हामीकहाँ समृद्ध हुनु भनेको अपराधझैं चित्रण हुन्छ। यस्तो सोच राखेर कुनै पनि समाज समृद्ध हुँदैन। त्यस्तो समाजले उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहित पनि गर्दैन। बरु कसरी उद्यमी बन्ने, पुँजी निर्माण कसरी गर्ने र आचारयुक्त कामबाट कसरी सम्पन्न बन्ने भन्ने सोचतर्फ समाजको चिन्तन हुनुपर्छ। अचेल नेपाली समाजमा कुनै पनि व्यक्ति मेहनतबाटै समृद्ध भयो भने पनि पत्याउन मुस्किल ठानिन्छ। सबै मानिसले अनाचार गरेर कमाएका हुँदैनन्। तर, राज्यदेखि समाजको तल्लो इकाइसम्म यही सोच विद्यमान हुने हो भने उद्यम गर्नुभन्दा ठगी गर्नुलाई आवश्यक उपक्रमका रूपमा लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

कुनै आन्दोलन हुन्छ, उद्यममाथि आक्रमण हुन्छ। व्यक्तिले जीवनभरि दुःख गरेर कमाएको सम्पत्ति डढाउने काम हुन्छ। गत भदौ २३ को जेनजी आन्दोलनमा भएको हिंसापछि भोलिपल्ट २४ गते जसरी सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमाथि तोडफोड, आगजनी र लुटपाट मच्चाइएको छ, त्यसले धेरैको आत्मबल गुमेको छ। यही मुलुकमा बस्छु र उन्नति गर्छु भन्नेलाई त्यसले भित्रैबाट हल्लाइदिएको छ। कैयन्ले देशभित्र लगानी बढाउनु उचित हुँदैन भन्ने सोच बनाइरहेका छन्। अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल आफैंमा निजी क्षेत्रले प्रवर्धन गर्नुपर्छ भन्ने ठान्छन् र गत आन्दोलनका क्रममा गुमेको आत्मविश्वास बढाउनुपर्छ भन्ने सोचले काम गरिरहेका छन्। तर, सजिलै त्यो ऐँठनलाग्दो समय मनबाट हट्ने स्थिति छैन।

उद्यमशीलता फस्टाउन सकेन भने अवस्था खराब हुन्छ। अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा थुप्रिएको ११ खर्ब रुपैयाँ यसैको उदाहरण हो। लगानी गर्ने आत्मविश्वास कम भएपछि अहिले बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिँदै गएको छ। निजी क्षेत्रले फेरि लगानी गर्ने आँट बढाउन सकेको छैन। त्योबेला जलाइएको हिल्टन होटल होस् वा भाटभटेनीजस्तो किनमेलको केन्द्र, यतिबेला पुनर्निर्माणमा लागेका छन्। वर्णवासजस्तो हेर्दै रोचक र लोकलाग्दो बुटिक होटल होस् वा अन्य जलाइएका उद्यम सबैको अवस्था देख्दा आँखाबाट आँसु नआउने को होला र? ती उद्यमका भवनअगाडि अहिले पनि उभिएर हेर्दा खरानी, अँगार र उच्छवासबाहेक केही देखिँदैन।

यसरी पनि मुलुकको आत्मविश्वासमा आक्रमण गर्नु हुँदैन? राज्यका आफ्नै सिंहदबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवन खरानी बनाउनेहरूले ठुलै विजय हासिल गरेको महसुस गरेका होलान्। तर, तिनले राज्यको समग्र आत्मविश्वासमाथि धावा बोलेका छन्। उद्यम, व्यापार र निजी सम्पत्तिमाथिको आक्रमणले पनि त्यही अवस्थामा पुर्‍याएको छ। वास्तवमा भदौ २४ को आक्रमण र आगजनी नेपालको अघि बढ्दै गरेको आर्थिक स्थितिलाई क्षय गर्ने योजनाबद्ध काम हो। यसले लगानी गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र देशलाई समृद्ध बनाउने भनी केही वर्षदेखि सुरु भएको संकथनमा गहिरो गरी नकारात्मक प्रभाव परेको छ।

आजको दिनमा सरकारले मात्र सबै काम गर्न सक्दैन । यसै पनि लोकतन्त्रका सरकारको भूमिका सीमित हुन्छ। निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने र यसरी चलायमान अर्थतन्त्रले मुलुक सञ्चालका लागि आवश्यक राजस्व दिनसक्छ। गफका लागि गफ गर्न यस्ता सिंहदबार जति पनि बनाउन सकिन्छ भन्नु एउटा हो, गरेर देखाउनु अर्को हो। आफैंले जलाएका संरचना बनाउन विदेशीसँग हात थाप्ने अवस्था आउनु भनेको आफैंले भित्तामा ठोकेको टाउकोको उपचार गराउन छिमेकीसँग सहयोग मागेजस्तो हो। मुलुकलाई यस्तो अवस्थामा पुर्‍याउने तत्त्वमाथि यसकारण पनि गहिरो छानबिन गरी कारबाही हुनुपर्छ।

हाम्रो आर्थिक अवस्था केही वर्षयताका निरन्तर ठुला घटनाक्रमको सिकार हुँदै आएको छ। भूकम्पले थिलथिलो पारेको नेपाललाई नाकाबन्दीले रसातलमा पुर्‍याएको हो। त्यसलगत्तै कोभिड–१९ हाम्रो अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउने अर्को कारण बनेको हो। यसले बिगारेको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने काम भइरहेका बेला जेनजी आन्दोलनले ढाडमा टेकेर टाउकोमा प्रहार गरेको छ। यसले लगानीकर्तालाई असुरक्षित महसुस गराई लगानी गर्ने गुरुत्तर कामबाट टाढा पुर्‍याएको छ।

विश्व बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.१ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ। अहिलेको विश्व अर्थतन्त्रको गतिका आधारमा यो मुलुकले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हुने गरी काम नगरी भएको छैन। यसका निम्ति रातदिन गरेर काम गर्ने, निर्यात व्यापार बढाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने र रोजगारी सिर्जना गरी समाजलाई आश्वस्त तुल्याउने अवस्था अझै आएको छैन। अर्थतन्त्र खुम्चिन्छ भन्ने बुझिसकेपछि त्यसलाई लयमा ल्याउन भूमिका खेल्नुपर्छ। सरकारले भूमिका खेलिरहेको छ। सर्वसाधारणका तर्फबाट पनि त्यतिकै ध्यान पुग्न सक्नुपर्छ। लुटपाट गर्न तयार हुने समाजले कहिल्यै उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहित गर्न सक्दैन। सरकारमा बस्नेले लुटेका छन्, हामीले पनि लुट्न पाउनुपर्छ भन्नेजस्तो अवस्था कथापि आउनु हुँदैन।

उद्यमीले ऋणपान गरेर लगानी गरेका हुन्छन् । यस्ता उद्यममाथि आक्रमण भएपछि पनि तिनले आर्थिक जिम्मेवारी सकिँदैन। एउटा व्यक्तिले उद्यम गरेबापत पीडित हुने अवस्था आउन दिनुहुँदैन। अन्यथा, मुलुकमा राजनीति गर्नु सबैभन्दा सुरक्षित व्यवसाय हुने। तर, उद्यम गर्नेले प्रताडित हुनुपर्ने अवस्था आयो भने त्यो समाज कंगाल हुनेबाटोमा अग्रसर हुन्छ। अतः त्रसित निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउने गरी काम हुनुपर्छ। भविष्यमा यस्तो हुन नदिन राज्यका तर्फबाट कडा कानुन बनाएर सम्बन्धित व्यक्तिकै घरघरानाबाट असुलउपर हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ। व्यक्ति वा राज्यको सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याउनेलाई राजनीतिका नाममा छुट दिने हो भने यसले नेपालमा लगानीको अवस्थालाई कठिन बनाउने निश्चित छ।