दाङको घोराही नगरपालिकास्थित रामपुर सामुदायिक भवनमा ठूलो संख्यामा समुदायका मानिस भेला भएर गुठीको जमिनका विषयमा छलफल भैराखेको थियो। यो भेला कुनै गैरसरकारी संस्था वा कुनै सरकारी निकायको थिएन। कुनै राजनीतिक पार्टिको पनि थिएन। यो जमिनको अधिकारका लागि पीडा बोकेका गुठी किसानको थियो। भनिरहेका थिए–हाम्रो पीडा दबिएर गैँडाको छालाजस्तो भएको छ। सोच्नूस्, हामी कति दबिएका छाैं। 

 बस चढेरै स्वार्गद्वारी मन्दिर जाँदा थाक्छौँ। तर उहिले हाम्रा बाबु–बाजेले तेल, चामल, घिउलगायतका सामग्री पिठ्उँमै बोकेर स्वार्गद्वारी मन्दिर दुई दिनमा पुग्थे रे। हाम्रा पुर्खाले स्वार्गद्वारी मन्दिर र जमिनको संरक्षण गर्दै आएका हुन्। तर आज त्यही मन्दिरका केही व्यक्ति र सरकारले बनाएको कानुनका कारण पीडित र भूमिहीन बन्न पुगेका छौँ।

गणतन्त्रमा पनि सामन्तवादी अभ्यासबाट पीडित छौँ। हाम्रा पुस्ता–पुस्ता मन्दिरका दास भए। पूजा चलाउने, मन्दिर संरक्षण गर्ने दायित्व हाम्रो मात्रै हो र? सरकार र धनीहरू वा अरू समुदायको होइन? मन्दिर त सबैको हो। उता कमैया प्रथा अन्त्य भयो तर गुठीको सामन्तवाद अझै बाँकी छ।

आफ्नै खर्चमा काठमाडौँ डेलिकेसन पनि गएछन् उनीहरू। राजनीतिक दलका नेता, सांसद, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेटेछन्। तर भेटिएका सबैदले उनीहरूको आवाज सुने जस्तो मात्रै गरे रे। यी थारू आइहाले, भेटिदिउँ न त एकपटक जस्तो मात्रै गरेछन्। उनीहरूका समस्याप्रति मतलव नै राखेनछन्।

एउटा राजनीतिक दलका प्रवक्ताले त ८० वर्षीय एक सहभागीलाई ‘तिमी’ भनेर सम्बोधन गरेकामा अपमान महसुस गरेछन्। उनीहरूलाई ‘भूमाफिया’ समेत भन्न भ्याएछन् केही नेताले त। सांसदहरूले भनेछन्–आन्दोलन गर्नूस्, हामी विधेयक बनाउँछौ।

यी भूमि अधिकार पीडितको रोष थियो–विधेयक बनाउन आन्दोलन गर्नुपर्ने भए चुनाव किन गरेको त? उनीहरू अब आफ्नै बुतामा हुने आन्दोलनमा मात्र विश्वास गर्ने स्थितिमा पुगेछन्। ‘सकेसम्म गर्छौँ’, भन्दै थिए– केही सिप नलागे आत्मदाहसमेत गर्न तयार छौँ।

उनीहरूको आन्दोलनको चरण यस्तो रहेछ–माग पूरा भएन भने सुरुमा नागरिकताको फोटोकपी जलाउँछौ। किनकि हामीले नागरिकता पाए पनि नागरिक भएनौँ। सधैं गुठीको दास भयौँ। नागरिकता पायौँं तर पुस्ताैं जोतेको जमिनको लालपुर्जा पाएनौँ। परेमा हामी नागरिकता पनि जलाउँछाैं। यदि यसो गर्दा पनि सरकारले गुठी समस्या समाधान गरेन भने संसद् भवनअगाडि सामूहिक आत्मदाह गर्ने योजना बनाउनुपर्ने हुन सक्छ।

‘मेरो ठूलो बुबा ८४ वर्षको हुनुभयो। बुबा ७४ वर्ष। म ३४ वर्ष र भतिज १२ वर्षको भयो। बुबाहरूकोे आफ्नो नाममा लालपुर्जा देखेर मर्ने सपना छ।

भतिजको राम्रो विद्यालय र कलेजमा पढ्ने इच्छा छ। त्यो पूरा गर्ने जिम्मेवारी अब हामी युवाको काँधमा आएको छ’– यतिसम्मको योजना बनाउनुपर्ने बाध्यता खुलाए भेला एक युवाले।

अदालतले बाबु–बाजेले गरेको सङ्घर्ष, जमिन र मन्दिरमा गरेको योगदानको बङ्ग्याएर व्याख्या गरी परिश्रमी किसानको अपमान गरेको बुझाइ छ यी युवाको। आफूले गुठी जमिनको अधिकार माग्दा उल्टै अदालतको अपहेलना भयो भनेर मुद्दा हाली दुःख दिएको उनको गुनासो रहेछ। आवाजविहीनको आवज भनिने सञ्चार माध्यमले समेत पुजारीकै पक्षमा समाचार लेखेपछि उनी तीन छक्क परेका छन्।

आफैँले जिताएका प्रतिनिधि भएकाले स्थानीय सरकारबाट ठूलो आश गरेका रहेछन् उनीहरूले। आफूहरूले अरूको जमिन नमागेको तर पुर्खाले पसिना बगाएको जमिनको स्वामित्व खोजेकोप्रति सरकार र कर्मचारीलाई किन टाउको दुख्छ भन्ने बुझ्न सकेका छैनन् रे।

गुठी जमिनमा मोहियानी दिने व्यवस्था २०२९ बाट र गुठी रैतानी गर्ने व्यवस्था गुठी ऐन, २०३३ को संशोधन २०४१ अनुसार हुँदै आएको छ। १४ लाख ५० हजार रोपनी गुठीको जमिनमध्ये ११ लाख रोपनी गुठी रैतानी नम्बरी भइसकेको छ। अरू गुठीको जमिन रैतानी र रैकर हुने तर थारू आफैंले बनाएको जमिन र जोतेभोग गरेको जमिनको किन नहुने?

–उनीहरूको मुख्य प्रश्न नै यही थियो। ७३ वर्षका एक जना थारू वृद्धको भनाइ थियो–गुठी र गुठी जमिन फरक हो। गुठी धर्म संस्कृति हो तर गुठी जमिन शोषणको रूप हो। पूजा चलाउने दायित्व किसानको मात्रै होइन। यो अन्यायपूर्ण जालोबाट पीडितलाई मुक्त गर्नैपर्छ।

सङ्घीय व्यवस्थामा गुठी प्रदेश सरकारको अधिकार सूचीमा छ। तर, संविधानको दफा २९० ले सङ्घीय संसद्ले कानुन बनाउने भनेको छ। किसानको प्रष्टीकरण छ– गुठी जमिन हडप्न खोजेको होइन। गुठीको जमिनभित्र भएका सामन्ती प्रथाको अन्त्य गर्न खोजेका हौँ।

विधेयकमा गुठीको जग्गा त्यसै कसैले पनि बेच्न र निजी बनाउन नसक्ने राखियो। अधिनस्थ गुठी जग्गा किसानले कमाइआएको जग्गा हो। यसमा आधा मोहियानीअन्तर्गत दिने कुरा सबैले स्वीकारेका छन्। किसान आज झन् गरिब हुँदै खाडी मुलुक जान बाध्य भएका छन्। खाद्यान्न अन्य मुलुकबाट ल्याएर खानुपर्ने अवस्था छ। कृषिको व्यापार घाटा पनि त्यति नै छ तर सरकार र राजनीतिक पार्टीहरू भने गुठीको सामन्तवाद पालेर बसेका छन्। जुन लोकतन्त्रका लागि लज्जास्पद हो।

गुठीको भनिएका जमिन पनि श्रमजीवी जनताले नै खेतीयोग्य बनाएका हुन्। नेपालको संविधानको धारा ५१, को उपधारा ङ मा कृषि र भूमि सुधारसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थामा भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्ने, किसानलाई प्राथामिकता दिएर भूमि सुधार गर्नेमा जोड दिइएको छ।

अनुपस्थित भूस्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्ने, किसानको हकहित संरक्षण गर्दै कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन जमिन किसानकै स्वामित्वमा व्यवसायीकरण गर्ने गरी भूउपयोग नीति बनाउने कुरामा जोड दिइएको छ। यो व्यवस्थाले गुठीको जमिन जोतभोग गरेका किसानलाई जमिनको स्वामित्व दिने गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशित गरेको छ तर न यसअघि ल्याइएको गुठी विधेयक संसद्बाट पास गर्न दिइयो न त अब बनाउने सुरसार नै छ।  

प्रकाशित: २८ मंसिर २०८० ००:२३ बिहीबार