आमाको नाममा नागरिकता
विडम्बना त के हो भने नेपालको संविधानमा स्पष्ट प्रावधान राखेको भए पनि आमाको नामबाट सन्तानले नागरिकता पाउने अधिकार दशकौंसम्म कार्यान्वयन हुन सकेन।
विडम्बना त के हो भने नेपालको संविधानमा स्पष्ट प्रावधान राखेको भए पनि आमाको नामबाट सन्तानले नागरिकता पाउने अधिकार दशकौंसम्म कार्यान्वयन हुन सकेन।
आन्दोलनकै क्रममा प्रमुख नेतामाथि आक्रमण भएको छ । तिनका घर र सम्पत्ति जलेका छन् । उनीहरू यतिबेला विस्थापितजस्तो अवस्थामा पुगेका छन् ।
मुलुकको राजनीतिक इतिहासमा आन्दोलनपछि सरकार परिवर्तन नियमित आकस्मिकताजस्तो बन्न पुगेको छ । भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेन–जी’ पुस्ताको आन्दोलन र त्यसले ल्याएका परिणाम फरक प्रकृतिका छन् ।
यही संविधानका प्रावधानमा टेक्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका छन् । अन्तरिम प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ । आगामी फागुन २१ गते यही संविधानअन्तर्गत मुलुकमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुने मिति तोकिएको छ ।
प्रतिवेदनले जीवाश्म इन्धनसँग सम्बन्धित प्रदूषणले मानव जीवनका हरेक चरणमा असर पुर्याउने गरेको देखाएको छ । यसका प्रभाव गर्भाअवस्थादेखि वृद्धावस्थासम्म देखिएका छन् ।
प्रायः ठुला आन्दोलन सकिएपछि हाम्रो समाज सकारात्मक परिवर्तनको अपेक्षा साथ उत्साहित भएको देखिन्छ।
यो आन्दोलनलाई उपयोग गर्दै अरु नै तत्वले फाइदा उठाउने उद्देश्य राखेका छन् भन्नेमा प्रहरी प्रधान कार्यालय र सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयले दिएको सुझावलाई समेत सरकारले बेवास्ता गर्यो ।
जेन–जी आन्दोलनको उत्कर्षद्वारा स्थापित नयाँ सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पहिलो दिन आइतबार तत्कालका मुख्य अजेन्डालाई सम्बोधन गरेकी छन्।
केही साता अघिसम्म राजनीतिक स्थिरताको खोजीमा रहेको हाम्रो देश अहिले युवाशक्तिको एउटा नयाँ र शक्तिशाली जागरणले सिर्जित गम्भीर संक्रमणबाट गुज्रिरहेको छ।
देश यतिखेर गम्भीर अनिश्चितता र असुरक्षाको गर्तमा डुबिरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामापछि मुलुकले अपेक्षित नेतृत्व पाउन सकेको छैन।
आजको युवापुस्ताका लागि डिजिटल प्लेटफर्म केवल मनोरञ्जनको साधन मात्र होइन । यो उनीहरूको कक्षा कोठा हो, रोजगारीको ढोका हो, सिर्जनात्मकता देखाउने थलो हो र विश्वसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क राख्ने सेतु हो ।
हामीले सडक देखेको धेरै भएको छैन। सडक नहुँदा काँधमा बोकेर ल्याएको गाडी हामीभन्दा अघिल्लो पुस्ताले चढेको हो। सडकसँगै गाडी आयो। गाडीसँगै विवेक आएन।
ध्वनि प्रदूषण बढ्दा मानिसलाई मात्र होइन पशुपन्छीलाई समेत समस्यामा पार्छ । प्रकाशको प्रदूषणले साना जीव र कीटपतंग समेतलाई समस्यामा पारेको खबर सुनिन्छ । यसैलाई ध्यानमा राखेर कैयन मुलुकले राति बत्ती निभाउने व्यवस्थासमेत गर्न थालेका छन् ।
लोकतन्त्रान्त्रिक चेतनामा नागरिक बोलक्कड हुन्छन्। नागरिक बोल्न नपाएको दिन लोकतन्त्रको आधारभूत प्रस्थापनाकै अन्त्य हुन्छ।
गत साता अमेरिकाको सिकागो विश्वविद्यालय अन्तर्गतको इनर्जी पोलिसी इन्स्टिच्युटले मानिसको आयु र प्रदूषणको असरबिच सम्बन्ध देखाउने ‘एयर क्वालिटी लाइफ इन्डेक्स–२०२५’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।
अचेल राजधानी काठमाडौंका सडकमा निस्किनु भनेको एउटा महायुद्धको तयारी गर्नु जस्तै हुन्छ। कुन मानिस कतिबेला ठोक्किन्छ कुनै ठेगान हुँदैन।
साना दु:खले किसानले काम गरेका हुँदैनन् । दुई पैसा होला कि भनेर तिनले मेहनत गर्छन् । वस्तुभाउले दुध पनि त्यतिकै दिँदैनन् । तिनलाई दानापानी ख्वाउनै पर्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने भारत र चीनबिच सम्पन्न सम्झौताप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेर धन्यवादका पात्र बनेका छन्।
नेपाल सन् २०१६ देखि संवाद साझेदार सदस्यका रूपमा यसमा सहभागी भइरहेको छ । यसबीचमा काठमाडौंले विभिन्न कार्यशाला र मन्त्रीस्तरीय बैठकमा आफ्नो उपस्थितिलाई औपचारिकता दिँदै आएको छ तर अझै सक्रिय भूमिका भने नेपालले लिन सकेको छैन ।
विद्यालय तथा विश्वविद्यालयलाई ज्ञानको मन्दिर त्यतिकै भनिएको होइन। त्यहाँ ज्ञान, विज्ञान र अध्ययनको वातावरण हुन्छ।
हैजाको महामारी फैलिएपछि व्यापारिक सहर वीरगन्जबाट सर्वसाधारण पलायन हुन थालेको समाचारले आजको समयलाई गिज्याइरहेको छ।
प्रायः हाम्रो मुलुकमा सरकारी निकाय भनेका नागरिकको सेवाका निम्तिभन्दा पनि कानुनको डण्डा देखाएर तर्साउने अखाडा हुन्।
केही वर्षयता तिज भन्ने बित्तिकै यो एउटा पर्व मात्र होइन सामाजिक सम्बन्धको एउटा सेतु पनि बन्न पुगेको छ ।
भलै सरकारले ‘कूटनीतिक नोट’ दुबै देशलाई पठाएको भनिएको छ तर यसलाई औपचारिकरूपमा प्रष्ट पारिएको छैन । कम्तीमा यस्ता विषयमा आमनागरिकले जानकारी राख्ने हक राख्छन् ।