पेट्रोलियम पाइपलाइन अनुदानमा भारतको आनाकानी
दुईवटा पेट्रोलियम पाइनलाइन र इन्धन भण्डारणस्थल निर्माण गरिदिने सम्झौताअनुसार भारतले करिब १७ अर्ब रूपैयाँ अनुदान दिन आनाकानी गरेको छ।
दुईवटा पेट्रोलियम पाइनलाइन र इन्धन भण्डारणस्थल निर्माण गरिदिने सम्झौताअनुसार भारतले करिब १७ अर्ब रूपैयाँ अनुदान दिन आनाकानी गरेको छ।
बाफियाको संशोधनमा गरिएको प्रस्ताव व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न जटिल रहेको पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा बताउँछन्।
मुलुकमा बेरोजगारी बढिरहेको अवस्थामा युवाहरूमा स्टार्टअपमा आकर्षण देखिएको छ। सहुलियत दरमा ऋण लिएर स्टार्टअप उद्यम गर्न पाइने भएपछि युवा आकर्षित भएका छन्।
उनको उमेर समूहका युवाहरू रोजगारीका लागि भौंतारिइरहेका छन्। कति त विदेश गइसके। तर, उनले नौ जनालाई रोजगारी दिएकी छन्।
निर्माण व्यवसायीको दबाबमा सरकारले नियमावली संशोधन गरेको हो। यसबाट सडक पूर्वाधार, सिँचाइ, भवन, सहरी विकास, विद्युत् आयोजनालगायत पूर्वाधारसँग सम्बन्धित आयोजनाका ठेकेदार लाभान्वित भएका छन्।
खपत घटेपछि किसानले उत्पादन गरेको दुध बिक्री भएको छैन। किसानले दैनिक ३१ लाख लिटर दुध बजारमा आए पनि डेरी उद्योगहरूले २८ लाख लिटर दुध बिक्री गरेको बताएका छन्।
मुलुकको व्यापार घाटामा ठुलो खाडल रहेको अवस्थामा सरकारले लिएको सही नीतिका कारण सिमेन्ट निर्यातले वैदेशिक व्यापारमा आशा जगाएको छ।
मुलुकमा सुशासन, विकास, समृद्धि दिने भन्दै गठन भएको पुष्पकलम दाहाल नेतृत्वको सरकार आफैंद्वारा निर्धारित मानक (माइलस्टोन) मा पनि अनुत्तीर्ण भएको छ।
सरकारले अर्बौं रुपैयाँ लागतका आयोजनाको ठेक्का म्याद थप गर्ने भएको छ।
दुध बिक्री गरेबापत करिब सात अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नपाएपछि किसान आन्दोलित भएका छन्।
नेपाल वायु सेवा निगमले करिब तीन अर्ब रूपैयाँ अनुमानित लागतमा तीनवटा जहाज खरिद गर्न अघि बढाएको प्रक्रिया विवादमा परेको छ।
राजस्व छल्ने नियतले नक्कली तथा झुटा बिजक प्रयोग गरी कारोबार गर्ने करिब दुई हजार व्यावसायिक फर्ममाथि सरकारले छानबिन अघि बढाएको छ। ती फर्मले करिब १० अर्ब रूपैयाँको नक्कली बिल प्रयोग गरेर राजस्व छलेको अनुमान गरिएको छ।
मुलुकका लागि प्रदेश संरचनाले खर्चको व्ययभार मात्र थपेको भन्ने गुनासो आइरहेका बेला प्रदेश सरकारको काम गर्ने क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ।
मुलुकको वैदेशिक व्यापार करिब २८ अर्ब रूपैयाँले खुम्चिएको छ। मुलुकमा आर्थिक गतिविधि सुस्त भएको र आयातनिर्यातमा गिरावट आएपछि वैदेशिक व्यापार खुम्चिएको हो।
मुलुकमा पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित सरकारले १५औं पञ्चवर्षीय योजना तयार गरे पनि उपलब्धि भने निकै कमजोर देखिएको छ।