अफगानिस्तानको अवस्था
अफगानिस्तान अहिले मानव इतिहासकै सबैभन्दा गहिरो सामाजिक र आर्थिक संकटसँग जुधिरहेको छ।
१० असार २०८३ बुधबार
- अहिले चर्चामा
- #विश्वकप फुटबल
- #निर्वाचन
- #चुनावी चर्चा
भनौं दुग्ध विकास
गएको शनिबार सामाजिक सञ्जालमा चिज, ओखर र अंगुर भएको सानो काठको भाडोसहित चिज खाँदै गरेको तस्बिरले एकाएक विस्मृतिमा जान लागेको डिडिसीको चर्चाले चुली छुनु स्वाभाविक हो।
बेथितिमा स्वास्थ्य संस्था
हरेक अस्पतालले उपकरण सञ्चालन र मर्मतको योजन बनाउनु आवश्यक छ। आपूर्तिकर्तालाई पनि कानुनी हिसाबले जवाफदेही बनाउनुपर्छ। म्याद गुज्रिएका वा प्रयोगविहीन उपकरण भएको अवस्थामा आपूर्तिकर्ताबाट त्यसको प्रतिस्थापन हुनुपर्छ।
बढ्दो बेरुजु
बेरुजु मुलुकको एउटा गम्भीर समस्या हो। प्रत्येक वर्ष बेरुजु बढिरहेको प्रतिवेदन मुलुकका महालेखा परीक्षकले राष्ट्रपतिसमक्ष दिने गरेका छन्।
संसदमा प्रधानमन्त्री
यतिबेला मुलुक प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्मा बोलेको सुन्न चाहिरहेको छ। संसद् बैठकमा सांसदहरूले गरेको मागबाट यो झल्किन्छ।
राष्ट्रिय सपनाको सुस्त गति
काठमाडौंलाई तराई–मधेससँग छोटो दुरीमार्फत जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना समय र लागत दुवै हिसाबले महँगो हुँदै गएको छ।
सन्तुलनको सौन्दर्य
लोकतान्त्रिक शासनमा स्पष्ट रूपमा शक्ति पृथकीकरणको व्यवस्था हुन्छ। निर्वाचनबाट सरकारमा पुगेपछि पनि संविधान र कानुनको पालना गर्नैपर्छ।
ट्राफिक व्यवस्थापन
काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन केवल प्रहरीको प्रयासमा मात्र निर्भर हुने विषय होइन। राज्यको नीति, प्रविधि, पूर्वाधार सुधार र नागरिक सहभागिताले मात्र सडकलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र दिगो बनाउँछ। वैश्विक अभ्यासले पनि स्मार्ट व्यवस्थापन र जनसहभागिताले मात्रै सडकको जाम, दुर्घटना र तनाव घटाउने देखाउँछ।
भयकारी भान्छा
भर्खरैको एउटा समाचारअनुसार भरतपुर महानगरपालिका–४ धर्मचोकस्थित एउटा पार्टी प्यालेसमा आयोजित भोजमा खाएका झन्डै सय जना बिरामी भएका छन्।
न्यायालयमा क्रमभंगता
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई सिफारिस गर्ने परम्परालाई यसपटक प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले तोडेको छ।
छरितो शासकीय संयन्त्र
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले संघमा १७ वटा मात्र मन्त्रालय राख्न गरेको प्रस्ताव स्वागतयोग्य छ।
खरिद सुधारका खातिर
सरकारले ‘सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ जारी गरी यस क्षेत्रमा वर्षौंदेखि जकडिएका समस्या समाधान गर्न खोजेको देखिन्छ।
सञ्जाल युगको प्रेस
हाम्रो मुलुकमा अहिले मात्र होइन, विगत सरकारहरूकै पालादेखि पत्रकारितालाई कमजोर बनाउने अभ्यास सुरु भएको हो। विशेष गरी सञ्चारगृहको आम्दानीको स्रोत सुकाउन विगतमा धेरै अभ्यास भएका छन्। कानुनी अप्ठ्यारा सिर्जना गर्नेदेखि विज्ञापन स्रोत सुकाउनेसम्मका काम भएका छन्।
सुकुम्बासीप्रति सहानुभूति
सहरी गरिब वा सीमान्त समुदायले यतिबेला राज्यसिर्जित आपतकाे सामना गरिरहनुपरेको छ।
विधि व्यवधान होइन
अन्ततः बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले समेत अध्यादेशबाट राज गर्ने विगत परम्परालाई रोक्न सकेन।
हिमाली अनिश्चितता
सोलुखुम्बुको पर्यटकीय खुम्जुङ गाउँमा पछिल्ला वर्षमा जलवायुजन्य प्रभाव देखिन थालेका छन्।
अर्थतन्त्र सुधारको रोडम्याप
आगामी बजेट केवल अंकहरूको दस्ताबेज होइन, आर्थिक रूपान्तरणको रोडम्याप बन्नुपर्छ। यसले नीतिगत स्थायित्व, सुशासन र उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रतर्फको स्पष्ट दिशा दिनुपर्छ। लोकप्रियता होइन, परिणाम ल्याउन सक्नुपर्छ।
वैदेशिक रोजगारीको विकल्प
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ श्रम स्वीकृति लिने पाँच लाख ६ हजार र पुन: श्रम स्वीकृति लिने तीन लाख ३३ हजार गरी आठ लाख ३९ हजार कामदार रहेका छन्। देशभित्रै रोजगारी सिर्जना हुने हो भने यी सबैले विदेश जानैपर्ने थिएन।
सुकुम्बासीको सुव्यवस्था
सरकारको नीतिगत मार्गचित्रले अव्यवस्थित बसोबास हटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको देखिन्छ। तथापि, यसरी कसैलाई पनि आफ्नो थातथलोबाट बाहिर निकाल्दा पर्याप्त समय दिनु र तिनको वैकल्पिक व्यवस्था गर्नु अनिवार्य हुन जान्छ।
लोकतन्त्रको लयात्मकता
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भनेको जनताले जनताका निम्ति गर्ने शासन व्यवस्था हो। आम सहभागिता यसको पहिलो सर्त हो। नागरिकले स्वामित्व नलिएको शासन व्यवस्था टिकाउ हुँदैन।
प्रेस स्वतन्त्रतामा प्रभाव
मुलुकमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनले प्रेस तथा अभिव्यक्ति अधिकारलाई सुनिश्चित गरे पनि सबैजसो सरकारले त्यसलाई खुम्च्याउन अनेकन् प्रयास छन्।
१५ दिनमै तलब
शनिबार र आइतबार दुई दिन बिदा पाइने र तलब पनि दुई सातामै पाउने भएपछि तिनले खाद्य पदार्थ, मनोरञ्जन र अन्य अत्यावश्यक पक्षमा सजिलै खर्च गर्न पाउँछन्। नियमित रूपमा तलब आउने भएपछि बचतकै निम्ति भनेर धेरै जोड गर्नुपर्ने हुँदैन।