कृषिका कुरा
एकातिर आफ्ना खेतखलियान बाँझै छन्,अर्कातिर यसमा काम गर्ने जनशक्ति विदेश ताकिरहेको छ।
एकातिर आफ्ना खेतखलियान बाँझै छन्,अर्कातिर यसमा काम गर्ने जनशक्ति विदेश ताकिरहेको छ।
कतिपय ठाउँमा आगजनी भइरहेको छ, मानिस मर्ने अवस्था आउँदा र विषम परिस्थितिमा पनि नेपाली सेना निरीह भएर बस्नुपर्छ भन्ने पक्कै होइन। कुनै दल विशेषका निम्ति सेनाको प्रयोग हुन सक्दैन। तर, राष्ट्रको सम्पत्ति जोगाउन सेनाको उपस्थिति हुनैपर्छ।
गत भदौ २३ को जेनजी आन्दोलन, त्यसको आडमा भोलिपल्ट भदौ २४ गते भएको आगजनी, लुटपाट र ध्वंसका कारण मुलुकको निर्वाचित प्रधानमन्त्रीबाट बलात् हट्न बाध्य पारिएका केपी शर्मा ओलीले दलको अध्यक्ष पदमा ‘ह्याट्रिक’ गरेर आफ्नो वर्चस्वको पुनर्पुष्टि गरेका छन्।
सरकारी ढुकुटीले मुलुकको वित्तीय अवस्थालाई संकेत गर्छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो पाँच महिनामा सरकारको ढुकुटी करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ घाटामा छ। यो अर्थतन्त्रभित्र गहिरिँदै गएको सुस्तताको संकेत हो।
यो एउटा निर्णयले हाम्रा सार्वजनिक निकायमा रहेको मानसिकता प्रकट गर्छ। मुलुकको स्थायी सरकार भनेको कर्मचारीतन्त्र हो।
दलभित्रका गतिविधिमा उदारता अहिलेको आवश्यकता हो। दलको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएबापत वा कुनै विचार राखेकै आधारमा कारबाहीमा पर्ने अवस्थाले लोकतन्त्रलाई फराकिलो तुल्याउँदैन।
जेन-जीका नाममा जुन हर्कत गरियो, त्यसले देशभित्रै आम नागरिकको मनोदशा खलबल्याएको छ।
एमाले र कांग्रेस मात्र होइन अन्य दलले पनि आफूलाई परिवर्तित सन्दर्भमा क्रियाशील तुल्याउन भूमिका खेल्नुपर्ने देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जेनजी प्रतिनिधिहरूसँग बुधबार गरेको सम्झौताले दल र सरकारबिच बन्दै गरेको विश्वासको वातावरणमा केही संशय प्रकट गरेको छ।
मानव अधिकार हाम्रो नैसर्गिक अधिकार हो। आजको समयमा मानिस मात्र होइन, पशुपन्छीको अधिकारका निम्ति समेत आवाज उठाउने गरिन्छ।
राज्यले चलाइरहेका संस्थानहरूले सर्वसाधारणलाई सुविधा दिनेभन्दा पनि आफैं हिसाब हराएको अवस्थामा छन्।
यतिबेला मुलुकका विशिष्ट व्यक्ति तथा उच्च पदाधिकारीले जेनजी आन्दोलनलाई योजनाबद्ध ढंगले दुरुपयोग गर्दै ध्वस्त पारिएका संरचनाको अवलोकन गरिरहेका छन्।
मुलुकमा विकास निर्माण अत्यावश्यक भए पनि यसकै आडमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको पुष्टि यस्ता घटनाबाट हुन्छ।
राज्यले प्रहरीलाई कमजोर बनाउँदा भौतिक, मनोवैज्ञानिकलगायत सबै कोणबाट न शान्ति स्थापना सम्भव हुन्छ, न त ठुलो भिडलाई नागरिक अधिकारसहित नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।
समस्या बुढीगण्डकीको हकमा मात्र होइन। मुलुकका यस्ता कैयन् आयोजना सम्पन्न भएका र सम्पन्न हुन बाँकी छन्, जसले ढिलाइकै कारण लागत बढाएका छन्।
दक्षिण एसियाका छिमेकी देशहरूले पहिले नै कार्बन व्यापार र स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणमा आक्रामक रणनीति अपनाइसकेका छन्। केवल कानुनी रूपरेखा बनेर मात्र पुग्दैन, स्थिर नीति, दक्ष प्राविधिक जनशक्ति, पारदर्शी प्रशासन र स्थानीय समुदायको सशक्त सहभागिताबिना कार्बन व्यापार सफल हुन सक्दैन।
अहिले फेरि मुलुकको संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यकामा प्रदूषणको प्रभाव वृद्ध, बालबालिका र संवेदनशील स्वास्थ्य भएका व्यक्तिमा पर्न थालेको छ।
तोडफोड, आगजनी र लुटपाटले धुमिल बनाएको युवा आकांक्षालाई बाटो दिने काम निर्वाचनले गर्नेछ। त्यसैले सरकार जोडतोडसाथ निर्वाचनको तयारीमा लागेको छ। दलहरू पनि आफूलाई परिवर्तन गर्ने दबाबमा छन्।
आगामी फागुन २१ को निर्वाचन–तिथि नजिकिँदै गर्दा एकपछि अर्को गरी राजनीतिक गतिविधिहरू भइरहेका छन्।
सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापनाको आठ वर्षमै नेपालको श्रमिक सुरक्षा संरचनामा सबभन्दा ठुलो वित्तीय तथा संस्थागत आधार बनेको छ।
सामाजिक सञ्जालले आम मानिसको सूचना आदानप्रदानका लागि ठुलो सहयोग पुर्याएका छन्।