पौडेलले पहिल्याए अर्थतन्त्रका ४६ चुनौती
मुलुकको अर्थतन्त्र अप्ठेरोमा रहेका बेला अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व समालेका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती ‘पहिचान’ गरेका छन्।
१२ श्रावण २०८१ शनिबार
दिलीप पौडेलका लेखहरु :
व्यापार घाटा साढे १४ खर्ब
स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तुमा पनि विदेशको भर पर्दा मुलुकको व्यापार घाटामा गहिरो खाडल परेको छ।
वित्तीय सुशासनका लागि जवाफदेही बनाउने प्रयास
सरकारी कार्यालयमा हुने खर्चलाई मितव्ययी बनाइ वित्तीय सुशासन कायम गर्नका लागि सरकारले सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेही बनाउने प्रयास गरेको छ।
नयाँ सरकारसँगै सेयर बजारमा ‘बुलिस ट्रेन्ड’
प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकारमा विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएपछि लगानीकर्ता उत्साहित भएका हुन्।
अर्थतन्त्रमा आशा जगाउन अभिभारा
पुँजीगत खर्च न्यून छ। निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्। राजस्वले सरकारको चालु खर्च पनि धान्न सकेको छैन।
चार खर्ब बढ्यो विदेशी विनिमय सञ्चिति
मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्रका सूचक कमजोर अवस्थामा रहे पनि बाह्य सूचक भने मजबुत देखिएका छन्।
विकास खर्च ५७% मात्र
नागरिक विकासका लागि बजेट अभावमा भौंतारिइरहेको अवस्थामा सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु दुःखद हो। चालु आवमा सरकारको कुल खर्च ७७.५१ प्रतिशत भए पनि पुँजीगत खर्चको अवस्था निकै कमजोर देखिएको छ।
पालिकाको ६ अर्ब अनुदान रोकियो
संघीय सरकारले स्थानीय तह (पालिकाहरू) लाई दिनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानको करिब ६ अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी दिएको छैन।
३६ अर्ब अनुदान, १ खर्बको आयात
अधिकांश कृषिजन्य वस्तु विदेशबाट आयात भइरहेको अवस्थामा स्वदेशमै उत्पादन बढाउन सरकारले बर्सेनि अनुदान रकम थप्दै गए पनि उत्पादन भने बढ्न सकेको छैन।
‘पाँच वर्षमा एक सय खर्बको जिडिपी’
सरकारले आगामी पाँच वर्षमा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को आकार एक सय खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बनाउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ।
लगानी आकर्षित गर्न नौवटा ऐन संशोधन
स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सरकारले अध्यादेशमार्फत नौवटा ऐन संशोधन गरेको छ।
वैदेशिक व्यापारमा असन्तुलन
अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीको कारण मुलुकको वैदेशिक व्यापारमा असन्तुलन देखिएको छ।
नौ दिनपछि लगानी सम्मेलन: कानुन संशोधन कहिले?
मुलुकमा विदेशी तथा स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न करिब दुुई दर्जन कानुन संशोधन गर्न निजी क्षेत्रले सुझाव दिँदै आए पनि सरकारले अहिलेसम्म संशोधन गरेको छैन।
लक्ष्यभन्दा ३ खर्ब राजस्व अपुग
आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता, कमजोर पुँजीगत खर्च, राजस्व चुहावट, वैदेशिक व्यfपारमा आएको कमीलगायतका कारणले सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन।
५० लाख ऋण लिनैका लागि निकिता सहकारी उपाध्यक्ष
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेलले ५० लाख रूपैयाँ ऋण लिन मात्र सहकारीको उपाध्यक्ष भएको तथ्य फेला परेको छ।