१७ चैत्र २०८१ आइतबार
image/svg+xml १७:३६ अपराह्न

विपन्नलाई बिजुली

यतिबेला नेपाली जनता शासनसत्ता सञ्चालन गर्ने ठाउँमा बसेकासँग सन्तुष्ट छैनन्। एकातिर आमसर्वसाधारणको महत्त्वाकांक्षा चुलिँदो छ भने अर्कोतर्फ सरकारका सीमितता आफ्नै ठाउँमा छन्।

संवैधानिक आयोगप्रति सरकारकै बदनियत

यतिबेला नेपालका संवैधानिक आयोगमध्ये पाँच वटामा अध्यक्ष पद नै रिक्त छ भने ६ सदस्य पद पनि खाली छ। यसरी पद रिक्त हुँदा केही आयोगले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यसमेत प्रभावित भएका छन्।

बधाई कर्णाली!

कर्णाली प्रदेश सभाले दलित अधिकार विधेयक पारित गरेपछि यो क्षेत्रका दलित समुदायको जीवन र जीविकामा चौतर्फी प्रभाव पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

स्ववियु चुनावको सन्देश

मंगलबार देशका धेरै क्याम्पसमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन सम्पन्न भए। केही क्याम्पसमा पछि हुँदैछन् भने केहीमा एकाध दिनमै हुने तारतम्य मिलाइँछ।

पूर्वविशिष्टलाई धनभन्दा सम्मान

सरकारले ऐन बनाएरै पूर्व अतिविशिष्ट/विशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सेवासुविधा उपलब्ध गराउन लागेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ।

‘पत्रु सवारी’को पुनर्जीवन

उदयपुरस्थित जिल्ला समन्वय समितिको पार्किङस्थलमा मात्र एउटा जिप र नौ वटा मोटरसाइकल वर्षौँदेखि त्यत्तिकै फ्याँकिएका छन्।

सिर्जनाको शक्ति

संसाररूपी क्यानभास रंग्याउन लागिपरेका जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका–२ भण्डारीबाडाका विराज भण्डारी यतिबेला विशेष कला क्षमताका कारण चर्चित बनेका छन्।

लय भत्काउन खोजिएको लोकतन्त्र

राजनीतिक परिवर्तन मुलुक सञ्चालन र विकासका साधन हुन्, साध्य होइनन्। साधनको सदुपयोग भयो भने त्रुटिपूर्ण व्यवस्थाले समेत केही सकारात्मक उपलब्धि दिन्छ।

भूमिहीनमारा राजनीति

यतिबेला सरकारले भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जमिन उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि विभिन्न जिल्लामा जिल्ला समिति गठन गरिरहेको छ।

अस्वीकार्य ‘१८ वर्षे बहस’

संसद्को कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिद्वारा गठित एक उपसमितिले गएको माघ २ गते बालबालिकाको विवाहको उमेरहद २० बाट घटाएर १८ वर्ष बनाउनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन समितिलाई दिएको छ।

जहाँ नारीको पूजा हुन्छ

कामको बोझ बढी भएकाले समय छोट्याउन, कामअनुसारको उचित पारिश्रमिक दिन र मतदानसमेतको अधिकार प्राप्तिसमेतका माग राखेर एक सय १६ वर्षअघि अमेरिकाको न्युयोर्क सहरमा महिलाले सुरु गरेका आन्दोलन नै आज विश्वभर मनाइँदै गरिएको नारी दिवसको जग हो।

कुलमानको अपराध के हो? पुष्टि गर

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यसम्पादन मूल्यांकन शून्य आएको विषय सर्वत्र चर्चामा छ।

लोकतन्त्रमाथि प्रहार किन?

मुलुकमा संघीयता एकथरी मानिसलाई पाच्य हुनै सकेको छैन। तिनलाई मुलुक अधोगतिमा गएको भन्ने मात्र लाग्छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्