१९ मंसिर २०८२ शुक्रबार
image/svg+xml
सम्पादकीय

शान्ति सम्झौताको सवाल

नेपाली पात्रो अनुसार मंसिर ५ को विशेष महत्त्व छ। २०६३ मंसिरको यही दिन मुलुकमा तत्कालीन सरकार र विद्रोही नेकपा (माओवादी) बिच बृहत् शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएपछि राजनीति नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको हो। त्यसअघिका एक दशक दैनिकजसो हिंसा हत्याका घटनाले देश आक्रान्त रहेको अनुभव छ। प्रत्येक दिनजसो रेडियो तथा पत्रपत्रिकाबाट झडप र हिंसाका खबर सार्वजनिक भइरहेका हुन्थे।     नागरिकका निम्ति एक दिन पनि शान्तिले गइरहेको थिएन। यस्तो विषम परिस्थितिबाट मुलुक अगाडि बढिरहेका बेला शान्ति सम्झौताले द्वन्द्वलाई रूपान्तरण गरी नयाँ दिशाबोध गराउन सफल भएको हो।

२०६३ मंसिर ५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबिच शान्ति सम्झौता भएपछि मुलुक नयाँ दिशामा प्रवेश गरेको अनुभूति भएको हो। त्यो बेला नायकका रूपमा मुलुकको राजनीतिमा दाहालको प्रवेश हुँदा देशले गरेको अपेक्षा ठुलो रहेको छ। एक दशकमा भएको हिंसा–हत्याका साथै तोडफोड र आगजनीबाट मुलुकले मुक्ति पाई एउटा भिन्न परिस्थिति यहाँ विद्यमान हुने अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो। द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण रूपान्तरणमार्फत् मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएको एउटा नयाँ शक्तिले नेपाललाई बाटो देखाउने आशा आम रूपमा थियो। दाहालको व्यक्तित्वअगाडि सबै राजनीतिक दल र नेताको ‘लिलिपुट’ उपस्थिति रहेको पनि हो।

समय यसरी घर्कियो, दुई दशक पूरा भएको छ। यो मुलुकले बृहत् शान्ति सम्झौता गरेको २० वर्षमा माओवादी दल परिवर्तन भइसकेको छ। दाहाल नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता बनेका छन्। एक दर्जनजति कम्युनिस्ट दललाई लिएर ‘क्रान्ति’को सपना मुलुकवासीलाई बाँडिरहेकै छ। देशले बिस्तारै द्वन्द्व रूपान्तरणको नयाँ बाटो अपनाउने अपेक्षा गरिएको हो। शान्ति, स्थिरता र दिगो विकासका कारण नेपाल निकै अगाडि पुग्छ भन्ने अपेक्षा भएको हो। तर, आज शान्ति सम्झौता एउटा कोसेढुंगा हुनुपर्नेमा विस्मृतिमा पुग्न लागिसकेको छ। यो मुलुकमा मंसिर ५ को के महत्त्व छ भन्ने पनि अब हराइसकेको छ।

यही परिस्थितिमा मुलुकले फेरि गत भदौ २३ मा जेनजी आन्दोलनको सामना गरेको छ। त्यो आन्दोलनलाई उपयोग गर्दै योजनाबद्ध रूपमा पहिलो दिनमै संसद् भवनमा आक्रमण भएपछि युवाहरूको सहादत भएको छ। त्यसैको आडमा योजनाबद्ध ढंगले देशका संरचना ध्वस्त पार्ने काम भोलिपल्ट २४ गते भएको छ। यस्तो विषम परिस्थिति फेरि नेपालले भोगको छ। संसारले नेपाललाई हेरिरहेको हो। तर, सुशासनको अभावका कारण यहाँको परिस्थिति कठोर बन्दै गएको छ। नागरिकले नयाँ ढंगले विद्रोह गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। तत्कालीन सरकार र माओवादीबिचको सम्झौतापछि मुलुकले जसरी उन्नति गर्नुपथ्र्यो, त्यो गर्न सकेन। दलहरूको कामबाट आम नागरिकमा चरम वितृष्णा उत्पन्न हुन पुगेको छ। त्यसैको परिणामस्वरूप मुलुकले नयाँ किसिमको द्वन्द्व सामना गरेको छ। त्यसैको परिणामस्वरूप सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार यतिबेला संक्रमणकाललाई पार लगाउन बनेको छ।

मुलुक नयाँ परिस्थितिमा प्रवेश गरिसकेको छ। पुरानो सम्झौताको कार्यान्वयन भएकै छैन। द्वन्द्व पीडितको आँसु अझै पुछिएको छैन। दुई दशकसम्म संक्रमणकालीन न्यायको प्रतीक्षामा रहेका पीडितहरू आफैं वृद्धावस्थामा प्रवेश गरेका छन्। माओवादी द्वन्द्वका क्रममा पीडामा परेका व्यक्तिले न्याय नपाएकै स्थितिमा कतिपय बितिसकेका छन्। कतिपयका सन्तानले नयाँ जिम्मेवारी लिइसकेका छन्। पीडा भने आफ्नै ठाउँमा छ। मुलुक भने नयाँ नयाँ द्वन्द्वले घेरिएको छ। हिजोका मुद्दालाई सही दिशानिर्देश गरिएको भए यो अवस्था आउने नै थिएन। कुनै पनि द्वन्द्वको घटना भनेको बाहिरबाट देखिने सामान्य दृश्य मात्र हो। तर, त्यसको नदेखिने पाटो निकै गम्भीर हुन्छ। त्यसतर्फ ध्यान पुगेको छैन। द्वन्द्वका आधार र कारण थाहा नपाई त्यसको निराकरण सम्भव छैन।

आज मुलुकमा देखिएको जेनजी आन्दोलन पनि त्यतिकै आएको होइन। हिजोका समस्यालाई सही ढंगले हल गरेको भए परिस्थिति भिन्न हुन्थ्यो। नयाँ ढंगले विषयवस्तु उठान हुँदा पनि यतिका धेरै तहसनहस गर्ने काम देशमा हुने थिएन। हिजोका घटनामा सही निदान नखोज्दा आज झन् जटिल समस्या देखिन थालेका हुन्। ‘हिँड्दै छ पाइला मेट्दै छ’ शैलीमा अगाडि बढ्दा सही समाधान निस्किँदैन। त्यसैले विगतका घटनालाई टुंगोमा पुर्‍याउने, पीडितलाई न्याय दिने र भविष्यमा त्यस्तै घटना हुन नदिनेतर्फ सिकाइलाई उन्नत बनाउने हो। त्यसो नगर्दा नयाँ नयाँ किसिमका द्वन्द्व सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। मंसिर ५ लाई बिर्सेर नयाँ परिस्थिति आउँदैन। त्यो घटनाका पीडितलाई फेरि एक पटक सम्झन उचित हुन्छ।      

प्रकाशित: ५ मंसिर २०८२ ०६:०१ शुक्रबार

Download Nagarik App
Download Nagarik App