संविधान समस्या होइन
मुलुकको नयाँ संविधान १० औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। संविधानको प्रयोगका हिसाबले एक दशकको अनुभव खासै उत्साहजनक छैन।
८ मंसिर २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
सहकारीमा अब सरकारको पालो
सहकारीबाटै सांसदसमेत बनाएका इच्छाराज तामाङ यतिबेला थुनामा छन्। सहकारीबाटै विभिन्न हाउजिङमा लगानी गरेर थुनासम्म पुगेका एक व्यापारीको चर्चा त यतिबेला ओझेलमा परिसकेको छ। कतिपयलाई आफूले तिरेको रकमबाट आवास पाउन मुस्किल भएको हो।
स्थानीय सरकार ‘भ्रष्टाचारको सरकार’
जति तलको सरकार भयो उति उति भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको देखिनु शुभसंकेत पक्कै हैन। विशेषगरी स्थानीय सरकारहरू अहिले भ्रष्टाचारको ‘केन्द्र’ का रूपमा विकसित हुँदै जानु ठूलै चिन्ताको विषय बन्न पुगेको छ।
साकेलाको सिकाइ
विकसित देशहरूमा सेवाग्राहीलाई आकर्षित तुल्याउन विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गरिएका हुन्छन्। उनीहरूको समय पनि अरूको जत्तिकै मूल्यवान भएको ठानेर सकभर चाँडो सेवा दिएर पठाउने गरिन्छ।
बहुमतवादको विपक्षमा
एउटा, प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एमाले नेता योगेश भट्टराईले माओवादीको १० वर्षे सशस्त्र संघर्षलाई ‘हिंसा’ कारक दिएको विषय।
बालिका बचाऔं
पछिल्ला दिनमा नियमितजसो बालबालिका यौनजन्य गतिविधिमा दुरूपयोग भएका समाचार सार्वजनिक भइरहेका छन्। कहिले खाजाघरमा त कहिले मसाज र अन्य व्यवसायमा तिनलाई दुरूपयोग गरेको पाइन्छ।
जुम्लीको ‘मौरी व्यंग्य’
आफूले पालेका मौरी धमाधम मर्न थालेपछि चिन्तित भएका जुम्ली किसानमा यतिबेला अबचाहिँ समाधान निस्कने आशा पलाएको छ।
सेना सुधारको शुभकामना !
युगोस्लाभिया, ताजकिस्तान र लाइबेरियामा राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापना कार्यमा संलग्न भएको अनुभव बटुलेका उनीसँग कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र (सिसिएमसी) को सचिवको भूमिकाले खास अर्थ राख्छ।
सम्झँदा सम्झँदै बिर्सिएका बिपी
निश्चित तिथिमितिमा नेताहरूलाई सम्झनु, मुलुक र राष्ट्रवासीका लागि उनीहरूले पुर्याएका योगदानको स्मरण गर्नु र पछिल्लो पुस्तालाई यसबारे जानकारी गराउन अनुचित हैन । अझ नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला त यस्ता गतिविधिका लागि योग्य पात्र नै हुन्।
नेपाललाई निरक्षर राख्ने अपराध
घोषणा मात्र हैन, यसका लागि आवश्यक पर्ने बजेट पनि अनुमान गरियो। करिब एक अर्ब चार करोड खर्च गरेपछि यो घोषणा पूरा हुने ठानियो। तर आज यो घोषणा गरेको १६ वर्ष बितेको छ तर पनि निरक्षरता डाँडो काट्न सकेन। जुन सवाल सरकारकै लागि लाजमर्दो हुन पुगेको छ।
कुत असुल्नेको स्वर्ग!
नियम नमान्नेले दण्ड पाउनु कानुनी शासनको पालना नै हो। तर यहाँ न्यौपानेले लगाएको आरोपमा गम्भीर कुरा के छ भने उनले गल्ती गर्नुअघि नै ट्राफिक प्रहरीले सतर्क गराउन सक्थे।
पलेशा–खुसी
पलेशा नेपाललाई नै पहिलो पटक ओलम्पिक पदक जिताउने इतिहासको रचयिता बनिन्। त्यसो त यसअघि पनि टोकियो ओलम्पिकमा दुई बाउट जितेर कीर्तिमान कायम गरेकी उनले गत वर्ष चीनमा आयोजित पारा एसियाली खेलकुदमा पनि कास्य जितेर एसियाडमा पहिलो कास्य भित्र्याउने खेलाडी बन्न सकेकी थिइन्।
‘स्वस्थ सहर’ को सन्देश
एकातिर संघीय राजधानी काठमाडौँले लगातार प्रदूषित सहरको उपमा पाइरहेको छ अर्कोतिर यसैबेला धुलिखेलचाहिँ स्वस्थ सहरको विशेषणले सुशोभित हुन पाउनु गौरवको विषय हो। यसले थोरै भए पनि आशाको सन्देश दिएको छ। प्रदूषित सहर धेरै छन्, तर एउटै स्वस्थ सहरले धेरैलाई प्रेरणा दिएको छ।
संसद् सम्हाल
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८१ र धितोपत्रसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८१ लाई मंगलबारको बैठकले अर्थ समितिमा पठाउने कार्यक्रम छ। यसबाहेक अरू ‘बिजनेस’मा संसद् सचिवालय अन्योलमै देखिन्छ।
के यो हिंसा होइन ?
‘नेपालमा १० वर्षे माओवादी सशस्त्र हिंसा नभएको भए लोडसेडिङ २०६५ सालमै अन्त्य भइसक्थ्यो,’ उनले भनेका थिए, ‘माओवादीले कतिवटा ट्रान्समिसन लाइन पड्कायो, कतिवटा सबस्टेसन पड्कायो। विद्युत् उत्पादन गर्न गएका कति व्यवसायीलाई चन्दा मागेर भगायो।’
देशका ‘हराएका वर्षहरू’
सार्वजनिक वृत्तमा यस्तो बहसलाई स्वागत गर्नुपर्छ। तर यस्ता प्रश्न र तर्कहरूमा निहित कतिपय भाव नियाल्ने हो भने त्यहाँ समस्याको जरो र समाधान पहिल्याउनेभन्दा भिडमा ‘फरक मत’ राखेर ध्यान तान्ने मनशाय देखिन्छ, जसको अन्तर्यमा पपुलिजम अर्थात् लोकरिझ्याइँ नै हुर्किरहेको हुन्छ।
नेत्र विश्वविद्यालयले देखाएको उज्यालो
यतिबेला नेत्र विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने उद्देश्यले तयार पारिएको विधेयक राष्ट्रिय सभामा छलफल भइरहेको छ। आँखा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्ने एकातिर यो विधेयकको उद्देश्य छ भने अर्कोतिर यसका लागि आवश्यक पर्ने स्तरीय सामग्री पनि तयार पार्ने यसमा उल्लेख छ।
किसानमाथि अपराध
कहिले दूधको पैसा पाइएन भनेर किसान सडकमा धर्ना बस्न बाध्य छन्। कहिले गोलभेँडाको मूल्य पाइएन भनेर सडकमै फ्याँक्न विवश छन्। कहिले व्यापारीले उखुको पैसा दिएन भनेर संघीय राजधानी काठमाडौं आएर माइतीघरमा भोकै चिच्याउन बाध्य पारिएका छन्।
भूमि आयोगको भूमिका
सरकार यतिबेला फेरि भूमि आयोग गठनको प्रक्रियामा छ। सुकुमबासीलाई जग्गा बाँड्ने प्रयोजनका लागि बन्दै गरेको यो अठारौँ आयोग हो। यो आयोगले पनि अझै कति आयोग निम्त्याउला अहिल्यै भन्न गाह्रो छ तर पनि यसमा जागिर खान मरिहत्ते गर्नेको भने लामै लाग्न थालिसकेको छ।
गाडीको जीवन गति
सबैभन्दा पछिल्लो तीव्र गतिको कारमा कोइङ यस्को हो, जो प्रति घन्टा तीन सय ३० किलोमिटर गुड्छ। सडकको दूरी कम र सबै ठाउँमा उपलब्ध नभएका बेला पनि कारमा गुड्न खोज्नु विलासिताका रूपमा लिइएको हो। अहिले आएर कार व्यक्तिको जीवन पद्धति भइसकेको छ। यो अनिवार्य आवश्यकताको वस्तु हो।
विद्यालयमा रमाए राउटे बालबालिका
खासगरी अस्थायी प्रकृतिको आवासस्थल बनाएर जंगलमा बसोबास गर्नु र निश्चित समयपछि पुनः अस्थायी बस्ती सार्नु यो समुदायको विशेषता हो। त्यसैले यो समुदायमा पढालेखा व्यक्ति पाउन मुस्किल पर्छ भन्दा अत्युक्ति हुँदैन।
दुर्घटनाको देश !
सडक होस् या आकाश, नेपाली भूमिमा भएका शृंखलाबद्ध यी दुर्घटनाले देशभित्र र बाहिर कस्तो सन्देश गइरहेको छ। यसबारे खासै छलफल, बहस भएको देखिन्न। तर, स्वाभाविक रूपमा आकलन के गर्न सकिन्छ भने खासगरी विदेशी पर्यटकहरूलाई नेपालका सडक मात्र होइन, आकाशसमेत असुरक्षित रहेको निष्कर्षमा पुग्न बल पुग्दैछ।
पुलका लागि अनशन !
आमरण अनशनको अर्थ बरु मृत्युवरण गर्ने तर माग पूरा नगराइ खाँदै नखाने भन्ने हुन्छ। त्यसैले सर्वसाधारण यो स्थितिमा पुग्नुले उनीहरूले अहिले कमलामा पुल अभावमा खेप्दै आएका सास्ती पुष्टि हुन्छ।