अर्थतन्त्रमा परेका प्रभावबारे छलफल
नेपाली कांग्रेसले कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावका विषयमा विभिन्न पक्षसँग छलफललाई तीव्र बनाएको छ।
२८ असार २०७७ आइतबार
अर्थतन्त्रमा पुरानै अल्झन
विश्वका अधिकांश मुलुकले आर्थिक विकास गरेको समयमा नेपालमा राणा र राजाको निरकुंश शासन व्यवस्था थियो। देशको विकासभन्दा आफ्नो भलो चाहने राणा र राजाहरू शासनसत्तामा भएका कारण नेपाल पछौटेपनबाट माथि उठ्न सकेन। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि जनताका छोराछोरीको हातमा शासनसत्ता आएकोे तीन दशक भइसकेको छ।
अर्थमन्त्री भन्छन् : अर्थतन्त्र अझैपनि रिकभरी हुने स्थितिमा छ
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतविडाले कोरोना भाइरसबाट असर परेको अर्थतन्त्रमा भी (ख) सेप रिकभरी हुने स्थिति अझैपनि रहेको बताएका छन्।
रेमिटेन्स घटे पनि तत्काल अर्थतन्त्रलाई चाप नपर्ने
विश्वव्यापी फैलिएको कोभिड–१९ का कारण मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको रेमिटेन्स आयमा ६.१ प्रतिशतले कमी आएको छ। अर्थतन्त्रका अन्य परिसूचकको अवस्था भने नराम्रो छैन।
अर्थतन्त्रको पुनर्बहाली
हालैमात्र संसद्मा प्रस्तुत गरिएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र त्यसलाई नै आधार बनाएर तयार पारिएको विकास योजनालगायतका कार्यक्रमले अर्थतन्त्र पुनर्बहालीका लागि मार्गप्रशस्त गर्न सक्दैनन् ।
संविधान संशोधनको कसीमा संघीयता
करिव ६० प्रतिशत किसानले देशको अर्थतन्त्रमा करिव ३० प्रतिशत योगदान दिँदा सोही क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रम र संरचना स्थानीय तहसम्म विकेन्द्रित हुनुको सट्टा ज्ञान केन्द्रका नाममा झन् केन्द्रीकृत हुनु संघीयताका लागि घातक हो।
कोरोनाको अर्थतन्त्रमा प्रभावः १६८ अर्ब नोक्सानी हुने
कोभिड–१९ को महामारीले विश्व अर्थतन्त्र डगमगाई रहेकाबेला मुलुकको अर्थतन्त्र पनि यसको चपेटमा परेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै कोभिड–१९ का कारण लक्ष्य अनुसार आर्थिक वृद्धि नहुने र कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा समेत नोक्सानी हुने भएको हो।
आर्थिक समुन्द्र मन्थन
यसबखत प्याच–अपरेसन (टालटुले काम) ले विद्यमान चुनौतीसँग जुध्न कठिन छ। त्यसैले निर्मम सोच र पक्का योजनाको खाँचो छ।
चीनले महामारीसँगै पाँच प्राथमिकतालाई अघि बढाउने
चीनले कोभिड–१९ विरूद्धको निरन्तर सङ्घर्षसँगै यसका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई न्यूनिकरणका उपायलाई अघि सार्ने बताएको छ ।
उद्योग क्षेत्रमा तत्काल राहत र दीर्घकालिन योजना आवश्यक
कोभिड–१९ ले प्रभावित अथतन्त्रलाई उकास्न सरकारले तत्काल आर्थिक प्याकेज र दीर्घकालिन कार्ययोजना ल्याउनुपर्ने सरोकारवालाले बताएकाछन्। नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले बिहिबार आयोजना गरेको ‘इकोनमिक सर्भाइभल’ अन्तरक्रिया वक्ताहरूले तत्कालका लागि राहत प्याकेज र दीर्घकालिन समस्या समाधानका लागि वृहत योजनाको कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएकाछन्।
अर्थतन्त्रमा कोरोना कहर र आगामी बजेट
गरिबको संख्या बढी देखाउँदा सरकारमाथि दायित्व सिर्जना हुन्छ भनेर वास्तविक विवरण लुकाएर केबल अमूर्त कुराहरू राखेर नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत गरिएको छ ।
लकडाउन पछिको अर्थतन्त्र उकास्ने उपाय
कोरोना संक्रमणका कारण गरिएको लकडाउनले विश्वकै अर्थ–व्यवस्था खलबलिएको छ। विश्वको पर्यटन व्यवसाय, होटल तथा रेस्टुरेन्ट, यातायातजस्ता उद्योगमा त नकारात्मक चक्र सुरु भइसकेको छ।
अर्थतन्त्रमा पुर्नउत्थानको खाँचो
चीनबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) विश्वभर फैलिएर मानव सभ्यता र मानव जीवनलाई संकटमा पारेको छ। कोरोनाबाट विश्वभर मृत्यु हुने क्रम बढिरहेको छ। यो महामारीले औषधि विज्ञान र अन्वेषणकर्तालाई नै चुनौति दिएको छ। विज्ञानले हरेक असम्भवलाई सम्भव बनाएको थियो। तर, अहिले कोरोनाको औषधि पत्ता लगाउन मुस्किल भइरहेको छ।
कांग्रेसले बनायो 'अर्थतन्त्र केन्द्रित विशेष समिति'
नेपाली कांग्रेसले 'अर्थतन्त्र केन्द्रित विशेष समिति' गठन गरेको छ। पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महतको संयोजनकत्वमा समिति गठन भएको हो।
कोरोनाविरुद्ध लड्न ३ अर्व ४२ कोरोड रकमान्तर
कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारी विरुद्ध लडन सरकारले ३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट रकमान्तर गरी खर्च गरेको छ।