आयात वृद्धि हुँदा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा कमी आएको छ। असार मसान्तको तुलनामा मंसिर मसान्तमा डलर सञ्चिति १४.७ प्रतिशतले कमी आएको छ। असारसम्म अमेरिकी डलरमा सञ्चिति ११ अर्ब ७५ करोड रहेकोमा मंसिर मसान्तसम्म घटेर १० अर्ब ३ करोड भएको छ।
ललितपुरको पुल्चोकस्थित मन्त्री क्वार्टर व्यवस्थित, सुविधा सम्पन्न नभएको र अपुग पनि भएको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ललितपुरको भैंसेपाटीमा नयाँ मन्त्री क्वार्टर बनाउने निर्णय गरेको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य निरन्तर वृद्धि भएपछि त्यसको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा नेपाल आयल निगम आर्थिक संकटमा फस्ने संकेत देखिएको छ।
चिनियाँ पक्षले कडाइ गर्दै थोरै ट्रक छाडेकाले सामान लोड भएका सयौं ट्रक चीनतर्फ अड्किएको हिमालयन सीमापार वाणिज्य संघले जनाएको छ।
पछिल्लो समय राजस्व अनुसन्धान विभागले दिनहुँजसो अदालतमा हाल्ने मुद्दामध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी भ्याट छलीकै भएको देखिएकाले पनि यसको भयावह रूप प्रस्ट हुन्छ ।
भ्रष्टाचारको आरोपमा निगमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक गोपाल खड्काको बर्हिगमनपछि निगम प्रवेश गरेका पौडेलले निगमलाई कसरी हाँक्लान्, आम चासो थियो। घाटाको उदयपुर सिमेन्टलाई नाफामा लगी उत्कृष्ट व्यवस्थापन गरेर प्रशंसा कमाएका पौडेललाई बारम्बार विवादमा आउने निगममा विवादरहित रूपमा कार्यकाल पूरा गर्ने चुनौती थियो।
किसानलाई करिब नौ करोड रूपैयाँ नतिर्ने पाँचवटा चिनी उद्योगको जग्गा र बैंक खाता रोक्काको प्रक्रिया अघि बढेको छ।
सरकारी वकिल कार्यालयले कानुनको दफा, उपदफा मिल्यो/मिलेन भन्ने हेरेर सुझाव दिनुपर्नेमा फाइल नै रोकेर राखेको हो।
भित्र्याउने बेला वर्षा धानबालीमा क्षति पुर्याएपछि यो वर्ष पोहोरको तुलनामा करिब साढे १३ अर्ब रूपैयाँ कमको धान उत्पादन भएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार धान उत्पादन पोहोरको तुलनामा चार लाख ९१ हजार ८५ टनले घटेको छ।
अर्थबाट रासायनिक मल खरिद गर्न थप पौने १२ अर्ब रूपैयाँ बजेटको स्रोत सुनिश्चित भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘मल खरिदका लागि थप बजेट माग गरेका थियौं,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले मल किन्न थप ११ अर्ब ७५ करोड रूपैयाँ बजेट सुनिश्चित गरेको छ।’
आन्तरिक राजस्व विभागले गत पुस २ गते बोटलर्स नेपाल लिमिटेडका पूर्वअध्यक्ष शुक्ला वासनसहित १५ जनालाई एक साताभित्र विभागमा उपस्थित हुन सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो। तर, उनीहरू सम्पर्कमा आएका छैनन्।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य व्यापक बढेपछि चालु आर्थिक वर्षमा मल खरिदका लागि सरकारले विनियोजन गरेको १५ अर्ब रुपैयाँ बजेटले नपुगेको हो।
विगतमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी सरकारी ठेक्कामा विवादमा तानिएका राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेललाई मिल्नेगरी निर्देशिका संशोधन गरिएको आरोप छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गत मेमा प्रतिमेट्रिक टन तीन सय १३ डलर रहेको युरिया मलको मूल्य नोभेम्बरमा आइपुग्दा नौ सय डलरमाथि पुगेको थियो। अहिले बढेर ११ सय डलरमाथि पुगेको छ। कोभिड–१९ को प्रकोपपछि उत्पादकले उत्पादन कटौती गरेका कारण मागका आधारमा उत्पादन नहुँदा मूल्यमा भारी वृद्धि भएको हो।
सत्ता र शक्तिको प्रयोग गरी ठूला ठेक्का आफ्नो पक्षमा पार्दै आएको समानान्तरले राजस्व समेत छली गरेको सूचनाका आधारमा अनुसन्धान सुरु गरेको विभागका एक उच्च अधिकारीले बताए।
_-480x320.jpg)
