ताप्लेजुङको मैवाखोला गाउँपालिकाले बिक्रेतालाई क्रेतालाई अनिवार्य बिल दिनुपर्ने र उत्पादन मिति वा उपयोगिता मितिमा गडबडी गरे कडा कारबाही गर्ने प्रावधानसहित बजार अनुगमन निर्देशिका जारी गरेको छ। उपभोक्ताको हितलाई प्राथमिकता दिँदै पालिकाले बनाएको यो निर्देशिकाले बजारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

निर्देशिकाअनुसार पालिका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा उपभोक्ता हित संरक्षण समिति र कार्यालयको उपभोक्ता हित संरक्षण शाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा बजार अनुगमन समिति गठन हुने छ। उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले नीतिगत व्यवस्थाको जिम्मा लिनेछ भने बजार अनुगमन समितिले बजारको अनुगमन, नियमन र नियन्त्रणको काम गर्नेछ। अनुगमन समितिले कार्यतालिका बनाएर उपभोक्ता हित संरक्षण समितिको कार्यदेशअनुसार अनुगमनमा खटिनुपर्ने छ।

बजार अनुगमन समितिलाई बस्तु वा सेवाको दर्ता, आपूर्ति, मूल्य, गुणस्तर, नापतौल र विज्ञापनसहितका व्यापारिक गतिविधिको अनुगमन गर्ने अधिकार छ। कालोबजारी, एकाधिकार, मिलेमतोमा भाउ तोक्ने (कार्टेलिङ), कृत्रिम अभाव र बजार प्रवेशमा अवरोध जस्ता गैरप्रतिस्पर्धी क्रियाकलाप पनि अनुगमनको दायरामा पर्छन्। मिसावट भएको, गुणस्तरहीन, कम तौलको वा म्याद नाघेको बस्तु भेटिए जफत गरी नष्ट गर्नेसम्मको अधिकार समितिलाई दिइएको छ। बिक्रेताले हरेक बिक्रीमा क्रेतालाई बिल दिनुपर्ने नियम पनि कडाइका साथ लागू गरिएको छ।

अनुगमन समितिले बिक्रेताको व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र, त्यसको नवीकरण, स्थायी लेखा नम्बर, खाद्य अनुज्ञा पत्र र औषधि दर्ता प्रमाणपत्र जाँच्नेछ। प्रमाणपत्र नभए वा नवीकरण नगरेका व्यवसायीलाई ७ दिनभित्र कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न समय दिइनेछ। साइनबोर्ड नराखे ३ दिन र मूल्य सूची नराखे वा अद्यावधिक नगरे पनि ३ दिनको म्याद दिइनेछ। मूल्य सूची नियमित अद्यावधिक गर्नु व्यवसायीको दैनिक जिम्मेवारी हुने निर्देशिकामा उल्लेख छ।

समितिले मालवस्तुको परिमाण, गुणस्तर, प्याकेजिङमा उत्पादक वा पैठारीकर्ताको नाम, उत्पादन मिति, उपयोगिता मिति र अधिकतम खुद्रा मूल्य उल्लेख भए/नभएको हेर्नेछ। औषधि वा औषधियुक्त पदार्थको प्याकिङ तरिका, औषधि पसलमा फर्मासिस्टको उपस्थिति र म्याद नाघेका बस्तुको अवस्था पनि सूक्ष्म रूपमा जाँचिनेछ। उत्पादन मिति वा उपयोगिता मितिमा केरमेट वा पुनः लेबलिङ गरेको पाइएमा त्यस्ता बस्तु जफत गरी कानुनी कारबाहीका लागि कार्यस्थल मुचुल्का बनाउने जिम्मा समितिलाई छ।

अनुगमनमा खटिनेले परिचयपत्र देखाउनुपर्ने र व्यवसायीले बाधा गरे सम्बन्धित निकायमा कानुनी कारबाहीका लागि अनुरोध गरिने छ। बस्तु वा सेवाको बिक्रीमा कैफियत देखिए बिक्रीमा रोक लगाउन र कब्जामा लिएर कारबाही अघि बढाउन सकिने प्रावधान छ। अनुगमन टोलीका लागि आचारसंहिता पनि बनाइएको छ, जसमा अनुगमनको जानकारी बाहिर दिन नहुने र आफन्तको व्यवसायमा संलग्न व्यक्ति अनुगमनमा सहभागी हुन नपाउने नियम छ।