कमजोर वित्तीय अवस्था भएका कम्पनीले प्राथमिक सेयर निष्कासन (आइपिओ) निष्कासन गर्न खोजे पनि धितो पत्र बोर्डले दर्जनौं जलविद्युत् कम्पनीको आइपिओ निष्कासन रोकेको छ। आइपिओ निष्कासनका लागि आवेदन दिएका ४२ ऊर्जा कम्पनीको २० अर्ब रूपैयाँ बराबरको सार्वजनिक निष्कासन रोकिएको छ।

सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)लाई दिएको निर्देशन देखाउँदै बोर्डले विगत २० महिनादेखि ५३ जलविद्युत् कम्पनीको आइपिओ तथा हकप्रद सेयरको अनुमति रोकेको छ। आइपिओसहित ११ कम्पनीको साढे चार अर्ब रूपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर (राइट सेयर)को पनि अनुमति रोकिएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपालले जनाएको छ।

इप्पानले जलविद्युत् कम्पनीहरूको सेयर निष्कासनको वातावरण बनाइदिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराएको छ। सार्वजनिक निष्कासनको अनुमति नपाउँदा ती जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माण कार्य ठप्प भएको जनाएका छन्।

जलविद्युत् कम्पनीहरूले सर्वसाधारणका लागि आइपिओ जारी गर्नैपर्ने व्यवस्थाको पनि कार्यान्वयन हुन नपाएको इप्पानको भनाइ छ।

२०८० साल साउनपछि जलविद्युत् आयोजनाको आइपिओ र हकप्रद सेयर जारी गर्ने कार्य रोकिँदा यसले आयोजना निर्माणमा गम्भीर संकट ल्याएको इप्पानले जनाएको छ।

सार्वजनिक लेखा समितिको २०८० मंसिर १२ मा सम्पन्न १९ औं बैठकबाट आइपिओ जारी गर्न रियल नेटवर्थ ९० भन्दा बढी हुनुपर्ने भन्ने निर्देशनलाई देखाएर नेपाल धितोपत्र बोर्डले आइपिओको अनुमति दिन रोकेको थियो। त्यसअघि बोर्डमा अध्यक्षको नियुक्ति नभएको भन्दै आइपिओको अनुमति रोकिएको थियो।

रियल नेटवर्थ भन्ने शब्दावली यस क्षेत्रमा नहुने भएकाले यसबारे सरकारले परिभाषा गरिसकेपछि मात्र सेयर जारी गर्न सक्ने भन्दै धितोपत्र बोर्डले कुनै काम अघि बढाएको छैन। जसको कारणले निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन आयोजनाहरूको वित्तीय व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न भएको छ। अर्कोतिर स्थानीय प्रभावितहरूले सेयर किन नदिएको भन्दै आयोजनाको निर्माणमा अवरोध गर्न थालेका छन्।

यसैगरी लेखासमितिको निर्णय अनुसार जलविद्युत् आयोजना स्थापना गर्दा लगानी गर्ने आधारभूत सेयरधनीहरूको आयोजना निर्माणमा लिएको ऋण चुक्ता गरेपछि एक तिहाइ सेयर तीन वर्षको लकइन अवधि सकिएपछि पनि बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्थाले इक्विटी लगानीको वातावरणमा समेत असर पर्न थालेको छ।

अहिले एउटा आयोजनामा मात्रै क्राउड फाइनान्सिङका माध्यमबाट १० हजारभन्दा धेरै संख्यामा संस्थापक लगानीकर्ता लगानी गर्न थालेका छन्। सर्वसाधारण र प्रवद्र्धकहरूको सेयर लगानीको कारणले ठूलो लगानी हुने ऊर्जा क्षेत्रमा पुँजी संकलनमा महŒवपूर्ण सहयोग पुग्दै आएको छ।

यसरी अवधि सकिएपछि पनि सेयर बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था कायम भए एउटा आयोजनाको प्रवद्र्धकहरूले अर्को आयोजनामा लगानी गरेर भविष्यमा ठूला ठूला आयोजनाहरू निर्माण हुने सम्भावना कम हुन्छ भने नेपाल सरकारको आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य सहितको ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८१’ को कार्यान्वयमा समेत गम्भीर बाधा पुग्ने भएकाले सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न जलविद्युत् आयोजनाको संस्थापक सेयरमा क्राउड फाइनान्सिङको माध्यमबाट लगानी गर्ने वातावरण निर्माणका लागि उक्त निर्णयलाई पुनर्विचार गरी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाका आधारमा आइपिओ निष्कासनको वातावरण बनाउन इप्पानले प्रधानमन्त्रीसमक्षा माग गरेको हो।

जलविद्युत् उत्पादन धेरै हुने अन्य देशहरूमा संस्थापक सेयरको लकइन अवधि दुई वर्षभन्दा बढी नराख्ने प्रचलन छ। अधिकांश देशहरूले त दुई वर्षको लकइन अवधिसमेत धेरै भएको भन्दै त्यसलाई घटाएर ६ महिनामा झारी क्राउड फाइनान्सिङ मार्फत पुँजी जुटाइरहेका छन्।

यस्तो बेलामा नेपालमा भने सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णय र यसको आधारमा धितोपत्र बोर्डले सेयर निष्कासनको अनुमति रोक्दा ऊर्जा आयोजनाहरूको काम अवरुद्ध भएको छ। त्यसकारण ठप्प भएको आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु गर्ने वातावरण निर्माणका लागि इप्पानले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

यसअघि पटकपटक सम्मानित सार्वजनिक लेखा समितिका साथै अर्थमन्त्री र सचिव, ऊर्जामन्त्री र सचिव, धितोपत्र बोर्ड लगायतमा रोक्का सेयर जारी गर्ने वातावरण निर्माणका लागि पत्र पठाइ सकिए पनि हालसम्म समस्या समाधान हुन नसकेकाले प्रधानमन्त्रीले रोकिएको सेयर सुरु गर्न पहल गरिदिन इप्पानले आग्रह गरेको छ।

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिसँग समन्वय गरी सहजीकरण तथा धितोपत्र बोर्डलाई आवश्यक निर्देशन दिई यथाशीघ्र छिटो जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु हुने वातावरण निर्माण गर्न प्रधानमन्त्रीबाट आवश्यक निर्देशनको अपेक्षा पनि इप्पानले गरेको छ।

इप्पान नेपालमा विद्युत् उत्पादनमा सक्रिय निजी क्षेत्रका ६०० भन्दा धेरै ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरूको छाता संस्था हो। निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूले देशको विद्युत् उत्पादनमा ८० प्रतिशत योगदान दिँदै आएका छन्। देशमा कुल ३५०० मेवा विद्युत् उत्पादन क्षमता पुग्दा निजी क्षेत्रबाट मात्र २८०० मेगावाट बराबरका एक सय ९० आयोजना सञ्चालनमा आइसकेका छन्।

चार हजार ६३ मेगावाट बराबरका एक सय ४१ आयोजना निर्माणाधीन र ४३ सय ६३ मेगावाटा बराबरका एक सय ४१ आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) सम्पन्न गरेर वित्तीय व्यवस्थापनको पर्खाइमा रहेका छन्।

यसैगरी सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न गरेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा पिपिएका लागि आवेदन दिएका आयोजनाहरूको क्षमता नै आठ हजार मेवाभन्दा बढी छ। निर्माण अनुमति पत्र प्राप्त गर्न विद्युत् विकास विभागमा आवेदन दिएका आयोजनाको क्षमता १० हजार ७०० मेगावाट भन्दा बढी रहेको छ । यी सबै आयोजनामा निजी क्षेत्रको तर्फबाट अहिलेसम्म १५ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ।

सरकारले अघि सारेको २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य प्राप्तिका लागि ६० खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने हुँदा लगानीको वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई इप्पानले विशेष आग्रह गरेको छ ।