बिचौलियाको गफ र आश्वासनमा मख्ख परेर खेत बेचेरै किन नहोस्, पैसाको बिटो कसैले थाहा पाइहाल्ला कि भनेर सुम्पिहाल्ने अनि अन्तिममा केही सिप नलागेपछि बल्ल रुँदै-कराउँदै अर्धन्यायिक÷न्यायिक निकाय धाउने चलनले पनि ठगहरूलाई प्रोत्साहन दिइरहेको छ।
अहिले हामीले जुनखालको लोकतान्त्रिक अभ्यास गरिरहेका छौँ अर्थात स्वतन्त्रताको उपभोग गरिरहेका छौँ, यस्तो अवस्थामा पनि ट्रेड युनियन रहिरहनु भनेको शक्ति र पदको दुरूपयोगलाई निरन्तरता दिनु मात्र हो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारतको चार दिने औपचारिक भ्रमण पूरा गरी फर्केकै भोलिपल्ट आइतबार प्रतिनिधिसभाको वैठक अवरुद्ध भएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चार दिने भारत भ्रमणलाई लिएर विभिन्न कोणबाट समीक्षा भइरहेको छ। यद्यपि दाहाल आफैंले चाहिँ शनिबार साँझ स्वदेश फर्किएपछि ‘भ्रमणअघि आफूले जे सोचेको त्यो मूलभूत रूपमा पूरा भएको’ प्रतिक्रिया दिएका छन्।
राष्ट्रपतिलाई कुनै विधेयक प्रमाणीकरण नगरी अनन्तकालसम्म राख्न सक्ने अधिकार छ कि छैन? यस्तो अधिकार राष्ट्रपतिसँग हुने हो भने सरकारसँग कार्यकारी अधिकार रहेको कसरी देखिन्छ? त्यस्तो अवस्थामा सरकार होइन, राष्ट्रपति नै कार्यकारी हुने द्वैध शासनको अवस्था सिर्जना हुन्छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल बुधबार चार दिने औपचारिक भारत भ्रमणका लागि प्रस्थान गरेका छन्। सरकारको नेतृत्व गरेदेखि नै दक्षिणको छिमेकी भारत भ्रमणमा जाने दाहालको इच्छा रहँदै आएको हो।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संसद्का दुवै सदनमा सोमबार प्रस्तुत गरेको बजेटले सार्वजनिक खर्च घटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि यसको उद्देश्य हासिल हुनेमा शंका गरिएको छ।
अत्यावश्यक वस्तु र सेवा उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी पाएका संस्थानहरूको कमजोर प्रगतिमाथि समीक्षा आवश्यक छ। यी संस्थान मुलुकका निम्ति ‘सेतो हात्ती’ साबित हुँदै गएका छन्।
कुनै पनि दलका ठुला नेता लक्षित हुने गरी अभिव्यक्ति दिनै नपाइने हो भने अहिलेको गणतन्त्र पनि सीमित रहेछ भन्ने पुष्टि हुन्छ। एउटा राजाको ठाउँमा अनेकन छोटे राजा जन्मिएको गुनासो त्यतिकै भएको होइन।
गत वर्ष नोभेम्बरमा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु सम्मेलन (कोप–२७)ले जलवायुजन्य हानिनोक्सानीलाई सम्बोधन गर्न छुट्टै कोष स्थापना गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको थियो।
राष्ट्रकै शिर निहुराउने गरी राज्य संयन्त्रकै उच्च स्थानमा रहेका व्यक्तिद्वारा नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी नागरिक बनाइ अमेरिका लैजाने प्रपञ्च अन्ततः न्यायालयसम्म पुगेको छ।
नेपालमा १० महिनाको अवधिमा अढाइ खर्बका कृषिजन्य वस्तु आयात भएको तथ्यांकले देखाएको छ। एकातिर भर्खरै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत भएको छ र यसले मुलुकलाई आत्मनिर्भरतातर्फ लैजाने धेरै योजना समेटेको छ।
नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर राज्यविरुद्धको अपराध गर्ने उच्चपदस्थहरू विरुद्धको मुद्दाको पहिलो शृंखला तयार गरी प्रहरीले सरकारी वकिललाई बुझाएको छ। ‘लहरो तान्दा पहरो गर्जिने’ अनुमान गरेअनुसारको प्रतिवेदन तयार भएको छैन।
डा. सन्दुक रुइत भन्ने बित्तिकै मनमा नेत्र ज्योति ल्याइदिने एक अथक राष्ट्रिय धरोहरको चित्र पैदा हुन्छ। आँखाको गुमेको ज्योति फिर्ता गरिदिने यी महामानवलाई पहिलो पटक देख्दा उपचार पाउनेले भगवानकै दर्शन गरेको अनुभूति गर्छन्।
शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेका सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा अनावश्यक सरकारी कार्यालयहरू खारेज गरिने उल्लेख छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेका छन्। यसले संविधान र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई जोड दिएको छ भने उत्पादकत्व वृद्धि गरी रोजगारी बढाउने लक्ष्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। १८८ बुँदे नीति तथा कार्यक्रमले गरिखाला वा नखाला, भविष्यले देखाउनेछ तर अहिले पनि यसको पक्ष र विपक्षमा धारणा सार्वजनिक गर्ने काम विभिन्न निकायबाट भइरहेका छन्।
स्थानीय सरकारको दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्ष पूरा भएको छ। २०७२ मा नेपालको संविधान जारी भएपछि तीन तहका सरकारको परिकल्पना गरिएको छ।
कर्णाली प्रदेशको कालीकोटबाट एम्बुलेन्स किन्न आर्थिक सहयोग माग्न आएकालाई काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले एम्बुलेन्स नै उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरे।
लोकतन्त्र भनेको सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्था हो। राज्यका विभिन्न निकायले गर्ने निर्णय कति विवेकपूर्ण छन् भन्ने विमर्श लोकतान्त्रिक समाजमा हुन्छ। त्यही विमर्शको प्रतिफलस्वरूप त्यसमा सुधार हुन्छ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई कमजोर बनाउने प्रपञ्च मिलाइँदै गरेको आशंका भएको छ। यसमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथिको छानबिन गरी मुद्दा दायर गर्ने समय कम गर्नुको अर्थ यही हो। मुख्य अभियुक्त भनिएका व्यक्ति भर्खर पक्राउ परेका छन्।
अहिलेका चर्चित सर्जक प्रकाश सपुतको ‘शकम्बरी’का पंक्ति ‘तिम्लाई कानमा झुम्काना कल्ले किन्दियो’ निकै चर्चामा छ। त्यही शैलीमा नागरिकले वर्तमान सत्ता राजनीतिको केन्द्रमा रहेकाहरूलाई सोध्न थालेका छन्-‘करोडौं पर्ने बंगला तिम्लाई कल्ले किन्दियो?’
पृथ्वीको पारिस्थितिक प्रणालीमा हिमालय क्षेत्रमा रहेका हिमनदी र यो क्षेत्रबाट बग्ने पानीको भूमिका अहम् छ। नेपालका अधिकांश नदीको उद्गम स्थल मुख्यतः हिमालय क्षेत्र हो।
सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउने तयारी गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रीद्वारा दिइएको यो जानकारी सकारात्मक छ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टिआइ) ले नेपालको संसद्को ध्यानाकर्षण गराउँदै भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउने हदम्याद थाहा पाएको मितिले ५ वर्ष हुने प्रावधानले भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति दिने चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
