न्यायालयमा क्रमभंगता
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई सिफारिस गर्ने परम्परालाई यसपटक प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले तोडेको छ।
२७ वैशाख २०८३ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #निर्वाचन
- #चुनावी चर्चा
छरितो शासकीय संयन्त्र
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले संघमा १७ वटा मात्र मन्त्रालय राख्न गरेको प्रस्ताव स्वागतयोग्य छ।
खरिद सुधारका खातिर
सरकारले ‘सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ जारी गरी यस क्षेत्रमा वर्षौंदेखि जकडिएका समस्या समाधान गर्न खोजेको देखिन्छ।
सञ्जाल युगको प्रेस
हाम्रो मुलुकमा अहिले मात्र होइन, विगत सरकारहरूकै पालादेखि पत्रकारितालाई कमजोर बनाउने अभ्यास सुरु भएको हो। विशेष गरी सञ्चारगृहको आम्दानीको स्रोत सुकाउन विगतमा धेरै अभ्यास भएका छन्। कानुनी अप्ठ्यारा सिर्जना गर्नेदेखि विज्ञापन स्रोत सुकाउनेसम्मका काम भएका छन्।
सुकुम्बासीप्रति सहानुभूति
सहरी गरिब वा सीमान्त समुदायले यतिबेला राज्यसिर्जित आपतकाे सामना गरिरहनुपरेको छ।
विधि व्यवधान होइन
अन्ततः बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले समेत अध्यादेशबाट राज गर्ने विगत परम्परालाई रोक्न सकेन।
हिमाली अनिश्चितता
सोलुखुम्बुको पर्यटकीय खुम्जुङ गाउँमा पछिल्ला वर्षमा जलवायुजन्य प्रभाव देखिन थालेका छन्।
अर्थतन्त्र सुधारको रोडम्याप
आगामी बजेट केवल अंकहरूको दस्ताबेज होइन, आर्थिक रूपान्तरणको रोडम्याप बन्नुपर्छ। यसले नीतिगत स्थायित्व, सुशासन र उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रतर्फको स्पष्ट दिशा दिनुपर्छ। लोकप्रियता होइन, परिणाम ल्याउन सक्नुपर्छ।
वैदेशिक रोजगारीको विकल्प
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ श्रम स्वीकृति लिने पाँच लाख ६ हजार र पुन: श्रम स्वीकृति लिने तीन लाख ३३ हजार गरी आठ लाख ३९ हजार कामदार रहेका छन्। देशभित्रै रोजगारी सिर्जना हुने हो भने यी सबैले विदेश जानैपर्ने थिएन।
सुकुम्बासीको सुव्यवस्था
सरकारको नीतिगत मार्गचित्रले अव्यवस्थित बसोबास हटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको देखिन्छ। तथापि, यसरी कसैलाई पनि आफ्नो थातथलोबाट बाहिर निकाल्दा पर्याप्त समय दिनु र तिनको वैकल्पिक व्यवस्था गर्नु अनिवार्य हुन जान्छ।
लोकतन्त्रको लयात्मकता
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भनेको जनताले जनताका निम्ति गर्ने शासन व्यवस्था हो। आम सहभागिता यसको पहिलो सर्त हो। नागरिकले स्वामित्व नलिएको शासन व्यवस्था टिकाउ हुँदैन।
प्रेस स्वतन्त्रतामा प्रभाव
मुलुकमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनले प्रेस तथा अभिव्यक्ति अधिकारलाई सुनिश्चित गरे पनि सबैजसो सरकारले त्यसलाई खुम्च्याउन अनेकन् प्रयास छन्।
१५ दिनमै तलब
शनिबार र आइतबार दुई दिन बिदा पाइने र तलब पनि दुई सातामै पाउने भएपछि तिनले खाद्य पदार्थ, मनोरञ्जन र अन्य अत्यावश्यक पक्षमा सजिलै खर्च गर्न पाउँछन्। नियमित रूपमा तलब आउने भएपछि बचतकै निम्ति भनेर धेरै जोड गर्नुपर्ने हुँदैन।
सीमामा सास्ती
पछिल्ला दिनमा भारतबाट एक सय रुपैयाँभन्दा बढीका सामान ल्याउँदा सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीले कडाइ सुरु गरेका छन्।
अन्योलको अन्त्य
प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकताका सम्बन्धमा देखिएको अन्योलको अन्त्य भएको छ।
कार्की प्रतिवेदनमा कांग्रेसको असहमति
२०८२ भदौ २३ र २४ को जेनजी अभियान, लुटपाट, हिंसा र तोडफोडका सम्बन्धमा पुनः निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिन हुनुपर्ने निष्कर्ष एउटा अध्ययनले निकालेको छ।
स्वास्थ्य प्रणालीको स्वास्थ्य
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री निशा मेहताले वीर अस्पताल र सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा गरेको आकस्मिक अनुगमनले एकपटक फेरि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाको अवस्थाको सार्वजनिक बहसलाई सतहमा ल्याएको छ।
साझा बस राति पनि सरर
२०८३ वैशाख १ गतेदेखि काठमाडौं महानगरपालिकालगायत राजधानीका स्थानीय सरकारले साझा यातायातसँगको सहकार्यमा रात्रि बस सेवा सुरु गरेको छ।
नयाँ वर्ष २०८३
यतिबेला एक धुव्रीय विश्व बहुधुव्रीय बन्ने कठिनतम अवस्थाउन्मुख देखिन्छ। पश्चिम एसियामा यतिबेला युद्धको कालो बादल मडारिएको छ। रुस र युक्रेनबिचको युद्धले पनि अझै टुंगो पाइसकेको छैन। अमेरिकाले विश्वलाई ‘कारोबारी सम्बन्ध’ सिकाइरहेको छ।
वार्ताको विकल्प वार्ता नै
अमेरिका–इरान वार्ताको विषयमा इस्लामाबादबाट आएको समाचारले विश्व राजनीतिलाई पुनः अनिश्चिततातर्फ धकेलेको छ।
बुढीगण्डकी बढाऊ
नेपालमा अधिकांश आयोजना ‘रन अफ द रिभर’ प्रकृतिका छन्, जसले वर्षायाममा बढी र हिउँदमा कम विद्युत् उत्पादन गर्छन्। बुढीगण्डकीले भने हिउँदमा पनि स्थिर उत्पादन दिन सक्छ। यसले विद्युत् आपूर्तिको मौसमी असन्तुलन हटाउँछ।
कूटनीतिक कार्यभार
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मुलुकमा रहेका कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा प्रतिनिधिलाई बुधबार दिएको सामूहिक भेटबाट देशले यस क्षेत्रको व्यवहारलाई परिभाषित गर्न खोजेको ठानिएको छ।