प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नागरिकसँगको विशेष कुराकानीमा चुनावी सुनिश्चितताका निम्ति अथक प्रयास भइरहेको जानकारी गराएकी छन्। चुनावमै केन्द्रित भएर गरिरहेका कामको लामो सूची नै उनले दिएकी छन्। त्यति मात्र होइन, यसका लागि आवश्यक पूर्वाधारको तयारी भइरहेको र सहयोगको आश्वासन पाएको पक्ष पनि आफ्ना ठाउँमा छ। मुलुकमा गत भदौ २३ को जेनजी विद्रोह र त्यसको आडमा भोलिपल्ट भएको विध्वंस, लुटपाट र आगजनीबाट उठ्नुपर्ने गम्भीर अवस्था अहिले छ। निर्धारित समयमा निर्वाचन हुन सकेन भने त्यसले ल्याउन सक्ने परिणाम अकल्पनीय हुन सक्छ। यसकारण पनि सबै पक्षले यसमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।

सरकारले निर्वाचनलाई प्राथमिकतामा राखेर त्यससम्बन्धी गतिविधिलाई अगाडि बढाइरहेको छ। निर्वाचनमा अति उत्साहसाथ सहभागी हुन करिब पाँच लाख नयाँ मतदाता पनि थपिएका छन्। पुराना दल मात्र होइनन्, नयाँले पनि त्यतिकै उत्सुकतापूर्वक दल दर्ता गरिरहेका छन्। हामीकहाँ प्रायः निर्वाचनको घोषणापछि त्यसको सुनिश्चितताका लागि वातावरण बनाउनुपर्ने हुन्छ। अझ वातावरण बनाउनेभन्दा बिगार्ने बढ्ता कोसिस भइरहेको देखिन्छ। सिमरामा बुधबार देखिएको तनावको स्थिति यसैको उदाहरण हो। निर्वाचनका बेला सबै दलले भ्रमण गर्ने र आफ्ना धारणा राख्नुपर्ने हुन्छ। नेकपा (एमाले) महासचिव शंकर पोखरेलसहितको भ्रमण रोक्न जुन गतिविधि त्यहाँ भएका छन्, यसले सरकारलाई पक्कै पनि सजग गराएको हुनुपर्छ।

निर्वाचन भए पनि पुरानै दल आए भने के गर्ने भन्ने दुविधा अहिले पनि देखिन्छ। विगतको प्रतिनिधिसभाले काम गर्न नसकेको सबैलाई महसुस भएकै हो। जेनजी विद्रोहले त्यसलाई पुष्टि गरिसकेको छ। त्यसैका बलमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको हो। भलै, एमालेले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको पक्षमा आफूलाई उभ्याइरहेको छ। नेपाली कांग्रेस भने आफ्नै महाधिवेशनमा अल्मलिएको हुनाले मात्र तत्काल एमालेको अजेन्डामा सहमत हुन नसकेको हो।

कांग्रेसमा पनि सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षधर एउटा समूहले निरन्तर आफूलाई एमालेसँग सम्पर्कमा राखेको देखिन्छ। संसद् पुनर्स्थापनामा सँगै जान सकेको खण्डमा उठाएको अजेन्डा बलियो हुन्छ भन्ने सोच पक्कै पनि छ। तर, कांग्रेसमा नयाँ नेतृत्व बनाएर नयाँ जनादेशमै जाने पक्ष बढ्ता क्रियाशील देखिएका कारण मात्र एमालेलाई केही अप्ठ्यारो भएको छ। यसै पनि दलहरूले निर्वाचनलाई अस्वीकार गरेर जान सक्ने अवस्था छैन।

निर्वाचनतर्फ सबैजसो दलको चाहना देखिँदा देखिँदै पनि वातावरणलाई धुमिल बनाउने प्रयास भने हुने नै छ। प्रधानमन्त्री कार्कीको नेतृत्वमा बनेको निर्वाचन प्रयोजनको सरकारले तोकिएको काम गर्न सकेन भने त्यसबाट आउने रिक्ततामा आफू रहन सकिन्छ भन्ने आँकलन पनि केही राजनीतिक शक्तिको नहोला भन्न सकिन्न। तर, परिस्थितिलाई बिगारेर निर्वाचन हुन नदिनेतिर लगेको खण्डमा फेरि अर्को ठुलो विद्रोहतर्फ मुलुक जाँदैन भन्ने छैन। त्यसकारण पनि निर्वाचनतर्फ अग्रसर भई अहिले देखिएको राजनीतिक रिक्ततालाई पूर्ति गर्न सकिनेछ।

यसै पनि नेपाली मतदातामा शासनमा रहेको दलविपरीत जाने जनमत छ। त्यसैले कसैले पनि मतदातालाई पूर्ण सहमत गराएर जान सक्दैनन्। कुनै पनि दलले लगातार निर्वाचन जित्न नसकेको कारण यो पनि हो। त्यति मात्र होइन, दलहरूले यो मुलुकमा सुशासन दिन नसकेको पक्ष सही हो। त्यसैले यस्तो अवस्थामा संसद् पुनर्स्थापनामा गएर सुशासन दिन सकिन्छ भन्ने सुनिश्चित छैन। एक हिसाबले विगत संसद्ले पाएको जनादेश खण्डित भइसकेको छ। कुनै बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई दुई पटक संसद् विघटन गरेर निर्वाचनमा जान खोजेका थिए। सर्वोच्च अदालतले उनको त्यो कदमलाई अस्वीकार गरेपछि बाध्य भएर सरकार बनाउनुपरेको हो। अहिले आएर ओली आफैंलाई विगतको संसद् चाहिनु भनेको अहंकारको तुष्टि मात्र हो।

ठुलो विद्रोहबाट कुनै परिवर्तन आउँछ भने त्यसलाई तत्कालै उल्ट्याउनतिर मुलुकका राजनीतिक शक्ति लाग्नु उचित हुँदैन। त्यसका लागि समय कुर्नुपर्छ, मतदातालाई आफ्नो विचार र कार्यक्रममा सहमत गराउन सक्नुपर्छ। त्यो भनेको निर्वाचन नै हो। त्यसमा पनि हाम्रो मुलुकको परिस्थितिका कारण पनि नयाँ जनादेशतर्फ लगेर मुलुकलाई बिस्तारै सामान्यीकरण गर्नु हो। त्यसो नगरेर बिचमा अन्य किसिमका गतिविधि गर्ने, विभिन्न दलबिच झडप गराउने र आशंकाको वातावरण बनाउने हो भने परिस्थिति अरु खराब हुन सक्छ। त्यसैले निर्वाचनतर्फ अग्रसर भएर जानु अहिलेको सही मार्गदर्शन हुन सक्छ। त्यसो नगरी षड्यन्त्र गर्ने र जेनजी विद्रोहपछि मुलुकले लिन थालेको बाटो अवरुद्ध गर्ने हो भने त्यसपछिका प्रतिकूल परिस्थितिको सामना गर्न मुस्किल पर्न सक्छ।