सुरक्षा सवाल
केही घण्टामै राज्यसत्ता सजिलै कब्जा हुन सक्ने अवस्था आफैंमा विषम परिस्थिति हो। त्यसमा पनि वर्षौंको संघर्षबाट प्राप्त उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको क्षय झनै बढी चिन्ताको विषय हो।
केही घण्टामै राज्यसत्ता सजिलै कब्जा हुन सक्ने अवस्था आफैंमा विषम परिस्थिति हो। त्यसमा पनि वर्षौंको संघर्षबाट प्राप्त उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको क्षय झनै बढी चिन्ताको विषय हो।
वायु प्रदूषण सधैं आकासिनु र यस्तो अवस्था बर्सेनि दोहोरिनु आकस्मिक होइन, यो हाम्रो कमजोर नीति, फितलो कार्यान्वयन र दीर्घकालीन दृष्टिकोणको अभावको परिणाम हो।
नेपालमा आर्थिक असमानता तीव्र रूपमा बढ्दै गएको पाइएको छ। अक्सफाम इन्टरनेसनलले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार सम्पत्तिको स्वामित्वका हिसाबमा नेपालमा निकै ठुलो असमानता र खाडल देखिएको हो।
यसपटक देखिएको मनोनयन प्रक्रियाबाट निर्वाचन निकै रोमाञ्चक हुने संकेत मिलेका छन्। विगत निर्वाचनमा सरिक नभएका नयाँ अनुहार पनि यसपटक देखिएका छन्। अझ रोचक पक्ष, सूचना प्रविधिको उच्चतालाई यसपटकको निर्वाचनमा गरिने प्रयोग महसुस गर्न पाइनेछ।
खाद्यवस्तुसँग सम्बन्धित व्यवसाय अत्यन्तै उच्च अनुगमनमा रहनुपर्छ। यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार पनि सरकारसँग हुनुपर्छ। यसरी बिक्रीवितरण गरिने वस्तुको गुणस्तरको नियमित जाँच गर्ने अवस्था हुनुपर्छ।
आइतबार रातिदेखि लागु भएको आचारसंहिताको कार्यान्वयन कडाइसाथ हुनुपर्छ। यसले मात्र निर्वाचनलाई निष्पक्ष, धाँधलीरहित र स्वच्छ बनाउन मद्दत पुग्छ।
देउवाले बदलिँदो परिस्थिति र आमनेता तथा कार्यकर्ताको विश्वास आर्जन गर्ने हुन् भने आयोगले मान्यता दिइसकेको कांग्रेसलाई नै स्वीकार गर्दै आफू सक्रिय राजनीतिबाट बिदा लिनुपर्छ।
बागमती र गण्डकी प्रदेशमा साक्षरता दर ९५ प्रतिशत पुग्दा मधेसमा मात्र ६६ प्रतिशत रहनुले हाम्रो समग्र शिक्षा अझै पनि भूगोल, जात र आर्थिक अवस्थाबाट निर्देशित छ भन्ने देखाउँछ।
विद्रोहका क्रममा केही व्यक्तिलाई कारबाही गरेको भ्रम पार्न सकिन्छ। राज्यका निकायहरू दुरुपयोगमा पर्न सक्छन् तर यसको अर्थ विद्रोहको कुनै अर्थ थिएन भन्ने होइन।
रोजगारीका आधारमा मात्र होइन, बचत गर्ने दृष्टिबाट पनि हामीले आर्थिक नियमको पालना गरेको देखिएन। हाम्रो मुलुकका मानिसले आफ्नो जीवनकालको २० वर्ष मात्र वास्तविक अर्थमा बचत गर्छन्। तर, त्यसरी गरेको आम्दानीभन्दा बढी उपभोग हुने गरेको छ।
हाम्रो तथ्यांकले गरिबी घटेको देखाए पनि नेपाली समाजमा अझै गरिबी र अभावसँग लडिरहेका, जीवनका लागि संघर्ष गरिरहेका, रोग र भोकसँग लडिरहेका, निन्याउरो अनुहार लिएर आयआर्जनको अवसर खोजिरहेका मान्छेको भिड देखिन्छ।
कांग्रेसको जीवनमा कैयन् कठिन घडी आएका छन्। यस्तो समयमा सुझबुझपूर्ण निर्णयले यसलाई जोगाएको छ। विगतमा हालका सभापति शेरबहादुर देउवा आफैंले दल विभाजनसमेत गरेर नेपाली कांग्रेस (प्रजातन्त्रवादी) बनाएका पनि हुन्।
मुलुककै लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहास बोकेको नेपाली कांग्रेस यतिबेला सर्वाधिक कठिन मोडमा छ।
मधेस प्रदेश यो साताको सुरुमा समाचारको शीर्षक बन्यो तर त्यो सुखद समाचार थिएन।
आखिर लोकतन्त्र भन्नु नै नागरिकलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउनु हो। सार्वभौम नागरिकले मात्र संविधान प्रदत्त अधिकार उपभोग गर्न पाउँछन्।
स्वाभाविक रूपमा लोकतान्त्रिक शासनको पक्षधर धुरीले यसलाई जायज नै मान्ला। तैपनि अर्को देशमा गएर यो तहको आक्रमण हुनुलाई भने धेरैले अस्वाभाविक मानेका छन्।
नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा ‘स्मार्ट’ शब्द विकास र आधुनिकताको पर्यायझैं प्रयोग हुन थालेको छ।
दलहरूले आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रयोजनका निम्ति समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको नाम निर्वाचन आयोगमा बुझाइसकेका छन्।
‘नेपाल सवारी साधन प्रदूषण मापदण्ड २०८२’ले ‘युरो-६’ लाई अंगीकार गरे पनि हाल सडकमा गुडिरहेका ठुलो संख्याका सवारी साधनले गर्ने उत्सर्जन चुनौतीको विषय बनेको छ।
भारत मात्र होइन, सार्क क्षेत्रका सबै मुलुकसँग नेपाल व्यापार घाटामै रहनु आफैंमा लज्जास्पद कुरा हो। कुनै बेला नेपाल बंगलादेश, भुटान आदि मुलुकभन्दा व्यापार नाफामा निकै अगाडि थियो। हेर्दाहेर्दै ती मुलुकले नेपाललाई जितेका छन्।
अहिलेसम्म प्राय: दलले समानुपातिक उम्मेदवार छनोट गर्दा प्रभावशाली नेता, तिनका परिवार, तिनले चाहेका व्यक्ति र प्रत्यक्ष निर्वाचनमा भाग लिन नचाहनेहरू हुने गरेका छन्। पार्टीमा नेताका नजिक रहेका तर निर्वाचनबाट आउन नसक्ने व्यक्तिले यसबाट अधिकतम फाइदा उठाउँदै आएका छन्।
बाँझोपन कुनै अभिशाप होइन, उपचारयोग्य स्वास्थ्य अवस्था हो। समाजको सोच परिवर्तन नगरी, राज्यको सक्रिय भूमिकाबिना र वैज्ञानिक उपचारलाई सहज नबनाई यो समस्या समाधान हुन सक्दैन।