बढ्दो जलवायु संकटबिच ब्राजिलको बेलेममा यसै सातादेखि संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु सम्मेलन (कोप ३०) सुरु भएको छ। सन् १९९२ मा ब्राजिलकै रियो द जेनेरियोमा जलवायुसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय संरचना महासन्धिमा सहमति भएको थियो। उक्त ऐतिहासिक सहमतिको ३३ वर्षपछि ब्राजिलकै अर्काे सहर बेलेममा यो ऐतिहासिक बैठकको आयोजना भएको छ।

बेलेम सहरले जलवायु न्यूनीकरण र अनुकूलनका उच्च महत्त्वाकांक्षालाई अघि बढाउन विश्वलाई आदर्श पृष्ठभूमि र प्रेरणा दिन्छ। अमेजनको मुटुमा रहेको बेलेमले वन, जैविक विविधता र आदिवासी अधिकारजस्ता विश्वव्यापी जलवायु चुनौतीलाई प्रतिनिधित्व गर्छ भन्दा अत्युक्ति हुँदैन। यही कारणले आयोजक राष्ट्रले ब्रासिलिया, साउ पाउलो, रिओ द जेनेरिओलगायत सहरलाई छाडेर बेलेम रोजेको हुनुपर्छ। ब्राजिलले सम्मेलनमार्फत वर्षावनको महत्त्व र यसको संरक्षणमा ब्राजिलले गरेको प्रयासलाई विश्वसामु राख्न खोजेको छ। यही वर्षावनमा  विश्वको ४० प्रतिशत जैविक विविधता रहेको मानिन्छ भने यो क्षेत्र जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा प्रभावित पनि छ।

रिओ द जेनेरियो बैठकपछिको अवधिमा जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने दिशामा विश्वले केही प्रगति त गरेको छ,  तर बढ्दो जलवायु संकट र यसले निम्त्याएको संकटको अनुपातमा यी प्रयास अपर्याप्त छन्। अर्कातिर बेलेम सम्मेलन जलवायुसम्बन्धी पेरिस सम्झौताको १०औं वर्षमा आयोजना हुँदै छ। पेरिस सम्झौताले विश्व तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेन्टिग्रेडमा सीमित राख्ने उद्देश्य लिएको छ। तर पछिल्ला दुई वर्षमै विश्वको सरदर तापमान १.५ डिग्रीले बढिसकेको छ। तापमान बढोत्तरीको यही प्रवृत्ति कायम रहेमा पेरिस सम्झौताको लक्ष्य हासिल गर्न असम्भव हुनेछ। जलवायुसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानलका अनुसार १.५ डिग्रीको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सन् २०१९ को स्तरबाट सन् २०३० सम्म विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ४३ प्रतिशतले कटौती र सन् २०३५ सम्म ६५ प्रतिशत कटौती हुनुपर्छ र त्यो क्रमलाई जारी राखेर मात्र सन् २०५० सम्म खुद शून्य उत्सर्जन हासिल हुन सक्छ।

नेपालजस्ता हिमाली मुलुकका लागि जलवायु संकट अझ गम्भीर छ। तापक्रम १.५ डिग्रीमा सीमित रहँदा पनि हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्रका जैविक प्रजाति, पारिस्थितिकीय प्रणाली र उत्पादकत्वमा गम्भीर प्रभाव पर्ने जोखिम टड्कारो छ।

जलवायु परिवर्तनजस्तो साझा विषयलाई सम्बोधन गर्न र तापमान वृद्धिका लागि जिम्मेवार मानिने जीवाश्म इन्धनको प्रयोगलाई रोक लगाउने विषयमा विश्व विभाजित छ। विश्वकै ठुलो अर्थतन्त्र र कार्बन उत्सर्जनमा दोस्रो स्थानमा रहेको अमेरिका पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिएको छ र उसले बेलेम सम्मेलनमा उच्च अधिकारीहरू पठाएको छैन। साउदी अरेबिया, रुसजस्ता देश पनि जीवाश्म इन्धनको प्रतिस्थापनमा इच्छुक छैनन् भने जलवायु वित्त कसले र कतिसम्म उपलब्ध गराउने भन्नेमा विकासोन्मुख र विकसित राष्ट्रबिच विवाद कायमै छ।

यसअघिका कतिपय कोप बैठकमा नेपालका तर्फबाट राष्ट्रप्रमुख र राष्ट्राध्यक्षले नेतृत्व दिने गरेकोमा परिवर्तित राजनीतिक अवस्थाका कारण यसपटक मन्त्रीस्तरीय नेतृत्वमा नेपाल सहभागी हुँदै छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डा. मदनप्रसाद परियारको नेतृत्वमा नेपाल यो सम्मेलनमा सहभागी हुँदै छ। सम्मेलनका लागि नेपालले आफ्नो स्थितिपत्र सार्वजनिक गरिसकेको छ, जसमा सम्मेलनका लागि नेपालको तयारी र प्राथमिकता तोकिएका छन्। नेपालले जलवायु–प्रेरित विपद्बाट बढ्दो हानि र क्षतिबिच उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माणका लागि पूर्वानुमानयोग्य, सजिलै पहुँचयोग्य र अनुदानमा आधारित जलवायु वित्तको वकालत गर्दै आएको छ। कार्बन उत्सर्जन कटौतीका लागि नेपालले आफ्नो तेस्रो अद्यावधिक गरिएको राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान पेस गरिसकेको छ, जसमा  उत्सर्जन घटाउने प्राथमिकता र कार्यहरू स्पष्ट उल्लेख छन्।

जलवायु संकटको उच्च जोखिममा रहेको नेपालले सम्मेलनका क्रममा जलवायु संकट समाधानमा बहुपक्षीयताको महत्त्वलाई जोड दिनेछ भने अर्कातिर विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्रीमा सीमित गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न विश्व समुदायलाई गम्भीर बन्न आह्वान गर्नेछ। यसैगरी विकसित राष्ट्रले विकासशील राष्ट्रलाई बर्सेनि तीन सय अर्ब अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनका साथै जलवायु वित्तसम्बन्धी नयाँ सामूहिक परिमाणित लक्ष्यअनुरुप सन् २०३५ सम्म विभिन्न स्रोतबाट विकासशील राष्ट्रलाई १.३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर बराबरको जलवायुवित्त सहयोग उपलब्ध गराउने विषयलाई प्रमुखता दिने नेपालको तयारी छ। सन् २०३० सम्ममा अनुदानमा आधारित अनुकूलन वित्तलाई कम्तीमा पनि प्रतिवर्ष एक सय २० अर्ब अमेरिकी डलरसम्म पु¥याउन, एनडिसी र राष्ट्रिय अनुकूलन योजना कार्यान्वयनका लागि सरल र पहुँचयोग्य जलवायु वित्त सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा नेपालको जोड रहँदै आएको छ। जलवायु वार्तामा पर्वतीय विषयको प्रवेश र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले हालै दिएको निर्देशनअनुरूप जलवायु न्याय सुनिश्चितता पनि नेपालले उठाउने विषय हुन्।

यो समग्र पृष्ठभूमिमा यसपटक नेपाल कर्मकाण्डी सहभागिताबाट माथि उठेर आफ्नो चासो र चिन्तालाई प्रभावकारी रूपमा उठान गर्न र विश्वमञ्चमा आफ्नो प्रभावकारी छवि प्रस्तुत गर्न सफल हुन आवश्यक छ।