राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभाका सांसद ध्रुबबहादुर प्रधानले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। विसं २०५६ देखि राजनीतिमा सक्रिय उनले न्यायाधीशको सवालमा संविधान संशोधन गर्न जरुरी रहेको बताएका छन्। सांसद प्रधान नेकपा माओवादी विद्रोहको समयमा नेपाल प्रहरीको प्रमुख थिए।

तीन दशकसम्म देशको सेवा गर्दै आफ्नो जीवनको अधिकांश समय नेपाल प्रहरीमा बिताका उनी नेपाल प्रहरीको वरिष्ठ पद अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) सम्म पुग्न सफल भएका थिए। प्रतिनिधिसभाका सांसद प्रधानसँग राससका समाचारदाताले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

संविधानका अन्य धेरै प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ। हाम्रो पार्टीले राजसंस्थाको कुरा गर्दै आएको छ। हामीले राजसंस्थासहितको गणतन्त्र पनि भनेका छौँ। हिन्दू राष्ट्रको पुनःबहालीको सवाल पनि हाम्रो पार्टीले उठाउँदै आएको छ। अर्को, सङ्घीयता अत्यन्त खर्चिलो छ। त्यसलाई पनि संशोधन गर्नुपर्ने छ। प्रदेश सरकारलाई तलब मात्रै दिने काम भएको छ। सरकार आफ्नो अनुकूलतामा मात्रै नभएर सबै पार्टीको कुरा सुनेर संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। जनताको चाहना बमोजिम संशोधन गर्नुपर्छ।  

जनतालाई सुशासन दिने सवालमा सरकारको नेतृत्वकर्ताको ठूलो भूमिका हुन्छ। सुशासनको सन्दर्भमा पार्टी र सरकारको प्रवृतिमा भरपर्छ। पहिला पहिला मरेपछि नर्कमा गइन्छ, भन्ने डरले पनि मानिसले भ्रष्टाचार गर्दैन थिए। यो आध्यात्मकतासँगै जोडिएको कुरा पनि भयो। सनातन धर्म अनुसार पनि हामीलाई गाइड गरेको थियो। तर अहिले मानिसलाई आर्थिक अनियमितता गर्न कुनै डर छैन। जनतालाई सुशासन दिने सन्दर्भमा दलहरूले सम्बोधन गरेको पाइँदैन। सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू नै भ्रष्टfचारमा मुछिएको देखिन्छ।

प्रतिनिधिसभा कानुन निर्माणमा त्यति सक्रिय भएको देखिँदैन। राष्ट्रिय हितलाई चिन्तन गरेर मुलुक र जनताको हितको लागि विकासलाई सांसदहरूले प्राथमिकता दिएको देखिँदैन। सदनले आफ्नो जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो, त्यो भूमिका निर्वाह गरेको देखिँदैन। यो दलीय व्यवस्थाको कारणपनि भएको होला। संसद्मा दलिय गन्ध अलि बढी आउँछ। संसद्लाई कानुन निर्माण गर्नेभन्दा पनि दलहरू सत्तामा जाने भर्याङको रुपमा प्रयोग मात्रै गरेको जस्तो देखिन्छ। सत्तामा रहिरहनको लागि संसदभित्र अनेक चलखेल हुँदै आएको छ। त्यो कुरा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री चुन्ने बेलामा पनि देखिन्छ।  सदनमा सांसद भइसकेपछि सार्वभौम संसदहरूले आफ्नो स्वच्छाले चल्नुपर्ने हो। तर पार्टीको हुइपको आधारमा सांसद चलेको देखिन्छ। सांसदहरूले निष्पक्ष रुपमा जनताका सवाललाई संसद्मा उठाएको देखिँदैन।  

त्यो ठूला दल वा सानो दल सबैमा लागू भएको छ। सांसदले जनताको प्रतिनिधिको हिसाबले  आफ्नो विषय उठाएको कमै देखिन्छ। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव मुलुकले अहिले भोगिरेहको छ। यद्यपि, संसद्ले कानुन निर्माणको पाटोमा काम गरिरहेको छ। तरपनि कानुन निर्माणमा ठूलो दलको प्रभाव परेको छ। नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायतका ठूला राजनीतिक पार्टीहरू एक आपसमा नमिल्दा त्यसको प्रभाव कानुन निर्माणमा परेको छ।

जस्तो टिआरसीको सवालमा निकै लामो समय लागेको छ। ठूला दलकै कारण द्वन्द्वको समस्या अहिलेपनि समाधान हुन सकेको छैन। यो ठूला दलको भागबण्डा नमिलेका कारण भएको हो। राजनीतिक भागबण्डाको कारण मिल्न सकेको छैन। सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलगायत जनताका सामसामयिक चासोको विषय उठाउने गरेका छन्। तर निर्णायक घडीमा सांसद दलको घेराभन्दा बाहिर आउन सक्दैनन्। त्यसले गर्दा जनताले राहत पाउने कुरा हुँदैन। म न्याय, कानुन तथा मानवअधिकार समितिको सदस्य छु। यो समितिले भने आफ्नो जिम्मेवारी सही ढङ्गबाट पूरा गर्दै आएको छ। समितिमा अहिले विभिन्न ऐनकोबारेमा छलफल भइरहेको छ।

हाम्रो पार्टी वर्तमान व्यवस्था परिवर्तनको लागि लागिरहेको छ। व्यवस्था परिवर्तन गर्नका लागि अर्को विकल्प वार्ताको माध्यमबाट पनि हाम्रो माग सम्बोधन गर्न पनि सकिन्छ। पार्टीगत रुपमा अहिले भइरहेको आन्दोेलनलाई सहयोग गर्दै पार्टीको आन्दोलनको पनि घोषणा गरिएको छ। हाम्रो माग सम्बोधन भएको खण्डमा मात्रै हामी सङ्घीयता सुध्रिण गर्ने सवालमा बोल्ने योजना छ। युवा पलायन रोक्नका लागि सबैभन्दा पहिला सही व्यक्तिको निम्ति सही पदको व्यवस्था हुनुपर्छ। क्षमतावान मानिसको लागि त्यही अनुसारको पद हुनुपर्छ। 

देशमा क्षमतावान व्यक्तिभन्दा पनि पार्टीका कार्यकर्ता र आफ्नो मान्छेलाई पोस्ने काम भएको छ।  योग्य व्यक्तिले अवसर पाउँछन् भन्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। हामीले युवा पुस्तालाई दोष मात्रै दिएर हुँदैन। देशमा युवाको क्षमताको सम्मान हुनसकेको छैन। देशमा केही अवसर नभएपछि युवाहरू विदेशिन बाध्य भएका हुन। हामीले अन्य मुलुकबाट विकासका काम गराइरहेका छौँ। तर हाम्रा युवाहरू विदेशिन बाध्य छन्। रोजगारीको राम्रो व्यवस्थापन पनि हुनसकेको छैन। देशमा युवाहरूको लागि जुन  वातावरण हुनुपर्ने हो, त्यो वातावरण हुन सकेको छैन। अहिले त नेपाली युवा विदेश जानका लागि पनि कडाइ गरिँदै छ। अमेरिका, अष्ट्रेलिया र कतिपय युरोपियन देशमा युवालाई प्रतिबन्ध गरिँदै छ।

सरकारको रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ ध्यानै गएको छैन। कुनै एउटा सरकार मात्रै होइन। कुनै पनि सरकारको उद्योग/कलकारखाना सञ्चालन गर्नेबारे ध्यानै गएको छैन। त्यसैले हामीले व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेको हो। यो अहिलेको व्यवस्थाले मुलुकको हितको निम्ति केही पनि गर्न सकेको छैन। नेपालका राजनीतिक दलह सबै योग्य र सक्षम हुनुहुन्छ। तर मुलुको हितको लागि सोच्नुपर्छ। उहाँहरूले जनताको हितममा कामना गर्नुपर्छ। आफू केन्द्रित भएर आफ्नो फाइदाको लागि काम गर्नुहुँदैन। जबसम्म जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम हुँदैन, तबसम्म देशमा केही पनि हुँदैन।  कतिपय देशमा एउटा व्यवस्थाले काम नगरेपछि अर्को व्यवस्था ल्याएर काम गरेको पनि धेरै उदाहरण छन्। 

म निर्वाचित नवलपरासी जिल्ला कृषिमा आधारित जिल्ला हो। त्यहाँका किसानलाई सिँचाइको समस्या छ। बीउ र मलको अभाव छ। त्यसको लागि पहल गर्ने मेरो योजना छ। नवलपरासी जिल्ला भारतसँगको बार्डरसँग पनि जोडिएको छ। यो जिल्लाको सडक सञ्जालको विषय पनि छ।