मुलुकको बाह्य क्षेत्रमा समस्या देखिन सुरु गरेको वर्ष दिन पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनदेखि देखिएका समस्या यो वर्ष साउन लाग्दासम्म समाधान भएका छैनन्। केही क्षेत्रका समस्या झनै गहिरिएर जाँदैछन्।  

खासमा मुलुकमा विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेका कारण अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्रमा समस्या देखिएका छन्। शोधनान्तर स्थिति र चालु खाता घाटा अकासिएका छन्। लामो समयदेखिको उच्च व्यापार घाटालाई नियन्त्रण गर्न सरकार विभिन्न आयातित वस्तुमा बन्देज लगाउन बाध्य भएको छ। तर सफलता मिलेको छैन। पछिल्ला ११ महिनामा १८ प्रतिशतले सञ्चितिमा कमी आएपछि सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न नपुग्ने अवस्था आएको छ। यो हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्रको चरित्र भएको मुलुकका लागि न्यूनतम बिन्दु हो।

अर्थतन्त्रको बाह्य पाटोमा देखिएका समस्या समाधान गर्न नसकेको सरकार आन्तरिक पाटो सुधार गर्न पनि असफल भएको छ। अहिलेसम्म अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा देखिएका समस्या अब आन्तरिक पाटोमा पनि देखिन थालेको छ।  

गत आर्थिक वर्षको सुरुदेखि बजेटरी खर्च गर्न नसकेर आलोचित बन्दै आएको सरकारको उपलब्धि अन्तिमसम्म पनि उस्तै अवस्थामा रह्यो। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काम गर्न नसकेको टिप्पणी गर्दै आएको अहिलेको सरकारको बजेटरी प्रगति इतिहासकै सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ।  

एक दिनअघि मात्र सकिएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का सरकारी तथ्यांकले चालु र पुँजीगत खर्च एवं राजस्व असुलीमा आफैंले तोकेको लक्ष्यभन्दा सरकार धेरै टाढा रहेको देखाएको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत बजेट ल्याउँदा उनीअघिका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेटको आकार घटाएका थिए। तैपनि लक्ष्य फेला पार्न सरकार चुकेको छ।  

गत आर्थिक वर्षमा सरकारले १६ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। यसमध्ये ३ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। वर्ष सकिँदा सरकारले २ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ। यो लक्ष्यको ५७.२३ प्रतिशत हो।

मुलुकमा भूकम्प, कोभिडजस्ता गम्भीर प्रकृतिका घटना नभएका वर्षहरूसँग तुलना गर्ने हो भने गत वर्षको खर्च ऐतिहासिक रूपमा कम हो। गत वर्ष बजेटले राखेको लक्ष्य भेट्टाउनु त परै जाओस्, संशोधित लक्ष्य पनि फेला पर्न सकेन। विगतका सरकारले अहिलेको जस्तो सामान्य वर्षमा पुँजीगत बजेट खर्चमा लक्ष्य फेला नपारे पनि ७० देखि ९० प्रतिशतसम्म गर्न सफल भएका थिए।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डीराज निरौलाले पुँजीगत खर्च नहुनुमा आधा दर्जनजति कारण देखाए। प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ढिलो बजेट आउनु, निर्माण व्यवसायीले खरिद ऐन देखाएर काम नगर्नु, प्रमुख राजनीतिक दलहरूको अधिवेशन, स्थानीय निर्वाचन र पछिल्लो मूल्यवृद्धि जस्ता कारणले आयोजनामा काम हुन नसकेको उनले बताए।  प्रवक्ता निरौलाका अनुसार विकासे मन्त्रालयहरूले आफैंले तयार पारेको योजनाअनुसार प्रगति नभएका कारण पनि खर्च बढ्न नसकेको हो।  

सरकार गत वर्ष पुँजीगत खर्च बढाउन मात्र असफल बनेको होइन, राजस्व असुलीमा पनि चुकेको छ। बजेटमा ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुली गर्ने भनिएकोमा १० खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ मात्र उठेको छ। यो लक्ष्यको ९०.४६ प्रतिशत हो। विगतका तथ्यांकलाई हेर्दा ९० प्रतिशत मात्र राजस्व असुली हुनु ज्यादै कम हो। त्यसमा पनि गत वर्ष आयात झनै उच्च छ। आयातको तथ्यांक हेर्दा राजस्व असुली लक्ष्यभन्दा धेरै हुनुपर्ने हो। सरकारले लामो समयदेखि लक्ष्यको ९५ प्रतिशतभन्दा धेरै राजस्व उठाउँदै आएको छ।  

तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले मुलुकको अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा समस्या देखिएको भन्दै चालु खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने भनेका थिए। तर उनले भनेअनुसार चालु खर्चमा खासै मितव्ययिता देखिएन। सरकारले विनियोजित बजेटको ९० प्रतिशत चालु खर्च गरेको छ। यो गत वर्षभन्दा पनि धेरै रकम हो।  

विगतमा खर्च गर्न नसकेपछि सरकारले विभिन्न बहाना बनाउँदै आएका थिए। अस्थिर राजनीति, कमजोर सरकार, अख्तियार, कानुन अभाव, बन्द–हड्ताललगायतले काम गर्न नदिएको भनिँदै आएको थियो। गत वर्ष खर्च नबढ्नुमा अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता निरौलाले आधा दर्जन कारण देखाए पनि यी पूर्ण सत्य भने होइनन्। खासमा सरकारले कामै गर्न नसकेको हो।

पुँजीगत खर्च कम भएपछि अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रमा यसको प्रभाव पर्छ। अर्थतन्त्रका दुवै क्षेत्र कमजोर भएर मुलुक श्रीलंकाको बाटोमा त जाँदैछैन भन्ने प्रश्न उठेका बेला यसलाई चलायमान बनाउने जिम्मेवारी पाएका दुई प्रमुख निकाय भने विवादको चुचुरोमा छन्।  चालु आवको बजेट निर्माणका क्रममा करका दर परिवर्तन गर्न बिचौलियालाई प्रयोग गरेको आरोप लागेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अन्ततः पदबाट राजीनामा दिनुपर्‍यो। संसदीय छानबिन समितिले यसबारे अनुसन्धान सुरु गरेको छ। अहिले अर्थमन्त्रालय नेतृत्वविहीन छ।  

अर्कोतिर अर्थतन्त्रको अर्को महŒवपूर्ण पाटो हेर्ने जिम्मेवारी बोकेको राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पनि अहिले विवादमा घेरिएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागमा एम अधिकारीका नामबाट सदस्य रहेको भन्दै उनको चौतर्फी आलोचना भएको छ। दिनहुँ उनको राजीनामा पनि मागिएको छ। यही विवादका कारण चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति असारभित्र ल्याउने भनिएकोमा लम्बिएको छ।

अर्थतन्त्र समस्यामा देखिएका बेला दुवै निकायमा विवाद आउनु आगामी दिनका लागि राम्रो संकेत होइन। सरकारको जिम्मेवारी लिएका राजनीतिक दलहरूले सकेसम्म यस्ता विवाद आउनै दिनुहुन्न। विवाद सिर्जना भए तत्काल समाधान खोज्नुपर्छ। दलका नेताहरूको चरित्र हेर्दा उनीहरूले मुलुकभन्दा दलीय स्वार्थलाई बढी प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। यो प्रवृति कायमै रहे अर्थतन्त्र झन् जोखिममा पर्ने छ।

प्रकाशित: २ श्रावण २०७९ ०१:०९ सोमबार