नेपाल विधिको शासनमा चल्ने मुलुक हो। त्यसैले कसैमाथि आरोप लागेपछि वा किटानी जाहेरी परेपछि अधिकार प्राप्त निकायले छानबिन गर्नु र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनु सामान्य प्रक्रिया हो। यसो गरिएन भने विधिको शासनमाथि अन्तर्घात हुनेछ।
राजनीतिक दलहरू जनताकै संगठन भएकाले यसरी दिइने दान पनि जनताकै लागि दिइएको ठान्नु अन्यथा मान्न सकिन्न। खासमा नेपाल मात्र नभएर विश्वभर नै दलहरू चल्ने यस्तै चन्दा र दानले नै होभन्दा अत्युक्ति हुँदैन। तर, यस्तो दानको पारदर्शिता र अपेक्षा भने बुझ्नु जरुरी हुन्छ।
सहकारीबाट रकम लैजाँदा र खर्च गर्दा लामिछाने गोर्खा मिडिया नेटवर्कका सञ्चालक थिए। तर, समितिका सदस्यसमेत रहेका रास्वपा सांसद शिशिर खनालले प्रतिवेदनले लामिछानेलाई निर्दोष साबित गरेको बताएका थिए।
धेरैका निम्ति जलवायु संकट अझै वास्तविक जस्तो लागिसकेको छैन। यो अरू कसैले सिर्जना गरेको भ्रम ठानेर अल्मलिनु पनि उचित हुँदैन।
शिक्षामन्त्री एवं चिकित्सा शिक्षा आयोगकी सहअध्यक्षसमेत रहेकी विद्या भट्टराईले समेत नतिजामा कमजोरी देखिएको भन्दै आयोगका पदाधिकारीलाई तत्कालै समस्या समाधानका लागि निर्देश गरेकी छन्। तर, ठोस नतिजा अझै आएको छैन।
विशेषगरी बालबालिका, अशक्त र ज्येष्ठ नागरिक अनि गर्भवती, सुत्केरी आदिको बिचल्ली छ। बाँचिहाले पनि तिनले खान र शान्तसँग बस्न पाउने वातावरण छैन।
नेपालीको प्रिय चाड दसैँ घरआँगनमै आइसकेको छ। पिङ, स्वादिष्ट खानपान, नयाँ र सुन्दर कपडा, मिष्ठान्न, घुमफिर, देवीको आराधना, मान्यजनप्रतिको सद्भाव, घरपरिवारप्रति स्नेह तथा नयाँ योजना र कार्यहरूको पर्याय पनि बन्दै आएको छ यो पर्व।
म्याग्दीको हुलाक कार्यालयका कर्मचारी यतिबेला चिठीपत्र मात्र बोक्दैनन्। उनीहरूका झोलामा गुन्द्रुक हुन सक्छ। मोबाइल हुन सक्छ। कपडा हुन सक्छ। अनि अन्य अत्यावश्यक सामग्री पनि हुन सक्छ। जुन पठाउनेबाट लिएर पाउनेसम्म ढुवानी/पैठारी गरिदिन्छन्। हुलाकीको फेरिएको यस्तो चर्या देखेर स्थानीय दंगै पर्न थालेका छन्।
सन् २००८ देखि वनको दिगो व्यवस्थापनमार्फत वन क्षयीकरण तथा वन विनास रोकेर त्यसबाट हुने कार्बन उत्सर्जनको न्यूनीकरण गर्ने रेड कार्यक्रम सुरु भएको थियो। यो कार्यक्रम सुरुको तयारी चरणबाट १० वर्षमा कार्यान्वयनको चरणमा आएको हो।
देशमा सरकारसँगै फेरिने विडम्बनाको सिकार बन्दै आएको भूमि आयोग फेरि बन्ने समाचार आफैंमा भने सुखद नै मान्नुपर्छ। कारण, आयोग नै गठन नभए भूमिहीनका समस्यालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर घोत्लिने, गुनासा सुन्ने आधिकारिक सरकारी निकायकै अभाव हुनेछ, जुन यतिबेला भूमिहीनले महसुस गरि नै रहेका छन्।
दुई देशबीच गएको भदौमा मध्यकालीन विद्युत् बिक्री सम्झौता भएसँगै थप दुई सय ५१ मेगावाट बिजुली निर्यातमा भारतले मन्जुरी दिएसँगै नेपालबाट कुल नौ सय ४१ मेगावाट बिजुली निर्यातको सहमति भइसकेको छ।
मुलुकको नयाँ प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा अब प्रकाशमानसिंह राउत पुग्दैछन्। संसदीय सुनुवाइ समितिले बुधबार उनको नाम अनुमोदन गरिसकेको हुनाले नियुक्तिका अन्तिम प्रक्रिया मात्र बाँकी छन्।
गत साता देशभर परेको अन्धाधुन्ध पानी थामिए पनि कैयन् नेपालीका आँसु थामिएका छैनन्। वर्सादसँगै आएको बाढी/पहिरोको विपत्तिले रुवाउनु रुवाएको छ।
राजनीति सबै नीतिको माउ नीति हो। त्यसैले जति पनि नीति बन्छन्, कार्यान्वयन हुन्छन् ती सबै राजनीतिकै मार्गचित्र पछ्याउन बाध्य हुन्छन्। अझ नेपाल जस्तो हर क्षेत्रमा राजनीतिकरणले गाँजेको देशमा त राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाबेगरको कुनै पनि घटना, गतिविधि, कार्यक्रम कल्पनै गर्न सकिन्न।
हाम्रै मुलुकमा पनि सुगमदेखि दुर्गमसम्मका सर्वसाधारणको माग शुद्ध पिउने पानी नै हुन्छ। वास्तवमा मुलुकमा मेलम्ची खानेपानीजस्ता भीमकाय आयोजनाको परिकल्पना यही आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर भएको हो।
जति पूर्वतयारी गर्न सक्यो उति क्षति खुम्च्याउन सकिन्छर जन/धनको हानिको आकार सानो बनाउन सकिन्छ। तर भर्खरै उत्पन्न वितण्डाको नतिजाले देखायो कि हामी क्षतिरोक्न अत्यावश्यक पर्ने पूर्वतयारीमा अनुत्तीर्ण भयौँ।
आखिर नेपालमा पटकपटक यस्ता विपद्का घटना किन हुन्छन् ? किन हामी यी विपद्को सामनामा जहिल्यै विफल हुन्छौं र एक हिसाबले समर्पण गर्न विवश हुन्छौं ? विगतले सिकाएको पाठ हामी किन सिक्न चाहँदैनौं ?
पालिकाहरू आफूहरूलाई बजेट कम दिइएको, अधिकार खुम्च्याइएको जस्ता गुनासो गरेरै भ्याउँदैनन्। तर खासै धेरै खर्च पनि नलाग्ने, आफ्नै जनशक्ति र स्रोतबाट गर्न सकिने अनि जसको लाभ पनि धेरैलाई पुग्ने र मनसमेत जित्न सकिने यस्तो कामतर्फ भने ध्यान दिँदैनन्। जुन कुरामा पहलकदमी लिएर वीरेन्द्रनगर नगरपालिका नेतृत्व धेरैको मन जित्न सफल भएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा भाग लिन गएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अमेरिकामा रहेका केही नेपालीले गरेका अपमानजनक व्यवहार निन्दनीय छ।
कुन कानुन बाधक छ यस्तालाई कारबाही गर्न ? किन उजुरी पर्खन पर्यो ठगहरूलाई कारबाही गर्न ? तर कुनै सरकारी निकायलाई यसबारे चासो छैन। जसको मारमा नेपाली जनता परिरहेका छन् वर्षौँदेखि।
अंगभंग हुने र बलात्कारपीडितको संख्या पनि निकै छ। कैयौँ अहिलेसम्म पनि यही द्वन्द्वको परिणामस्वरूप अपांगताको जीवन जिउन बाध्य छन्। अनि कतिपयचाहिँ मानसिक रोगको भारी बोकेर जिउँदो लास बन्न विवश छन्।
एक चिया चम्चा मह बनाउन १२ कर्मी माहुरीले आफ्नो पूरै जीवनकाल लगाउनुपर्छ। यी माहुरीको जीवन ६ देखि आठ साताको मात्र हुन्छ।
आफूसमेत सदस्य रहेको सहकारी संस्था बचत रकम दुरूपयोग सम्बन्धमा संसदीय विशेष छानबिन समितिको संक्षिप्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का केन्द्रीय सदस्य शिशिर खनालको एक अन्तर्वार्तामा व्यक्त भनाइ बडो रोचक सुनियो
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई स्रोत विनियोजनमा प्राथमिकता दिने सरकारी नीति छ भने कार्यान्वयनमा समेत सघन अनुगमनको व्यवस्था छ। यसरी हेर्दा यस्ता आयोजना नेपाली शिर ठाडो पार्न सहायक सिद्ध हुनुपर्ने हो तर विडम्बना, प्रमाण र साक्षीहरू यस्तो बक्न तयार छैनन्।
