२३ जेष्ठ २०७७ शुक्रबार
दिलीप पौडेल


दिलीप पौडेलका लेखहरु :

कर तिर्ने समय दुई साता थप

लकडाउनबीच कर तिर्न उर्दी जारी गरेको सरकार चौतर्फी आलोचनापछि पछि हटेको छ । निजी क्षेत्रले लकडाउनमा कर तिर्न नसक्ने भन्दै निर्णय सच्याउन दबाब दिएको थियो । निजी क्षेत्रको मागमा समर्थन जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले समेत कर नतिर्न आह्वान गरेपछि सरकारलाई थप दबाब परेको थियो ।

आस गरिएका मन्त्री भुसाल कृषिमा नयाँपन दिन चुके

नयाँ काम गर्न खोज्ने र समाजवादी चिन्तकको छवी बनाएका कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्री घनश्याम भुसाललाई कोभिड—१९को प्रकोपको बेला कृषिमा नयाँ कार्यक्रम ल्याएर देखाउने अवसर थियो। प्रखर आलोचक भुसालले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि धेरैमा आसा जागेको थियो— ‘अब कृषिमा पुर्नसंरचना हुन्छ। किसान लक्षित नयाँ कार्यक्रम आउँछन्। कृषि उत्पादन वृद्धि हुन्छ।’

सरकारको दोहोरो नीति, उद्योग बन्द गर तर कर तिर

कोभिड १९ को संक्रमणले मुलुक लकडाउनमा भएका बेला कर उठाउन सरकारले दोहोरो नीति लिएको छ । लकडाउनले एकातर्फ उद्योग व्यवसाय बन्द छ, अर्कोतर्फ सरकारले जेठ २५ को समय सीमा तोकेर कर बुझाउन उर्दी जारी गरेको छ ।

निजी क्षेत्रलक्षित डेढ खर्बको प्याकेज

कोभिड–१९ ले थला परेको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न राहत प्याकेज माग्दै आएको निजी क्षेत्रलाई लक्षित गरेर सरकारले पुनर्कर्जा कोषसहित करिब डेढ खर्ब रुपैयाँको प्याकेज ल्याएको छ । कोरोनाबाट प्रभावित उद्योग, व्यवसायीलाई पाँच प्रतिशत ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने, निजी प्रतिष्ठानमा काम गर्ने मजदुरलाई तलब खुवाउन कोष, विद्युत्को डिमान्ड चार्ज छुट, नवप्रर्वतन व्यवसायलाई दुई प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत ऋण लगायत छन् ।

पेट्रोल, डिजेल र मटितेलको कर बढ्यो

सरकारले आम सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा लाग्ने भन्सार करमा भारी वृद्धि गरेको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बिहीबार संसद्मा आगामी आर्थिक वर्ष ०७७–७८को बजेटमा करको दायरामा हेरेफेर गर्दै डिजेल, पेट्रोल र मटितेलको भन्सार दर बढाउने घोषणा गरेका हुन्।

लगानी अनुसार प्रतिफल आएन

सरकारले हरेक वर्ष लगानी बढाउँदै लगे पनि सरकारी स्वामित्वका संस्थानले प्रतिफल दिन सकेका छैनन् । सरकारले लगानी गरेका ४१ संस्थानमध्ये १३ वटा घाटामा छन् । २६ वटामात्र नाफामा छन् । पाँच संस्थानको कारोबार शून्य छ ।

‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको व्यवस्था खारेज गर’

मुलुकमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरे पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरुबाट प्रिमियम शुल्क लिन डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन कायममै राखेको भन्दै यो व्यवस्था हटाउन उद्योगीले माग गरेका छन् । विद्युत् उत्पादन बढेर सरप्लस भएकाले सबै उद्योगलाई साधारण औद्योगिक फिडरसरह विद्युत् महसुल निर्धारण गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

अर्थ समितिले भन्यो, पौने दुई खर्बको प्याकेज ल्याऊ

कोभिड–१९ को असरले शिथिल अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न पौने दुई खर्ब रुपैयाँको राहत प्याकेज ल्याउन संसदको अर्थ समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने निजी क्षेत्रको मागलाई बल पुग्ने गरी संसदीय समितिले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटमा स्टिमुलस प्याकेज ल्याउन सुझाएको हो ।

पाइपलाइनबाट आएको तेल वितरणमा अवरोध प्रयास

मुलुकमा सबैभन्दा धेरै इन्धन वितरण गर्ने नेपाल आयल निगमको अमलेखगन्ज डिपोबाट इन्धन वितरणमा स्थानीयले धम्की दिएर अवरोध गर्ने प्रयास गरेका छन्।

नीति तथा कार्यक्रम : निजी क्षेत्र निराश

लकडाउन सुरु भएदेखि नै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन अर्थतन्त्र पुनरुत्थान राहात प्याकेज ल्याउनुपर्छ भनेर लबिङ गर्दै आएको निजी क्षेत्र सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबाट निराश देखिएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रमबाट कोभिड १९ को असरले थला परेको निजी क्षेत्रलाई आशा जगाउन नसकेको उद्योगी, व्यवसायीले टिप्पणी गरेका छन् ।

कृषि पूर्वाधारमा लगानी

सरकारले कृषि पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गर्ने घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न ठूलो मात्रामा लगानी गर्ने उल्लेख छ ।

खाद्यान्न र औषधि आयात ह्वात्तै बढ्यो

मुलुकमा खाद्यान्न र औषधिको आयात ह्वात्तै बढेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार लकडाउन सुरु भएको पहिलो साताको तुलनामा सातौं हप्ता खाद्यान्न आयात एक सय १४ प्रतिशतले बढेको छ ।

कृषिलाई विशेष प्राथमिकता: २० प्रतिशत थप बजेट

कोभिड १९ का कारण रोजगारी गुमाएकालाई कृषि क्षेत्रमा संलग्न गराउने गरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को बजेटमा थप २० प्रतिशत बजेट दिने भएको छ।कोरोनाको असरले स्वास्थ्यबाहेक अन्य मन्त्रालयको बजेट कटौती गरेर नयाँ सिलिङ दिइरहेका बेला कृषिमा भने बढाउने तयारी भएको हो।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्