बालिका बचाऔं
पछिल्ला दिनमा नियमितजसो बालबालिका यौनजन्य गतिविधिमा दुरूपयोग भएका समाचार सार्वजनिक भइरहेका छन्। कहिले खाजाघरमा त कहिले मसाज र अन्य व्यवसायमा तिनलाई दुरूपयोग गरेको पाइन्छ।
१ आश्विन २०८१ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
जुम्लीको ‘मौरी व्यंग्य’
आफूले पालेका मौरी धमाधम मर्न थालेपछि चिन्तित भएका जुम्ली किसानमा यतिबेला अबचाहिँ समाधान निस्कने आशा पलाएको छ।
कुत असुल्नेको स्वर्ग!
नियम नमान्नेले दण्ड पाउनु कानुनी शासनको पालना नै हो। तर यहाँ न्यौपानेले लगाएको आरोपमा गम्भीर कुरा के छ भने उनले गल्ती गर्नुअघि नै ट्राफिक प्रहरीले सतर्क गराउन सक्थे।
थामेले बजाएको खतराको घण्टी
शुक्रबार हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका–५मा सामान्य खोलामा गेग्रानसहित आएको ठुलो बाढीले थामे गाउँ नै बगाएको छ।
पीडितकाे पर्खाइ
मुलुकमा बृहत् शान्ति सम्झौताको १८ औं वर्षमा आएर संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंगो लगाउने गरी बुधबार कानुनमा संशोधन भएको छ।
सार्वजनिक संस्थानको सर्मनाक स्थिति
हाम्रो सरकारले अहिले पनि धेरै सार्वजनिक संस्थानहरू चलाउँछ। उड्नेमा जहाजदेखि खानेपिउनेमा दुधघिउसम्मको उत्पादन सरकारले गर्छ।
अस्वाभाविक जनसांख्यिक स्थिति
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का अनेकन सन्देश छन्। त्यसमध्ये बालबालिकाको जन्मसम्बन्धी पछिल्लो तथ्यांकले चिन्तित तुल्याउने स्थिति छ।
पहेँलो धातुको कालो कथा
कुख्यात हत्यारा एवं ठग चाल्र्स शोभराजले कुनैबेला भनेका थिए- नेपालको भन्सारबाट म हात्ती पनि छिराइदिन सक्छु।
जातीय भेदभावमा मिलापत्रको ‘अपराध’
कालीकोट अभाव र विपन्नताको पर्यायका रूपमा चिनिन्छ। शैक्षिक, आर्थिक, भौगोलिक, स्वास्थ्य सबै क्षेत्रले हेला गरेका कारण यहाँको जनजीवन कष्टकर छ।
राष्ट्रदूत कि दलदूत?
राजदूत त्यस्तो पद हो जसले आफूलाई खटाएको देशमा बसेर स्वदेशका लागि राजनीतिक प्रयोजनार्थ कूटनीतिक कार्य गर्छ। यस अर्थमा राजदूतलाई राजनीतिक प्रतिनिधिका रूपमा लिन सकिन्छ।
न्यायभित्रको अन्याय
पूर्वमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस नेता गोविन्दराज जोशीविरुद्ध भ्रष्टाचारको आरोप ठहर भएको छ।
(अ) नैतिक नियुक्ति
प्रायः नियुक्तिका बेला व्यक्तिको छविबारे चर्चा हुने गर्छ। यस्तो चर्चा हुनु पनि पर्छ। सार्वजनिक जिम्मेवारीका पदमा नियुक्ति पाउने व्यक्तिको नैतिक चरित्रमा ध्यान दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
संक्रमणकालीन न्यायमा अक्षम्य ‘राजनीति’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफू पदबाट हट्ने निश्चित भइसकेपछि बिहीबार संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगका म्याद एक वर्ष थप्ने निर्णय गरेका छन्।
अनुशरणीय अभिभावकत्व
समस्यामा परेकालाई गाली गर्ने र सबैले साथ छाड्ने प्रवृत्तिले कहीँ पुगिँदैन। जसलाई दुःख परेको छ उसलाई त्यतिबेला झनै साथसहयोग चाहिन्छ।