तोकिएका सर्तहरू पालना नहुँदा नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ)को ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्छ भन्दाभन्दै त्यसैमा परेको छ। आजको दिनमा मुलुकहरू देशभित्रका मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संस्थासँग पनि उत्तिकै जोडिएका हुन्छन्। तिनले अघि सारेका सर्तको पालना नहुँदा पनि देशलाई अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था आउँछ। फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न शुक्रबारको एफएटिएफको बैठकपछि ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको हो। नेपालले तोकिएको समयमा आफूलाई यस सूचीबाट बाहिर निकाल्न आवश्यक पहल नगरेमा त्यसले अन्ततः ‘कालोसूची’मा पुर्‍याउने खतरा हुन्छ।

दोस्रो एफएटिएफ प्लेनरी मेक्सिकोका एलिसा डे आन्डा मान्ड्राजोको अध्यक्षतामा बसेको थियो। त्यही बैठकले नेपाललगायतका २४ मुलुकलाई ‘ग्रे लिस्ट’मा राख्ने निर्णय गरेको थियो। यो मुद्रा निर्मलीकरण र आतंकवादी गतिविधिमा हुनसक्ने सम्भावित लगानी रोक्न बनाइएको अन्तरसरकारी निकाय हो। यसले संसारका दुई सयभन्दा बढी देशको अवस्थाबारे  मूल्याङ्कन गरेपछि निर्णय लिएको हो। नेपाल, लाओसलगायतका मुलुक यो सूचीमा परेका छन्। यही बेला फिलिपिन्स भने ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिन सक्षम भएको छ। त्यसो त नेपालका निम्ति यो पहिलो घटना होइन। यसअघि नेपाल सन् २००९ देखि २०१४ सम्म ‘ग्रे लिस्ट’ परेको थियो। त्यो बेला नीतिगत सुधार गरेपछि यो बाहिरिन पाएको हो।

नेपाल अबका दुई वर्षमा अहिलेको सूचीबाट बाहिरिन नीतिगत सुधार आवश्यक हुन्छ। अहिलेको अवस्था आउनै नदिन नेपालले गर्नुपर्ने आवश्यक तयारी र काम भने गर्न सकेन। विगतमा यस्तो अवस्था आइसकेको थाहा भएपछि भविष्यमा फेरि त्यो अवस्था नआओस् भनेर तयारी गर्नुपर्ने हो। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा परिसकेपछि लगानीदेखि यहाँको विकास निर्माण लगायतका क्षेत्रमा हुने सहयोगमा असर पर्छ। यसै पनि नेपाल मध्यम आय मुलुकमा अर्को वर्षदेखि स्तरोन्नतिको तयारीमा रहेको छ। यस्तो बेला अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट भएको यो मूल्याङ्कनले अप्ठ्यारोमा पार्न सक्छ। अब नेपालले ‘मनी लन्डरिङ’ विरुद्ध स्थापित निकायको सशक्तीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिको निगरानी र सशक्त कारबाहीबाट यो अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई आश्वस्त तुल्याउनुपर्ने हुन्छ।

हाम्रो मुलुकले यतिबेला यसै पनि आर्थिक गतिविधिमा कठिनाइको सामना गर्नु परिरहेको छ। यस्तो बेलामा ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्नु भनेको आफैं पनि अर्थतन्त्र थप कमजोर हुने अवस्था हो। यस्तो अवस्थामा नेपाललाई सहायता दिने देशहरूले थप कठोर सर्त राख्ने अवस्था आउन सक्छ। नेपालको आर्थिक विकासका निम्ति अत्यावश्यक वैदेशिक लगानीका निम्ति पनि यसले बाधा पुर्‍याउँछ। त्यसैले यस्तो अवस्थाबाट मुलुकको अर्थतन्त्र जोगाउन पनि बेलैमा ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिन भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ। यो घटनाबाट राज्यको एउटा निकायलाई मात्र दोषी ठान्न सकिँदैन। यो स्थिति आउन नदिन समग्रतामा भूमिका खेल्नुपर्ने निकायहरूको ध्यान पुग्न सकेको देखिएन। कम्तीमा यस्तो अवस्था आउँदैछ भन्ने सबैलाई थाहा भएकै पक्ष हो। अचानक यस्तो निर्णय गरिएको भए मात्र आश्चर्य मान्ने हो। यस्तो हुँदैछ भन्ने थाहा पाएपछि पहिल्यै स्थितिलाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्थ्याे।

एफएटिएफको मुख्य उद्देश्य आतंकवादका निम्ति मुद्रा निर्मलीकरण र आम विनासका हतियारमाथि लगानी नहोस् भन्ने हो। हाम्राजस्ता मुलुकबाट यस किसिमको कार्य हुँदैन। तथापि, बेलैमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले आश्वस्त हुनसक्ने गरी कानुनी व्यवस्था भने गर्न पछि पर्नुहुँदैन। आजको दिनमा ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ भन्नेजस्तो व्यवहार गरेर पुग्दैन। देश चलाउँदा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा उत्तिकै ध्यान दिन सक्नुपर्छ। तथापि, एफएटिएफजस्ता निकायले नेपालजस्ता मुलुकको अर्थतन्त्र र यसको विगतको भरपर्दो व्यवहारका आधारमा पनि निर्णय गर्नुपर्ने थियो। बिचमा चेतावनी दिए पनि अहिल्यै यस्तो निर्णय गर्दा नेपाललाई अप्ठ्यारो परेको छ। नेपाललाई अप्ठ्यारो पार्दा झनै हुन्डी कारोबार बढ्ने खतरातर्फ पनि ध्यान पुग्नुपर्छ।

अहिलेको यो अवस्था आउनुको कारणबारे अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक जानकार छन्। कानुनी र नीतिगत सुधार मात्र यसको कारण हो भने संसद् सुरु हुनुभन्दा साता दिनअघि आधा दर्जन अध्यादेश ल्याउन सक्ने सरकारले यो एउटा विषयलाई पनि सम्बोधन गरेको भए सहज हुन्थ्यो। आवश्यक कानुन बनाउन र कार्यान्वयन गर्न नसक्दा यस्तो भएको हो भने त्यसतर्फ पहिल्यै ध्यान पुर्‍याएर अगाडि बढ्नुपर्ने हो। हाम्रो मुलुकमा कतिपय अवस्थामा गर्नैपर्ने कामलाई पनि ध्यान नदिइएको यो भन्दा अर्को उदाहरण खोज्नुपर्दैन। हाम्रो कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्व दुवैको असफलता यसको कारण हो। यस्तो अवस्था बारम्बार आइरहँदा सशक्त निर्णय गर्न सक्ने व्यक्तिको खोजी हुनु स्वाभाविक हुन्छ। अहिले एफएटिएफको ‘ग्रे लिस्ट’ मुलुकमा अत्यावश्यक सुधारका निम्ति एउटा शंखघोष पनि हो। भविष्यमा यस्तो अवस्था आउन नदिन बेलैमा निर्णय प्रक्रिया सशक्त गर्न यसले सद्बुद्धि देओस्।