ प्रतिशतले कर्जा प्रवाह बढाउने लक्ष्य राखिएकोमा यस वर्ष घटाएर साढे १२ प्रतिशत बनाइएको छ। अर्कातिर बैंकहरूको कर्जा प्रवाह कमजोर बनाउन बैंकहरूले राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपात (सिआरआर) को सीमालाई ३ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशतमा पुर्‍याइएको छ। वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) पनि पुस मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकले १२ प्रतिशत तथा विकास बैंकले १० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले स्थगित गरेको काउन्टर साइक्लिकल बफर कार्यान्वयनको घोषणा गरेको छ। काउन्टर साइक्लिकल बफर कार्यान्वयनमा ल्याएपछि कर्जा प्रवाह बढाउन बैंकहरूले पुँजी बढाउनुपर्ने हुन्छ। अहिले बैंकहरूको पुँजी कोष अनुपात करिब ११ प्रतिशत छ। नयाँ मौद्रिक नीतिमा गरिएका यी सबै व्यवस्थाले बजारमा पैसा जाने गतिलाई केही कमी गराउनेछ।

केही दिनयता गभर्नर अधिकारीले सार्वजनिक रूपमा भनेजस्तै मौद्रिक नीतिले उत्पादनमूलक क्षेत्र र साना व्यवसायमा जाने कर्जाको वृद्धिदर भने कम गरेको छैन। यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खाद्यान्न उत्पादन, पशुपक्षी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य र शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योगका लागि २ करोड रूपैयाँसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत विन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था गरिने घोषणा नीतिमा छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ५ करोडसम्म कर्जा उपयोग गरेका उद्यम व्यवसायले यही असार मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने कर्जाको साँवा तथा ब्याज २०७९ असोज मसान्तसम्म भुक्तानी गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्थाले साना तथा मझौला व्यवसायीलाई बढी राहत दिने छ। कोभिडका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको यही क्षेत्र हो। राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जामा साना आकारका ऋणमा सहुलियत दिएको छ। २५ लाख रूपैयाँसम्मको सेयर धितो कर्जामा जोखिम भार १ सय ५० प्रतिशतबाट घटाएर १ सय प्रतिशत पुर्‍याएको छ।  

यसले केही राहत दिने छ। यस्तै बजारमा चर्चित ४/१२ को नीतिमध्ये ४ करोडलाई खारेज गरी १२ करोडको सीमा यथावत् राखिएको छ। कर्जा लिन केही सजिलो बनाए पनि यसले बजारमा सुधार आउने देखिँदैन। पछिल्लो समय गिरावटको सामना गरिरहेका सेयर बजारका लगानीकर्ताले आशा गरेअनुसार मौद्रिक नीतिले बजारलाई सुधार गर्ने देखिएको छैन।

गभर्नर अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ठूला कर्जा उपभोग गर्दै आएका ऋणीको पहिचान गर्न लार्ज एक्स्पोजर फ्रेमवर्क तयार पार्नेे घोषणा गरेका छन्। यस्तै ठूला ऋणीले बैंकिङ प्रणालीबाट उपभोग गरिरहेको कर्जाको अनुगमन थप प्रभावकारी बनाइने छ।

मौद्रिक नीतिमा कृषिलगायतका उत्पादनशील क्षेत्र, निर्यात र कोभिड महामारीबाट पुनरुत्थान हुन बाँकी अति प्रभावित क्षेत्रमा मात्र पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।  नीतिमा कृषिलगायतका उत्पादनशील क्षेत्र, लघु उद्यम, निर्यात र कोभिड महामारीबाट पुनरुत्थान हुन बाँकी अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने गरी निरन्तरता दिइने उल्लेख छ। यस्तै पुनर्कर्जा सुविधालाई क्रमशः कम गर्दै २०८१ असार मसान्तसम्म सम्बन्धित कोषको मौज्दातबराबर हुने गरी उपलब्ध गराइने छ।

विद्युतीय सवारी साधन खरिदका लागि कायम गरिएको कर्जा धितो अनुपातको विद्यमान सीमा यथावत् कायम राख्दै यस्ता सवारी साधनका लागि आवश्यक चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न प्रवाह हुने कर्जामा पुनर्कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने मौद्रिक नीतिमा छ।  मौद्रिक नीतिले स्टार्टअप व्यवसायमा थप लगानी विस्तार गर्न वैकल्पिक लगानीका विभिन्न उपायमा अध्ययन गर्ने भनेको छ। नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने घरजग्गा कर्जामा कडाइ गरेको छ। नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गा धितो राखी निश्चित प्रयोजन नखुलेका नयाँ अधिविकर्ष कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको फेयर मार्केट भ्यालुबीचको अनुपात काठमाडौं उपत्यकाभित्र बढीमा ३० प्रतिशत र अन्य स्थानका हकमा बढीमा ४० प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसअघि सरकारी मूल्यांकन र बैंकको मूल्यांकन मिलाएर काठमाडौं उपत्यकाभित्र ४० प्रतिशत र अन्य स्थानका हकमा बढीमा ५० प्रतिशत कायम गरिएको थियो। यो नीतिले कारोबारमा मन्दी आउने देखिएको छ। अहिले घरजग्गामा जाने कर्जालाई अनुत्पादक क्षेत्रको लगानीमा राखिएको छ। यो क्षेत्रमा जाने कर्जा धेरै भएको राष्ट बैंकको भनाइ छ।  मौद्रिक नीतिअनुसार सूचना प्रविधि तथा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्ने उद्योग व्यवसायीले बैंकबाट लिने ऋणको ब्याजदरमा सुविधा पाउने भएका छन्। नीतिले निजी क्षेत्रलाई सूचना प्रविधि तथा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत विन्दुले प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्ने घोषणा गरेको छ।

यस्तै मौद्रिक नीतिले ऋणपत्रलाई निक्षेपमा गणना गर्न पाइने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ। असार मसान्तसम्म मात्रै रहेको सुविधालाई नीतिले एक वर्षका लागि थप गरेको हो। अब बैंकहरूले ऋणपत्रलाई कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) मा २०८० साल असार मसान्तसम्म गणना गर्न सक्ने छन्।  यस्तै मौद्रिक नीतिले मर्जरमा जाने कम्पनीको सेयर कारोबार रोक्का नहुने व्यवस्था गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा प्राप्ति गर्दा धितोपत्र कारोबार रोक्नेसम्बन्धी राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको अहिलेको व्यवस्था खारेज गरिएको छ। आगामी दिनमा यसमा धितोपत्र बोर्डको नियमनबमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ।

बजेट र मौद्रिक नीतिका  लक्ष्य परस्पर विपरीत

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको यस वर्षको मौद्रिक नीति बजेटले राखेका लक्ष्यविपरीत देखिएको छ।

सामान्यतया सरकारले बजेटमार्फत ल्याएका कार्यक्रमलाई सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने प्रचलन छ। तर यस वर्ष बजेटले राखेको लक्ष्य र मौद्रिक नीतिमा गरिएको व्यवस्था परस्पर विपरीत देखिएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको बजेटले आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत पुर्‍याउने र महँगी ७ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य राखेको छ। यसका लागि निजी क्षेत्रमा जाने कर्जाको वृद्धिदर बढाउनुपर्ने हुन्छ। तर नयाँ मौद्रिक नीतिले कर्जा बढाउनुको सट्टा घटाएको छ।

चालु बजेटमा निजी क्षेत्रलाई पर्याप्त रूपमा कर्जा प्रवाह गरी अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान गराउने भनिएको छ। निजी क्षेत्रले लगानी बढाएपछि नयाँ रोजगार सिर्जना हुने र सरकारको पनि राजस्व थप हुने लक्ष्य राखिएको छ। तर मौद्रिक नीतिले कर्जा विस्तारलाई संकुचन गर्ने नीति अगाडि सारेपछि बजेटमा राखिएका सबै लक्ष्य असफल हुने देखिएका छन्।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको बजेटका व्यवस्थालाई पूरै लत्याएर मौद्रिक नीतिको पहिलो प्राथमिकता बाह्य क्षेत्रको सुधार, महँगी नियन्त्रण र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व भनेको देखिन्छ। चालु बजेटको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र ७ प्रतिशतभित्र राख्ने महँगीको लक्ष्यलाई पनि गभर्नरले ठाडो चुनौती दिएका छन्। उनले यो वर्ष औसतभन्दा केही बढी मात्र आर्थिक वृद्धि हुने बताएका छन्। पछिल्ला केही वर्षलाई हेर्दा अहिले ४ देखि ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुँदै आएको छ। यस्तै गभर्नर अधिकारीले रूस र युक्रेनबीचको युद्धलाई देखाएर यो वर्ष महँगी ७ प्रतिशतमा राख्न नसकिने भनेका छन्। सरकार र गभर्नरबीचको द्वन्द्व तथा वित्तीय र मौद्रिक नीतिमा राखिएका परस्पर विपरीत लक्ष्यले आगामी दिनमा झनै समस्या निम्त्याउने संकेत गरेको छ।

प्रकाशित: ७ श्रावण २०७९ ००:५६ शनिबार