कृषिप्रधान भए पनि नेपालको खाद्यान्न आयात प्रत्येक दिन बढ्दो छ। युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने र तिनका परिवार सहर/बजारमा सर्ने, गाउँमा ज्येष्ठ नागरिक र अशक्त मात्र बस्ने, सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान र सहयोगमा वास्तविक किसानको पहुँच नपुग्ने र प्रक्रिया पनि झन्झटिलो जस्ता कारण मानिएको छ यो अवस्था सिर्जनामा। सिँचाइ अभाव, चाहिएका बेला मल, बिउ नपाइनु, उत्पादन लागतअनुरूप बजार मूल्य नपाइनु जस्ता थुप्रै कारण छन् खाद्यान्न आयात गर्नुपर्नाका।

कारण जतिसुकै भए पनि यसरी ठूलो परिमाणमा खाद्यान्न आयात गर्नुपर्नाको मुख्य कारण उत्पादनमा क्रमिक ह्रास हो। यस्तो अवस्थाले जमिन बाँझै राख्ने प्रवृत्ति निम्त्याएको छ। अहिले खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्ने प्रवृत्ति देशैभर बढ्दो छ। जसका कारण मुलुक खाद्य असुरक्षा सामना गर्न बाध्य छ। आफ्नो उत्पादन नभएपछि वा भए पनि त्यसले नपुगेपछि कमाइ जति खाद्यान्नमै खर्च हुन्छ। यसो भएपछि शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतमा गर्नुपर्ने खर्चका लागि स्रोत अभाव हुन्छ। र, आखिर समग्रमा गिर्दो जीवन स्तरलाई नै सघाउँछ।

यही परिप्रेक्ष्यमा ताप्लेजुङको सिरिजंगा गाउँपालिकाले खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई कारबाही गर्न विधेयक ल्याएको छ। पालिकाले जारी गरेको आर्थिक विधेयक २०८१ मा खेतीयोग्य जमिन बाँझो राखेमा तोकिएको मालपोत करको थप एक सय प्रतिशत जरिवाना लिइनेछ। यसरी खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेबाट उठाइने जरिवानाको २५ प्रतिशत रकम सम्बन्धित टोल विकास संस्थालाई उपलब्ध गराइने प्रावधान पनि विधेयकमा छ।

यति मात्र होइन, पशु चौपाया जथाभावी छाड्नेलाई पनि कारबाही गरिने उक्त विधेयकमा उल्लेख छ। यसरी पशु छाड्दा अन्नबाली मात्र नभई बोटबिरुवासमेत मासिने र पर्यावरणमा समेत असर पर्ने भएकाले पालिकाको यो प्रावधान सामयिक देखिन्छ। जथाभावी पशु चौपाया छाडेमा प्रतिपशु एक सय रूपैयाँ जरिवाना लिइने व्यवस्थाले पशु चौपाया पालन व्यवस्थित हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। साथै यसबाट हुने हानिबाट सुरक्षित हुने अवस्था त सिर्जना हुन्छ नै।

यो विधेयकले बाँझो राखिएको जमिन खेतीयोग्य हो कि होइन भनेर ठहर गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित वडाध्यक्षलाई सुम्पेको छ। त्यसैगरी पशु चौपाया जथाभावी छाड्ने कार्यको अनुगमन गर्ने जिम्मा टोल विकास संस्थालाई दिइएको छ। स्थानीयका कमजोरी र लापरबाही ठहर गर्ने तथा अनुगमन गर्नेसम्मको जिम्मेवारी स्थानीय जनप्रतिनिधि र सम्बन्धित टोललाई नै सुम्पनु विधेयकको राम्रो पक्ष हो। सबै स्थानीय भएकाले यस्तो कार्यमा पक्षपात हुने सम्भावना न्यून रहन्छ। त्यसैले विधेयकको यो व्यवस्था प्रभावकारी हुने देखिन्छ।

नेपालमा खेतीयोग्य जमिन ३० लाख ९१ हजार हेक्टर रहेको सरकारी तथ्यांक छ। २०६५ सालमा बनेको उच्चस्तरीय भूमि सुधार आयोगले कुल खेतीयोग्य जमिनको २० प्रतिशत बाँझो रहेको उल्लेख गरेको थियो। सरकारी निकायहरूले भने ३० प्रतिशतको हाराहारीमा कृषि जमिन बाँझो रहेको उल्लेख गर्दै आएका छन्। यस्तो बाँझो जमिन पहाडी भूभागमा २० प्रतिशत र तराई क्षेत्रमा पाँच प्रतिशत रहेको अनुमान विभिन्न अध्ययनले गरेका छन्। त्यसैले अहिले सिरिजंगाले अपनाउन लागेको बाँझो राख्न नपाउने व्यवस्था अरू पालिकाका लागि पनि उपयुक्त हुनेमा शंका छैन।

संघीय संसद्ले २०७५ फागुनमा भूउपयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको थियो। जसअनुसार स्थानीय तहमा स्थानीय कार्यान्वयन समिति गठन हुने र त्यसले स्थानीय भूउपयोग परिषद्बाट स्वीकृत भूउपयोग योजना कार्यान्वयन गर्ने, प्रत्येक वडाको वडास्तरीय भूउपयोग योजना तयार गर्ने, भूमिको संरक्षण र दिगो उपयोगका लागि सचेतना अभिवृद्धि गर्ने, कृषियोग्य भूमि बाँझो रहे/नरहेको अनुगमन गर्ने, सामुदायिक भूमि पहिचान गरी सामूहिक हितमा उपयोगको व्यवस्था मिलाउने, भूउपयोगमा उल्लेखनीय योगदान गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई पुरस्कृत गर्न सिफारिस गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण जिम्मेवारी उल्लेख छ। यसरी हेर्दा अहिले सिरिजंगाले जे गरेको छ, त्यो पालना गर्नुपर्ने कानुनकै एउटा पाटो हो।

ढिलै भए पनि यो पालिकाले जमिन बाँझो राख्न निरुत्साहित गर्ने जुन विधेयक ल्याएको छ, त्यो प्रशंसनीय छ। यस्तो व्यवस्था नगर्ने अन्य पालिकाले पनि कानुनी अधिकार प्रयोग गर्दै स्थानीय परिवेशलाई ख्याल गरेर कानुन बनाउन ढिलाइ भइसकेको छ। सबै पालिकाले यसो गर्ने हो भने मात्र हामी पेट भर्नकै लागि बर्सेनि विदेश पठाइने अर्बौँ रुपियाँ शिक्षा/स्वास्थ्य जस्ता दीर्घकालीन हितका क्षेत्रमा खर्च गर्न सक्षम हुनेछौँ। साथै पोषण र स्वच्छ तथा अर्गानिक खान पाउने अवसर त प्राप्त हुन्छ नै।