विपन्नलाई बिजुली
यतिबेला नेपाली जनता शासनसत्ता सञ्चालन गर्ने ठाउँमा बसेकासँग सन्तुष्ट छैनन्। एकातिर आमसर्वसाधारणको महत्त्वाकांक्षा चुलिँदो छ भने अर्कोतर्फ सरकारका सीमितता आफ्नै ठाउँमा छन्।
यतिबेला नेपाली जनता शासनसत्ता सञ्चालन गर्ने ठाउँमा बसेकासँग सन्तुष्ट छैनन्। एकातिर आमसर्वसाधारणको महत्त्वाकांक्षा चुलिँदो छ भने अर्कोतर्फ सरकारका सीमितता आफ्नै ठाउँमा छन्।
यतिबेला नेपालका संवैधानिक आयोगमध्ये पाँच वटामा अध्यक्ष पद नै रिक्त छ भने ६ सदस्य पद पनि खाली छ। यसरी पद रिक्त हुँदा केही आयोगले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यसमेत प्रभावित भएका छन्।
कर्णाली प्रदेश सभाले दलित अधिकार विधेयक पारित गरेपछि यो क्षेत्रका दलित समुदायको जीवन र जीविकामा चौतर्फी प्रभाव पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
मंगलबार देशका धेरै क्याम्पसमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन सम्पन्न भए। केही क्याम्पसमा पछि हुँदैछन् भने केहीमा एकाध दिनमै हुने तारतम्य मिलाइँछ।
देशका विभिन्न संस्थामा सरकारद्वारा गरिने नियुक्ति सधैँजसो विवादास्पद बन्दै आएका छन्।
सरकारले ऐन बनाएरै पूर्व अतिविशिष्ट/विशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सेवासुविधा उपलब्ध गराउन लागेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ।
उदयपुरस्थित जिल्ला समन्वय समितिको पार्किङस्थलमा मात्र एउटा जिप र नौ वटा मोटरसाइकल वर्षौँदेखि त्यत्तिकै फ्याँकिएका छन्।
संसाररूपी क्यानभास रंग्याउन लागिपरेका जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका–२ भण्डारीबाडाका विराज भण्डारी यतिबेला विशेष कला क्षमताका कारण चर्चित बनेका छन्।
राजनीतिक परिवर्तन मुलुक सञ्चालन र विकासका साधन हुन्, साध्य होइनन्। साधनको सदुपयोग भयो भने त्रुटिपूर्ण व्यवस्थाले समेत केही सकारात्मक उपलब्धि दिन्छ।
यतिबेला सरकारले भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जमिन उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि विभिन्न जिल्लामा जिल्ला समिति गठन गरिरहेको छ।
संसद्को कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिद्वारा गठित एक उपसमितिले गएको माघ २ गते बालबालिकाको विवाहको उमेरहद २० बाट घटाएर १८ वर्ष बनाउनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन समितिलाई दिएको छ।
कामको बोझ बढी भएकाले समय छोट्याउन, कामअनुसारको उचित पारिश्रमिक दिन र मतदानसमेतको अधिकार प्राप्तिसमेतका माग राखेर एक सय १६ वर्षअघि अमेरिकाको न्युयोर्क सहरमा महिलाले सुरु गरेका आन्दोलन नै आज विश्वभर मनाइँदै गरिएको नारी दिवसको जग हो।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यसम्पादन मूल्यांकन शून्य आएको विषय सर्वत्र चर्चामा छ।
मुलुकमा संघीयता एकथरी मानिसलाई पाच्य हुनै सकेको छैन। तिनलाई मुलुक अधोगतिमा गएको भन्ने मात्र लाग्छ।
नेपाल सरकारले मदिरा बिक्री नियन्त्रण गर्न विभिन्न कानुनी प्रावधान लागु गरेको छ।