राजधानी काठमाडौंमा गुड्ने कतिपय सार्वजनिक बस, विद्यालयका बस, ट्रक तथा अन्य कैयन् सवारी साधनले कालो धुवाँ फाल्दै गुड्ने गरेको दृश्य सामान्य बनेको छ। यो दृश्य कैयन् वर्षदेखि जारी छ। वायु प्रदूषणका हिसाबले अग्रिम सूचीमा रहेको तथा अत्यधिक जनघनत्व भएको देशको राजधानी सहरमा गुड्ने सवारी साधनले कालो धुवाँ फाल्नु चरम लापरबाहीको विषय मान्न सकिन्छ।

सरकार तथा महानगरपालिकाले बेलाबखत गर्ने सवारी प्रदूषण छड्के जाँचले पनि त्यो चरम लापरबाही र हेलचेक्र्याइँलाई पुष्टि गर्छन्। काठमाडौं महानगरले गत साता गरेको प्रदूषण जाँचमा ५४ प्रतिशत सवारी साधन मापदण्डविपरीत रहेको पाइएको छ। महानगरले उपत्यकामा नौ सय ४५ सवारी साधनको प्रदूषण जाँच गर्दा आधाभन्दा बढीले तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी विषाक्त धुवाँ उत्सर्जन गरेको देखिएको छ। कार्बन मनोअक्साइड उत्सर्जनको अनुपात र उत्सर्जित धुवाँको घनत्वका हिसाबमा यति धेरै अनुपातमा सवारी साधन प्रदूषण परीक्षणमा फेल हुनु गम्भीर विषय हो।

महानगरपालिकाको वातावरण व्यवस्थापन विभाग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत वातावरण विभाग, ट्राफिक प्रहरी महाशाखा र महानगर प्रहरी बलसँगको सहकार्यमा गुडिरहेका सवारी साधनको समय समयमा प्रदूषण जाँच गर्ने गरेको छ। परीक्षणका क्रममा सवारी चालक र सहचालकलाई सम्झाउने, विद्यमान कानुनी व्यवस्थाबारे जानकारी दिने, सवारी धनीलाई एसएमएसमार्फत सवारी साधनलाई चुस्त अवस्थामा राख्न आग्रह गर्ने र दोस्रो पटक जाँच गर्दा प्रदूषण मापदण्डविपरीत पाइएमा कानुनी कारबाही हुने गरिएको छ। जरिबाना तिरेपछि पनि मर्मत नगर्ने सवारी साधनलाई सडकमा सञ्चालन गर्न रोक लगाइने महानगरले बताउँदै आएको छ। अन्य सरकारी निकायसँगको समन्वयमा महानगरले सवारी साधनको छड्के जाँच गर्नुलाई सह्रानीय मान्न सकिन्छ। तर, सडकमा गुड्ने गाडीको संख्याका तुलनामा यस्ता जाच अत्यन्त कम अनुपातमा हुने गर्छन्। यस्ता जाँच निरन्तर नभई मौसमी हिसाबले गर्ने गरिन्छ। महानगरले प्रदूषण जाँचलाई बेलाबखत कडाइ गरे पनि समस्या भने ज्युँका त्युँ छ। प्रदूषण मापन गरिएका ५० प्रतिशतभन्दा बढी सवारी साधनले मापदण्डभन्दा बढी विषाक्त वायु र रसायन उत्सर्जन गर्नु त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो।

यिनै थोत्रा र पुराना गाडीले उत्सर्जन गर्ने विषाक्त धुवाँ अन्ततः श्वासप्रश्वासमार्फत राजधानीवासीको फोक्सोमा पुग्ने गर्छ। हुन पनि, सवारी साधनले गर्ने उत्सर्जन राजधानी खाल्डोको वायु प्रदूषणको एक प्रमुख कारक हो। त्यसो त नेपालमा विशेषगरी डिजेल र पेट्रोलमा आधारित सवारी साधनले गर्ने उत्सर्जन, वनजंगलमा डढेलो लाग्दा निस्कने धुवाँ, इँटा कारखानाले गर्ने धुवाँ उत्सर्जन, कृषि अवशेष जलाउँदा र फोहोर बाल्दा हुने उत्सर्जन, विषादीको उच्च प्रयोग, सडकबाट निस्कने धुलो वायु प्रदूषणका प्रमुख कारण मानिँदै आएको छ। स्टेट अफ ग्लोबल एयर–२०२४ को रिपोर्टअनुसार नेपालमा वायु प्रदूषणका कारण झन्डै ५० हजार मानिसको बर्सेनि मृत्यु हुने गरेको छ। यसैगरी, गत वर्ष सार्वजनिक गरिएको तथा सिकागो विश्वविद्यालयअन्तर्गतको इनर्जी पोलिसी इन्स्टिच्युटले प्रकाशित गरेको एयर क्वालिटी लाइफ इन्डेक्स–२०२३ प्रतिवेदनअनुसार वायु प्रदूषणका कारण नेपालीको सरदर आयु ४.६ वर्षले घटेको छ।

मानिसको रौंको व्यासभन्दा कैयन् गुना सानो आकारका विषाक्त कण फोक्सोको भित्री तहसम्म पुग्ने र त्यसले रक्तसञ्चार प्रणालीमा बाधा पारी दम, मुटुरोग तथा श्वासप्रश्वासलगायतका अन्य रोग निम्ताउने गर्छन्। वायु प्रदूषणले बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ सदस्य तथा दीर्घ रोगीलाई झन् धेरै असर गरेको वैज्ञानिक अध्ययनले देखाएका छन्। यो समग्र सन्दर्भमा वायु प्रदूषण रोक्न राज्यलगायत सबै सरोकालवाला गम्भीर हुनु आवश्यक छ। वायु प्रदूषण गर्ने उद्योग, कलकारखाना, मोटरगाडीलगायत प्रदूषण गर्ने व्यक्ति र निकायप्रति निगरानी तथा अनुगमनलाई थप सशक्त पार्न जरुरी भइसकेको छ। त्यसो त नेपालको संविधानको धारा ३० ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ हावा र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ। यसैगरी राष्ट्रिय वातावरण नीति २०७६, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ मा पनि तोकिएको मापदण्ड विपरीत प्रदूषण गर्न नपाउने व्यवस्थालगायत वायु प्रदूषण मापदण्डको तर्जुमा तथा कार्यान्वयनका विषयलाई समेटिएको छ। तर प्रदूषण नियन्त्रणको क्षेत्रमा यी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि सम्बन्धित ऐन, कानुन, मापदण्ड, कार्यविधि एवं योजनाहरू किन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्, गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने देखिएको छ।

जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यो विषयप्रति टालटुले प्रयास किमार्थ पर्याप्त मान्न सकिँदैन। नेपालमा वायु प्रदूषणको कारण मृत्यु हुनेको संख्या आकासिँदै गरेको पृष्ठभूमिमा स्वच्छ वायुसम्बन्धी निर्दिष्ट ऐन नै ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। सँगसँगै, तत्काल प्रदूषण रोकथामका लागि समयसारिणीसहितको राष्ट्रिय कार्ययोजना ल्याउनुपर्नेमा विज्ञले जोड दिँदै आएका छन्। यो सन्दर्भमा चुनौतीलाई समाधन गर्न राजनीतिक तहको ठोस प्रतिबद्धता र गम्भीरता उत्तिकै आवश्यक छ। छिमेकी भारतको दिल्लीमा हालै सम्पन्न विधायिकी चुनावमा प्रदूषण नियन्त्रण महत्त्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दा बनेको थियो। प्रदूषणका हिसाबले काठमाडौं पनि विश्वकै अग्रणी सहरमा पर्छ। त्यसैले जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित रहेको वायु प्रदूषण नियन्त्रण राजनीतिक मुद्दा बन्नुपर्छ। यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास र नीति टुक्राटाक्रीमा सीमित हुनु हुँदैन। यो गम्भीर चुनौती सम्बोधनमा तीनै तहका सरकार, सरोकारवाला र नागरिक समाजको हातेमालो र सहकार्य अपरिहार्य छ।