पपुलिस्ट प्रहरी!
प्रहरी प्रशासन राज्यको सबैभन्दा अग्रपंक्तिको निकाय हो। सरकारको अनुहार हेर्न नागरिकले सबैभन्दा पहिले प्रहरीलाई नै हेर्छन्।
प्रहरी प्रशासन राज्यको सबैभन्दा अग्रपंक्तिको निकाय हो। सरकारको अनुहार हेर्न नागरिकले सबैभन्दा पहिले प्रहरीलाई नै हेर्छन्।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी नेकपा (एमाले) ले भोलि मंसिर ७ गते संघीय राजधानी काठमाडौंमा एक लाख कार्यकर्ता उतार्नेगरी ‘जागरण सभा’ गर्ने घोषणा गरेको छ।
सदाझैं त्यस दिन (२०७६ पुस २५ गते) पनि उनी सबेरै घर नजिकको आरैही खोलामा भइरहेको अवैध ढुंगा गिट्टी उत्खनन रोक्न भनेरै गएका थिए। दोहनकारीले सुरुमा आफूहरूलाई अवरोध नगर्न धम्की दिएका थिए, त्यसपछि पल्सर बाइक किनिदिने लालच। तर, खोलाको अनियन्त्रित दोहन नरोकिए आफ्नो बस्ती र सिंगो देशकै पर्यावरण संकटमा पर्ने बुझेका उनले कसैगरे पनि माफियाका कुरा सुनेनन्।
कर्मचारीतन्त्रलाई मुलुकको स्थायी सरकार मानिन्छ। कतिपय सन्दर्भमा हाम्रो कर्मचारीतन्त्र आलोचित हुँदै आएको छ। मुलुकमा अति भ्रष्टाचार हुनुमा कर्मचारीतन्त्रलाई मुख्यरूपमा जिम्मेवार रहेको ठानिन्छ।
अहिले नेपालमा महँगो फिल्मको बजेट पाँचदेखि सात करोडसम्म पुग्ने गरेको छ। सामान्य फिल्मको बजेट एक करोड पुगेको छ। सारंगीको बजेट बढीमा सवा करोड देखिन्छ।
मुलुकको विद्युत् विकासको इतिहासमा शुक्रबार बंगलादेशतर्फ विद्युत् निर्यात सुरु भएको दिन उल्लेख्य घटनाका रूपमा रहनेछ।
२५ हजार लाग्ने ठाउँमा ५० हजार र ४० हजार लाग्ने ठाउँमा ८० हजारभन्दा बढी भाडा लिने गरेका छन्। यही महँगो टिकट पनि चाहेका बेला नपाइने भएका कारण कालोबजारीबाट समेत खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता नेपालीसामु सिर्जना भएको छ।
विडम्बना, हाम्रो देशमा यी यावत् पक्षका बाबजुद सवारी दुर्घटना बढ्दो रूपमा भइरहेका छन्। दुर्घटना कसरी बढिरहेका छन् भन्ने थाहा पाउन केही दिनयताका घटना पर्याप्त छन्।
नेपाल पनि पर्वतीय मुलुक भएकाले यस्तो असरबाट स्वतः प्रभावित हुनु स्वाभाविक हो। यस्तो अवस्थामा हुन लागेको कोपको पछिल्लो शृंखलामा उपस्थित भएर आफ्ना पीडा दरिलोसँग राख्न र उचित क्षतिपूर्तिका लागि तर्क र प्रमाणसहित आवाज उठाउन प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा दुई मत छैन।
विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेपालका कप्तान रोहितकुमार पौडेल र सहायक प्रशिक्षक जगत् टमाटाले एक दिवसीय क्रिकेटमा अभ्यासमा कमी र क्यानडाको पिचमा अभ्यस्त नभएका कारण पराजय भोग्नुपरेको कारण सुनाए।
कोसी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारी मानव तस्करीजस्तो विषयसँग जोडिएपछि विवादित बन्न पुगेका छन्।
पानीका लागि मेघमा भर पर्ने पक्षीको नाम हो काकाकुल। यतिबेला जुम्ला, रारा गाउँका बासिन्दा स्वच्छ, स्वस्थ र सहजतवरले पानी पिउन यही मेघ कुनुपर्ने चातक (आकाशबाट बर्सेको पानी मात्र पिएर बाँच्ने पक्षी) को नियति भोग्न बाध्य छन्।
नेपाल पर्व र चाडको खुला संग्रहालय हो। आधुनिक विकासको चरम चुलीमा पुगेर पनि आनन्दको खोजी र सुन्दर हिमालदेखि तरेली फाँटसम्मको अनुभव गर्न चाहनेलाई यी चाडले थप उत्साहित तुल्याउँछन्।
गत बुधबार साफ महिला च्याम्पिसनसिपको फाइनल खेल हेर्न दशरथ रंगशाला पुगेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध केही व्यक्तिले अश्लील नारा लगाए।
तिहार रमाइलो पर्व हो।ऊर्जा प्रदान गर्ने चाड हो।सकारात्मकता सिर्जना गर्ने समय हो।उज्यालोतर्फको यात्रा सुरु गर्ने शुभमुहूर्त हो।
उत्पादक किसानले पनि सरकारसमक्ष दूध र दुग्धजन्य पदार्थ आयात गर्दा आफूहरू मर्कामा पर्ने भएकाले यस्तो निर्णय नगर्न आग्रह गर्दै आएका छन्।
राष्ट्रिय झण्डाको फर्फराहटसँगै गुञ्जयमान ताली र उत्साहले उनीहरूमा ऊर्जा भरेको थियो। जुन ऊर्जालाई सफलतामा परिणत गरेर नेपाली छोरीहरूले प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा समर्थकको मात्र हैन, सम्पूर्ण नेपालीको मन जिते। जसका लागि उनीहरूलाई जति बधाई दिए पनि कम हुन्छ।
लागुपदार्थको सेवन र कारोबार किन यहाँ ‘व्यवसाय’ कै रूपमा फस्टाइरहेको भन्ने कारण जान्न आवश्यक छ किनकि कुनै पनि समस्याको समाधान त्यसको कारणसित जोडिएको हुन्छ। अर्थात् कारण पत्ता नलगाई समाधान असम्भव हुन्छ।
माओवादीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनमा सरकार असफल भएको निष्कर्ष निकाल्दै यो सभा आयोजना गरेको बताएको छ। राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा एवं प्रवर्धनका लागि समेत सरकारलाई खबरदारी गर्न सभा गर्नुपरेको उसको भनाइ छ ।
सत्तारुढ दलकै कतिपय नेताले समेत ओली सरकारको दाबीमाथि प्रश्न उठाएका छन्। नेपाली कांग्रेस नेता शेखर कोइरालासमेत सरकारले खासै गतिला काम गर्न नसकेको निष्कर्षमा निकालेका छन्। कतिपयले भने सरकारले प्रयास गरेको भनेर चित्त बुझाउन खोजेका छन्।
सोझो अर्थमा भन्दा संघको कार्य यही कारण करिब करिब सर्वस्वीकार्यसमेत हुने मानिन्छ। तर यतिबेला यो विश्व संस्थाको प्रभावकारिता कमजोर हुँदै गएको भान भइरहेको छ।
उनले न्यायपालिकालाई हैसियतमा फर्काउने गरी प्रभावकारी अभियान थाल्न लागिएकाले त्यसमा सबैको साथ चाहिने पनि उल्लेख गरेका छन्। प्रधानन्यायाधीशको यो भनाइबाट न्यायपालिकाको साख गिर्ने क्रममा रोकावट लाग्न सक्ने आशा पलाएको छ।